वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण

नेपालमा विदेशी लगानी लगानी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरी राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति आवश्यक नहुने व्यवस्था गरेको हो । यस कदमलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाइएका यी व्यवस्थाबाट नेपालको डुइङ अफ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । यसबाट पूँजी, प्रविधि र उच्च व्यवस्थापनसमेत भित्रिने हुँदा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ भने नयाँ उद्योग दर्तालगायत प्रक्रियाका लागि एकै ठाउँबाट सेवा दिने गरी एकद्वार प्रणालीसमेत लागू गरेको छ । तर, उद्योग दर्ता भई स्थापनालगायत काम गर्न वैदेशिक लगानीको रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्थ्यो । तर, अब भने कुनै एक निकायमा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि लगानीको रकम सीधै बैंक खातामा ल्याउन सकिन्छ । रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए पुग्छ । रकम आएको ६ महीनाभित्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन भने दिनुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने झन्झट मात्र हटाएको छैन यसबाट १५ दिनको समय पनि बचत हुने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकी डलर १० लाखसम्मकामे लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउने मात्र होइन, लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ । उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने तथा निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सटही सुविधा पाउने भएकाले अब लगानी फिर्तासमेत सहज भएको छ । यी व्यवस्थाबाट नेपालको इज अफ डुइङ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ । समितिले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत विषयको समीक्षा गरी सरोकारवालालाई आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ । यी व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताका प्रमुख चासोमध्ये केहीलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानीलाई पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने बनाए पनि त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने वा जानकारी दिए पुग्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । अहिले रियल टाइममा बैंकहरूमा आएको विदेशी मुद्राको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तुरुन्तै हुने भएकाले लगानीकर्तालाई कागजातको लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झाउनु उपयुक्त थिएन । ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्ने भन्दैमा राष्ट्र बैंकको जानकारीविना रकम भित्र्याउन दिनु भने हुुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिन्छ । विश्वभरि नै अहिले वैदेशिक लगानीका नाममा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधनलाई सेतो बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणका अनेक माध्यम प्रयोग गर्न थालिएको छ । यस्तो रकम आतंकवादलाई पोषण गर्न लगानी हुने सम्भावना पनि छ । त्यही भएर फाइनान्सल एक्शन टास्क फोर्सको गठन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी रोक्न फोर्सले विभिन्न मापदण्डहरू बनाएको छ जसको परिपालना सबै राष्ट्रहरूले गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान नदिए यो नीतिका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीसमेत समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु पर्छ र पक्कै पनि पुगेको हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा बाहिर जाने र सेतो भएर वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने खेल पनि हुन सक्छ । यस्तै भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले केही लगानीलाई रोकेको पनि पाइन्छ । यसतर्फ समेत सचेत हुँदै वास्तविक वैदेशिक लगानीलाई नेपाल भित्रिन सहज बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानीमा प्रादेशिक असमानता

नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो विश्वका विभिन्न ५७ ओटा देशबाट कृषि, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रमा आएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा ५५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकासको गति अघि बढाउने नीति लिइए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली क्षेत्र सबैजसो सूचकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको ३१ दशमलव ९ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ । उद्योगहरूको संख्या पनि सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बागमतीमा भन्दा कर्णालीमा एक तिहाइ कम देखिन्छ । यस्तोमा कर्णालीमा वैदेशिक लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । स्वदेशी लगानी कर्णाली क्षेत्रमा पुग्न नसक्नुमा उद्योगका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार कम हुनु हो । यद्यपि कर्णालीमा सम्भावनाका क्षेत्र नभएका भने होइनन् । कर्णाली अग्र्यानिक कृषि, जलविद्युत्, तथा पर्यटकीय सुन्दरताका लागि उर्वर मानिन्छ । कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना देखिए पनि ३ दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको अवस्था छ । त्यस्तै पर्यटन र कृषिबाट कर्णालीवासीले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । जडीबुटीको अथाह सम्भावना भए पनि अप्रशोधित रूपमा निर्यात भएकाले त्यसको लाभसमेत यस प्रदेशले लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । अहिले कर्णाली प्रदेशले लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियत दिने नीति लिएको छ तैपनि लगानीकर्ता त्यहाँ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसको अर्थ अझै केही न केही कुरा मिलेको छैन भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा कर्णालीमा लगानी नभित्रिनुमा सडक सञ्जालको कमजोर अवस्था, स्थानीयको कमजोर आर्थिक अवस्था आदि कारण देखिन्छन् । यस्तोमा यहाँको विकासका लागि लगानी बोर्ड जस्ता निकायले यहाँका सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि लगानी आकर्षणका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति, कर छूटलगायत विविध सहुलियत दिन आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारको भूमिका झनै बढी हुन्छ । तर, अहिलेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाउने भेउ नै पाउन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको सम्भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना बनाउनु पर्छ । तर, अहिले प्रदेश सरकारले विशिष्ट योजना बनाउनुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने प्रचलनले प्राथमिकता पाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले प्रदेशको र प्रदेशले संघीय सरकारको सहयोग अपेक्षा गर्नु केही हदसम्म ठीक हो तर पूरै रूपमा संघमा भर पर्ने हो भने विकासको असन्तुलन कम हुँदैन । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । प्रदेश सरकारमा रहेकै कतिपय व्यक्तिसमेत वैदेशिक लगानीमा सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा न्यून वैदेशिक लगानी भित्रिनुको कारण भौगोलिक अवस्था मात्र नभई लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेर पनि हो । किनकि वर्र्र्षौंदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने भनिए पनि राजनीतिक दलको अनेक अवरोधले काममा प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले काम नगरेको हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ नभए काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसैले मौखिक रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर रटान दिएर मात्र हुँदैन, तथ्यांकबाट पुष्टि हुनुपर्छ । लगानीमा भइरहेको प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्न सके मात्र प्रदेश सरकारको महत्त्व बढ्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : पूर्वाधार लगानीमा प्राथमिकीकरण जरुरी

दशकअघि सडक सञ्जाल विस्तार र पहुँच नै सरकारको मुख्य एजेन्डा हुन्थ्यो भने सडक योजना नै राजनीतिक दलका लागि विकासका मुद्दा बन्थे । यो अवस्था अहिले पनि कायमै देखिन्छ । तर, अबको लक्ष्य कस्ता पूर्वाधार, केका लागि पूर्वाधार र त्यहाँ गरिने लगानीको प्रतिफल र लाभहानिका विषयलाई गहन रूपमा हेरिनुपर्छ । संघीयतापछि कायम भएका ७७ जिल्लामध्ये हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले हालको अवस्थामा सडक सञ्जाल विकासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएको उल्लेख गरेको छ । सडक सञ्जाल पुगे पनि निर्माण सम्पन्न भएका सडक निर्माणको सुदृढीकरण, सुरक्षित, भरपर्दाे सडक पूर्वाधार भने अझै चुनौती बनेको छ । गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक पूर्वाधार नबन्दा हुने जनधनको क्षति अहिले चुनौती बनेको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउँदै आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा