नेपालमा संस्थागत शुद्धीकरण गरे मात्रै भ्रष्टाचार हट्छ

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय जानकारी एकाइको स्वायत्तता

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र नै वित्तीय जानकारी एकाइ हो । सूचक संस्थाबाट प्राप्त शंकास्पद कारोबारको विवरण, सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष पठाउने काम गर्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण, विभिन्न अपराधसँग सम्बद्ध कसूर तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी जानकारी विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्छ । यहाँ वित्तीय संस्था वा घरजग्गा खरीदविक्री, व्यवसायी, क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी, लेखा व्यवसायी, नोटरी पब्लिक, लेखापरीक्षकजस्ता गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई सूचक संस्थाका रूपमा मानेको छ । यस्ता संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर भएको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने आधार भएमा ३ दिनभित्र एकाइलाई शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । वित्तीय जानकारी एकाइमा दिएको सूचना कुनै उजुरी नभई कसूर भएको वा कानून उल्लंघन भएको आशंकाको जानकारी मात्र हो । एकाइबाट सम्प्रेषण हुने कुनै पनि सूचना प्रमाण होइनन्, तर प्रमाण जुटाउने आधार हुन् । विश्वका सबैजसो निकायले वित्तीय अपराधको केन्द्रीकृत सूचनाको भण्डारका रूपमा स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी वित्तीय जानकारी एकाइको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमनसम्बन्धी महासन्धि १९९९, संगठित अपराधसम्बन्धी अभिसन्धि २००१ र भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि २००० ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी एकाइको आवश्यकता रहेको कुरा औंल्याएको छ । यसै महासन्धिको आधारमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी भई नेपालमा समन्वयकारी निकायका रूपमा २०६५ वैशाख ९ गते एकाइको स्थापना भएको हो । एकाइमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट नियुक्त गरिएको एक प्रमुख तथा आवश्यक कर्मचारीहरू रहने र तिनको योग्यता, सरुवा, संगठनको संरचना, दरबन्दी, पदमुक्त हुने अवस्था विनियमद्वारा व्यवस्था गरेबमोजिम हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ जस्ता कानूनले सम्पत्तिको स्रोत लुकाई, छली, बदली गैरकानूनी आर्जन गर्न नहुने, कुनै व्यक्ति वा संगठनले आतंककारी क्रियाकलाप गरी आर्जित सम्पत्ति वित्तीय लगानी गर्न नहुने, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले संगठित अपराध गर्न, आपराधिक लाभ लिन, विध्वंसात्मक काम गर्न नहुने, भ्रष्टाचार तथा पदीय दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने कुरामा जोड दिएका छन् । यस्ता कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रवाहित गर्ने काम एकाइको हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा सम्बद्ध कसूर (ऐनको दफा २ को खण्ड (श) सम्बद्ध अनुसूचीमा उल्लिखित कसूर) सम्बन्धमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्ने काममा एकाइ स्वायत्त र स्वतन्त्र रहेको छ । एकाइले यस ऐनले निर्धारण गरिएको सीमा वा त्यो भन्दा बढीको कारोबारको विवरण प्राप्त गर्ने, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्ने, मुद्रा तथा विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्ने कार्य गर्छ ।शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनलगायत ऐनबमोजिमको अन्य प्र्रतिवेदन तथा जानकारी विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूर सम्बन्धमा शंका लागेमा विश्लेषणको निष्कर्ष आफै वा सम्बद्ध निकायको अनुरोधमा विभाग वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायमा प्रवाह गर्नुपर्छ । एकाइले शंकास्पद कारोबारको पहिचान, त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तथा जानकारी सूचक संस्था वा सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शन र प्र्रतिवेदनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सूचक संस्थाको निरीक्षण गर्न नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिसमेतको विवरण संलग्न गरी काम कारबाहीको वार्षिक प्र्रतिवेदन राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । साथै सूचक संस्था, सम्बद्ध निकाय, नियमनकारी निकाय तथा आफ्नो कर्मचारीलाई आवश्यक तालीमको व्यवस्था गर्ने काम, कर्तव्य पनि यस एकाइको हो । समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने काम वित्तीय जानकारी एकाइको हो । एकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायसँग आवश्यक सूचना वा सहयोेग माग गर्न र त्यस्तो निकायको अनुरोधमा सूचना दिन वा सहयोग प्रदान गर्न सक्छ । त्यसरी आफूलाई प्राप्त सहयोग वा सूचनाको प्रयोग गर्दा त्यस्तो निकायले तोकिदिएको शर्तहरूको पालना गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभित्र रही कारोबार गर्न सक्छ । कुनै व्यक्तिले एकमुष्ट वा पटकपटक गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको अवधिभित्र सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा सूचक संस्था तथा सरकारी निकायले त्यस्तो कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइलाई कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुपर्छ । त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सूचना, कागजात, विवरण सम्बन्धमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ । एकाइमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो कामको सिलसिलामा थाहा पाएको जानकारी आफू उक्त एकाइमा रहे वा नरहेको अवस्थामा समेत गोप्य राख्नुपर्छ । एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम प्राप्त सूचना, कागजात, विवरणको प्रयोग, विश्लेषण, प्रवाह गर्ने, पहुँच प्राप्त गर्ने, सुरक्षित, गोपनीयता तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यविधि र सूचक संस्था तथा अन्य सम्बद्ध निकायले एकाइलाई दिनुपर्ने प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्छ । समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने काम वित्तीय जानकारी एकाइको हो । एकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायसँग