विद्युतीय गाडीको दिन फर्कियो, आयात उच्चदरमा बढे पनि माग थेग्न मुश्किल

सुक्खायाम लागेसँगै भारतबाट विद्युत् आयात शुरू

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुक्खायाम शुरू भएसँगै भारतबाट विद्युत् आयात शुरू गरेको छ । सुक्खायाम लागेसँगै खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटेर देशभित्रका विद्युत्गृहबाट उत्पादन घट्न थालेको छ । आन्तरिक माग बढ्दै जाँदा त्यसलाई पूर्ति गर्न भारतीय बजारबाट विद्युत् आयात शुरू गरिएको हो । यस्तै शुक्रवार रातिदेखि विद्युत् निर्यात बन्द हुने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले दैनिक रूपमा विद्युत्को अधिकतम माग १ हजार ७०० मेगावाट हाराहारी रहेको र त्यसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक उत्पादनले मात्र नधान्ने हुँदा थोरै परिमाणमा विद्युत् आयात शुरू गरिएको बताए । ‘अहिले विद्युत् उत्पादन र माग करीब बराबर छ, हाम्रा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत्गृहमा दिउँसो र राति पानी जम्मा गरी साँझ र बिहानको पिक आवरमा चलाइरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । चैत र वैशाखमा विद्युत् आयातको परिणाम केही बढे तापनि यस वर्ष आयातभन्दा निर्यात बढी हुने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘आगामी वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि विद्युत् निर्यात पुन: शुरू हुनेछ, यस वर्ष करीब ९०० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिँदै छ, त्यसैले अर्को वर्ष २५–३० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुनेछ,’ उनले भने । ‘दुई देशबीचको प्रसारण सञ्जाल सुधारका लागि ठूलो क्षमताका लाइन बनिरहेका छन् । देशभित्र पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइरहेका छन्, आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक करीब १ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुने अवस्था देखिएको छ ।’ गत जेठदेखि मङ्सिरसम्ममा नेपालले १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष गत २८ जेठदेखि भारतीय बजारमा विक्री शुरू गरेको थियो । प्राधिकरणले सो अवधिमा दैनिक रूपमा अधिकतम ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत विक्रीदर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७७ पैसा छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि मङ्सिर २० सम्ममा १३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । यस अवधिमा १ अर्ब ४७ करोड ६७ लाख युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत विक्रीदर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९६ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करीब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि (एनभीभीएन)लाई विक्री गरिरहेको थियो । एनभीभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा विक्री गरेको थियो । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५४७ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