दिने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । संघअन्तर्गतको सडक विभागमार्फत गौरवका आयोजनाका साथै अन्य प्राथमिकताप्राप्त गरी ८० ओटा राष्ट्रिय लोकमार्ग कार्यान्वयन गरिएका छन् । विकासका बहुआयामिक पाटोलाई सडक यातायात क्षेत्रले समेटेकै हुन्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउनुका साथै उद्यम व्यवसाय अर्थात् आर्थिक गतिविधिलाई पनि समेट्नु पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्षमध्ये सडक पूर्वाधार मुख्य हो । सडक पूर्वाधार विस्तारमा सरकारी योजना पर्याप्त छन् भने वार्षिक रूपमा यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको देखिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र बलियो बनाउन पनि गुणस्तरीय, छिटो र सहज पहुँचको आवश्यकता हुन्छ । यसको पूर्ति गर्ने भनेकै सडक पूर्वाधारले हो । अर्बाैं लगानी गरेका पूर्वाधारहरू जबसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिँदैनन् अर्थात् स्थानीयस्तरको उत्पादनसँग जोडिँदैनन् तबसम्म त्यसबाट लाभ लिन सकिँदैन । उद्यमसँग जोड्दै वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ सरकारले दशकौं अघिदेखि अघि बढाएका र गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिएका राजमार्गदेखि रेलमार्ग अझै सम्पन्न भएका छैनन् । लगानीबाट प्रतिफल पाउनुपर्ने अवधि कति हो र कहिलेसम्म पाउने हो भन्ने यकिन नहुँदा त्यस्ता आयोजनाबाट जनताले लाभ लिनुको साटो उल्टो व्ययभार बढेको पाइन्छ । जसले गर्दा पूर्वाधार नै आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने कुरामै विश्वास पैदा हुनसकेको छैन । अर्काेतिर सरकारको चालू खर्च १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुँदा पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन हुने बजेट (पूँजीगत) ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा कम छ । त्यसमा पनि त्यस्तो बजेट खर्च विनियोजित बजेटभन्दा कम छ । वैदेशिक ऋणसमेत लिएर बनाइएका आयोजनाहरूसमेत समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले बनाउने योजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा एकातिर त्यसको ब्याज बढ्ने र अर्काेतर्फ जनताले छिटै लाभ लिन नपाउने अवस्था छ । सरकारले नयाँ सडक निर्माणदेखि रेल, जलयातायातका साथै अन्तरदेशीय रेलमार्गका योजनाहरू दशकौंदेखि अघि सारेको छ । सडक सञ्जाल विस्तारमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त भए पनि सडक यातायातको तुलनामा सस्तो र सुलभ मानिने रेल र जलयातायातमा नेपालको अवस्था नाजुक छ । सरकारले आन्तरिक रेल सञ्जाल विस्तारदेखि २ छिमेकी मुलुक भारत (काठमाडौं–रक्सौल) र चीन (काठमाडौं–केरुङ)सँग समेत रेलमार्ग जोड्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, यी पूर्वाधारमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न भने सकेको छैन । त्यसो त, नेपालमा अर्बाैं लगानीका राजमार्गदेखि रेलमार्गसम्मका आयोजनाहरू ६० को दशकदेखि शुरू भएको देखिन्छ । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग २०६५/६६ देखि शुरू भएका गौरबका आयोजना हुन् । तर, यी आयोजनाहरू हालसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ, जसले गर्दा लागत, समय र त्यसबाट पाउने लाभमा पनि प्रश्न उठेका छन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि एकातिर त्यसमा पर्याप्त लगानी छैन भने अर्कातिर कस्ता पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्ने र कुनलाई प्राथमिकता भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिदैन । पूँजीगत बजेट न्यून हुनु र त्यसमा पनि छरिएर रहेका ससाना योजनामा बजेट खर्चिंदा मुख्य आयोजनामा सधैं बजेट कम हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा दायित्व बढी भएको आयोजना हुलाकी राजमार्ग हो । सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालू ठेक्काको स्वीकृत दायित्व नै २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यी त सीमित उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य आयोजनामा पनि बजेट अपुगलगायत समस्या यथावत् नै छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालका लागि सडक पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ नै । गुणस्तरीय सडक बने मात्रै पनि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी लागतसमेत घटाउन ठूलो मद्दत पुग्छ । गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारले नै देशको समृद्धिमा टेवा दिन्छ । भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधारसँग आबद्ध गर्न र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकल्प हुँदैन । सडक पूर्वाधार आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरूदण्ड हो । यसको उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुरक्षित सडक पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै अहिले सडक पूर्वाधार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार संघ अर्थात् सडक विभागमार्फत हालसम्म कुल ३४ हजार १०० किलोमीटर (किमी) सडक पुगेको छ । जसमा कालोपत्रे सडक ५१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सुस्त गौरवका आयोजना सरकारले गौरवका आयोजना भने पनि त्यसलाई सोही किसिमले अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । २०८० सम्म आउँदा ६० को दशकमा शुरू भएका आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बरभन्दा बढी भएर राज्य र नागरिकमाथि व्ययभार थपिएको छ । यस्तो आयोजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न शुरूको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । विभागका अनुसार हाल यसको लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी लागत बढ्ने र समय पनि बढ्ने अन्य आयोजना पनि छन् । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा हाल भइरहेको ढिलाइ र म्याद थपले कतै यो आयोजना पनि अन्य आयोजना जस्तै बन्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यस्ता आयोजनामा थप लागत र समय बढ्न नदिने गरी सरकारले काम अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस्तै, उत्तरी नाकासँग जोड्ने कोरिडोर निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । अबको बाटो २००७ सालअघि एक लेनको भीमफेदी–अमलेखगञ्ज सडक र बुटवल–भैरहवा, राजधानी र तराईका केही शहरमा ढुंगा र इँटा छापेका सडक निर्माणबाट शुरू भएको नेपालको सडक पूर्वाधार हाल सुरुङमार्ग र फ्लाइओर निर्माणसम्म आइपुगेको छ । सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार नै कुनै समय पहिलो प्राथमिकतामा हुने मुलुकमा हाल भने ठूलो लगानी हुने सुरुङमार्ग र अन्तरदेशिय रेलमार्ग निर्माणमा अघि बढेका छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भइसकेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र कार्य बाँडफाँट पनि गरिसकेको अवस्था छ । राजमार्ग, सुरुङमार्गलगायत ठूला आयोजनाहरू संघले, अन्य सडक योजनाहरू, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने भनिएको छ । कार्य विभाजन भइसकेको अवस्थामा संघले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका साथै अन्तरदेशीय आयोजनाहरू निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाल अघि बढाएका महत्त्वाकांक्षी अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल–भारत जोड्ने र नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सीमित स्रोतका भएकाले ठूलो लगानी जुटाउनु चुनौती पनि छ । मुलुकमै निर्माणाधीन गौरवका राष्ट्रिय राजमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका साथै नेपाल–भारततर्फ जोड्ने ५ बिन्दुका रेलमार्गमा लगानी र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्यम, व्यवसाय तथा हरेक आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने पूर्वाधारको पहिचान गरेर मात्रै लगानी परिचालन हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

युनिलिभरको लगानी थपमा सहजीकरण

युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले नेपालमा थप लगानी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएका नीतिहरूले लगानीमा सहजीकरण गरेको र कम्पनीका उत्पादनहरूको माग पनि बढेकाले थप लगानी गर्न तयार रहेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदा पनि विदेशी लगानी नबढिरहेको सन्दर्भमा युनिलिभरको यो भनाइ निकै सकारात्मक छ । वैदेशिक लगानीका अन्य उद्योगले नेपालमा लगानी थप्न खासै चासो नदिइरहेका बेला युनिलिभरले लगानी थपे त्यसले विशेष अर्थ राख्ने र नेपाल विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश जाने देखिन्छ । युनिलिभर बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । युनिलिभर नेपालको माउ कम्पनीले लगानी थप्नका लागि चासो देखाएको अहिलेदेखि होइन । विगत केही वर्षदेखि लगानी थप्न भने पनि अझै लगानी थपिसकेको छैन । नेपालमा उच्च मुनाफा गर्ने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने र निर्यातमा समेत योगदान दिने युनिलिभरले लगानी थप्नु भनेको यी तीनओटै पक्षमा योगदान बढ्नु हो । त्यसैले