स्थानीय सरकारमा युवाका प्राथमिकता

सम्बन्धित सामग्री

गगनको प्रतिवेदन- प्रचण्ड सरकारबाट कांग्रेसका सदस्यले आफ्नोपन पाउन सकेका छैनन्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रम अनुसार काम गर्न नसकेको औल्याएका छन् । महासमिति बैठकमा पेश गर्नको लागि तयार पारेको सांगठानिक प्रतिवेदनमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कि प्रश्न ? भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यतिबेला संघ, प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय सरकारमा पार्टी नेतृत्वदायी भूमिकामा […]

Nepal Press माघ २०८०

लगानीमा प्रादेशिक असमानता

नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो विश्वका विभिन्न ५७ ओटा देशबाट कृषि, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रमा आएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा ५५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकासको गति अघि बढाउने नीति लिइए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली क्षेत्र सबैजसो सूचकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको ३१ दशमलव ९ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ । उद्योगहरूको संख्या पनि सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बागमतीमा भन्दा कर्णालीमा एक तिहाइ कम देखिन्छ । यस्तोमा कर्णालीमा वैदेशिक लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । स्वदेशी लगानी कर्णाली क्षेत्रमा पुग्न नसक्नुमा उद्योगका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार कम हुनु हो । यद्यपि कर्णालीमा सम्भावनाका क्षेत्र नभएका भने होइनन् । कर्णाली अग्र्यानिक कृषि, जलविद्युत्, तथा पर्यटकीय सुन्दरताका लागि उर्वर मानिन्छ । कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना देखिए पनि ३ दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको अवस्था छ । त्यस्तै पर्यटन र कृषिबाट कर्णालीवासीले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । जडीबुटीको अथाह सम्भावना भए पनि अप्रशोधित रूपमा निर्यात भएकाले त्यसको लाभसमेत यस प्रदेशले लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । अहिले कर्णाली प्रदेशले लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियत दिने नीति लिएको छ तैपनि लगानीकर्ता त्यहाँ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसको अर्थ अझै केही न केही कुरा मिलेको छैन भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा कर्णालीमा लगानी नभित्रिनुमा सडक सञ्जालको कमजोर अवस्था, स्थानीयको कमजोर आर्थिक अवस्था आदि कारण देखिन्छन् । यस्तोमा यहाँको विकासका लागि लगानी बोर्ड जस्ता निकायले यहाँका सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि लगानी आकर्षणका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति, कर छूटलगायत विविध सहुलियत दिन आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारको भूमिका झनै बढी हुन्छ । तर, अहिलेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाउने भेउ नै पाउन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको सम्भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना बनाउनु पर्छ । तर, अहिले प्रदेश सरकारले विशिष्ट योजना बनाउनुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने प्रचलनले प्राथमिकता पाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले प्रदेशको र प्रदेशले संघीय सरकारको सहयोग अपेक्षा गर्नु केही हदसम्म ठीक हो तर पूरै रूपमा संघमा भर पर्ने हो भने विकासको असन्तुलन कम हुँदैन । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । प्रदेश सरकारमा रहेकै कतिपय व्यक्तिसमेत वैदेशिक लगानीमा सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा न्यून वैदेशिक लगानी भित्रिनुको कारण भौगोलिक अवस्था मात्र नभई लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेर पनि हो । किनकि वर्र्र्षौंदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने भनिए पनि राजनीतिक दलको अनेक अवरोधले काममा प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले काम नगरेको हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ नभए काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसैले मौखिक रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर रटान दिएर मात्र हुँदैन, तथ्यांकबाट पुष्टि हुनुपर्छ । लगानीमा भइरहेको प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्न सके मात्र प्रदेश सरकारको महत्त्व बढ्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

