चालू खर्च दुई खर्ब ८१ अर्बभन्दा बढी, पूँजीगत खर्च २६ अर्ब २९ करोड

मेलम्ची नगरपालिकामा चालूभन्दा बढी पूँजीगत खर्च

सिन्धुपाल्चोक । देशभरका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा पूँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च बढी हुने गर्दछ । पूँजीगत खर्च कम र चालू खर्च बढी भयो भनेर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयहरूको आलोचना हुने गर्दछ । तर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा चालू खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च बढी गरेको छ । मेलम्ची नगरपालिकाको २०७९/०८०मा चालु तर्फ विनियोजन […]

Nepal Press आषाढ २०८०

चालू र पूँजीगत बजेटको अन्तर

संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा नै पूँजीगतको दाँजोमा चालू शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ भने चालू खर्च झन्डै शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्चचाहिँ निकै कम हुने प्रवृत्ति देखापर्दै आएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहहरूले चालूभन्दा पूँजीगत खर्चका लागि बढी रकम विनियोजन गरेको पाइन्छ । संघको बजेटले प्रचारका लागि सेवा दिने कार्यक्रम थप्दै जाँदा बजेट सन्तुलन नै बिग्रने आशंका भइरहेको छ । तर, स्थानीय सरकारको बजेटमा भने परिदृश्य केही फरक छ । यद्यपि संघ जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको चालू बजेट वृद्धि नभएको होइन । तर, अहिले कुल बजेटको आकार हेर्दा बजेटजति चालूमै जाने गरेको देखिन्छ । संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघले स्थानीय र प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने स्रोतलाई चालू खातामा देखाउनु पर्दा केही अन्योल भने थपेको पाइन्छ । स्थानीय तहले सरकारबाट ४ किसिमको अनुदान पाउँछन् । यो नै उनीहरूको मुख्य स्रोत हो । त्यस्तै राजस्वबाट पनि उनीहरूले केही बजेट प्राप्त गर्छन् । त्यसैले स्थानीय तहको बजेटमा पूँजीगत बजेटको अंश ठूलो देखिएको हो । स्थानीय तहमा कर्मचारी फालाफाल हुँदैनन् । जनसहभागिताका ससाना परियोजना हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा भन्दा संघीय बजेटमा चालू खर्च बजेट निकै बढी देखिन्छ । हुन त पूँजीगत खर्च कम गर्नमा स्थानीय तह पनि कम देखिँदैन । संघीय सरकारकै सिको गरेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा नेपालको पूँजीगत खर्च निराशापूणर् देखिएको हो । तर, अहिले स्थानीय तहले केही आशाको सञ्चार गराएका छन् । स्थानीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट पनि स्थानीय सरकारले बजेट पाउँछ । स्थानीय सरकारले पूँजीगत बजेट शीर्षकमा चालू शीर्षकमा भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको पाइन्छ । स्थानीय तहको बजेटमा पूँजीगत बजेटको अंश ठूलो देखिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी फालाफाल हुँदैनन् । जनसहभागिताका ससाना परियोजना हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा भन्दा संघीय बजेटमा चालू खर्च बजेट निकै बढी देखिन्छ । स्थानीय तहले संघबाट लिएको रकम नै पूँजीगत खर्च गर्ने हो । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानको रकम चालू खर्चमा देखाउन पाउँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारले पठाउँछ र यो रकम संघको चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा संघीय सरकारले दिने चालू खर्च शीर्षकको रकम घुमेर पूँजीगत नै हुने रहेछ । अहिले देखाइएको जस्तो चालू खर्च उत्पातै धेरै रहेनछ । स्थानीय तहमा गएको यस्तो रकमलाई संघले पनि पूँजीगतमा देखाउन पाउनुपर्ने हो । यो आँकडा हेर्दा पूँजीगत बजेट निकै निराशाजनक छ भन्नुपर्ने देखिँदैन । मुलुकको विकासको गतिलाई सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लैजान तथा स्थानीय स्रोत र सामथ्र्यको प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान नै संघीयतामा मुलुकलाई लगिएको हो । स्थानीय तहको बजेटले यो आशा देखाएको छ । यद्यपि उनीहरूको खर्च हेर्दा संघीय सरकारकै झझल्को देखिन्छ । स्थानीय तहले योजना छनोट गरी सशर्त अनुदानको रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत् पुल आदि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछन् । यस्ता आयोजना संघले दिने अनुदानमा पूरै निर्भर हुने होइनन् । यसमा स्थानीय तहले पनि आफ्ना तर्फबाट केही रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ भनेर भनिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर अझै पनि नेपालमा चालू बजेटको अंशलाई बढी नै मान्नुपर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सृजना गर्ने, प्रचारमुखी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने, आवश्यक नपरीकन सवारीसाधन लगायतका सामान खरीद गर्ने गरेको पाइन्छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन र सर्वसाधारणको मन जित्न सरकारले चालू बजेटलाई नियन्त्रण भने गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

चालू खर्च घटाउनै पर्ने दबाब

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहित गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रचलित मूल्यमा ५८ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ । जसमा चालू खर्चको अंश ठूलो र पूँजीगत खर्चको आकार सानो छ । चालूतर्फ झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ र पूँजीगत खर्च १२ खर्ब मात्रै हुने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । योजना आयोग वा सरकारले नेपालको आवश्यकता के हो भन्नेमा ध्यान नदिई जेजस्तो चलिआएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने सोच राखेको तथ्यलाई यो आँकडाले पुष्टि गर्छ । यसलाई सुधार्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वप्रथम चालू प्रकृतिका खर्चमा व्यापक कटौती गरिनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सरकारी कार्यालय खारेजी र मर्ज गर्न खोजिएको छ । यो क्रमलाई आगामी दिनमा तीव्रता दिँदै अनुत्पादक अन्य कार्यालयहरू पनि खारेज हुनुपर्छ । त्यस्तै अहिले संघमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी रहेको भन्ने गरिन्छ । त्यसैले संघका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै जानुपर्छ, कर्मचारी दरबन्दी मात्र थपेर राज्यलाई आर्थिक भार पार्नु हुँदैन । राज्यले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्नेमा विमति नभए पनि राज्यले आफ्नो क्षमतालाई भुल्नु हुँदैन भन्ने तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले परिणामविहीन सेवा प्रवाहका कार्यक्रममा खर्च गरिरहनुको औचित्य कुनै पनि आधारमा प्रमाणित हुन्न । अर्थतन्त्रलाई उस्कान यस्ता योजना र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अझै पनि ढिला गर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छ । त्यसले आगामी दिनमा राज्यको ढुकुटी जति चालू खर्चमै नसकिएला भन्न सकिँदैन । सुधारका लागि खुट्टा नकमाई निर्धक्क अघि बढ्ने हो भने सुधारको नतीजा देखिन त्यति समय पनि नलाग्ला । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो संकेतप्रति गम्भीर हुँदै सुधारको बाटोमा अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

‘रामशरण महतको उदारवादले हाम्रो कमिज कट्टु सबै उधारिदियो’

सकभर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने बजेट उत्ताउलिएर नल्याउनुस् भन्ने हो । चालू खर्च बढी र पूँजीगत खर्च एकतिहाइ पनि नहुने अवस्था छ । विकृति ल्याउने कुरा रोक्नुपर्छ । सकिन्छ भने आन्तरिक स्रोतले नै भ्याउने बजेट भए जाति हुन्छ ।

Nepal Press बैशाख २०८०

राप्रपाले भन्यो- सरकारले विकास बजेट रोकेर ब्याज खायो, ७ दिनभित्र मन्त्रीको जवाफ चाहिन्छ (भिडिओ)