उसलाई लगानी थप्न सरकार आफैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थहरू नेपालकै बजारबाट लिन प्रोत्साहित गर्ने र त्यसो गर्दा केही छूटसमेत दिने हो भने उसले लगानी पक्कै पनि थप्ने छ । कम्पनीले बताएअनुसार उसले आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङका लागि ७० प्रतिशत नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्र्छ । त्यस्तै प्रति १० घरमध्ये ८ घरपरिवारले युनिलिभरका उत्पादन प्रयोग गर्ने बताइन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरू निकै छन् । त्यस्तै नेपाली उद्योगीहरू पनि समस्यामा छन् । तैपनि केही नेपाली उद्योगहरूले लगानी थपेर उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण पूर्णतया नकारात्मक छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी फिर्ता १७४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यसको अर्थ नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता त्यति उत्साहित छैनन् भन्ने लाग्छ । त्यसैले लगानी फिर्ता किन भइरहेको हो भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यद्यपि यसरी ठूलो लगानी फिर्ता जानुमा मणिपाल मेडिकल कलेजले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानु हो । उनीहरूबाट नेपालमा लगानीको वातावरणबारे नराम्रो सन्देश जान सक्छ । ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ । युनिलिभरले नेपालको ग्रे मार्केट ठूलो समस्या भएको बताएको छ । भन्सार छली सामान ल्याउने, कमसल सामान ल्याउने आदि कारण बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अहिले मोबाइल आयातकर्तादेखि नेपाली जुत्ता कम्पनीसम्मले ग्रे मार्केटका कारण समस्या परेको बताइरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त विदेशी लगानीकर्ताले पेटेन्ट चोरी र ब्रान्डका विषयमा समेत आशंका गरिरहेका छन् । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण पर्याप्त नभएको समेत विदेशी लगानीकर्ताले बताइरहेका छन् । भारतमा समेत कर्मचारीतन्त्रले अनेक समस्या दिने गरेकाले युनिलिभरले नेपालमा त्यति असहज अनुभव नगरेको हुन सक्छ । तैपनि उसले लगानी थप्ने भनेर भनेको केही वर्ष बितिसकेको हुँदा केही समस्या छ भने त्यसको समाधान गरिदिनुपर्छ । विदेशी लगानी भित्त्याउने कुरा भन्न जति सजिलो छ लगानी आइहाल्न भने त्यति सहज छैन । त्यसैले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो अंकमा भए पनि वास्तविक लगानी भने निकै कम छ । त्यो पनि ठूला आयोजना वा उद्योगमा होइन, सानातिना लगानी आइरहेको छ । त्यसकै लागि सरकारले लगानीको न्यूनतम सीमा घटाइदिएको छ । नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले थप लगानी गर्न किन चासो दिएनन् भन्नेमा सरकारले अध्ययन गरेको छैन । यो पाटो राम्ररी स्पष्ट नभएसम्म विदेशी लगानी कम आउनुको कारण पत्ता लाग्न कठिन हुन्छ । ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले सरकारले यी पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण

काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को व्यवस्था संशोधन गरेको छ । लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेसहितका प्रावधान राख्दै त्यस्तो लगानीको सीमासमेत तोकेको छ । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको, त्यसका लागि कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून र प्रक्रियामा सुधार गरिने’ उल्लेख गरेको थियो । बजेटको व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित एवं प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी स्थापनाका शर्तहरू संशोधन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार साविकको शर्तमा यस्तो कम्पनीको अनुगमन तथा लगानीकर्ताको लगानीलाई अनुगमन गर्ने विषय स्पष्ट थिएन । ‘अब भने कम्पनीबाट आएको लगानीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ,’ गौतमले भने । साविकको व्यवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेपछि लगानीकर्ता स्वयं आएर उद्योग दर्तादेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो । संशोधनपछि भने लगानीकर्ता उपस्थित नभए पनि विदेशी लगानी स्वीकृत हुने भएको छ । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’मा लगानी गर्नेहरूको कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ । अन्य इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा भने यस्तो विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा र बाहिर लैजाँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त कम्पनीको हकमा भने सरकारले छुट्टै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउँदा प्रतिपरियोजना १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुनेबाहेकका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको न्यूनतम लगानी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा शेयर पूँजीका रूपमा मात्रै लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड र डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारसँगको संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले भने पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गैरआवासीय नेपालीले सरकारसँग मिलेर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पाउने

१९ फागुन, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले इन्भेष्टमन्ट कम्पनी स्थापनाका शर्त संशोधन गरेको छ । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको संशोधन पछि अब गैरआवासीय नेपालीले नेपाल सरकारसँग मिलेर नेपालमा उद्योगको रुपमा गैर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पाउने छन् । यस अघि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा मात्रै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगको रुपमा […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

उद्योगमा लगानी प्रस्ताव ९१ प्रतिशत बढ्यो,वैदेशिक लगानी प्रस्ताव पनि पोहोरको तुलनामा बढि

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उद्योगमा लगानी प्रस्ताव ९१ प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/ ७९ चैत मसान्तसम्ममा उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव उल्लेख्य बढेको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीमा दर्ता भएका कुल २३२ उद्योगमा प्रस्तावित लगानी गतवर्षको तुलनामा ९१ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आवको ९ महीनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका ती उद्योगमा २ खर्ब ६६ अर्ब लगानी प्रस्ताव भएको हो । गत आव २०७७/ ७८ मा भने यस्तो लगानी प्रस्ताव १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थियो । उद्योग दर्ता संख्या १६९ थियो । विभागको तथ्यांकले उद्योगको दर्ता संख्या र लगानी वृद्धि देखाउँछ । दर्ता भएका स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग सञ्चालनमा आएमा २१ हजार ६२३ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । विभागका अनुसार चालू आवमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका साना उद्योग दर्ता बढी छ । दर्ता भएका उद्योगमा ८३ ओटा साना छन् । मझौला ८२ र ठूला ६७ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसैगरी, चालू आवको नौ महीनामा वैदेशिक लगानी प्रस्तावमा पनि सुधार देखिएको छ । विभागका अनुसार गत साउनदेखि चैतसम्मको नौ महीनामा वैदेशिक लगानीका १५५ उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको थियो । पोहोर उक्त अवधिमा साना, ठूला र मझौला गरी १४२ ओटा उद्योग दर्ता भएका थिए । गतवर्षको तुलनामा दर्ता र लगानी प्रस्ताव दुवै बढेसँगै रोजगारी पनि बढ्ने देखिएको छ । यसैगरी, ट्रेडमार्क दर्ता संख्यामा पनि वृद्धि देखिएको छ । चालू आवमा २ हजार ३५६ ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् । पोहोर यो अवधिमा २ हजार ७१ दर्ता ट्रेडमार्क भएका थिए । विभागका निर्देशक भक्तराज जोशीले जलविद्युत्, पर्यटन र ठूला लगानीका केही इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी समेत दर्ता हुँदा यसपालि लगानी बढेको बताए । सरकारले लिएको उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने नीति, औद्योगिक वातावरणका साथै एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कामले उपलब्धि दिन थाल्दा लगानी बढेको उनको भनाइ छ । सरकारले पटकपटक लगानी सम्मेलनहरू गरेको र लगानीका लागि रेड कार्पेट बिच्छ्याएको सन्देश दिइरहेकाले पनि विदेशी लगानीको प्रस्ताव बढेको उनको दाबी छ । तुलनात्मक रूपमा कोभिड–१९ संक्रमण अवधिमा पनि वैदेशिक लगानी राम्रो आएको र सरकारले लिएका औद्योगिक नीतिका कारण स्वदेशी लगानी प्रस्ताव पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

लगानीमा व्यवधान