विप्रेषणको उपयोग

नेपालमा भित्रिने विप्रेषण उपयोगको विषयलाई लिएर अनेक दृष्टिकोण पाइन्छ । कतिपयले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको तर्क पनि गर्ने गर्छन् । तर, ताजा तथ्यांकले भने फरक संकेत गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले कुल विप्रेषणमध्ये ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत घरव्यवहारमा खर्च हुने गरेको देखाएको छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय बचतको तुलनामा विप्रेषणको बचत दर बढी नै रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्नुभन्दा उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रको पहिचान गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पनि यसरी भित्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । फलत: बैंकमा बचत गर्नेदेखि शेयरबजारमा लगानी गर्नेसम्मका काममा यसको उपयोग भइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमध्ये ६५ दशमलव ८० प्रतिशतले घरघडेरीमा लगानी गरेको पाइएको छ । यो भनेको पनि लगानी नै हो । अझ विप्रेषण भित्त्याउने घरपरिवारले आफ्नो पोषणको स्तर उठाएका छन् भने शिक्षामा पनि ठूलो लगानी गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै २२ दशमलव ४८ प्रतिशत विप्रेषण रकम खर्च भएको छ । यो भनेको मानव पूँजी निर्माण हो । यस्तो शीर्षकको खर्चलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरैले ऋण काढेर जानुपर्ने बाध्यता छ । विप्रेषणको १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत यस्तो ऋण तिर्न प्रयोग भएको पाइन्छ । यसलाई पनि लगानी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा विप्रेषणको ठूलो रकम मानव पूँजी निर्माणमा र लगानीमा खर्च भएको देखिन्छ । यसको प्रतिफल दीर्घकालीन रूपमा हुने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लामा ३८३ घरपरिवारमा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारमध्ये ८८ दशमलव २५ प्रतिशतले बचत रकम बढेको बताउनुले पनि विप्रेषणको उपयोग उपभोगमा मात्रै भएको छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसो त विप्रेषणका कारण गरीबी घटेको छ भने खर्च क्षमता पनि बढेको छ । उनीहरूले खर्च गर्नु नराम्रो पनि होइन । कमाएको रकम खर्च गर्नु पनि पर्छ । तर, नेपाल चुकेको चाहिँ विप्रेषणका कारण बढेको उपभोगलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु हो । विप्रेषणलाई उपभोग बढाउनुको अर्थ ती वस्तुको माग बढ्नु हो । माग बढे पछि आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, नेपालमा सरकारले उत्पादनका लागि वातावरण नबनाइदिँदा यस्ता वस्तु आयात गरेर विक्री गर्ने अर्थात् व्यापार गर्ने समूह उदायो । विप्रेषणलाई उपभोग बढाउनुको अर्थ ती वस्तुको माग बढ्नु हो । माग बढे पछि आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले उत्पादनका लागि वातावरण नबनाइदिँदा यस्ता वस्तु आयात गरेर विक्री गर्ने अर्थात् व्यापार गर्ने समूह उदायो । सरकारले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति लिएको भए विप्रेषणबाट बढेको उपभोगले उत्पादन बढाई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्यो । उपभोगले अर्थतन्त्रलाई कसरी विस्तार गर्छ भन्ने कुरा चीनको उदाहरणबाट लिन सकिन्छ । चीनले आफ्ना नागरिकलाई उपभोग बढाउन प्रेरित गरेको छ । जति बढी उपभोग बढ्छ त्यति नै आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्ने नीतिमा उसले काम गरिरहेको छ । यसमा ऊ सफल पनि छ किनभने ऊ उत्पादनमा विश्वमै अग्रणी देखिएको छ । नेपालले चीनको जस्तो हरेक वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्ला तर नेपालीले अत्यधिक उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण बनाइनुपर्छ । सरकारले यो वातावरण नबनाउँदा नै भएको लगानीसमेत घटेको देखिन्छ । उत्पादन बढेमा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ र तिनको निर्यात पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा सिमेन्टको निर्यातले देखाएको छ । केही वर्षअघिसम्म आयातित सिमेन्टमा भर पर्नुपर्नेमा अहिले निर्यात गर्न सक्नु भनेको ठूलै उपलब्धि हो । यदि आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आन्तरिक मागलाई धान्दै जाने हो भने अन्य वस्तुमा पनि यस्तै निर्यातको सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले विप्रेषण उपभोगमा सक्कियो भने रोइलो गर्नुभन्दा मागअनुसार उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सरकारसँग फूल व्यवसायीको गुनासो– भारतीय फूलमा भन्सार बढाउँदैन, स्वदेशीमै कर थोपर्छ