आवश्यक सूचना वा सहयोेग माग गर्न र त्यस्तो निकायको अनुरोधमा सूचना दिन वा सहयोग प्रदान गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी र विनाशकारी हातहतियारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न सूचना तथा जानकारीको आदानप्रदान गर्ने र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न वित्तीय जानकारी एकाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सूचक संस्था, नियमकारी निकाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकाय र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी एकाइले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । एकाइले आफ्नो कामलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै गोएएमएल सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याई सूचना तथा विवरण संकलन गर्दै आएको छ । अहिले सबै सूचक संस्था यो प्रविधिमा नजोडिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । आफ्नो कामका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी एकाइ स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको छ । एकाइले प्रत्यक्ष रूपमा कसैको नियमन तथा अनुसन्धान गर्दैन । एकाइले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी विवरण सृजना गर्दैन । त्यस्तो शंकास्पद कारोबार वा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क पनि गर्दैन । यसले सूचक संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय अपराधको अनुसन्धान वा अभियोजनको काम गर्दैन । तर, एकाइमा प्राप्त हुने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरणको सूक्ष्म तरीकाले विश्लेषण गरी गोप्यताका साथ सम्बद्ध अनुसन्धानकारी वा नियमनकारी निकायमा पठाउने गर्छ । अनुसन्धानकारी निकायबाट सूचनाको आधारमा प्रमाण संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा मात्र अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन हुने गर्छ । सूचक संस्था, नियमनकारी तथा अनुसन्धानकारी निकायले सूचना गोप्य राख्न सकेन भने अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच पुग्न गई अनुसन्धानमा समस्या आउँछ । वित्तीय जानकारी एकाइमा दिएको सूचना कुनै उजुरी नभई कसूर भएको वा कानून उल्लंघन भएको आशंकाको जानकारी मात्र हो । एकाइबाट सम्प्रेषण हुने कुनै पनि सूचना प्रमाण होइनन्, तर प्रमाण जुटाउने आधार मात्र हुन् । यस्ता सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता तथा प्रचलित कानूनमा समेत व्यवस्था गरेको छ । एकाइलाई सूचना दिएको आधारमा सजाय हुँदैन । एकाइमा रहेको सूचना सम्प्रेषणले देशमा वित्तीय अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप निवारण हुने र देशमा सुशासन कायम हुने हुँदा सूचक संस्थाले एकाइलाई सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन पछि पर्नु हुँदैन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गम्भीर हुनुपर्छ

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त काम नगरेको भनी फाइनान्सियल एक्शन टस्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । यही बेला वित्तीय कारोबार गर्ने बैंक, सहकारी, बीमा, रेमिट्यान्स, धितोपत्र दलाललगायत कम्पनीहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका शंकास्पद कारोबारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ । यसले शुद्धीकरणमा नेपालले पर्याप्त सुधार नगरेको भनी आलोचना गरेको एपीपीलाई नेपालप्रति नकारात्मक बनाउन सक्छ । त्यसो हुँदा नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यसैले यो बढ्दो आँकडाले नेपालमा अवैध आर्जनको शुद्धीकरण हुन सक्ने देखाएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कानूनी र अन्य सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार भयावह स्तरमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायत निकायले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएका छन् । त्यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि उत्तिकै बलियो छ । यस्तोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना ज्यादा रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सहज भएमा अवैध आर्जन गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसैले यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आतंकवादमा लगानी हुन सक्ने भनी अन्तरराष्ट्रिय रूपमा यसलाई रोक्न विभिन्न कार्यसूची बनाइएका छन् । यसको मूल्यांकनका लागि एफएटीएफले विभिन्न आधार तय गरेको छ । ती बुँदामध्ये केही बुँदामा नेपालले सुधार गरे पनि केही बुँदामा सुधार गर्न बाँकी छ । त्यसैले एपीजीले नेपाललाई निगरानीको सूचीमा राखेको छ । यदि ती सुधार गर्न नसके नेपाल खैरो सूचीमा पर्न पनि सक्छ । क्यानडाको भ्यानकुभरमा गत असार २४ देखि २९ गतेसम्म आयोजित एपीजीको बैठकमा नेपालको सुधारप्रति आंशिक सन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । नेपालले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ का कारण नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको बताइन्छ । तर, नेपाल निगरानीमा भने रहिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद कारोबार बढ्दा नेपाल सचेत हुनुपर्छ । शंकास्पद कारोबारको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ भन्ने होइन । तर पनि यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाइन्छन् जुन सामान्य तरीकाले सोच्नै सकिँदैन । खेलकुददेखि धार्मिक संघसंस्थामा दिइने दानसम्मका क्रियाकलापबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको छ । यस्तोमा शंकास्पद कारोबार बढ्दा तिनको अनुसन्धानमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचनाहरू संकलन तथा विश्लेषण गर्दे आएको वित्तीय जानकारी एकाइका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आवको तुलनामा शंकास्पद कारोबारको सूचना संख्या ११३ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेर ५ हजार ९३५ पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सचेतना बढेको र नियामक निकायहरूले कडाइ गरेकाले यस्तो संख्या बढेको उसको भनाइ छ । यसो हो भने पनि आवश्यक कानूनहरू बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपाल सक्रिय छ भन्ने कुरा यस्तो कारोबार संख्या खोजेकाले प्रमाणित हुन्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले पत्याउँदैन । उसले पत्याउने भनेको मुलुकले बनाएको कानून र तिनको कार्यान्वयनका लागि खडा भएको संरचना नै हो । यसमा नेपाल चुकेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न १९ ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्कालै

