सहर केन्द्रित योजनाका लागि २० करोड

सहरी विकास मन्त्रालयले सहरलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २० करोड रकम विनियोजन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सहरलाई धुलो र हिलोबाट मुक्त बनाउन सहर केन्द्रित योजनामा जोड दिएसँगै उक्त योजना यसै वर्षभित्र छनोट गर्ने र आउँदो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा जाने भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कोटेशनमार्फत कमिशन धन्दाः २० करोडको योजनाका दुईसय टुक्रा

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाराको प्रशिद्ध गढिमाई मन्दिरलाई विभिन्न सडक सञ्जालसँग जोड्न २० करोड विनियोजन गरेको थियो।

कोटेशनमार्फत कमिशन धन्दाः २० करोडको योजनाका दुईसय टुक्रा

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाराको प्रशिद्ध गढिमाई मन्दिरलाई विभिन्न सडक सञ्जालसँग जोड्न २० करोड विनियोजन गरेको थियो।

कुमारी धनवृद्धि योजनाले बिहीवारदेखि १२ करोड इकाई विक्री गर्ने

जेठ ११ , काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले कुमारी धनवृद्धि योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि क्यापिटलले जेठ १२ गते अर्थात् बिहीवारदेखि सर्वसाधारणमा इकाई जारी गर्ने भएको हो । उक्त क्यापिटलले प्रतिइकाई रू. १० अंकित दरका रू. १ अर्ब २० करोड बराबरको १२ करोड इकाई जारी गर्न लागेको हो ।  यस योजनाका लागि निष्कासनमा आउने कुल इकाईमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक कुमारी बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न लागेको हो । उल्लेखित इकाई खरीदका लागि आवेदकहरुले न्यूनतम १०० देखि १ करोड २० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस इकाई खरीदका लागि छिटोमा जेठ १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने जेठ २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने मिति तय गरिएको छ । कुमारी सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालन हुने १० वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी समेत कुमारी क्यापिटललेनै पुरा गर्दैछ । विक्री प्रबन्धकसँगै सी आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयसँगै मेरो शेयर सफ्टवेयर र एप मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

बागमती नदीमा पक्की पुल

बागमती । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटाँैडा र सिन्धुली जोड्ने  सडकखण्डअन्तर्गत बागमती नदीमा पक्की पुल निर्माण भएको छ । सिन्धुलीको हरिपुरगढी गाउँपालिका–४ तथा मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–४ जोड्ने बागमती नदीमा पक्की पुल निर्माण भएको मदन भण्डारी राजमार्ग योजनाको कार्यालय हेटाँैडाले जनाएको छ । पुल निर्माणले सो क्षेत्रको आवागमन सहज भएको छ । विसं २०६८ असार २९ गतेदेखि शुरू भएको सो पुल ११ वर्षपछि निर्माण भए सँगै सवारीसाधन आवागमन शुरू भएको छ । सडकको दायाँबायाँ एप्रोच सडक कालोपत्र र तटबन्ध निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । ११ ओटा स्पान रहेको पुलको लम्बाइ ४०५ मिटर लामो रहेको योजनाका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासले बताए । सो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रदेश राजधानी हेटौंडा जान सिन्धुली, रामेछाप, काभे्र र दोलखालगायतका जिल्लालाई सहज भएको छ । सो क्षेत्रमा पुल नहुँदा नदी तरेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । तत्कालीन अवस्थामा सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरका भित्री उपत्यका जोड्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रुपमा  देखिएको उक्त राजमार्गलाई हाल मदनभण्डारी नामकरण गरिएको छ । मदनभण्डारी राजमार्गको पश्चिमतर्फ सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको भीमानदेखि मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–६ चौघडासम्म कुल ११५ किमी सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २० करोड ६२ लाखमा निर्माण हुने सो पुल पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर पुल निर्माणमा आलटाल गरेपछि समयावधि थपगरी २०७५ असोजसम्म बनाइएको थियो । रासस

२० करोड मुनिका आयोजना प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयलाई योजना आयोगको परिपत्र

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २० करोड भन्दा मुनिका आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा पर्ने गरी नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा २० करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई दुरुत्साहनको नीति लिन मन्त्रालयहरूलाई कम लागतका साना तथा टुक्रे योजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको हो । आयोगले […]

योजना आयोगले भन्यो- २० करोड मुनिका आयोजना प्रस्ताव नगर्नू

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा पर्नेगरी नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा २० करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई दुरुत्साहनको नीति लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । आयोगले संघीय मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन हुने कम लागतका साना तथा टुक्रे योजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको हो ।

