सहर केन्द्रित योजनाका लागि २० करोड

कुमारी धनवृद्धि योजनाले बिहीवारदेखि १२ करोड इकाई विक्री गर्ने

जेठ ११ , काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले कुमारी धनवृद्धि योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि क्यापिटलले जेठ १२ गते अर्थात् बिहीवारदेखि सर्वसाधारणमा इकाई जारी गर्ने भएको हो । उक्त क्यापिटलले प्रतिइकाई रू. १० अंकित दरका रू. १ अर्ब २० करोड बराबरको १२ करोड इकाई जारी गर्न लागेको हो । यस योजनाका लागि निष्कासनमा आउने कुल इकाईमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक कुमारी बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न लागेको हो । उल्लेखित इकाई खरीदका लागि आवेदकहरुले न्यूनतम १०० देखि १ करोड २० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस इकाई खरीदका लागि छिटोमा जेठ १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने जेठ २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने मिति तय गरिएको छ । कुमारी सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालन हुने १० वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी समेत कुमारी क्यापिटललेनै पुरा गर्दैछ । विक्री प्रबन्धकसँगै सी आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयसँगै मेरो शेयर सफ्टवेयर र एप मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बागमती नदीमा पक्की पुल

बागमती । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटाँैडा र सिन्धुली जोड्ने सडकखण्डअन्तर्गत बागमती नदीमा पक्की पुल निर्माण भएको छ । सिन्धुलीको हरिपुरगढी गाउँपालिका–४ तथा मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–४ जोड्ने बागमती नदीमा पक्की पुल निर्माण भएको मदन भण्डारी राजमार्ग योजनाको कार्यालय हेटाँैडाले जनाएको छ । पुल निर्माणले सो क्षेत्रको आवागमन सहज भएको छ । विसं २०६८ असार २९ गतेदेखि शुरू भएको सो पुल ११ वर्षपछि निर्माण भए सँगै सवारीसाधन आवागमन शुरू भएको छ । सडकको दायाँबायाँ एप्रोच सडक कालोपत्र र तटबन्ध निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । ११ ओटा स्पान रहेको पुलको लम्बाइ ४०५ मिटर लामो रहेको योजनाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासले बताए । सो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रदेश राजधानी हेटौंडा जान सिन्धुली, रामेछाप, काभे्र र दोलखालगायतका जिल्लालाई सहज भएको छ । सो क्षेत्रमा पुल नहुँदा नदी तरेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । तत्कालीन अवस्थामा सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरका भित्री उपत्यका जोड्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रुपमा देखिएको उक्त राजमार्गलाई हाल मदनभण्डारी नामकरण गरिएको छ । मदनभण्डारी राजमार्गको पश्चिमतर्फ सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको भीमानदेखि मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–६ चौघडासम्म कुल ११५ किमी सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २० करोड ६२ लाखमा निर्माण हुने सो पुल पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर पुल निर्माणमा आलटाल गरेपछि समयावधि थपगरी २०७५ असोजसम्म बनाइएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

२० करोड मुनिका आयोजना प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयलाई योजना आयोगको परिपत्र

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २० करोड भन्दा मुनिका आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा पर्ने गरी नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा २० करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई दुरुत्साहनको नीति लिन मन्त्रालयहरूलाई कम लागतका साना तथा टुक्रे योजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको हो । आयोगले […]

Prashasan माघ २०७८

योजना आयोगले भन्यो- २० करोड मुनिका आयोजना प्रस्ताव नगर्नू

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा पर्नेगरी नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा २० करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई दुरुत्साहनको नीति लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । आयोगले संघीय मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन हुने कम लागतका साना तथा टुक्रे योजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको हो ।