संघीयता नझल्कने प्रदेश बजेट

सबै प्रदेशले आआफ्नो स्रोतको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले मुलुकलाई संघीयताको मोडलमा अघि बढाइए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो विशिष्टता देखाउन सकेका छ्रैनन् । बरु संघीय सरकारमा जेजस्ता कमजोरी थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने विकास प्राथमिकता र स्रोत परिचालनमा समेत संघीय सरकारकै सिको गरेका छन् । यसै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । तर, सबैको बजेट उस्तै उस्तै छ । कतिपयले त संघले गर्ने कार्यक्रम नै दोहोर्‍याएका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको जस्तै पूँजीगत बजेट कम छ भने चालू खर्चकोे शीर्षक बढी छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि संघीय सरकारकै जस्तो निकै कम छ । खासमा प्रदेश सरकारहरूबीच विकास निर्माणका लागि जुन प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसार भएको छैन । बरु राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने संघमा जत्तिकै चर्को छ । अर्थात् प्रदेश विभाजनको जुन उद्देश्य हो त्यसतर्फ संघीयताको अभ्यास अघि बढ्न सकेको छैन । यसैलाई लिएर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ र यसको खारेजीका लागि पनि माग उठ्न थालेको छ । यद्यपि संघीयताको अभ्यास प्रारम्भिक रूपमै रहेकाले यो प्रणाली नै असफल भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर, यो प्रणालीका लागि जसले मुख्य भूमिका निर्वाह गरे तिनैले यसलाई सही अभ्यासमार्फत अघि बढाउन नसक्नु वा नखोज्नुचाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । व्यापक विरोध भएपछि खारेज गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रम संघ सरकारले ब्यूँताएको छ । प्रदेशहरूले पनि यो कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यसले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र पुराना जनप्रतिनिधिलाई स्थापित गराउन सहयोग गर्ने भएकाले यो हटाउन माग भइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि विरोधलाई वास्ता गरेको पाइएन । उल्टै राज्यकोषको प्रयोगबाट लाभ लिन खोजेको देखियो । त्यस्तै सबै प्रदेशले कृषि र वनमा जोड दिने भनेका छन् । जुन संघीय सरकारले पनि भन्दै आएको छ । तर, नतिजा भने राम्रो छैन । कृषि क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । किसानहरू अझै पनि मल, बीउ, सिँचाइ, बजारीकरणजस्ता समस्याबाट आक्रान्त छन् । आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेमा कुनै पनि प्रदेशले गम्भीर समीक्षा गरेको पाइँदैन । फरकफरक प्रदेशको संरचना फरक छ, स्रोत र सम्भावनाका क्षेत्र पनि फरक छन् । त्यस्तै स्रोत र अवस्था पनि फरक छ । तर, आफ्नो सामथ्र्य, सम्भावना र स्रोतको पहिचान गरेर त्यसअनुसार बजेट र कार्यक्रम बनाउन भने प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन् । कतिपयले आफ्ना आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास भइरहेका मुलुकमा हेर्ने हो भने तिनले स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । लगानी भिœयाउन प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । यसो हुनुमा उनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्धता नहुनु नै हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले सबैले एकै खाले कार्यक्रम ल्याउने हो भने किन प्रदेश चाहियो ? संघले गरेकै काम प्रदेशले गर्न खोज्ने हो भने संघीयताको लक्ष्य फरक हुन सक्दैन । यसो गर्न चुक्ने हो भने भोलिका दिनमा प्रदेश संरचनाकै विरुद्ध अर्को आवाज उठ्ने निश्चित छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

स्थानीय सरकारमा युवाका प्राथमिकता

देशमा संविधान जारी भएपश्चात् हालसालै दोस्रोपटक स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसपटकको स्थानीय निर्वाचनबाट पनि निर्वाचित हुने युवाको जमात पनि ठूलो छ तर पनि युवाका सवालमा जेजति कार्य हुनुपर्ने हो, त्यति हुन भने सकिरहेको छैन । यदि, युवाहरू आफूले चाहे र सोचेजस्तो स्थानीय सरकार हुन्थ्यो भने आफ्नै घरगाउँमा रहन्थे होला । उनीहरूले खोजेजस्तो कुनै […] The post स्थानीय सरकारमा युवाका प्राथमिकता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

स्थानीय सरकारमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिका प्राथमिकता

