सभामुखले आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ग लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत् २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने भनी गर्न लागिएको व्यवस्थामा विवाद हुन थालेको छ । सरकारले आपराधिक स्रोतबाट आउने धनलाई प्रयोग हुन नदिने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गरेको छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल तथा विभिन्न व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको मौका दिइएको भनी विरोध गरेको पाइन्छ । तर, सबै धान कालो वा सेतो मात्र हुँदैन, स्रोत नखुलेको यस्तो धन पनि प्रशस्त छ जसलाई खैरो भनिन्छ र जुन आपराधिक स्रोतबाट आएको नभए पनि त्यसको करसम्बन्धी नियम पूर्ण पालना गरिएको हुँदैन । यो तेस्रो किसिमको लगानी गर्न खुला गर्न सके त्यो बजारमा आउँछ र अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो सहायक बन्छ । यसतर्फ भने कमैको ध्यान गएको पाइन्छ । सरकारले यसैलाई खुला गर्न खोजेको हो भने यसमा आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन ।
स्रोत नखुलेको धनभित्र केकेलाई पारिएको छ भन्नेमा चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । कालो नभए पनि बाहिर निस्कन नपाएको यस्तो धनलाई लगानी गर्न दिए उत्पादक सम्पत्ति सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र पूर्वाधार सृजना हुन्छ ।
अवैध हातहतियार किनबेचबाट कमाएको, भ्रष्टाचार गरी कमाएको रकम कालो धन हो । हत्या, आतंक, लुटपाट, आतंककारी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन तथा लागू पदार्थको किनबेचबाट गरिएको आम्दानी पनि कालो धन हो । यस्तो कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने अनेक संयन्त्र र नीतिहरू बनेका छन् । यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण नहोस् भनेर नेपालले पनि कानून बनाउनुका साथै विशेष संयन्त्र पनि बनाएको छ । कालो धन लगानी गर्न दिए नेपाल विश्व मञ्चका कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ । यो तथ्यबारे सरकार राम्रोसँग अवगत भएकाले जस्तोसुकै धन लगानीका लागि खुला गरिएको होला भनेर भन्न सकिँदैन । उसले कालो धनको शुद्धीकरण हुन नदिन सरकार सक्रिय रहेको र यस्तो लगानीबारे कुनै जानकारी आए वा मुद्दा परे त्यसलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्ने भएकाले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम लगानी गरी शुद्धीकरण गर्न दिन आँटिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पाइन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने देशमा त्यसो नहोला पनि भन्न सकिँदैन । तैपनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिनु नराम्रो नै भने होइन ।
अहिले कालो र सेतो धनको चर्चा भइरहेको छ । तर, स्रोत नखुलेको कतिपय सम्पत्ति न कालो हुन्छ, न सेतो । त्यसैले सरकारले तेस्रो खालको खैरो धनको खोजी नहुने सन्देश दिएको पाइन्छ । खैरो धन अवैध आर्जन होइन, तर वैध आर्जन पनि प्रमाणित हुँदैन । नेपालमा ठूलो परिमाणमा भित्रिने विप्रेषण रकम पनि खैरो धन हो, त्यो कालो पनि होइन र सेतो पनि होइन । विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा उनीहरूले घोषणा गरेर कर कार्यालयमा जानकारी दिएमात्रै सेतो हुन्छ । ठूलो रकम नभएकाले यो समस्या नभएको हो । अन्यथा यस्तो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनी सरकारले पक्रन सक्छ र उनीहरूलाई कारबाही पनि गर्न सक्छ ।
परम्परागत व्यावसायिक घरानाहरूले आयकर कानून आउनुअघिको आप्mनो परिवारको ठूलो आम्दानी रेकर्डमा नभएको बताइरहेका छन् । रेकर्डमा नभएको आम्दानीले कमाएको थप आम्दानीको पनि रेकर्ड छैन । यस्तो पैसा प्रशस्त रहेको अनुमान छ । यस्तो पैसा लगानीका लागि छूट दिने हो भने त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य छैन । सरकारले ल्याउने लागेको विधेयकमा लेखिएको शब्दले यही आसयलाई बताउँछ कि बताउँदैन ? स्रोत नखुलेको धनभित्र केकेलाई पारिएको छ भन्नेमा चाहिँ छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ । कालो नभए पनि बाहिर निस्कन नपाएको यस्तो धनलाई लगानी गर्न दिए उत्पादक सम्पत्ति सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र पूर्वाधार सृजना हुन्छ । सरकारले यही सोचले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको भए अन्यथा हुँदैन । यसलाई फाइनान्सल टास्क फोर्सजस्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारेमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले पनि त्यति धेरै कडाइका साथ अन्यथा लिने गरेको देखिँदैन ।