कान्तिपुर माघ २०७८

सामूहिक लगानी कोषप्रतिको आकर्षण

सामूहिक लगानी कोष एक प्रकारको लगानीको औजार हो, जसले बजारमा एकाइ जारी गरी लगानीकर्ताबाट रकम संकलन गर्ने र शेयर डिवेन्चर ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप वा अन्य लगानीका औजारमा पोर्टफोलियो मिलाई लगानी गर्ने गर्छ । सामूहिक लगानी कोषको पोर्टफोलियो संरचनागत हुन्छ र विवरणपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यअनुरूप लगानी गर्छ । धितोपत्र बजार बियरिसमा गएको अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा प्रत्याभूतिको कार्य गर्न अन्य मर्चेन्ट बैंकरहरूले नमानेको अवस्थामा समेत कोषले जोखिम लिएरै भए पनि ती कम्पनीलाई पूँजीबजारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सामूहिक लगानी कोषको शुरुआत एनसीएम म्युच्युअल फन्ड २०५० बाट भएको पाइन्छ । यो रू. १० करोड बराबरको १० वर्ष म्याद अवधि भएको कोष थियो । त्यसपछि, नागरिक लगानी कोष व्यवस्थापक भई नागरिक एकांक योजना २०५२ एकाइ योजना आएको थियो । यो योजना नागरिक एकाङ्क योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०५२ अनुसार हालसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ आउनुभन्दा करीब १५ वर्ष पहिलेदेखि नै यो सञ्चालनमा आएको हो । नागरिक एकाङ्क योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०५२ नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएको छ । यो एकाइ योजनामा पूँजी र अवधि दुवै निश्चित छैन । कोष व्यवस्थापक (नागरिक लागनी कोष) मार्फत मात्र किनबेच हुने गर्छ । कसैले एकाइमा लगानी गर्न चाहेमा कोषबाट खरीद गर्न सक्छ भने विक्री गर्न चाहेमा कोषले खरीद गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । यो योजनालाई अन्य सामूहिक लगानी कोषजस्तो धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरिएको छैन । यस एकांक योजनामा रू. १००० सम्म लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आय करमा छूट दिइएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा करीब १५०० एकाइ धनीमार्फत रू. १ अर्ब ६० करोड बराबरको रकम संकलन भएको छ । यस योजनामार्फत वार्षिक करीब २ अर्ब ५० करोड बराबरको कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । यस योजनाका एकाइधनीले योजना सञ्चालक (कोष) ले तोकेको प्रतिफल (ब्याज) पाउने व्यवस्था छ । धितोपत्र कारोबारमा अन्य सामूहिक लगानी कोषले पाउने सुविधा यस योजनाले समेत प्राप्त गरेको छ । धेरै मात्रामा सामूहिक लगानी कोषहरू सञ्चालनमा आउन थालेको सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ आएपछि हो । सामूहिक लगानी कोषहरू यसका विशेषताअनुसार विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । निश्चित पूँजी र अवधि भई कोष व्यवस्थापकमार्फत मात्र किनबेच हुने बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोष हो भने पूँजी र अवधि दुवै अनिश्चित भएको तर कोष व्यवस्थापकमार्फत मात्र किनबेच हुने खालको खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष हो । पूँजी र अवधि दुवै निश्चित नभएका ट्रस्ट करारबमोजिम सञ्चालन हुने कोष एकाइ योजना हुन् । धेरैजसो सामूहिक लगानी कोषहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा कारोबार हुने गरेको पाइन्छ भने कतिपय सूचीकृत नभई पनि कोष व्यवस्थापकमार्फत किनबेच हुने गरेको छ । नेपालमा हाल आएर सामूहिक लगानी कोषको आकार, प्रकार र क्षेत्र बढिरहेको पाइन्छ । यसप्रति आम लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढिरहेको छ । पछिल्लोपटक सार्वजनिक निष्कासन भएका मेगा म्युचुअल फन्ड १ र नबिल ब्यालेन्स फन्ड ३ मा लगानीकर्ताको जुन आकर्षण देखियो त्यसले सामूहिक लगानी कोषप्रति आकर्षण बढेको देखाउँछ । नागरिक एकांक योजना, २०५२ एकाइ योजनाका रूपमा हालसम्म सञ्चालनमा रहेको एक सामूहिक लगानी कोष हो । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को प्रस्तावनामा नै देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पूँजीको बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउन नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको उल्लेख गरिएको छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको कोषको लक्ष्यहरू मध्येको एक लक्ष्य हो ः पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा गतिशीलता ल्याउनु । लागरिक लगानी कोषलाई सर्वसाधारण मानिसले स्वैच्छिक अबकाश कोष सञ्चालकका रूपमा चिने तापनि कोषले स्थापना कालदेखि नै मर्चेन्ट बैंकरका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । कोषले पूँजी बजारसम्बन्धी परामर्शकर्ता, धितोपत्र निष्कासनकर्ता, प्रत्याभूतिकर्ता र शेयर रजिस्ट्रारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहेका पुराना कम्पनीदेखि लिएर भर्खरै सूचीकृत भएका कम्पनीसम्मको पूँजी बजारसम्बन्धी कार्यमा कोषको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रहेको छ । यदि नागरिक लगानी कोषले पूँजी बजारसम्बन्धी कार्य नगर्ने हो भने ठूलो पूँजी चाहिने कम्पनीको ठूलाठूला धितोपत्र निष्कासन हुन मुश्किल हुने अवस्था छ । खासगरी ठूलो पूँजीको निष्कासनमा प्रत्याभूतिकर्ताको कमी हुन सक्छ । त्यस्ता ठूला कम्पनीहरू पूँजी बजारमा आउनबाटै वञ्चित हुने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को एक व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म मात्र प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ) गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) को नेटवर्थ ५० करोडको मात्र रहेछ भने उसले डेढ अर्बभन्दा बढीको धितोपत्र निष्कासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को अर्को एक व्यवस्थाअनुसार मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ । तर, कोषको नेटवर्थ धेरै नै ठूलो भएको कारण यस्तो समस्या हुँदैन । हाल धितोपत्र बजारमा रहेका ठूला पूँजी भएका कम्पनीहरू निफ्रा र माथिल्लो तामाकोशीजस्ता ठूला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासनको प्रत्याभूति नागरिक लगानी कोषबाहेक अरूले गर्न सक्ने अवस्था थिएन । धितोपत्र बजार बियरिसमा गएको अवस्थामा कतिपय कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा प्रत्याभूतिको कार्य गर्न अन्य मर्चेन्ट बैंकरहरूले नमानेको अवस्थामा समेत कोषले जोखिम लिएरै भए पनि ती कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोषले पूँजी बजारभन्दा बाहिर रहेका हरेक खालका कम्पनीहरूलाई आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी जुटाउन परामर्श दिने र प्रेरित गर्ने गरेको छ । सबै क्षेत्रका उद्योग र उद्योगीलाई पूँजी उपलब्ध गराउन मद्दत गरेर कोषले उत्पादकत्व बढाउन पूँजी बजारमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । दोस्रो बजारमा गतिशीलता ल्याउन कोषले नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले धितोपत्रको किनबेच गरी पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा गतिशीलता ल्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ । यसैगरी यसले पूँजी बजार सेवाका उपकरणहरू/औजारहरू प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ । कोष आफैले पनि पहिलो तथा दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार गर्ने गर्छ । कोषले सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनको निकै लामो कार्य अनुभवलाई बिस्तार गर्दै थप नयाँ सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनमा ल्याई पूँजी बजारमा थप गतिशीलता ल्याउनुका साथै आम मानिसलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । पूँजीबजारको विकास तथा विस्तारमा कोषको लामो अनुभव तथा इतिहास रहेको छ । यसलाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्दै लगी पूँजी बजारमा लगानीका आधुनिक तौरतरीका तथा औजारहरूको प्रयोग गर्दै कोषले पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा आफ्नो भूमिकालाई अझै बलियो बनाइराख्नुपर्छ । बजारमा रहेका निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थुप्रै संस्था छन् र यिनका ग्राहक पनि उत्तिकै संख्यामा रहेको पाइन्छ । सरकारी स्वामित्वको लागरिक लगानी कोषलाई सर्वसाधारण मानिसले अझ बढी विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने भएकाले त्यो अवसरलाई कोषले सदुपयोग गरी पूँजी बजारका विभिन्न सेवा, सुविधा, औजार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याई त्यसबाट आफूले पनि लाभ लिन र सहभागीलाई पनि अधिकभन्दा अधिक लाभ दिन सक्नुपर्छ । नागरिक लगानी कोषसँग आबद्ध गुरागाँईका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपालको ग्रिड एजेण्डामा विकास साझेदारबाट ५ खर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता

