विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

काठमाण्डौँ, २९ साउन । विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्काशन गर्न […]

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न पाउने छुट

काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अब ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै प्रकारका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पुँजी कोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । […]

लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न पाउने छुट, ३० अर्ब स्रोत थपिने

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अब ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पुँजीकोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न पाउने छुट, ३० अर्ब स्रोत थपिने

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि अब ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पुँजीकोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनुरुप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने शुक्रबार सार्वजानिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बर

लघुवित्तले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

थोक लघुवित्तको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशत रकमसम्मको ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गरी लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजीको स्रोत जुटाउनका लागि ऋणपत्र जारी गर्न दिने घोषणा गरिएको थियो […]

अब लघुवित्तले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज लघुवित्त कम्पनीहरुको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सहायक आवधिक ऋणपत्र (Subordinated Term Debt) जारी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको हो।जस अनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यससम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत ले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र  जारी गर्न स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । (१) ऋणपत्र कुनै पनि सुरक्षण नराखी निष्काशन गर्नुपर्ने,(२) ऋणपत्रको अवधि तोकेको हुनुपर्ने,(३) ऋणपत्रमा प्रदान गरिने वार्षिक ब्याजदर र ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि तोकिएको हुनुपर्ने,(४) ऋणपत्रको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने र आर्जित ब्याज रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,(५) इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विघटन भएको अवस्थामा ऋणपत्रको भुक्तानी निक्षेपकर्ता र अन्य ऋण भन्दा पछि मात्र हुने,(६) ऋणपत्र जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत गर्नुपर्ने,(७) ऋणपत्र निष्काशन गर्नु अघि तयार गरिने विवरणपत्र राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर मात्र प्रकाशित गर्नुपर्ने,(८) ऋणपत्रको रकम भुक्तानी गर्न सिर्जना गरिने पुँजी फिर्ता जगेडा कोष (Capital Redemption Reserve)मा भुक्तानी अवधिभर प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक (Proportionate) आधारमा रकम छुट्याउनु पर्ने । तर,  ऋणपत्र निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष त्यस्तो भुक्तानी कोष(Redemption Reserve)  मा कुनै रकम विनियोजन नगर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन ।(९) Private placement को आधारमा बिक्री गरिने ऋणपत्रको सम्बन्धमा कुनै संघ÷संस्थासँग अग्रिम कुनै सम्झौता भएको भए सो सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने,(१०) यदि कुनै पक्षले सो पक्षलाई छुट्याइएको ऋणपत्र खरिद  नगरेमा सो अर्काे पक्षलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,(११) ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज लगानीकर्ताहरुलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा विवरणपत्रको “ब्याज भुक्तानी गर्ने समय (Interest Payment Timing)  शीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने१२) ऋणपत्र परिपक्व भई भुक्तानी गरेपछि यस बुँदाको उपबुँदा  नं ८ बमोजिम कायम गरेको भुक्तानी समायोजन कोष (Capital Redemption Reserve)मा बाँकी रहेको रकमलाई पुँजीकोष समायोजन कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने । पुँजी समायोजन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट शेयरधनीलाई बोनस सेयर मात्र जारी गर्न सकिने । त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक अध्ययन पश्चात् उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

अब विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

काठमाडौँ– विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उहाँका अनुसार विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तले चालु आर्थिक वर्षदेखि चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने भएका […]

लघुवित्त कम्पनीहरुले चुक्तापूँजीको २५ %  ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

साउन २९, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि अव ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था भएको हो । यसअघि लघुवित्त वाहेकका वाणिज्य, विकास, र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।