केही दिनअघि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्‍यो । त्यस्तै रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएचलाई पनि अनुमति दिने लगायतका निर्णय पनि गर्‍यो । स्वीकृति लिएका कति कम्पनी सञ्चालनमा आए, नआएकाहरू किन आएनन् र तिनलाई केकस्तो सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सिमेन्ट, रासायनिक मल तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा यसरी लगानी भित्र्यााउन बोर्डले दिएको सहमति सकारात्मक छ । यसले थप लगानी भित्रिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ५० करोडभन्दा माथिका लगानीका लागि सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड स्थापना भई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा दिने काम शुरू भए पनि हालसम्म पर्याप्त मात्रामा लगानी आउन सकेको छैन । लगानीका लागि इच्छुक कम्पनीहरूले स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो भएको बताइरहेका छन् । त्यसैले लगानीको प्रस्ताव पर्याप्त आइरहेको छैन र आएको प्रस्ताव र प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिन पनि सकेको छैन । जबकि यतिखेर नेपालका लागि लगानी निकै आवश्यक परेको छ । लगानी नआउनुमा सरकारका थुप्रै कमजोरी कारण बनेको देखिन्छ । एकद्वार प्रणाली लागू भएको भए पनि नेपालमा उद्योग खोल्ने स्वीकृति लिन अझै दर्जनौं संस्था धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेको छैन । खासगरी, नेपालमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत्का लागि लगानीकर्ताले बढी नै हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । एउटा रूख काट्नलाई वन मन्त्रालयमा फाइल अड्केर महीनौंसम्म बसिरहने, वातावरण मन्त्रालयले त्यसैगरी अड्काउने जस्ता विविध समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । एकै ठाउँमा सबै सेवा दिने भनिए पनि सरकारी कार्यालय र संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा एकद्वार प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार काम गरेको छैन । त्यस्तै, सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिएका जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगका लागि जग्गाप्राप्ति निकै ठूलो समस्या बनेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था छ । तर, मुआब्जा दिने जग्गाको मूल्य प्रचलितभन्दा निकै बढी राख्ने गरिएको छ । त्यसैले लगानीका लागि आएका व्यवसायीहरू यी झन्झट देखेपछि लगानी गर्न पछि हटेको अवस्था छ । त्यसो त लगानी बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ र वैदेशिक लगानीमा स्वार्थ बाझिने अवस्थामा त्यसले समस्या निम्तिने गरेको छ । सिमेन्ट कारखाना खोल्न आएको डंगोटेले चुनखानी नपाउनु यसैको परिणति भएको मानिन्छ । विद्युत्मा पनि एकातिर लगानीका लागि स्वीकृति दिइएको छ अर्कातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन गरिसकेका कम्पनीहरूले प्रसारण लाइनसम्म पहुँच नपाउँदा विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था पनि छ । श्रमिकको सहज उपलब्धता पनि छैन । दक्ष जनशक्ति पाउन निकै कठिनाइ हुने गरेको छ । लगानीसम्बद्ध कानूनमा लगानीकर्ताले गरेको मागअनुसार अझै सुधार हुन सकेको छैन । यी लगानीका बाधक पक्ष हुन् । लगानीका लागि प्रस्ताव आउनु भनेको लगानीयोग्य क्षेत्र छ भन्ने कुराको संकेत हो । सरकारले सोकेसमा राखेको आयोजनाहरूमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण छ । तर, नीतिगत स्थायित्वको अभाव र लगानी सुरक्षाको भरपर्दो ग्यारेन्टी छैन । लगानीका लागि बाधक गाँठाहरू फुकाउने काम सरकारको हो । ती बाधा फुके भने मुनाफा सुनिश्चित भएको अवस्थामा लगानी नआउने भन्ने हुँदैन । तर, सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने प्राथमिकताका कारण लगानीको वातावरण धमिलिन छाडेको छैन । लगानी नबढेसम्म रोजगारी र उत्पादन बढ्दैन । यिनमा सुधार नआई आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । अत: जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । तर, बोर्डमा प्रस्ताव आउनु, त्यसलाई स्वीकृति दिनुमात्रै लगानी हुनका लागि पर्याप्त देखिँदैन । विगतमा यसरी स्वीकृति लिएका कति कम्पनी सञ्चालनमा आए, नआएकाहरू किन आएनन् र तिनलाई केकस्तो सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

डाबरको थप लगानीको सन्देश

