समयको परिवर्तनसँगै अपराधको शैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले अवैध लाभ आर्जनमा केन्द्रित अपराध बढ्दो छ । यस्ता अपराधको गतिविधि सामान्य मानिसले पत्तो नै पाउँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पेशागत तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी यस्ता अपराधमा संलग्न हुँदै गएका छन् । आर्थिक अनियमितता, कर छली, ठगी, भ्रष्टाचार सबै आर्थिक अपराधको कोटीमा पर्छन् । यसलाई ह्वाइट कलर क्राइम भनिन्छ । प्रशासनिक निकायमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । सरकारी कर्मचारी ३० प्रतिशत मात्र राम्रो भएको तथ्य केही समय पहिले बाहिर आएको थियो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाको ठगी, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा तथा वैदेशिक रोजगार ठगी, विदेशी मुद्रा ओसारप्रसार, अवैध कल बाइपास, हुन्डी प्रमुख आर्थिक अपराधको रूपमा देखापरेका छन् ।
सूचनाप्रविधिको उपयोगबाट पनि देशमा ठगीको घटना बढ्दै जान थालेका छन् । नेटवर्किङको माध्यमबाट हुने ठगी, ह्वाट्स एप, भाइबरको माध्यमबाट खेलिने अनलाइन जुवा, सट्टेबाजी खेलमा युवा पुस्ता फस्दै जान थालेको छ । पुरातात्त्विक वस्तुको चोरी, वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी, लागूऔषध, हातहतियार, मानव अंगको तस्करी, ओसारप्रसार तथा विक्री गर्ने, राजस्व हिनामिना गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग जस्ता अवैध कार्य गरी त्यसबाट मनग्य लाभ लिन देशमा आर्थिक अपराध मौलाउँदै गएको छ । यी सबै फौजदारी अपराध हुन् ।
विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको सफलतापछि आर्थिक अपराधको जन्म भएको हो । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेपछि निजी स्तरबाट थुप्रै उद्योग स्थापना भए । आज तिनै उद्योगका उद्योगी, व्यवसायी अधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले विस्तारै मालवस्तुको बढी मूल्य लिई कालोबजारी गर्ने, मालवस्तुको विचलन गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गरी नाफाखोरीको काम गर्ने जस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा लागिपरेका छन् । कमसल वा नक्कली वस्तुको उत्पादन, विक्रीवितरण, निकासी पैठारी गर्ने, झूटा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजारमा वस्तु विक्री गर्ने, नापतौल, गुण, परिमाण, मूल्य, लेवल आदि फरक पारेर वस्तु विक्री गर्ने, मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु तथा म्याद सकिएका औषधि विक्री गर्ने, गराउने कार्य गरी उपभोक्ताको हितविपरीतका कार्य हुँदै आएका छन् । नक्कली बिल, भौचर बनाई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू नाफाका लागि मानिसहरूको स्वास्थ्य तथा देशको अर्थव्यवस्था माथि खेलवाड गरिरहेका छन् ।
कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, खाद्य ऐन २०२३, औषधी ऐन २०३५ समेतले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । संस्था वा कम्पनीको नक्कली बिल, भरपाई बनाएर राजस्व छल्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले अपराध मानेको छ । कम्पनी वा संस्थाको पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क चोरी गरी प्रयोग गर्ने तथा वस्तुको प्रतिलिपि निकाली विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी अपराधका रूपमा मानेको छ ।
सूचनाप्रविधिको विकाससँगै अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्न थालेको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कसैलाई उपहार परेको भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ठग्ने गरेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्डको पिन नम्बर चोरी गरी मानिसहरूको बैंक खाताबाट रकम चोरी गर्ने, बैंकिंङ प्रणालीभित्र अनधिकृत रूपमा पहुँच बनाई रकम चोरी गर्ने कार्यले पनि देशमा गति लिन थालेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ ले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । सहकारीभित्र हुने अवैध कार्य, ठगी, जालसाजीलाई सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी कसूर मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । प्रविधिको दुरुपयोग गरी अनलाइनमार्फत सट्टेबाजी गर्ने, जुवा खेलाई रकम संंकलन गर्ने कार्यलाई पनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अपराध भनेको छ ।
अहिले देशमा विभिन्न आर्थिक अपराध गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति प्राप्त गरेमा, लगानी गरेमा, भोगचलन गरेमा तथा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति प्रयोग गरेमा वा लुकाउने प्रयास गरेमा, आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गरेमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसूर ठहराई सजाय हुने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले गरेता पनि आर्थिक अपराधको गति अनियन्त्रित नै रहेको छ । यसले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने कुरामा विवाद छैन ।
पद र प्रतिष्ठाको आडमा अवैध लाभ लिने, अकुत सम्पत्ति जोड्ने र समाजमा आनन्दको जीवन बिताउने होडबाजीले गर्दा देशमा यस्ता अपराधले फस्टाउने मौका पाएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, अदालतजस्ता संस्थागत संरचना रहे तापनि देशमा आर्थिक अपराध लगामविनाको घोडा झैं अनियन्त्रित गतिमा दौडिरहेको छ ।
अकुत सम्पत्ति जोड्ने मोहले सर्वसाधारण, पेशागत तथा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति, उद्योगी, व्यापारी सबै आर्थिक अपराधमा लिप्त हुनु चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक वा यस्तै अन्य क्षेत्रमा आर्जन गरेको पद, प्रतिष्ठाको आडमा सुनियोजित तरीकाले सूक्ष्म रूपमा आर्थिक अपराध अघि बढिरहेको छ । समाजमा मानिसहरूको अस्वाभाविक जीवनयापन तथा उच्च आर्थिक हैसियत तथा सम्पत्तिको आधारमा समाजमा यस्ता अपराधको मापन गर्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमै हुने गरेको आर्थिक अपराधबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेको छैन । नेपाली समाज आधुनिक जीवन शैलीमा अभ्यस्त हुँदै गए सँगै सम्पत्ति जोड्ने लोभ, मोहको कारण भविष्यमा आर्थिक अपराधमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि देशमा थुप्रै कानून कार्यान्वयनमा रहेका छन् । देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अनियन्त्रित गतिमा अघि बढिरहेको आर्थिक अपराधमा कानूनद्वारा लगाम लगाउनु अत्यावश्यक छ । अपराधको विसर्जनले मात्र देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
