काठमाडौं । अब लघुवित्त कम्पनीहरूले कुनै पनि संस्थाको शेयर, ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्तहरूलाई लघुवित्तकै शेयर, ऋणपत्र किन्न रोक लगाइएको थियो । तर, अब कुनै पनि संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्र किन्न नपाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशनअनुसार अब लघुवित्त कम्पनीहरूले उक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । यसअघि नै त्यस्ता शेयर, ऋणपत्र तथा सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गरेको भए २०७९ असार मसान्तभित्र विक्री गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, सरकारी ऋणपत्रमा लगाानी गर्न भने यस निर्देशनले रोक नलगाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
लघुवित्तले यसअघि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गरेको भएमा त्यस बराबरको रकम समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेन्चर विक्री नभएसम्म खर्च गर्न नपाइने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले अब लघुवित्तले शेयर, ऋणपत्र किन्न नपाउने बताए । ‘लघुवित्त कम्पनीहरू फरक उद्देश्यले स्थापना भएका हुन् । व्यापारका लागि स्थापना गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले आप्mनो उद्देश्यअनुरूप नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा रोक लगाएका हौं ।’
ऋणपत्रमा लगानी गर्न रोक लगाइए पनि थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न भने बाटो खुला गरिएको छ । त्यस्ता लघुवित्तले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर चुक्ता पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जारी ऋणपत्रलाई ६ महीनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पनि गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, लघुवित्तलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । तर, यसअघि नै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई निक्षेप परिचालन गरिरहेका लघुवित्तहरूले तोकिएको सीमा तथा मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसअघि खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई मात्रा सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, अहिले आएर सबै लघुवित्तलाई यसमा रोक लगाइको छ ।
यस्तै, राष्ट्रस्तरका लघुवित्तहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न पनि बाटो खुला गरिएको छ । एकै प्रदेशभित्रका शाखा कार्यालयहरूलाई एउटै प्रादेशिक कार्यालयको मातहतमा राख्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यस्ता प्रादेशिक कार्यालयले आफू मातहतका शाखा कार्यालयहरूको कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणको कार्य गर्न सक्नेछन् । साथै, केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त मसलन्दको व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ शाखा कार्यालयका लागि सम्भाव्यता गर्ने, सम्बद्ध प्रदेशअन्तर्गतका शाखाहरूसँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवम् गुनासो सुनवाइ गर्नेजस्ता कार्यहरू पनि गर्न सकिनेछ । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकामा भने प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न नपाइन निर्देशनमा उल्लेख छ ।
अब लघुवित्तहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनअनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पनि पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तले आप्mनो ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्ने छ । साथै, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न लघुवित्तको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ ।
अब लघुवित्तले आप्mनो सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उनीहरूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा तथा सापटी दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि सञ्चालक तथा शेयरधनी, कर्मचारीलाई कर्जा तथा सापटी दिन रोक लगााइएको थियो ।
सञ्चालक, शेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कर्मचारी र निजहरूसँग व्यक्तिलाई कर्जा दिन रोक लगाइएको छ । संस्थापक शेयरधनी, १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्ति/फर्म, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न नपाइने बताइएको छ ।