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

समाधानउन्मुख तरलता अभावको समस्या

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै ६ महीनादेखि जारी तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहबाट थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेप आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको हो । यसअघि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसको सीमा ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । फलस्वरूप वाणिज्य बैंकहरूमा ४९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । सरकारी खर्च, पुनकर्जाबापत आउने रकम पनि बढ्दै गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको हो, जुन विषय पुस तेस्रो र चौथो साता वाणिज्य बैंकहरूमा थपिएको निक्षेप पनि पुष्टि गरेको छ । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिया) ९० प्रतिशतभन्दा तल आउनुले त्यो विषय पुष्टि गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा पुसको तेस्रो साता १४ अर्ब र चौथो साता ५९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । पुसको पहिलो साता २ अर्बले निक्षेप बढ्दा दोस्रो सातामा ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । पछिल्लो सातामा निक्षेप ह्वात्तै बढ्दा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्ययले तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको बताए । ‘अहिले सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । पुनर्कर्जाबापत आउने रकम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) खातामार्फत पनि निक्षेप आइरहेको छ । साथै, विप्रेषण पनि बढ्ने देखिएको छ । यो अवस्था कायम रह्यो भने अब बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउने देखिन्छ ।’ समग्रमा माघदेखि तरलतामा सहजता आउन निक्षेप बढे पनि कर्जाको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा अनुमान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पुस मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्नेलगायत बाध्यताका कारण कर्जाको माग छैन । फलस्वरूप यतिका तरलता आउदाँ पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन,’ उनले भने, ‘माघदेखि कर्जाको माग कस्तो हुन्छ र त्यसलाई धान्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने विषयमा अझै विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । यदि, आयात बढेन वा नियन्त्रण आयो भने कर्जाको माग धान्न सकिन्छ ।’ पछिल्लो समय आयातकै लागि कर्जाको माग बढी हुने गरेको थियो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या थप चुलिएको थियो । बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएपनि त्यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट पुनः निक्षेप बनेर बैंकिङ क्षेत्रमा नै आउँछ । तर, आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो रकम देशबाट नै बाहिरिन्छ । फलस्वरूप आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह बढी हुँदा तरलता अभावको समस्या थप चुलिएको बताइन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले अनावश्यक सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था भएपछि आयात केही नियन्त्रण आएको बताइन्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा चालू आवको पहिलो महीना अर्थात् साउनदेखि तरलता अभाव हुँदै आएको थियो । संघको तथ्यांकअनुसार पुसको चौथो साता ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ, यो निक्षेप हालसम्मकै उच्च पनि हो । उक्त साता नयाँ कर्जा प्रवाह भने ८ अर्ब भएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निर्यात बढ्दा पनि कफीको व्यापार घाटामै

निर्यात बढे पनि आयात पनि बढेका कारण कफीको व्यापारमा नेपाल घाटामा नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गएकाले एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा उत्पादित कफीको निर्यात झण्डै दोब्बर भएको छ । सँगसँगै आयात पनि बढ्दो क्रममा छ ।भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको कफी निर्यात भएकोमा आव २०७७-०७८ मा […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

तिहारमा २० करोडको झिलीमिली बत्ती आयात

उज्यालोको चाड तिहारका लागि २० करोड रुपैयाँ बराबरको झिलीमिली बत्ती आयात भएको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै व्यापारीले उक्त परिमाणमा झिलीमिली बत्ती आयात गरेका हुन् । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा विशेषगरी भारत र चीनबाट झिलीमिली बत्ती आयात हुने गरेको छ । यसमध्ये करीब ८५ प्रतिशत चीन र बाँकी १५ प्रतिशत बत्ती भारतबाट ल्याइने गरेको छ । तिहारका बेला साधारण बल्बको विक्री पनि दुई गुणाले बढ्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । दशैं सकिएलगत्तै सबैले आफ्नो घर, बगैंचा, कार्यालय, व्यापारिक मललगायत स्थानमा विभिन्न रङमा बल्ने बत्तीहरू लगाएर झिलीमिली पार्ने हुुनाले तिहारका बेला यस्ता बत्तीको माग अधिक हुने गर्छ । संघका अनुसार सामान्यतया तिहार र छठका लागि नेपालमा करीब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको झिलीमिली बत्ती आयात हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत जोडेर तिहार र छठ अवधिभरमा ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने देखिन्छ । यद्यपि यस वर्ष अघिलो वर्षको मौज्दातसमेत नभएकाले १५ करोड रुपैयाँले कारोबार घटेर २५ करोडमा सीमित हुने अनुमान गरिएको संघ अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद पौडेलले आर्थिक अभियान दैनिकलाई जानकारी दिए । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले तिहार आउनु करीब ३ महिनाअघिदेखि आयातका लागि व्यापारीले अर्डर निश्चित गर्नुपर्दछ । तर, कोरोना महामारीको त्रास अझै कम नभइसकेकाले यस वर्ष आयात घटेको बताइएको छ । एनका अनुसार अघिल्लो वर्ष पनि महामारीको त्रासका कारण व्यापार कम हुुने देखिएपछि व्यापारीले करीब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको झिलीमिली बत्ती भित्र्याएको तथ्यांक छ । यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात २ करोडले बढे पनि व्यापार भने खासै उत्साहजनक नदेखिएको उनले बताए । ‘महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष समग्र विद्युतीय सामग्रीको व्यापार करिब ६० प्रतिशतले घटेको थियो भने झिलीमिली बत्तीको व्यापार करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । यस वर्ष पनि तिहार केन्द्रित बत्ती व्यापार ५० प्रतिशत हाराहारी भइरहेको छ । यसलाई खासै उत्साहजनक मान्न सकिँदैन,’ उनले भने । महासंघमा ३५ सय व्यवसायी आबद्ध छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

