योजना आयोगले भन्यो- २० करोड मुनिका आयोजना प्रस्ताव नगर्नू

भारतीय दूतावासले दिने २० करोड सहयोगबारे अनावश्यक भ्रम फैलाइयो, यो नेपालको हीतमा छः विश्लेषक सेढाईँ

Reporters Nepal मंसिर २०८०

२० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतीय अनुदान : कार्यविधि बनाएरै परिचालन गरिने

काठमाडौं। २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले दिने अनुदान कार्यविधि बनाएर मात्रै परिचालन गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतले सीधै लगानी गर्न पाउने परियोजना भए पनि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नेछ । कार्यविधिमा क्षेत्रहरू तोकिनेछ र अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत बन्नेछ । भारतले कुनै पनि विकास परियोजना निर्माण गर्नुअघि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा स्पष्ट राखिएको छ । ‘सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । तर पनि कार्याविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतीय अनुदानमा सञ्चालित यो परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिश गर्नेछ र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ । गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्नेछ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बद्ध तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ । भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यत: गाउँपालिकाले ५ एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टरपार्ट फन्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बद्ध स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्ष हुनेछ । सम्झौताका यिनै आधारमा टेकेर कार्यविधि बनाइने बताइएको छ । सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नु नपर्ने, तैपनि कार्यविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत कार्यविधि बनाइने बताउनुभएको थियो । भारतलाई २० करोड रुपैयाँसम्म उसकै तजबिजीमा खर्च गर्न दिने गरी सहमति भएको स्वीकार गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत लामो छलफल भएर यस विषयमा निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल गरेका हौं । तर, जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी भन्ने होइन । यसको प्रक्रिया छ । यसलाई कसरी बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । बिहीवार नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सीधै अनुदान दिन सक्ने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने आलोचकहरूको तर्क छ । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसरी आफूखुशी खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको तथा यसले देशभित्र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप निम्त्याउने बताए । उनका अनुसार यसमा नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना–एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) को नाममा सञ्चालित थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफै परियोजना छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले ३ करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई ५ करोड पुर्‍याइएको थियो । २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि एचआईडीसीपी सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । तर, म्याद सकिनुभन्दा ४ दिनअघि साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्ष म्याद थपेको थियो । यसअनुसार २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रम गर्न पाउँछ । भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ मा शुरू भएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत भारतले अहिलेसम्म ५५० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ९७४ ओटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थालाई २३४ ओटा बस बाँडिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

एसियाली विकास बैंकबाट नेपालले साढे २६ अर्ब ऋण लिने

२८ असोज, काठमाडौं । नेपालले एसियाली विकास बैंकबाट २० करोड अमेरिकी डलर (साढे २६ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि सो रकम बराबरको ऋण लिने सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

नेपाललाई जापानद्वारा १६ अर्ब सहयोग

नेपालको पूर्वी तराईस्थित चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारले करिब रु दुई अर्ब अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । यसैगरी काठमाडौँ र पोखराको सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानले रु १४ अर्ब २० करोड ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ । वार्षिक शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत […]

khasokhas.com भाद्र २०७९

पिपुल्स हाइड्रोपावरको आइपीओ बिक्री खुला

काठमाडौँ । पिपुल्स हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि आजदेखि आइपीओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले स्थानीयलाई जारी पुँजीको ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ३२ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो। जसमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् लमजुङ जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र दोर्दी गाँउपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ का स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि ९ लाख ६० […]

Prashasan श्रावण २०७९

पिपुल्स हाइड्रोपावरको आइपीओ आजबाट बिक्री खुला

काठमाडाैँ- पिपुल्स हाइड्रोपावरले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि आजदेखि आइपीओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले स्थानीयलाई जारी पुँजीको ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ३२ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो। जसमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् लमजुङ जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र दोर्दी गाँउपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ का स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि ९ लाख ६० हजार […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

२० करोड मुनिका आयोजना प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयलाई योजना आयोगको परिपत्र

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २० करोड भन्दा मुनिका आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा पर्ने गरी नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा २० करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई दुरुत्साहनको नीति लिन मन्त्रालयहरूलाई कम लागतका साना तथा टुक्रे योजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको हो । आयोगले […]

Prashasan माघ २०७८

सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न भारतबाट ४ अर्ब २० करोड अनुदान

भूकम्पले भत्केका ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा र धादिङका १४ वटा सांस्कृतिक सम्पदा तथा अन्य नौ जिल्लाका १०३ वटा स्वास्थ्य केन्द्र पुनः निर्माणका लागि भारत सरकारले रु चार अर्ब बीस करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा आज यहाँ आयोजित एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा यहाँस्थित भारतीय राजदूतावास र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका …

NepalJapan श्रावण २०७८

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आयोजना विस्तारका लागि १४ अर्ब विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबै खाले श्रमिक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूलाई समेत सो योजनामा समेटिने सरकारको भनाई छ ।यस्तै महिला तथा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

Ratopati बैशाख २०७८

गौरवका आयोजना निरन्तरताले समृद्वोन्मुख काभ्रेपलाञ्चोक

-राजकुमार पराजुलीकाभ्रेपलाञ्चोक । शिक्षा मन्त्रालयबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा चालू वर्षमा रु एक अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । यो वर्ष बिपी राजमार्ग सडक आयोजनामा रु ५३ करोड सात लाख, पाँचखाल शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा रु ३४ करोड ४१ लाख, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र पूर्वाधार विकासमा रु ३० करोड ४० लाख, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासमा रु २० करोड ३४ लाख, मण्डनदेउपुरमा खानेपानीका लागि रु नौ करोड र सिँचाइमा रु

Ratopati मंसिर २०७७

योजना आयोगले भन्यो- २० करोड मुनिका आयोजना प्रस्ताव नगर्नू

सम्बन्धित सामग्री