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालै संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससम्बन्धी १९ ओटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र अब संसद्मा पेश गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसै कारण अघिल्लो सरकारले संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षणमा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यससँगै सहकारीको आकार र क्षमताअनुसार नियामकीय अधिकार छुट्ट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी नेपालका विभिन्न सम्बद्ध कानून संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको हो । सरकारले अघिल्लो संसद्बाटै उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरेकोमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगर्दा विधेयक त्यसै रोकिएको थियो । त्यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै समाप्त भएर विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले गत भदौमा अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नहुँदा सरकारको उक्त प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक मानिएका १९ ओटा कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ प्रावधान थप गर्ने गरी कानून मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । विभिन्न कर छली, भ्रष्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्फत सृजना हुने कमाइलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिसकेको छ । गत असोजको अन्तिम ३ दिन प्रि– अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन । मूल्यांकन अवधिभित्र कानून संशोधन नभएकाले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मूल्यांकनमा ‘ग्रे जोन’मा पर्ने खतरा छ । विगतमा कानून निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेकाले पनि यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले चासो दिँदै तीव्र गतिमा अघि बढाउन चाहेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त विधेयक अघि बढाउन चासो देखाएका थिए । यसै साता अर्थ मन्त्रालयमा उक्त विधेयकबारे भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संसद्बाट पास गराई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने जानकारी दिएका थिए । सरकारले विधेयक संसद्मा पठाएसँगै संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा छलफल गरी पास गरिनेछ । संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे मात्र कानूनमा रूपान्तरण हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आर्थिक अपराधमा कानूनी लगाम

समयको परिवर्तनसँगै अपराधको शैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले अवैध लाभ आर्जनमा केन्द्रित अपराध बढ्दो छ । यस्ता अपराधको गतिविधि सामान्य मानिसले पत्तो नै पाउँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पेशागत तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी यस्ता अपराधमा संलग्न हुँदै गएका छन् । आर्थिक अनियमितता, कर छली, ठगी, भ्रष्टाचार सबै आर्थिक अपराधको कोटीमा पर्छन् । यसलाई ह्वाइट कलर क्राइम भनिन्छ । प्रशासनिक निकायमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । सरकारी कर्मचारी ३० प्रतिशत मात्र राम्रो भएको तथ्य केही समय पहिले बाहिर आएको थियो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाको ठगी, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा तथा वैदेशिक रोजगार ठगी, विदेशी मुद्रा ओसारप्रसार, अवैध कल बाइपास, हुन्डी प्रमुख आर्थिक अपराधको रूपमा देखापरेका छन् । सूचनाप्रविधिको उपयोगबाट पनि देशमा ठगीको घटना बढ्दै जान थालेका छन् । नेटवर्किङको माध्यमबाट हुने ठगी, ह्वाट्स एप, भाइबरको माध्यमबाट खेलिने अनलाइन जुवा, सट्टेबाजी खेलमा युवा पुस्ता फस्दै जान थालेको छ । पुरातात्त्विक वस्तुको चोरी, वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी, लागूऔषध, हातहतियार, मानव अंगको तस्करी, ओसारप्रसार तथा विक्री गर्ने, राजस्व हिनामिना गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग जस्ता अवैध कार्य गरी त्यसबाट मनग्य लाभ लिन देशमा आर्थिक अपराध मौलाउँदै गएको छ । यी सबै फौजदारी अपराध हुन् । विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको सफलतापछि आर्थिक अपराधको जन्म भएको हो । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेपछि निजी स्तरबाट थुप्रै उद्योग स्थापना भए । आज तिनै उद्योगका उद्योगी, व्यवसायी अधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले विस्तारै मालवस्तुको बढी मूल्य लिई कालोबजारी गर्ने, मालवस्तुको विचलन गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गरी नाफाखोरीको काम गर्ने जस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा लागिपरेका छन् । कमसल वा नक्कली वस्तुको उत्पादन, विक्रीवितरण, निकासी पैठारी गर्ने, झूटा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजारमा वस्तु विक्री गर्ने, नापतौल, गुण, परिमाण, मूल्य, लेवल आदि फरक पारेर वस्तु विक्री गर्ने, मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु तथा म्याद सकिएका औषधि विक्री गर्ने, गराउने कार्य गरी उपभोक्ताको हितविपरीतका कार्य हुँदै आएका छन् । नक्कली बिल, भौचर बनाई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू नाफाका लागि मानिसहरूको स्वास्थ्य तथा देशको अर्थव्यवस्था माथि खेलवाड गरिरहेका छन् । कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, खाद्य ऐन २०२३, औषधी ऐन २०३५ समेतले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । संस्था वा कम्पनीको नक्कली बिल, भरपाई बनाएर राजस्व छल्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले अपराध मानेको छ । कम्पनी वा संस्थाको पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क