स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध अवसरमा आफ्ना आसेपासे र टाठाबाठाकै हालीमुहाली चल्ने दुश्चक्र तोड्न सके मात्र नवनिर्वाचित स्थानीय सरकार वास्तविक अर्थमा जनमुखी बन्नेछ  डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब सबैको ध्यान यसले...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

भ्रष्टाचारमुक्त बर्दिबास मेरो पहिलो प्राथमिकता : नगरप्रमुख खड्का

बर्दिबास नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिएका राजु खड्काले भ्रष्टाचारमुक्त बर्दिबास पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । आइतबार वडा नम्बर ५ मा आयोजित चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमुक्त बर्दिबास निर्माणका लागि आफूले जित्नुपर्ने बताए ।उनले अघिल्लो सरकारले गरेका सकारात्मक, नकारात्मक कामको समीक्षा गर्दै सबै सुविधासम्पन्न बर्दिबास बनाउन स्थानीय सरकारमा आफू आउनुपर्ने जिकिर गरे । भूमिहीन, अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको समस्या सावधानको लागि लालपुर्जा वितरण अन्तिम

Ratopati चैत्र २०७८

‘जनप्रतिनिधि छाडा भए, जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो’

काठमाडौँ– स्थानीय सरकारमा सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् । सामुदायिक सारथी र एसिया फाउन्डेसनले काठमाडौंमा गरेको स्थानीय तहका समस्या र सार्वजनिक लेखा समितिको सम्बन्ध विषयक अन्तरक्रियाका सहभागिहरुले सुशासन प्रवर्द्धन स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले हुन नसकेको अनुभव सुनाएका हुन् । प्रतिनिधिसभा सांसद तथा विकास समितिका सदस्य […]

Khabarhub मंसिर २०७८

रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ठेक्का हस्तान्तरण हुनै बाँकी

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने भनिएका अर्बाैं लगानीका सडकका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिन नचाहेपछि अहिले रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ४६९ ओटा ठेक्काहरू अलपत्र भएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुल ठेक्का संख्या १ हजार १८१ छन् । २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा यी ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ६०५ ओटा ठेक्का मात्रै हस्तान्तरण भएका छन् भने बाँकी ५७६ ओटा ठेक्का अझै हस्तान्तरण हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समयमा हस्तान्तरण नहुँदा रू. २६ करोड १४ लाख खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचनाहरू बिग्रन गएकोले लगानी नै खेर जाने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा नहुँदा विभागमार्फत नै यी सडकहरूको ठेक्का लागेको थियो । तर, संघीयता लागू भइसकेपछि सडक विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निरन्तर र ठेक्का सम्झौता भएका यस्ता सडक योजनाका ठेक्काहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । सोहीअनुसार कतिपय ठेक्काहरू हस्तान्तरण भए पनि आधाजति सडक ठेक्काहरू हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र भई निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले यी ठेक्का प्रदेश सरकारले लिन नचाहेपछि सडक विभागअन्तर्गत नै छन् । यस्ता अधुरा ठेक्का सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन र रकमान्तर गर्दा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । अधुरा ठेक्काको काम गर्न २०७६/७७ मा रू. १० अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको र रकमान्तरबाट रू. ४ अर्ब ६० करोड थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विनियोजित बजेट र रकमान्तर गरिएको रकम पनि खर्च हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठेक्काको म्यादसमेत समाप्त भएको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको मोबिलाइजेशन पेश्कीका साथै लगानी भइसकेको रकम पनि जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको मोबिलाइजेशन पेश्की रू. २२ करोड ४ लाख पनि जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सडक ठेक्काहरूको दायित्व तथा स्वामित्व प्रदेश सरकारले नदिँदा करोडौं लगानी खर्चिएका संरचनाहरू क्षति भई उपयोगविहीन बन्ने देखिएको छ । सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएका सडक तथा ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति भए पनि अन्योल नै भएको विभागको भनाइ छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने राजनीतिक नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति नदेखाउँदा यस्ता ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको बताए । ‘केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले यस्ता ठेक्कामा खासै चासो नदिएको अनुभव छ,’ थापाले भने, ‘नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति र पहल नगर्दा अहिले पनि धेरै ठेक्का अलपत्र छन् ।’ यसैगरी तीनओटै तहमा एउटै नेतृत्वको सरकार भए पनि प्राथमिकता फरकफरक हुँदा पनि यस्ता ठेक्काहरू उनीहरूको रोजाइमा पर्न नसकेको देखिन्छ । संघअन्तर्गत रहेको विभागलाई राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडकलगायत ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी स्पष्ट अधिकार दिइएको भन्दै थापाले भने, ‘अहिलेसम्म यी ठेक्काको जिम्मेवारी नलिनु भनेको राजनीतिक कारण मात्रै हो अरू कारण छैन, शायद यी ठेक्का भोट बैंक नहुँदा चासो नदिएको हुनसक्छ ।’ महालेखापरीक्षकले ती ठेक्का सम्बद्ध प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयंले निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यसम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