नेपालको ग्रिड एजेण्डामा विकास साझेदारबाट ५ खर्ब सहयोगको प्रतिवद्धता

असोज ८, काठमाडौं । नेपालका लागि विकास साझेदार निकायहरुले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेण्डामा करीब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता वयक्त गरेका छन् ।  सरकार र विकास साझेदार बीच शुक्रवार ‘काठमाडौं घोषणापत्र’  अनुमोदन गर्दै घोषणापत्रमा उक्त रकम बराबरको सहायता परिचालनको प्रतिवद्धता साझेदार निकायहरुले गरेका हुन् । ग्रिड एजेण्डामा नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेण्डामा सहयोग गर्न ३ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालनको प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनैतिक कार्य योजनाले अन्तरराष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ । ‘दीगो पुनरुत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशीतर्फको यात्रा’ नामक उच्च स्तरीय सम्मेलनका अवसरमा उक्त घोषणापत्र जारि गरिएको हो । नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्वीट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट घोषणा पत्र अनुमोदन भएको हो । विश्व बैंकका अनुसार कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय लगानीको समन्वय गर्ने काम गर्ने भएको छ । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रिड योजनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले यसबाट नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र बढ्दो असमानता सम्बोधन गर्न सघाउने समेत बताएका छन् । नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निर्माणमा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसहितका सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका छन्। दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग शेफरले जलवायू परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्तर बाट निर्धारित योगदान  र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरि लगानी तथा नीतिहरू निर्देशित गर्ने यस ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी भएको बताए । ग्रिड अन्तर्गतका लगानीले नेपालको १५ औं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान तथा दीगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने बताइएको छ । यसअन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट आइपर्ने आघात विरुद्ध लड्न समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेटफ्लिक्सको आधिपत्य तोड्न अमेजन ल्यायो महत्वकांक्षी योजना

असार ७, वासिङ्टन । अमेजनले  हलिउड स्टुडियो एमजीएम खरीद गरेपछि विश्वका ठूला भिडिओ-अन- डिमान्ड कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । लगातारको प्रयासपछि गत मे २६ मा अमेजनले एमजीएम खरीद गरेको थियो । पछिल्लो समय एमजीएम आर्थिक समस्याबाट जुधिरहेको थियो जसका कारण कम्पनीको मार्केट भ्यालुसमेत खस्केको थियो । ।  भिडिओ-अन- डिमान्डको बजारमा आक्रामक उपस्थिति जनाउन अमेजनले ८ दशमलव ४५ अर्ब डलर अर्थात् १० खर्ब २० करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्चेर एमजीएमको स्वामित्व खरीद गरेको हो । अमेजनले नेटफ्लिक्सलाई चुनौती दिन महत्वाकांक्षी योजनाका साथ एमजीएमको बजार मूल्यभन्दा बढी रकम खर्चेको थियो । हाल अमेजनको प्राइम भिडिओ सेवामा करीब २० करोड प्रयोगकर्ताहरू छन् भने प्रतिस्पर्धी नेटफ्लिक्सको २० करोड ८० लाख प्रयोगकर्ता छन् । नेटफ्लिक्सको बजार आधिपत्यलाई चुनौति दिंदै हालैका  दिनमा अमेजनले एकपछि अर्को कदम चालिरहेको छ । जसले गर्दा पनि भिडिओ-अन- डिमान्डको बजार आगामी दिनमा विश्वमै अर्को उचाइमा पुग्ने  अनुमान बजार विज्ञहरुले गरेका छन् । हालसम्म एमजीएमले ४ हजारभन्दा बढी फिल्म र १७ हजार घण्टाभन्दा बढीको टेलिभिजन शो निर्माण गरिसकेको छ ।साथै अमेजनले प्राइम भिडिओका लागि विशेष शो र फिल्महरू सृजना गर्न अमेजन स्टुडियोमा समेत लगानी गरिरहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा

प्रदेश २ बजेट: कोभिडसँग जुध्ने उपकरण खरिदका लागि २० करोड विनियोजन

प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारीसँग जुध्ने योजनाका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मंगलबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा सो जानकारी गराएका हुन्।

सडकमा मात्र २० करोड बजेट

बजेट विभेद गरिँदै आएको बाजुरामा पछिल्लो समय राज्यले व्यापक लगानी बढाएको छ। प्रदेश र संघिय सरकारबाट यो वर्ष मात्र जिल्लामा वर्षेनी करोडौं बजेट भित्रिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका योजनाका लागि २० करोड बढी बजेट विनियोजन गरि कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको छ।