चोरी गरी प्रयोग गर्ने तथा वस्तुको प्रतिलिपि निकाली विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी अपराधका रूपमा मानेको छ । सूचनाप्रविधिको विकाससँगै अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्न थालेको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कसैलाई उपहार परेको भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ठग्ने गरेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्डको पिन नम्बर चोरी गरी मानिसहरूको बैंक खाताबाट रकम चोरी गर्ने, बैंकिंङ प्रणालीभित्र अनधिकृत रूपमा पहुँच बनाई रकम चोरी गर्ने कार्यले पनि देशमा गति लिन थालेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ ले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । सहकारीभित्र हुने अवैध कार्य, ठगी, जालसाजीलाई सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी कसूर मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । प्रविधिको दुरुपयोग गरी अनलाइनमार्फत सट्टेबाजी गर्ने, जुवा खेलाई रकम संंकलन गर्ने कार्यलाई पनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अपराध भनेको छ । अहिले देशमा विभिन्न आर्थिक अपराध गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति प्राप्त गरेमा, लगानी गरेमा, भोगचलन गरेमा तथा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति प्रयोग गरेमा वा लुकाउने प्रयास गरेमा, आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गरेमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसूर ठहराई सजाय हुने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले गरेता पनि आर्थिक अपराधको गति अनियन्त्रित नै रहेको छ । यसले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने कुरामा विवाद छैन । पद र प्रतिष्ठाको आडमा अवैध लाभ लिने, अकुत सम्पत्ति जोड्ने र समाजमा आनन्दको जीवन बिताउने होडबाजीले गर्दा देशमा यस्ता अपराधले फस्टाउने मौका पाएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, अदालतजस्ता संस्थागत संरचना रहे तापनि देशमा आर्थिक अपराध लगामविनाको घोडा झैं अनियन्त्रित गतिमा दौडिरहेको छ । अकुत सम्पत्ति जोड्ने मोहले सर्वसाधारण, पेशागत तथा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति, उद्योगी, व्यापारी सबै आर्थिक अपराधमा लिप्त हुनु चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक वा यस्तै अन्य क्षेत्रमा आर्जन गरेको पद, प्रतिष्ठाको आडमा सुनियोजित तरीकाले सूक्ष्म रूपमा आर्थिक अपराध अघि बढिरहेको छ । समाजमा मानिसहरूको अस्वाभाविक जीवनयापन तथा उच्च आर्थिक हैसियत तथा सम्पत्तिको आधारमा समाजमा यस्ता अपराधको मापन गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमै हुने गरेको आर्थिक अपराधबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेको छैन । नेपाली समाज आधुनिक जीवन शैलीमा अभ्यस्त हुँदै गए सँगै सम्पत्ति जोड्ने लोभ, मोहको कारण भविष्यमा आर्थिक अपराधमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि देशमा थुप्रै कानून कार्यान्वयनमा रहेका छन् । देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अनियन्त्रित गतिमा अघि बढिरहेको आर्थिक अपराधमा कानूनद्वारा लगाम लगाउनु अत्यावश्यक छ । अपराधको विसर्जनले मात्र देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनेछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कालो, सेतो र खैरो धनको विवाद

सभामुखले आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ग लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत् २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने भनी गर्न लागिएको व्यवस्थामा विवाद हुन थालेको छ । सरकारले आपराधिक स्रोतबाट आउने धनलाई प्रयोग हुन नदिने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गरेको छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल तथा विभिन्न व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको मौका दिइएको भनी विरोध गरेको पाइन्छ । तर, सबै धान कालो वा सेतो मात्र हुँदैन, स्रोत नखुलेको यस्तो धन पनि प्रशस्त छ जसलाई खैरो भनिन्छ र जुन आपराधिक स्रोतबाट आएको नभए पनि त्यसको करसम्बन्धी नियम पूर्ण पालना गरिएको हुँदैन । यो तेस्रो किसिमको लगानी गर्न खुला गर्न सके त्यो बजारमा आउँछ र अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो सहायक बन्छ । यसतर्फ भने कमैको ध्यान गएको पाइन्छ । सरकारले यसैलाई खुला गर्न खोजेको हो भने यसमा आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन । स्रोत नखुलेको धनभित्र केकेलाई पारिएको छ भन्नेमा चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । कालो नभए पनि बाहिर निस्कन नपाएको यस्तो धनलाई लगानी गर्न दिए उत्पादक सम्पत्ति सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र पूर्वाधार सृजना हुन्छ । अवैध हातहतियार किनबेचबाट कमाएको, भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम कालो धन हो । हत्या, आतंक, लुटपाट, आतंककारी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन तथा लागू पदार्थको किनबेचबाट गरिएको आम्दानी पनि कालो धन हो । यस्तो कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने अनेक संयन्त्र र नीतिहरू बनेका छन् । यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण नहोस् भनेर नेपालले पनि कानून बनाउनुका साथै विशेष संयन्त्र पनि बनाएको छ । कालो धन लगानी गर्न दिए नेपाल विश्व मञ्चका कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ । यो तथ्यबारे सरकार राम्रोसँग अवगत भएकाले जस्तोसुकै धन लगानीका लागि खुला गरिएको होला भनेर भन्न सकिँदैन । उसले कालो धनको शुद्धीकरण हुन नदिन सरकार सक्रिय रहेको र यस्तो लगानीबारे कुनै जानकारी आए वा मुद्दा परे त्यसलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्ने भएकाले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम लगानी गरी शुद्धीकरण गर्न दिन आँटिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पाइन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने देशमा त्यसो नहोला पनि भन्न सकिँदैन । तैपनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिनु नराम्रो नै भने होइन । अहिले कालो र सेतो धनको चर्चा