प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई बजेट, कुनलाई कति?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई बजेट छुट्याएको छ।
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २०६ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना पनि कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ […]
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) मार्फत चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ११ हजार युवाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले चालू आवमा सो कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित स्थानीय तहलाई बजेट पठाएकोमा माघसम्ममा ११ हजारले रोजगारी पाएका हुन् ।रोजगारी पाउनेको संख्या बढी भए पनि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) अन्तर्गत उक्त तथ्यांक प्राप्त […]
संघीय सरकारले ठूलो लगानी गरी महत्वकांक्षाका साथ सञ्चालन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रगति प्रतिवेदन नपठाउने १२८ स्थानीय पालिकाले पुनः अनुदान नपाउने भएका छन् ।संघीय सरकारबाट अनुदान लिएर कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको कार्यप्रगति नबुझाएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरेर प्रगति विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गर्ने भएको हो […]
नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था बिजोग देखिएको छ । नेकपाको सरकार हटेर गठन बन्धन सरकार बनेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिश्चिततासमेत थपिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरू भएको ६ महीना पूरा हुँदा राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइसकिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५ हजारले रोजगारी पाउन भन्दै रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म ६ हजार...
रोजगारीलाई विशेष केन्द्रित गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) मार्फत स्थानीय तहलाई पठाएको रकमसमेत खर्च हुन सकेन । सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने नाराका साथ लागू गरेको कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । सरकारले बजेट नै छुट्ट्याएर स्थानीय तहलाई रोजगारी सिर्जना गर्न पठाएको रकमसमेत खर्च नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा […]
अनुदान पाउँदा पनि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैनन् स्थानीय तहपाँच अर्ब विनियोजन गरेकोमा सवा दुई अर्बमात्र खर्च संघ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि केन्द्रका प्रधानमन्त्रीसम्मले आफूहरूले रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै अएका छन् । तर संघले रोजगारीलाई विशेष केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) मार्फत स्थानीय तहलाई पठाएको रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ ।सरकारले गत आर्थिक […]
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहलाई प्रदेशसँगको लागत साझेदारीमा नयाँ व्यावसायिक सीप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने थप अख्तियारी दिइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर छोटो अवधिको घुम्ती तालिमसहित कार्यक्रम गर्ने अधिकार दिएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसहित स्थानीय तहले रोजगार तथा तालिमका लागि […]
२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन विभिन्न स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी …
२८ पुस, काठमाडौं । आयोजनाको सूची पेश नगर्ने स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट नपाउने भएका छन् । सरकारले यो वर्ष पनि स्थानीय तहलाई २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा सशर्त पठाउने …
काठमाण्डाै - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा रहेका बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाका उपसचिव डाक्टर लोकनाथ भुसालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमार्फत सबै स्थानीय तहलाई बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्...
