लगानीको स्रोत (न)खोज्ने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा जलस्रोत तथा केही पूर्वाधारमा लगानीका लागि केही सहज बनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले २०८५ सम्म जलविद्युत्मा लगानीका स्रोत नखोज्ने व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गरेको थियो । यसमा सकारात्मक रहँदै सरकारले जलविद्युत्मा गरिएको लगानीलाई कर छूटको व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले जलविद्युत्को विकासमा ठूलो पेवा पुग्ने देखिन्छ । कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको  सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ । इप्पानले मात्र होइन, सम्पूर्ण निजीक्षेत्रले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोजिदिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार डराइरहेको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि भूलवश परेको भनी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । यसरी सरकार पछि हट्नुको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विवाद हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा यसरी सम्पत्तिको स्रोत नखुलाई लगानी गर्न दिँदा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने अभियानमा सक्रिय अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिमा नेपाल पर्न सक्थ्यो । तर, अफसोर फाइनान्सियल सेन्टरहरूबाट आउने लगानीलाई त्यस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले रोकेका छैनन् भने देशभित्रैबाट आउने लगानीलाई उनीहरूले पनि अन्यथा भन्न पाउँदैनन् । नेपालमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको महŒवपूर्ण स्रोतका रूपमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको छ । त्यो अफसोर फाइनान्सियल सेन्टर हो र त्यहाँबाट आउने लगानीलाई पूर्णरूपमा शुद्ध पैसा मानिँदैन । यस्तो लगानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना उच्च हुन्छ । नेपालीले नै अवैध रूपमा नेपालभित्रै वा अरू देशमा कमाएको आय सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पुगेको र त्यही पैसा लगानीका रूपमा नेपालमा भित्रको हुन सक्छ । तर, अवैध कमाइका पनि विभिन्न तह हुन्छन् । आतंककारी क्रियाकलाप, अवैध हतियारको कारोबार, लागूपदार्थ कारोबार, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेर कमाएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ भने र कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ । दोस्रो किसिमको अवैध सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ । हो, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिँदा थुप्रै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । आपराधिक कर्मबाट कमाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न प्रयोग भयो भने त्यो निकै नराम्रो हुन्छ । साथै मुलुक नै कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । त्यसैले स्पष्ट मापदण्ड र नीति बनाएर मात्रै यस्तो लगानी स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र भएको देखिएकाले यसलाई रोक्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरूले कुनै आपराधिक कर्म वा भ्रष्टाचार नगरी पैसा कमाएका हुन सक्छन्, पुख्र्यौली सम्पत्ति विक्रीबाट आएको पनि हुन सक्छ । करबाट बच्न यस्तो आय लुकाउँदा त्यो पैसा त्यसै बसिरहेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिए त्यो औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । यसका लागि निश्चित मापदण्डहरू भने बनाइनुपर्छ जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोकोस् । रेकर्ड भएको र नभएको पैसाको जुन अन्तर छ त्यो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहुलियत दिँदा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।