भइरहेको छ । तर, स्रोत नखुलेको कतिपय सम्पत्ति न कालो हुन्छ, न सेतो । त्यसैले सरकारले तेस्रो खालको खैरो धनको खोजी नहुने सन्देश दिएको पाइन्छ । खैरो धन अवैध आर्जन होइन, तर वैध आर्जन पनि प्रमाणित हुँदैन । नेपालमा ठूलो परिमाणमा भित्रिने विप्रेषण रकम पनि खैरो धन हो, त्यो कालो पनि होइन र सेतो पनि होइन । विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा उनीहरूले घोषणा गरेर कर कार्यालयमा जानकारी दिएमात्रै सेतो हुन्छ । ठूलो रकम नभएकाले यो समस्या नभएको हो । अन्यथा यस्तो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनी सरकारले पक्रन सक्छ र उनीहरूलाई कारबाही पनि गर्न सक्छ । परम्परागत व्यावसायिक घरानाहरूले आयकर कानून आउनुअघिको आप्mनो परिवारको ठूलो आम्दानी रेकर्डमा नभएको बताइरहेका छन् । रेकर्डमा नभएको आम्दानीले कमाएको थप आम्दानीको पनि रेकर्ड छैन । यस्तो पैसा प्रशस्त रहेको अनुमान छ । यस्तो पैसा लगानीका लागि छूट दिने हो भने त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य छैन । सरकारले ल्याउने लागेको विधेयकमा लेखिएको शब्दले यही आसयलाई बताउँछ कि बताउँदैन ? स्रोत नखुलेको धनभित्र केकेलाई पारिएको छ भन्नेमा चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । कालो नभए पनि बाहिर निस्कन नपाएको यस्तो धनलाई लगानी गर्न दिए उत्पादक सम्पत्ति सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र पूर्वाधार सृजना हुन्छ । सरकारले यही सोचले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको भए अन्यथा हुँदैन । यसलाई फाइनान्सल टास्क फोर्सजस्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले पनि त्यति धेरै कडाइका साथ अन्यथा लिने गरेको देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

लगानीको स्रोतमाथि अर्थमन्त्रालयको स्पष्टीकरण : कालोधन लगानी गर्न नदिइने

अर्थमन्त्रालयले स्रोतको रुपमा कुनै पनि किसिमको कालो धनलाई नेपालमा लगानी गर्न नदिइने स्पष्ट पारेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानून बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरुमा कुनै पनि किसिमको छुट नदिने मन्त्रालयले जनाएको हो। कुनै पनि कालोधन तथा भ्रष्टाचार वा कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट नहुने अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई संशोधन गर्न पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा विसं २०८० चैत...

Lokaantar भाद्र २०७८

लगानीको स्रोत (न)खोज्ने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा जलस्रोत तथा केही पूर्वाधारमा लगानीका लागि केही सहज बनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले २०८५ सम्म जलविद्युत्मा लगानीका स्रोत नखोज्ने व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गरेको थियो । यसमा सकारात्मक रहँदै सरकारले जलविद्युत्मा गरिएको लगानीलाई कर छूटको व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले जलविद्युत्को विकासमा ठूलो पेवा पुग्ने देखिन्छ । कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ । इप्पानले मात्र होइन, सम्पूर्ण निजीक्षेत्रले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोजिदिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार डराइरहेको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि भूलवश परेको भनी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । यसरी सरकार पछि हट्नुको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विवाद हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा यसरी सम्पत्तिको स्रोत नखुलाई लगानी गर्न दिँदा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने अभियानमा सक्रिय अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिमा नेपाल पर्न सक्थ्यो । तर, अफसोर फाइनान्सियल सेन्टरहरूबाट आउने लगानीलाई त्यस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले रोकेका छैनन् भने देशभित्रैबाट आउने लगानीलाई उनीहरूले पनि अन्यथा भन्न पाउँदैनन् । नेपालमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको महŒवपूर्ण स्रोतका रूपमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको छ । त्यो अफसोर फाइनान्सियल सेन्टर हो र त्यहाँबाट आउने लगानीलाई पूर्णरूपमा शुद्ध पैसा मानिँदैन । यस्तो लगानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना उच्च हुन्छ । नेपालीले नै अवैध रूपमा नेपालभित्रै वा अरू देशमा कमाएको आय सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पुगेको र त्यही पैसा लगानीका रूपमा नेपालमा भित्रको हुन सक्छ । तर, अवैध कमाइका पनि विभिन्न तह हुन्छन् । आतंककारी क्रियाकलाप, अवैध हतियारको कारोबार, लागूपदार्थ कारोबार, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेर कमाएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ भने र कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ । दोस्रो किसिमको अवैध सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ । हो, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिँदा थुप्रै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । आपराधिक कर्मबाट कमाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न प्रयोग भयो भने त्यो निकै नराम्रो हुन्छ । साथै मुलुक नै कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । त्यसैले स्पष्ट मापदण्ड र नीति बनाएर मात्रै यस्तो लगानी स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र भएको देखिएकाले यसलाई रोक्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरूले कुनै आपराधिक कर्म वा भ्रष्टाचार नगरी पैसा कमाएका हुन सक्छन्, पुख्र्यौली सम्पत्ति विक्रीबाट आएको पनि हुन सक्छ । करबाट बच्न यस्तो आय लुकाउँदा त्यो पैसा त्यसै बसिरहेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिए त्यो औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । यसका लागि निश्चित मापदण्डहरू भने बनाइनुपर्छ जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोकोस् । रेकर्ड भएको र नभएको पैसाको जुन अन्तर छ त्यो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहुलियत दिँदा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मलेपको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्न