यस वर्ष तिहारमा ५० हजार सयपत्री फूलको माला आयात हुँदै

काठमाडौँ - स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेका कारण विगतझैं यस वर्ष पनि तिहारका लागि ५० हजारभन्दा बढी सयपत्री फूलको माला आयात हुने भएको छ । फूलको माग बढे पनि स्वदेशी उत्पादनको मात्रा बढ्न नसक्दा उक्त परिणामको माला आयात गर्नुपरेको हो । बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण टिप्ने बेलामा फूल नष्ट भएकाले भारतबाट फूलको माला आयात गर्ने…

ekagaj आश्विन २०७८

माग नभएपछि खुम्चियो खाद्यवस्तुको विक्री

विराटनगर । कोभिड संक्रमण र निषेधाज्ञाको प्रभावले माग घटेपछि मोरङमा सञ्चालित उद्योगको खाद्य उत्पादनको विक्री ७५ प्रतिशतसम्म खुम्चिएको छ । जिल्लाका केही चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले बजारबाट माग नआएपछि आफ्नो उत्पादन बन्द गरेका छन् । गतवर्षको लकडाउन अवधिमा भने विभिन्न संघसंस्थाले राहतको रूपमा वितरण गर्दा दाल, चामल, तेल लगायत खाद्यवस्तुको विक्री बढेको थियो । बजार र यातायात समेत बन्द भएकाले उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको र कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण उपभोक्ताहरू किनमेलका लागि पसलसम्म नआएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री घटेको व्यवसायीको भनाइ छ । चन्द्रशिव राइस मिलका प्रबन्धक नरेश राठी अघिल्लो लकडाउनमा सामान्य अवस्थामा झैं उद्योग सञ्चालनमा रहेको, दैनिक ४० टन धानबाट चामल र २५ टन तोरी पेलेर तेल उत्पादन गर्दै आएकोमा यस वर्षको लकडाउनमा १० टन धानबाट चामल बनाइरहेको बताउँछन् । ‘मूल्य बढे पनि खाने तेलको माग ठीकै छ, तर चामलको माग ७५ प्रतिशत घटेको छ,’ उनले भने । गएको चार महिनामा प्रतिटन ५५० डलरबाट ८५० पुगेपछि तोरी तेलको खुद्रा मूल्य एक लिटरको २ सय ८० पुगेको छ । यद्यपि अन्तरराष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा अहिले तोरीको तेलको मूल्य सस्तो रहेको दाबी राठीको छ । भारत र अष्ट्रेलियाबाट तोरी मगाएर यहाँका उद्योगले तेल उत्पादन गर्दै आएका छन् । अहिले भारतबाट आउने तोरी अष्ट्रेलियाबाट आउने भन्दा महँगो भएकाले उद्यागीहरूले अष्टे«ेलियाबाट आयात गर्न थालेका छन्, जुन भारतभन्दा लिटरमा २० रुपैयाँ सस्तो उत्पादन भइरहेको छ । गुडलाइफ ब्रान्डका बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको एसियन बिस्कुट इन्डस्ट्रिजले शुक्रवारदेखि उद्योग बन्द गरेको छ । गोदाममा बिस्कुट थन्किएको र डिलरबाट पनि उपभोक्तासम्म नपुगेपछि उद्योग बन्द गर्नुपरेको उद्योगका सञ्चालक महेश जाजूले बताए । उनको उद्योगले दैनिक ४० टन बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको थियो । अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा माग अनुसार आपूर्ति गर्न उद्योगहरूलाई धौ धौ परेको थियो । तर यो पटक कडाखाले लकडाउन भएकाले उपभोक्ताले किन्ने ठाउँ नै नपाएकाले उद्योगको उत्पादन क्रमशः