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा नबढेको र यहाँ आएका विदेशी कम्पनीहरूले थप लगानी गर्न नखोजेको विश्लेषण भइरहँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले लगानी थप्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ । यस्तो लगानीलाई सहजीकरण तथा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ भने यसको उदाहरण दिएर अन्य कम्पनीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीति पनि लिनु उपयुक्त हुन्छ । डाबरको थप लगानीले विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपाल लगानीका लागि योग्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर मिलेको छ, जसलाई सरकारले उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । डाबर नेपाल रू. ८ करोडको लगानीमा स्थापित विदेशी कम्पनी हो, जसले नेपालमा कमाएको लाभांश फिर्ता ज्यादै कम लगेको छ । यसमा डाबर इन्डियाको साढे सन्तानब्बे प्रतिशत लगानी छ भने नेपाली साझेदारको लगानी साढे २ प्रतिशतमात्रै छ । उसको मुनाफा अहिले ७ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ जुन सञ्चित मुनाफा उसले थप लगानी गर्न लागेको हो । उसले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी थप्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको हो । यसरी डाबरले नेपालमा लगानी बढाउँदा नेपालले थुप्रै फाइदा पाउने देखिन्छ । पहिलो त नेपालमा थप रोजगारी सृजना हुन्छ । डाबरले नेपालका किसानहरूलाई विभिन्न जडीबुटी खेतीका लागि सहयोग गरेको छ । बीउ र प्राविधिक ज्ञान दिने तथा किसानहरूबाट उत्पादित जडीबुटी किन्ने गरेको छ । यसले गर्दा नेपालका किसान लाभान्वित भएका छन् । अर्को, नेपालका जुडीबुटीले सजिलो बजार पनि पाएको छ । हुन त उसले सस्तोमा जडीबुटी किनेर भारत लगेको र महँगो उत्पादन नेपाललाई बेचेको आरोप लगाउनेको कमी पनि छैन । तर, उसले किनिदिने हो भने जडीबुटी त्यसै खेर जान पनि सक्छ । नेपाली व्यापारीले जम्मा गरेको जडीबुटी निकासा गर्न नसक्दा सढेर खेर गएको समाचारसमेत बेलाबखत आउने गरेको छ । त्यसैले उसले जडीबुटी किन्नुलाई पनि अन्यथाका रूपमा लिनु आवश्यक छैन । नेपालमा जडीबुटी प्रशस्त भए पनि प्रशोधित वा अर्धप्रशोधित रूपमा निर्यात गर्न सकेको छैन । यसकारण यसले उचित मूल्य पाएको छैन । यस्तोमा विदेशी कम्पनी नेपाल आउनु अन्यथा होइन । कुनै पनि विदेशी कम्पनी अर्को देशमा जानुमा मुख्यतया तीनओटा कारण हुन्छन् । पहिलो कारण स्रोतको खोजी हो । जहाँ स्रोत उपलब्ध हुन्छ त्यसको उपयोग गर्न विदेशी कम्पनीहरू अन्य देशमा जाने गर्छन् । त्यस्तै आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएका देशमा पनि विदेशी कम्पनीहरू आउने गर्छन् । यसले कम्पनीको लागत कम पर्न जान्छ र तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । अर्को जहाँ ठूलो बजार हुन्छ त्यहाँ विदेशी कम्पनीहरू जान्छन् । चीन र भारतमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गर्नुको कारण यही हो । नेपालमा डाबरले लगानी गर्नुमा यहाँको स्रोतको उपलब्धता एक हो जसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ । ठूला कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगी उत्पादन नेपालकै कम्पनीहरूबाट किन्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसमा पनि विदेशी लगानी भित्त्याउन सकियो भने अझ बढी फाइदा लिन सकिन्छ । उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्याकेजिङ उद्योगहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा समस्या भइरहेको छ । तर, यस्तो सहयोगी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनु आवश्यक छ । डाबरले मात्र होइन, अन्य केही विदेशी कम्पनीले पनि थोरै मात्रामा भए पनि लगानी थपेका छन् । तर, त्यसको प्रचार गरे अन्य विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न भने नेपाल चुकेको छ । डाबरको थप लगानी वैदेशिक लगानीका लागि बजारीकरणको आधार हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपालमा आउन सरकारले सकेसम्म खुला नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीले मुनाफा कमाए भने त्यसको विरोध गर्ने नकारात्मक सोच हाबी भएको पाइन्छ । यसले लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश जान्छ । अहिले डाबरको थप लगानीले विदेशीलगानीकर्तामाझ नेपाल लगानीका लागि योग्य छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर मिलेको छ, जसलाई सरकारले उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पठाओ नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भित्रिएको कम्पनी हो

पछिल्लो समय सस्तो, निश्चित शुल्क, छिटोछरितो सेवा र युजर फ्रेन्ड्ली अर्को यात्रु भएको स्थानमा आएर राइडरले यात्रामा सहजीकरण गर्दै आएपछि राइड सेयरिङ पछिल्लो समय यात्रुमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । समयको बचत र बजेट सेवा लिन पाएकै कारण पठाओले दिनप्रतिदिन सर्वसाधारणको मन जितिरहेको छ भने यता सरोकारवाला निकायसँग विवाद पनि बढिरहेको छ । राइड सेयरिङमा […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७