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मूलतः यो प्रतिवेदनले उक्त अवधिभर सबै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका कार्यालयहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत लेखापरीक्षणमा आधारित भई प्रतिवेदन आएको हो । तर, यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा भएको बेथिति र बेरुजूको चाङलाई छताछुल्ल गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै तहका सरकारमा व्यापक अनियमितता भएको, जवाफदेहिता समेत नरहेका, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूमा समेत चरम अव्यवस्था भित्रिएको देखिन्छ । सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले समग्रमा देशमा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षतामा ह्रास आएको देखिन्छ भने विकास निर्माण र खरीद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढेको औंल्याएको छ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजूतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजू थपिएको छ जुन कुल बेरुजूको करीब २५ प्रतिशत हो । थपिएको कुल बेरुजूमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड (४२ प्रतिशत), स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड (३९ प्रतिशत), समिति र अन्य संस्थानतर्फ १२ अर्ब ६६ करोड (१२ प्रतिशत) र प्रदेशतर्फ ६ अर्ब ७५ करोड (७ प्रतिशत) रहेको छ । बेरुजूबाहेक राजस्व राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान, असुलउपर बाँकी ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकमसमेत उल्लेख्य बढेको छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा कुल २ मा १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजू सडक पूर्वाधारको निर्माणसँग सम्बद्ध रहेको देखिएको छ । ठेक्कामा गएका सबै तहका कुल १ हजार १ सय ८१ सडकमध्ये ५ सय ७६ ठेक्का अलपत्र छ र निर्माण अधुरो छ । सडक निर्माणपछि हस्तान्तरणमा देखिएको समस्याका कारण काम पूरा भएका धेरै संरचना बिग्रने र मर्मत नहुने कारणले थप व्ययभार सृजना हुने अवस्था आएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक अनियमितता बढेको देखिएको छ । वित्तीय प्रशासन एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरामा संवैधानिक निकायसमेतको अवस्था दयनीय छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आईस्पीड डिजिटल कल प्रिन्टर मेशिन र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम मेशिन खरीद गरे पनि त्यसलाई प्रयोगविहीन बनाएको पाइएको छ । उल्लिखित तथ्यांकले पछिल्लो समय नेपालमा सबै प्रकारका सार्वजनिक क्षेत्रहरू वित्तीय जवाफदेहिता नभएको र लापर्बाही भित्रिएको देखाउँछ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । संघमा देखिने शैलीको अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । कानूनी आधार पुष्टि नहुने किसिमले मनपरी खर्चहरू गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अग्रस्थानमा देखिन्छन् । नीतिगत निर्णय विना नै अनेकौं सुविधा लिने र गाडी चढ्ने प्रवृत्तिले जताततै व्यापकता पाएको देखिन्छ । पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधामा मात्र वागमती र गण्डकी प्रदेशले क्रमशः ७५ लाख ७९ हजार र ३० लाख ७० हजार खर्च गरेको छ, जसलाई महालेखाले बेरुजू मानेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको नेतृत्वकर्ता मूकदर्शक बन्नुका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा बेथिति र विकृतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको अवस्था झन् खस्किएको देख्न सकिन्छ । उच्च तहबाट नै नीतिगत रूपमा अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए पनि कारबाहीको दायरामा नपरेकाले तल्लो तहमा समेत त्यसको प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । निषेधाज्ञाका कारण लामो समय ती क्षेत्रमा सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको चासो समेत कम परेकाले त्यहाँ मनोमानी बढेको देख्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले समेत राजनीतिक प्रश्रयका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको बताएको थियो । तर, उच्च नेतृत्वबाट उक्त प्रतिवेदनलाई समेत इन्कार गरी पूर्वाग्रही किसिमले दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यस कारण सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार एवं पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रवृति झन् मौलाउँदै गयो । वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता लागू गर्ने सिलसिलामा नेतृत्वको चासो एवं समस्या समाधानका लागि अथक प्रयास आवश्यक छ । साथै, भ्रष्टाचारको निवारणका लागि संवैधानिक, कानूनी एवम् संस्थागत सुनिश्चितता भई सक्षम व्यक्तिले त्यस कार्यको नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीति भागबन्डा र शक्तिको भरमा ती संस्थामा नेतृत्व ल्याउने कार्यले भ्रष्टाचार चुलिएको छ । साथै व्यक्तिको राजनीतिक आवरण र आबद्धता अनियमिततालाई ढाकछेप गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण र नेतृत्वको प्रतिबद्धता प्रमुख शर्तहरू हुन् । सुशासन अभिवृद्धि, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, कानून, कार्यविधि वा संवैधानिक निकायको व्यवस्था मात्रले काम गर्ने देखिँदैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको नियन्त्रणका लागि नेतृत्वले त्यो किसिमको सोच राखेर क्षमता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा दर्जनौं कानून प्रतिपादन भएका छन् भने अनगिन्ती संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू वर्षाैं अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका अतिरिक्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, संसद् एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थागत संरचनाहरू समेत क्रियाशील देखिन्छन् । तर, नेतृत्वमा देखिएको उदासीनता र भनाइ एवं गराइमा देखिएको फरकले बेथिति र अनियमितताले व्यापकता पाएको देखिन्छ । नेतृत्व वर्गमा सार्वजनिक पदमा रहँदाको अवस्थामा अथाह कमाउने र सुविधा लिने भन्ने दूषित मनसायका कारण चरम रूपमा यो प्रकारको बेथिति बढेको हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा बढेको बेथिति र अनियमिततामा राजनीतिक दल, नेतृत्ववर्ग र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनकको विकास गर्ने इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, इमानदारीता र साहसकोे अत्यधिक कमी देखिन्छ । हरेक तह वा संस्थामा अति राजनीतीकरण हाबी भइरहको देखिन्छ । नेतृत्वको छनोटको समयमा नै हुने हस्तक्षेप र आर्थिक लेनदेनको विषयले प्रश्रय पाउँदा त्यहाँ भित्र अनियमितता नबढ्ने भन्ने प्रश्नै खडा हुँदैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूमा समेत राजनीतिकरण हाबी हुने गरेकाले अनियमितता गर्नेलाई बल पुग्ने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षणलाई परास्त गर्न अति आवश्यक छ । बेरुजूका कारणहरूको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले धनी बन्नैपर्ने मानसिकता त्याग्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले नागरिकका आवश्यकतासँग भविष्यप्रति सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सर्वसाधारणको समेत सार्वजनिक क्षेत्रको निगरानी र नियन्त्रणमा सहभागि गराउने पद्धतिको विकास गरेको खण्डमा ती निकायमा हुने अनियमितता कम हुन सक्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह वा विकासका कार्यमा बिचौलिया र माफिया प्रवृत्तिलाई निशेष गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । साथै प्रतिवेदनले औल्याएका विषय र सुझाव उपर सम्बद्ध निकायले दु्रतरूपमा कार्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण

नेपालमा विदेशी लगानी लगानी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरी राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति आवश्यक नहुने व्यवस्था गरेको हो । यस कदमलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाइएका यी व्यवस्थाबाट नेपालको डुइङ अफ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । यसबाट पूँजी, प्रविधि र उच्च व्यवस्थापनसमेत भित्रिने हुँदा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ भने नयाँ उद्योग दर्तालगायत प्रक्रियाका लागि एकै ठाउँबाट सेवा दिने गरी एकद्वार प्रणालीसमेत लागू गरेको छ । तर, उद्योग दर्ता भई स्थापनालगायत काम गर्न वैदेशिक लगानीको रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्थ्यो । तर, अब भने कुनै एक निकायमा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि लगानीको रकम सीधै बैंक खातामा ल्याउन सकिन्छ । रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए पुग्छ । रकम आएको ६ महीनाभित्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन भने दिनुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने झन्झट मात्र हटाएको छैन यसबाट १५ दिनको समय पनि बचत हुने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकी डलर १० लाखसम्मकामे लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउने मात्र होइन, लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ । उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने तथा निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सटही सुविधा पाउने भएकाले अब लगानी फिर्तासमेत सहज भएको छ । यी व्यवस्थाबाट नेपालको इज अफ डुइङ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ । समितिले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत विषयको समीक्षा गरी सरोकारवालालाई आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ । यी व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताका प्रमुख चासोमध्ये केहीलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानीलाई पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने बनाए पनि त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने वा जानकारी दिए पुग्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । अहिले रियल टाइममा बैंकहरूमा आएको विदेशी मुद्राको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तुरुन्तै हुने भएकाले लगानीकर्तालाई कागजातको लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झाउनु उपयुक्त थिएन । ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्ने भन्दैमा राष्ट्र बैंकको जानकारीविना रकम भित्र्याउन दिनु भने हुुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिन्छ । विश्वभरि नै अहिले वैदेशिक लगानीका नाममा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधनलाई सेतो बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणका अनेक माध्यम प्रयोग गर्न थालिएको छ । यस्तो रकम आतंकवादलाई पोषण गर्न लगानी हुने सम्भावना पनि छ । त्यही भएर फाइनान्सल एक्शन टास्क फोर्सको गठन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी रोक्न फोर्सले विभिन्न मापदण्डहरू बनाएको छ जसको परिपालना सबै राष्ट्रहरूले गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान नदिए यो नीतिका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीसमेत समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु पर्छ र पक्कै पनि पुगेको हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा बाहिर जाने र सेतो भएर वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने खेल पनि हुन सक्छ । यस्तै भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले केही लगानीलाई रोकेको पनि पाइन्छ । यसतर्फ समेत सचेत हुँदै वास्तविक वैदेशिक लगानीलाई नेपाल भित्रिन सहज बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

केवाईसी र केवाईसीसीको सान्दर्भिकता