असोज ८, काठमाडौं । नेपालका लागि विकास साझेदार निकायहरुले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेण्डामा करीब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता वयक्त गरेका छन् । सरकार र विकास साझेदार बीच शुक्रवार ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ अनुमोदन गर्दै घोषणापत्रमा उक्त रकम बराबरको सहायता परिचालनको प्रतिवद्धता साझेदार निकायहरुले गरेका हुन् । ग्रिड एजेण्डामा नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेण्डामा सहयोग गर्न ३ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालनको प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनैतिक कार्य योजनाले अन्तरराष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ । ‘दीगो पुनरुत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशीतर्फको यात्रा’ नामक उच्च स्तरीय सम्मेलनका अवसरमा उक्त घोषणापत्र जारि गरिएको हो । नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट घोषणा पत्र अनुमोदन भएको हो । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय लगानीको समन्वय गर्ने काम गर्ने भएको छ । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रिड योजनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले यसबाट नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्न सघाउने समेत बताएका छन् । नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निर्माणमा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसहितका सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन्। दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग शेफरले जलवायू परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्तर बाट निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरि लगानी तथा नीतिहरू निर्देशित गर्ने यस ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी भएको बताए । ग्रिड अन्तर्गतका लगानीले नेपालको १५ औं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान तथा दीगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने बताइएको छ । यसअन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट आइपर्ने आघात विरुद्ध लड्न समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख : कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

