काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै ६ महीनादेखि जारी तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहबाट थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेप आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको हो । यसअघि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसको सीमा ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । फलस्वरूप वाणिज्य बैंकहरूमा ४९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
सरकारी खर्च, पुनकर्जाबापत आउने रकम पनि बढ्दै गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको हो, जुन विषय पुस तेस्रो र चौथो साता वाणिज्य बैंकहरूमा थपिएको निक्षेप पनि पुष्टि गरेको छ । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिया) ९० प्रतिशतभन्दा तल आउनुले त्यो विषय पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा पुसको तेस्रो साता १४ अर्ब र चौथो साता ५९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । पुसको पहिलो साता २ अर्बले निक्षेप बढ्दा दोस्रो सातामा ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । पछिल्लो सातामा निक्षेप ह्वात्तै बढ्दा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्ययले तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको बताए । ‘अहिले सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । पुनर्कर्जाबापत आउने रकम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) खातामार्फत पनि निक्षेप आइरहेको छ । साथै, विप्रेषण पनि बढ्ने देखिएको छ । यो अवस्था कायम रह्यो भने अब बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउने देखिन्छ ।’ समग्रमा माघदेखि तरलतामा सहजता आउन निक्षेप बढे पनि कर्जाको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा अनुमान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पुस मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्नेलगायत बाध्यताका कारण कर्जाको माग छैन ।
फलस्वरूप यतिका तरलता आउदाँ पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन,’ उनले भने, ‘माघदेखि कर्जाको माग कस्तो हुन्छ र त्यसलाई धान्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने विषयमा अझै विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । यदि, आयात बढेन वा नियन्त्रण आयो भने कर्जाको माग धान्न सकिन्छ ।’ पछिल्लो समय आयातकै लागि कर्जाको माग बढी हुने गरेको थियो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या थप चुलिएको थियो । बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएपनि त्यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट पुनः निक्षेप बनेर बैंकिङ क्षेत्रमा नै आउँछ । तर, आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो रकम देशबाट नै बाहिरिन्छ । फलस्वरूप आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह बढी हुँदा तरलता अभावको समस्या थप चुलिएको बताइन्छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले अनावश्यक सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था भएपछि आयात केही नियन्त्रण आएको बताइन्छ ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा चालू आवको पहिलो महीना अर्थात् साउनदेखि तरलता अभाव हुँदै आएको थियो ।
संघको तथ्यांकअनुसार पुसको चौथो साता ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ, यो निक्षेप हालसम्मकै उच्च पनि हो । उक्त साता नयाँ कर्जा प्रवाह भने ८ अर्ब भएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ ।