ग्राहक पहिचान अर्थात नो योर कस्टुुमर ( केवाइसी ) भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरूको सम्पूर्ण विवरण राख्ने एक किसिमको फारम हो । विशेषगरी बैंकमा खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा केवाईसी फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आफ्नो फोटो, परिचयपत्र, ठेगाना र पारिवारिक विवरणलगायत आवश्यक पर्छ । ग्राहक पहिचानले बैंक र ग्राहकको बीचमा विश्वसनीयताको वृद्धि गर्छ । निश्चित उद्देश्य राखी प्रचलित कानूनबमोजिम व्यावसायिक कारोबारमार्फत सेवाप्रवाह गरी राखेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ग्राहकसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विश्व बजारमा पैसासँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि केवाईसीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी मात्रात्मक र गुणात्मक हिसाबले बढ्न थाले पछि अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलै चासो देखा परेको छ । गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति कानूनी स्रोतबाट आएको देखाउन गरिने कुनै पनि काम कारबाहीलाई सम्पत्ति वा मुद्रा शुद्धीकरण भनिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र कुनै पनि किसिमको सम्पत्ति आतङ्ककारी कार्यमा लगानी गर्नेजस्ता कार्यहरू अत्यधिक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । यस्तो सम्पत्ति हातहतियार तथा लागू पदार्थ तस्करी, ठगी, भ्रष्ट्राचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, आतङ्ककारी गतिविधिजस्ता गैरकानूनी कार्यबाट प्राप्त हुने गरेको छ । यसले विकसित मुलुकलाई भन्दा नेपालजस्तो विकासन्मुख मुलुकलाई गम्भीर असर गर्ने छ । यसले नेपालमा पारदर्शिता घटाउने, आर्थिक स्थायित्व ध्वस्त पार्ने, विश्वास गुमाउने, विदेशी मुद्रा विनिमय दर अस्थिर बनाउने, नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षणलाई कमजोर पारी अन्त्यमा अपराध र आपराधीलाई नै शक्तिशाली बनाउने हुँदा केवाईसीको सान्र्दभिकता नेपालमा बढेको छ । विसं २०६४ वैशाख १४ गते प्रकाशित मुुद्रा शुद्धीकरण विरुद्धको ऐन २०६३ को कार्यान्वयनसँगै नेपालको केन्द्रीय बैंकले भ्रष्टाचार, चोरी, करछली, ठगि, लागूऔषधको ओसार पसार, वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केवाईसी फारम अनिवार्य भर्नुुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन गर्न, कुनै एक संस्था वा व्यक्तिले जम्ममा गरिदिएको रकम या एक खातामार्फत अर्को खातामा जाने रकमजस्ता दुुई पक्षीय कारोबारको समेत सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ । तसर्थ वित्तीय कारोबारको वैधानिकताको जानकारी राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था थप सुरक्षित बन्नका लागि समेत नो योर कस्टुुमरको अवधारणा अगाडि आएको हो । तर, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल पनि एकातर्फ केवाईसीको विवरण पूर्णरूपमा अपडेट गर्न चुुकेको पाइन्छ । केवाईसीमा भरिएको विवरणको भेरिफिकेशन समेत भएको पाइँदैन । नेपाल राष्ट बैंकले जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा समेत कारोबार गर्न आउने ग्राहकको पहिचान, बसोवास र पेशाको बारेमा जानकारी लिने जस्ता निर्देशन दिइएको छ । नियम तथा निर्देशनको पालना नगर्ने र नगराउने पक्षलाई कमीकमजोरीको आधारमा सजाय तथा जरीवाना गर्ने समेत उल्लेख छ । व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय, कारोबारको निरन्तर अनुगमन, पारिवारिक तथा अन्य पृष्ठभूमि र गतिविधिका बारेमा बैंक तथा त्यसमा कार्यरत कर्मचारी चनाखो बन्नुपर्छ । तर, १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा हुन आएकोमा ग्राहकले आयस्रोत नखुलाएको भौचरसमेत बैंकले स्वीकार गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ कारोबारमा आउने ग्राहकको केवाईसीको रूपमा विस्तृत सूचना मात्र राख्ने कार्यले ग्राहकसँगको सम्बन्ध विस्तार र बैंकिङ अपराधकोे पहिचान गर्न कठिन हुुन सक्छ । तसर्थ केवाईसीसीग्राहक पहिचान र हेरचाहलाई समेत उतिकै महत्त्व दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको थप सुधार, विस्तार र स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगद्वारा ग्राहाकवर्गलाई चुस्तदुरुस्त र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । ग्राहक व्यवसायको मेरुदण्ड हो जो विना व्यवसायको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । कुनै व्यक्ति वा निकायले बैंकसँग ऋण, निक्षेप वा एजेन्सीसम्बन्धी कार्यका लागि प्रस्ताव गर्ने र बैंकले स्वीकार गर्ने प्रक्रियाबाट ग्राहक सृजना हुन्छन् । तसर्थ बैंकको सबै उत्पादन एवं व्यवहार ग्राहकमैत्री हुनु जरुरी छ । बैंकमा विभिन्न प्रोडक्टहरू हुन्छन् । सेवाप्रवाह गर्ने स्थान, प्रविधि तथा साधन विभिन्न हुन सक्छन् । कुनै ग्राहकले इन्टरनेटको माध्यमबाट त कसैले एटीएमबाट अनि कसैले मोबाइलबाट त कसैले प्रत्यक्ष रूपमा काउण्टरबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । आजकल बैंकहरूले ग्राहकको चाहनाअनुरूप आफ्ना प्रोडक्टहरू बनाउने गर्छन् । संस्कृति, जात, धर्म, प्रचलन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवहार, उमेर, जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवस्था, व्यक्तित्व, रुचि ज्ञान उत्प्रेरणा, सन्तुष्टि आदिलाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकमैत्री नीति तथा वस्तु बनाउनुपर्छ । ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, मान्यता एवं आकांक्षामा आउने परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने, सुझाव तथा गुनासोको सम्बोधन गर्ने, ग्राहक सम्बन्धका बारेमा तालीम प्रदान गरी कर्मचारीलाई ग्राहक मैत्री बनाउनेजस्ता काम गरिनुपर्छ । ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउन भौतिक सुविधा, आकर्षित हेल्पडेस्क, प्रसिद्ध लोकेशन, लेआउट र डिजाइन, प्रतीक्षालय, आरामकक्ष, पिउने पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, निःशुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था एवं सुझाव पेटिका, छिटो र स्तरीय सेवा, पालो प्रणाली, राम्रो व्यवहार, असल चालचलन , सहयोगी र समाधानमुखी व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारले समेत सेवाग्राहीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिने सम्बन्धमा सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सर्वसाधरणले यसको अनुुभूति पाउन सकेको अवस्था देखिँदैन । निजीक्षेत्रका बैंकले भने यसमा ध्यान दिएको पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कानून र निर्देशन धेरै हुने तर कार्यान्वयन फितलो र ग्राहक सेवा र संरक्षण समेत कमजोर एवं असुुरक्षित हुुँदा ग्राहकको गुुनासाहरू बढ्न थालेको पाइन्छ । अब नेपालको केन्द्रीय बैंकले केवाईसी मात्र नभई यसलाई परिमार्जन गर्दै केवाईसीसी अर्थात् ग्राहक पहिचान र हेरचाहको एउटै प्याकेजसमेतको अवधारणा ल्याउनु आवश्यक भएको छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७