नेटफ्लिक्सको आधिपत्य तोड्न अमेजन ल्यायो महत्वकांक्षी योजना

असार ७, वासिङ्टन । अमेजनले हलिउड स्टुडियो एमजीएम खरीद गरेपछि विश्वका ठूला भिडिओ-अन- डिमान्ड कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । लगातारको प्रयासपछि गत मे २६ मा अमेजनले एमजीएम खरीद गरेको थियो । पछिल्लो समय एमजीएम आर्थिक समस्याबाट जुधिरहेको थियो जसका कारण कम्पनीको मार्केट भ्यालुसमेत खस्केको थियो । । भिडिओ-अन- डिमान्डको बजारमा आक्रामक उपस्थिति जनाउन अमेजनले ८ दशमलव ४५ अर्ब डलर अर्थात् १० खर्ब २० करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्चेर एमजीएमको स्वामित्व खरीद गरेको हो । अमेजनले नेटफ्लिक्सलाई चुनौती दिन महत्वाकांक्षी योजनाका साथ एमजीएमको बजार मूल्यभन्दा बढी रकम खर्चेको थियो । हाल अमेजनको प्राइम भिडिओ सेवामा करीब २० करोड प्रयोगकर्ताहरू छन् भने प्रतिस्पर्धी नेटफ्लिक्सको २० करोड ८० लाख प्रयोगकर्ता छन् । नेटफ्लिक्सको बजार आधिपत्यलाई चुनौति दिंदै हालैका दिनमा अमेजनले एकपछि अर्को कदम चालिरहेको छ । जसले गर्दा पनि भिडिओ-अन- डिमान्डको बजार आगामी दिनमा विश्वमै अर्को उचाइमा पुग्ने अनुमान बजार विज्ञहरुले गरेका छन् । हालसम्म एमजीएमले ४ हजारभन्दा बढी फिल्म र १७ हजार घण्टाभन्दा बढीको टेलिभिजन शो निर्माण गरिसकेको छ ।साथै अमेजनले प्राइम भिडिओका लागि विशेष शो र फिल्महरू सृजना गर्न अमेजन स्टुडियोमा समेत लगानी गरिरहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ बजेट: कोभिडसँग जुध्ने उपकरण खरिदका लागि २० करोड विनियोजन

प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारीसँग जुध्ने योजनाका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मंगलबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा सो जानकारी गराएका हुन्।

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७८

सडकमा मात्र २० करोड बजेट

बजेट विभेद गरिँदै आएको बाजुरामा पछिल्लो समय राज्यले व्यापक लगानी बढाएको छ। प्रदेश र संघिय सरकारबाट यो वर्ष मात्र जिल्लामा वर्षेनी करोडौं बजेट भित्रिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका योजनाका लागि २० करोड बढी बजेट विनियोजन गरि कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको छ।

नागरिक दैनिक पौष २०७६

सहर केन्द्रित योजनाका लागि २० करोड

सम्बन्धित सामग्री