नेविसंघ कार्यकर्ता र सरकार विरुद्ध उपप्राध्यापकको आमरण अनसन
नेविसंघ कार्यकर्ता र सरकार विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले उपकुलपतिको कार्यालयको प्राङ्गणमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन् ।
चलाउनेलाई कुटपिट गरेका नेविसंघ नेताहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको विरोधमा उनले आमरण ...
सरकार र डा गोविन्द केसीबीच १० बुँदे सहमति भएको छ। डा केसी विभिन्न सात बुँदे माग राखेर १३ दिनदेखि आमरण अनसन बसेका थिए। सरकारसँगको सहमतिसँगै डा केसीले अनसन तोड्ने भएका छन्।
आफ्नो बच्चाको ‘डिएनए’ परीक्षणको माग राख्दै आमरण अनसन बसेकी निहारिका राजपुत र सरकार बीचमा तीन बुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल र राजपुतबीच आइतबार राति तीन बुँदे सहमति भएसँगै राजपुतले आमरण अनशन तोडेकी हुन् । उनीले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला ‘बन्दी’ को उपस्थितिमा विगत १७ दिनदेखि बसेको अनशन तोडेकी हुन् । […]
आफ्नो बच्चाको ‘डिएनए’ परीक्षणको माग राख्दै आमरण अनसन बसेकी निहारिका राजपुत र सरकार बीचमा तीन बुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल र राजपुतबीच आइतबार राति तीन बुँदे सहमति भएसँगै राजपुतले आमरण अनशन तोडेकी हुन् । उनीले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला ‘बन्दी’ को उपस्थितिमा विगत १७ दिनदेखि बसेको अनशन तोडेकी हुन् । …
काठमाडौंः महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले आमरण अनसन तोडेकी छिन्।आज दिउँसो सरकारले उनीहरुका केही माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि १३ दिन लामो आमरण अनसन तोडेकी हुन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका हुन्।सरकार र उनीबीच गृहमन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने सहमति भएपछि खान आमरण अनसन तोड्न सहमत भएकी थिइन्।
३ भदौ, काठमाडौं । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग तथा सरोकारबारे दीर्घकालीन समाधान खोज्न द्विपक्षीय कमिटी बनाउन बेलायत सरकार सहमत भएको छ । यससँगै लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिनदेखि भूपू गोर्खाहरुले थालेको आमरण अनसन तोडिएको छ । समानताको माग गर्दै ज्ञानराज राई, पुष्पा घले र धन गुरुङ ७ अगष्टदेखि अनसनमा बसेका थिए । बिहीबार […]
भूतपूर्व गोर्खाहरू समान पेन्सनलगायत माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेको शनिबार ८ औँ दिन प्रवेश गरेको छ । बेलायती सांसदहरू र विपक्षी दल लेबरको समेत दबाब हुँदा पनि गोर्खा मागबारे बेलायत सरकार अझै मौन छ । वर्षौँदेखि आफूहरूलाई विभेद गरिएकामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू निकै आन्दोलित र आक्रोशित छन् । बेलायत सरकारले आफ्ना समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै १७ दिनको रिले अनसनपछि गत शनिबारदेखि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुर
