लघुवित्तले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

लघुवित्तले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत रकमको ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने

काठमडौं । सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत रकमबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पहिले चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्मको सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न राष्ट्र बैंकले...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

देखापढी विजिनेश न्यूज

काठमाडौं। आईएमई मोटर्सले विपद् जोखिमका लागि मिनि अस्पतालको सुविधासहितका ८ वटा गाडी सहयोग गरेको छ। सबै प्रकारका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन्। प्रभु बैंकको नाफा ५१ प्रतिशतले बढ्को छ। मेगा बैंकले नयाँ ‘एक–से–एक बचत खाता’मा ८.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ। अभियान लघुवित्तले साउन १८ र धौलागिरि लघुवित्तले साउन २४ गतेदेखि आईपीओ खुला गर्दैछन्।

Dekhapadhi आषाढ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि लघुवित्त संघको १० बुँदे सुझाव, लघुवित्तलाई हकप्रद खुला गर्न माग

Bizpati बैशाख २०७९

लघुवित्तलाई शेयर र ऋणपत्र किन्न रोक

काठमाडौं । अब लघुवित्त कम्पनीहरूले कुनै पनि संस्थाको शेयर, ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्तहरूलाई लघुवित्तकै शेयर, ऋणपत्र किन्न रोक लगाइएको थियो । तर, अब कुनै पनि संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्र किन्न नपाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशनअनुसार अब लघुवित्त कम्पनीहरूले उक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । यसअघि नै त्यस्ता शेयर, ऋणपत्र तथा सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गरेको भए २०७९ असार मसान्तभित्र विक्री गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, सरकारी ऋणपत्रमा लगाानी गर्न भने यस निर्देशनले रोक नलगाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । लघुवित्तले यसअघि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गरेको भएमा त्यस बराबरको रकम समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेन्चर विक्री नभएसम्म खर्च गर्न नपाइने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले अब लघुवित्तले शेयर, ऋणपत्र किन्न नपाउने बताए । ‘लघुवित्त कम्पनीहरू फरक उद्देश्यले स्थापना भएका हुन् । व्यापारका लागि स्थापना गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले आप्mनो उद्देश्यअनुरूप नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा रोक लगाएका हौं ।’ ऋणपत्रमा लगानी गर्न रोक लगाइए पनि थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न भने बाटो खुला गरिएको छ । त्यस्ता लघुवित्तले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर चुक्ता पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जारी ऋणपत्रलाई ६ महीनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पनि गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, लघुवित्तलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । तर, यसअघि नै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई निक्षेप परिचालन गरिरहेका लघुवित्तहरूले तोकिएको सीमा तथा मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसअघि खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई मात्रा सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, अहिले आएर सबै लघुवित्तलाई यसमा रोक लगाइको छ । यस्तै, राष्ट्रस्तरका लघुवित्तहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न पनि बाटो खुला गरिएको छ । एकै प्रदेशभित्रका शाखा कार्यालयहरूलाई एउटै प्रादेशिक कार्यालयको मातहतमा राख्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्ता प्रादेशिक कार्यालयले आफू मातहतका शाखा कार्यालयहरूको कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणको कार्य गर्न सक्नेछन् । साथै, केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त मसलन्दको व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ शाखा कार्यालयका लागि सम्भाव्यता गर्ने, सम्बद्ध प्रदेशअन्तर्गतका शाखाहरूसँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवम् गुनासो सुनवाइ गर्नेजस्ता कार्यहरू पनि गर्न सकिनेछ । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकामा भने प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न नपाइन निर्देशनमा उल्लेख छ । अब लघुवित्तहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनअनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पनि पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तले आप्mनो ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्ने छ । साथै, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न लघुवित्तको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ । अब लघुवित्तले आप्mनो सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उनीहरूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा तथा सापटी दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि सञ्चालक तथा शेयरधनी, कर्मचारीलाई कर्जा तथा सापटी दिन रोक लगााइएको थियो । सञ्चालक, शेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कर्मचारी र निजहरूसँग व्यक्तिलाई कर्जा दिन रोक लगाइएको छ । संस्थापक शेयरधनी, १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्ति/फर्म, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न नपाइने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अब लघुवित्तले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज लघुवित्त कम्पनीहरुको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सहायक आवधिक ऋणपत्र (Subordinated Term Debt) जारी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको हो।जस अनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत ले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । (१) ऋणपत्र कुनै पनि सुरक्षण नराखी निष्काशन गर्नुपर्ने,(२) ऋणपत्रको अवधि तोकेको हुनुपर्ने,(३) ऋणपत्रमा प्रदान गरिने वार्षिक ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि तोकिएको हुनुपर्ने,(४) ऋणपत्रको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने र आर्जित ब्याज रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,(५) इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विघटन भएको अवस्थामा ऋणपत्रको भुक्तानी निक्षेपकर्ता र अन्य ऋण भन्दा पछि मात्र हुने,(६) ऋणपत्र जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत गर्नुपर्ने,(७) ऋणपत्र निष्काशन गर्नु अघि तयार गरिने विवरणपत्र राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर मात्र प्रकाशित गर्नुपर्ने,(८) ऋणपत्रको रकम भुक्तानी गर्न सिर्जना गरिने पुँजी फिर्ता जगेडा कोष (Capital Redemption Reserve)मा भुक्तानी अवधिभर प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक (Proportionate) आधारमा रकम छुट्याउनु पर्ने । तर, ऋणपत्र निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष त्यस्तो भुक्तानी कोष(Redemption Reserve) मा कुनै रकम विनियोजन नगर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन ।(९) Private placement को आधारमा बिक्री गरिने ऋणपत्रको सम्बन्धमा कुनै संघ÷संस्थासँग अग्रिम कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने,(१०) यदि कुनै पक्षले सो पक्षलाई छुट्याइएको ऋणपत्र खरिद नगरेमा सो अर्काे पक्षलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,(११) ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज लगानीकर्ताहरुलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा विवरणपत्रको “ब्याज भुक्तानी गर्ने समय (Interest Payment Timing) शीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने१२) ऋणपत्र परिपक्व भई भुक्तानी गरेपछि यस बुँदाको उपबुँदा नं ८ बमोजिम कायम गरेको भुक्तानी समायोजन कोष (Capital Redemption Reserve)मा बाँकी रहेको रकमलाई पुँजीकोष समायोजन कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने । पुँजी समायोजन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट शेयरधनीलाई बोनस सेयर मात्र जारी गर्न सकिने । त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक अध्ययन पश्चात् उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

Bizpati कार्तिक २०७८

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति : केही नयाँ र केही परिपत्रको संहिता

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिपत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसलाई मौद्रिक नीति भन्नुभन्दा ‘परिपत्रको संहिताकरण’ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । बजेट पेश भएको २ महीनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक हुँदा त्यति चासो बढेको जस्तो पनि देखिएन । कतिपय नीतिगत विषय पत्रपत्रिकामा चुहिइसकेकाले मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने विषय कौतुहल बन्न नसकेको महसूस भयो । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भएको थियो । तर, अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकाले अध्यादेश बजेट पेश गर्ने सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार गठन हुँदा बजेटमा केही संशोधन हुनसक्ने आधारमा मौद्रिक नीति गर्न केही ढिलाइ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिको स्रोत पहिचान मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभाव समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा बैंकिङको बाहुल्यता रहेका कारण मौद्रिक नीति बढी चासोको विषय बन्छ । यस वर्ष र गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको सन्दर्भमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । गतवर्ष यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरी पुर्‍याइएको १ सय ८० दिनलाई यथावत् निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरणमा गतवर्ष अपनाइएको खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । शेयरबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मूलतः यिनै हुन् । गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकर छूट पाउने व्यवस्था गरेर अघोषित रूपमा गाभ्ने–गाभिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको थियो । अबदेखि वाणिज्य–वाणिज्य, विकास–विकास र वित्त–वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने कर छूट सुविधा नपाए पनि बैंकिङ संस्था एकआपसमा गाभिएमा (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने, (ख) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ग) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ङ) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान छूट दिने, (च) कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिने, (झ) वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेजस्ता सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिने भएको छ । अन्य महत्वपूर्ण पक्ष प्रदेशस्तरका विकास बैंक गाभिएमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न, प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । थोक लघुवित्तले समेत चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि थप सुविधा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल उपभोग गर्दै आएको विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिने भएको छ । यसको सट्टा कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई उपयोगमा ल्याई यसको दर ९० प्रतिशत कायम गरिने र यस्तो अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने छ । काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०७९ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक केवाईसी (ईकेवाईसी) को व्यवस्था गर्ने, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्तलाई २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिन सक्ने र गाभिएपछि खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेजस्ता नीति परेको छ । केही असन्दर्भ मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि तोकिएको सीमालाई कर्जा दिने संस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि अधिकतम अंक तोकिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा शेयर किन्न मात्र उपयोग हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि असन्दर्भकै उपज हो । गतवर्षझैं खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० नगद र ७० प्रतिशत बोनस लाभांश बाँड्न दिएको निर्देशन असन्दर्भकै निरन्तरता हो । केन्द्रीय बैंक चुक्ता पूँजी मात्र बढाउने कार्यमा लाग्नु आश्चर्यलाग्दो छ । कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । २०औं वर्ष केन्द्रीय बैंककै सेवामा रहेर सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर भएका व्यक्तिलाई कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो बनाउँछ भन्नु ‘सूर्यलाई दियो देखाउनु’ जत्तिकै हो । तर, गभर्नरको २ वर्षको लाभांशसम्बन्धी नीति हेर्दा यस्तै भन्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र थोक लघुवित्तले पनि जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याइनु अर्को असन्दर्भ हो । अन्त्यमा, केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अब विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

काठमाडौँ– विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उहाँका अनुसार विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने भएका […]

Khabarhub आषाढ २०७८

विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

काठमाण्डौँ, २९ साउन । विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्काशन गर्न […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

लघुवित्तले पनि २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

Shilapatra आषाढ २०७८

विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र लघुवित्तले पनि २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक,वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई पनि ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वषृ २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तलेसमेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

लघुवित्तले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

सम्बन्धित सामग्री