घटाउदै लगेर अन्तमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनका अनुसार चाउचाउको पनि उत्पादन ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । त्यस्तै जुस, साबुन लगायत उद्योग पनि एक साताभन्दा बढी उत्पादन दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगमा एक हजार श्रमिक काम गर्छन् । उद्योग बन्द भएपछि उनीहरूको समेत रोजगारी गुमेको छ । गतवर्षको लकडाउनका बेला दाल, चामल, बिस्कुट, चाउचाउ लगायत मालवस्तुको प्याकिङ बनाएर विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाले देशभरि नै राहत सामग्री वितरण गरेकाले उद्योग सञ्चालन सहज भएको थियो । तर यसपटक राहतका कार्यक्रम कसैले ल्याएका छैनन्, जसकारण खाद्यान्न खपत घटेको छ । झापाको मेचीनगरमा सञ्चालित मगमग चाउचाउको उत्पादक कम्पनी मनसा थाई फुड्स पनि बन्द भएको छ । दैनिक ३० टन चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको उद्योग माग आउन छाडेपछि बन्द गर्नुपरेको सञ्चालक बुद्धिप्रकाश घिमिरेले बताए । बुधवार साँझमा सूचना प्रकाशित गरेर अर्को सूचना जारी नगरिएसम्म बिहीवारदेखि उद्योगको उत्पादन बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त उद्योगमा २ सय कामदार कार्यरत थिए । युवा उद्योगी विपीन कावराले पछिल्लो समय कोभिड संक्रमित तथा मृत्युदर पहिलेको भन्दा बढी रहेको र उद्योगी व्यवसायीका कोही न कोही आफन्त गुमेका कारण पनि व्यापार गरौं भन्ने अवस्थामा नरहेको लगायत कारणले पनि उत्पादन कटौती भएको बताए । ‘बजारमा माग पनि छैन र सामान पनि पर्याप्त छ,’ उनले भने । उद्योगले ‘बुलेट’ ब्राण्डको चाउचाउको उत्पादन एक सिफ्ट घटाएको उनले बताए । मोरङमा वैशाख १८ देखि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । यसअघि झापा र सुनसरी जिल्ला जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेका थिए । प्रदेश १ का १४ जिल्लामै अहिले निषेधाज्ञा जारी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ठेकेदारले कच्चा पदार्थ पुर्याउन नसक्दा वैद्यखानामा औषधि उत्पादन रोकियो

काठमाडौं : सिंहदरबार वैद्यखानामा जडिबुटी अभाव भएपछि आयुर्वेद औषधि उत्पादन रोकिएको छ। समय-समयमा कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुनु, कर्मचारी परिवर्तनको झमेला रहनु, समयमा आर्थिक कारोबार गर्न नसक्दा र जडिबुटी आयातको लागि टेण्डर गर्न नसक्नु पनि औषधि उत्पादन गर्न नसक्नु मुख्य कारण रहँदै आएको छ।जडीबुटी आयात गर्न टेण्डरमा लगाएका ठेकेदारले समयमा पुर्‍याउन नसक्दा उत्पादन हुन नसकेको वैद्यखानाले जनाएको छ।कोभिड महामारी सुरु भएपछि आयुर्वेद औषधिको माग बढे पनि उत्पादन गर्न नसक्दा बजारमा वैद्यखानाबाट उत्पाद

थाहा खबर फाल्गुन २०७७

भारतबाट पाँच महिनाको अवधिमा पाँच अर्ब रूपैयाँको आयात, गत वर्षको भन्दा बढी बिजुली आयो

बीजमांडू पौष २०७६

विद्युतीय गाडीको दिन फर्कियो, आयात उच्चदरमा बढे पनि माग थेग्न मुश्किल

सम्बन्धित सामग्री