स्थानीय तहमा स्रोतको खोजी

असार १० गतेभित्र सबै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारी चलिरहेकाले सबैजसोलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहहरू परिपक्व हुन अझै नपुगेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । संघीयताको अभ्यासपछि स्थानीय तहहरूले ल्याएको यो बजेट पाँचाैं हो । संघीयतामा स्थानीय तहलाई निकै अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको कमीले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न र त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हरेकजसो वर्ष दर्जनौं पालिकाहरूले बजेट नै पारित नगरी खर्च गरिरहेको पाइन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू दलीय आधारमा विभाजित भइरहँदा बजेट नै पारित नहुने अवस्थासमेत देखिइरहेको छ । आगामी आवको बजेट पनि कतिपय पालिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसले संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि नागरिक जागरुक नभएसम्म यस्तो अधिकार उपयोग हुन नसक्ने देखाएको छ स्थानीय तहले अघिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिएको छैन । तर, केन्द्र सरकारमा जस्तै पूँजीगत खर्चको बजेटको आकार चालूको दाँजोमा सानो हुने र त्यो पनि खर्च नहुने विडम्बना स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । यिनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नै बजेट बनाउने हुँदा खर्च नहुनुपर्ने आधार देखिँदैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको खोजी खोजी गरेर केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । थप बजेट आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारओटा करका सम्बन्धमा उनीहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिने सेवासुविधा, विकास निर्माणका काम सबैका लागि यी स्रोतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले दिगो स्रोतका लागि पर्याप्त योजना आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाहरूसँग स्रोत केही बढी नै देखिन्छ तर गाउँपालिकाहरूले भने स्रोतको जोहो गर्न सकेको कमै देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय वासिन्दाले पालिकाहरूबाट बढी सुविधाको अपेक्षा गर्ने हो तथा विकास निर्माणको काम बढी चाहने हो भने कर पनि बढी तिर्न तयार हुनुपर्छ । कर बढी नउठाउने हो भने अन्य स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत नभए पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, गिटीढुंगा आदि बेच्ने अवस्था आउँछ । बजेट नै पारित नगर्ने, विनियोजित बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्ने, खर्चको विवरण सही ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ जसलाई हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । केन्द्र सरकारमा जम्मा भएको रकम अधिकांश भाग केन्द्र सरकारले नै खर्च गर्छ । केन्द्रीय सरकारका अनावश्यक संरचनाले गर्दा यसो भएको हो । परराष्ट्र, अर्थ, आदि केही बाहेकका मन्त्रालय आदिको संरचना हटाउँदा उसको खर्च घट्न गई स्थानीय तहले बढी अनुदान पाउन सक्छन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहहरूले लबिङ गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू राजनीतिक गुटबन्दीमा लाग्दा कमजोर भएका छन् । चुनावका बेला दलीय विभाजन देखिए पनि निर्वाचनपछि दलीय अवधारणा वा विभाजन अनावश्यक हो । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक खर्च योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि स्थानीय तह अझै बलियो हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८