Nepal Press फाल्गुन २०७९

खर्च कटौतीको अपत्यारिलो आँकडा

लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने तथा पूँजीगत खर्च पनि निकै कम भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अनुमानित खर्च २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएका हुन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकामा संशोधनपछि १५ खर्ब ४९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । खर्चमात्र होइन, वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व, राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान, आन्तरिक ऋण सबैको अंक घटाइएको छ । यसबाट बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन । विश्वमा देखापरेको आर्थिक संकट र नेपालको आन्तरिक कारणले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको देखिँदैन । राजस्व कम उठ्नुमा सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम उठेको देखिन्छ किनभने नेपालको राजस्वको प्रमुख स्रोत नै भन्सारबाट हुने आय हो । सरकारले बजेटको आकार घटाउनु त ठीकै हो तर पूँजीगत खर्च पनि घटाएको छ । पूँजीगत खर्च नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन । अहिले पनि ज्यादै न्यून मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ र तत्कालै यो खर्च बढ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर, चालू खर्च घटाउनुचाहिँ अत्यावश्यक देखिन्छ । सरकारले चालू खर्च कटौतीका लागि केही नीतिगत निर्णय पनि गरिसकेको छ । यो सकारात्मक देखिन्छ तर भनाइ र गराइमा भिन्नता नआए विगतका सरकारले गरेका खर्च कटौतीका कार्यक्रम जस्तै यो पनि असफल हुन सक्छ । खर्च कटौतीका लागि गर्नैपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारी संयन्त्रलाई छिटोछरितो बनाउनु हो । नेपालमा अनावश्यक संरचना छन् र तिनको सञ्चालनका लागि ठूलै रकम खर्च भइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले सरकारी खर्च कटौती गर्दै सरकारी सेवा कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा थुप्रै सुझाव दिएको थियो । यसमा अनावश्यक संरचना कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले मौका आएको छ । खर्च कटौतीको निर्णयमा सरकारले अनावश्यक संरचना हटाउने कामलाई दीर्घकालीन नीतिमा राखेको छ । वास्तवमा यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । नेपालमा राज्यलाई भार पार्ने थुप्रै निकाय, संरचना छन् । ती संरचना हटाउनुपर्छ भन्ने वर्षौदेखिको माग हो । हरेक सरकारले त्यस्ता संरचनालाई हटाउने घोषणा पनि गर्छन् । तर, सत्ता चलाउँदै जाँदा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउने नभई उल्टै कार्यकर्ता भर्ना गरेर अर्को भार थपेर जान्छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रदेश र संघका अनावश्यक संरचना र निकाय हटाउने भनिएको छ । न्यून राजस्व संकलन भइरहेका बेला यो आवश्यक कदम हो । त्यसैले अहिलेको सरकारले यही मौकामा राज्यलाई भार पार्ने संरचना खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य संरचना र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो सही मौका हो । अहिले पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने भविष्यमा यस्तो अवसर बिरलै आउन सक्छ । हुन त सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था बेजोग छ । अरू त अरू, चालू आवको आर्थिक वृद्धि कति होला भन्ने आँकडा नै सरकारसँग छैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन भनिएको छ । तर, कति होला भन्ने अनुमानसमेत गरिएको छैन । गतवर्ष कति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने समेत सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु लाजमर्दो हो । त्यस्तै सरकारले अहिले घटाएको बजेट पनि हचुवा छ । १७ खर्ब ९३ अर्बको साटो १५ खर्ब ४९ अर्बको बजेट खर्च गर्ने आधार अझै सुनिश्चित छैन । यसको मुख्य कारण राजस्व संकलनको आधार स्पष्ट नहुनु हो । राजस्व संकलन नहुनेबित्तिकै पुनः बजेटको आकार घटाउनु पर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बेरुजु फस्र्यौटमा उत्कृष्टता हासिल हुनेगरी मिहिनेत गरौं : गृहमन्त्री खाँड

चैत २८, काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बेरुजु फस्र्यौटमा उत्कृष्टता हासिल हुनेगरी मिहिनेत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई आह्वान गरेका छन् । गृहमन्त्री खाँणले बेरुजु फस्र्यौटमा गम्भिर हुन र सबै आय/ व्ययलाई दुरुस्त गर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत पनि गराएका छन् । सशष्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको विदाईमा सोमवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेटनै ल्याप्स हुने अवस्था आउन नदिन पनि सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गरे । उनले पूँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई प्रतिफल दिनेगरी विकास, निर्माणको काममा तीव्रता दिन जरुरी रहेको पनि बताए । गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘नेपाल सरकारका समग्र विभागहरुलाई बेरुजु फस्र्यौटमा गम्भिर हुन, बजेटलाई नियमसम्मत रुपमा खर्च गर्न र हरहिसाव दुरुस्त राख्नका साथै बेरुजु फस्र्यौटमा उत्कृष्टता हासिल गर्न मिहिनेत गर्नुस् भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु । हामी कहाँ बजेट बनाउँदाखेरी पहिलो त्यो घाटाको बजेट बनाएकै हुन्छौं । चालू खर्च चाँही बढेर जान्छ ।’ उनले पूँजीगत खर्च चाँही गर्न नसकिएको भन्दै त्यसमाथि झन बेरुजु आएर अर्को वर्ष त्यसको निरन्तरतामा पनि कठिनाई आउँछ, त्यसकारण पूँजीगत खर्चतर्फ पनि जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

माघपछि पूँजीगत खर्च बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसार नै हुन्छ

मुलुकको अर्थतन्त्र, खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ? बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन । कोभिडका कारण डेढ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन् । संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा बैंकबाट कर्जा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नु, स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयात बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हो । तर संकटको अवस्था आएको भने होइन । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीक छ भनिरहँदा आखिर राष्ट्र बैंकले किन कडाइ गर्नुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिन लगाएको हो । जुन वस्तुहरू हामीले उपयोग नगर्दा पनि खासै असर पर्दैन, त्यस्ता वस्तुको आयातमा केही कडाइ गरिएको हो । विलासी गाडीहरू ल्याउनै प्रतिबन्ध गरेको होइन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको थियो । सञ्चिति बढाउन केही समयका लागि कडाइ गरिएको हो । त्यसले अन्य असर पर्ने देखिँदैन । आयात बढ्दै गएको, तर निर्यात उल्लेख्य नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले अल्पकालीन नीति कहिलेसम्म लिने ? आयात तथा निर्यातको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन नीति लिन किन ढिलाइ गरेको ? हाम्रो सोच पनि दीर्घकालीन नीति नै ल्याउने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा माग बढेको अवस्था छ । त्यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले आयात गर्नुपर्‍यो । यस्ता ‘टालटुले’ नीतिभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, जसमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले धेरैखाले कर सहुलियतदेखि बिजुलीसम्म सहुलियत दिनेसम्मको व्यवस्था छ । कर्जाहरूमा पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि करिब डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत्को अतिरिक्त माग उद्योगहरूले गरिसकेका छन् । यो राज्यले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । यसले इन्धनको आयातका लागि बाहिरिने पैसा पैसा पनि जोगियो, बिजुली जुन खेर जाने अवस्था पनि हट्यो । यो नीति दूरगामी रूपमै प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन नै हो । अहिले हाम्रो आवश्यकता विप्रेषणको रूपमा आएको वैदेशिक मुद्राले धान्नुपरेको छ । निर्यातले मात्रै धान्ने स्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्रै रोजगारीको विकास गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सृजनाका लागि मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास, विस्तार हुनुपर्छ । यसका हामीले धेरैभन्दा धेरै सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेका छौं । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कसरी सन्तुलन हुन सक्छ ? व्यापार घाटा नियन्त्रणको रणनीति वाणिज्य मन्त्रालयले लिएको छ । उसले विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि प्रगति मागिरहेको छ । कोभिडले लकडाउनमा जानुपर्दा पनि त्यसको नियमित फलोअप भए जस्तो देखिँदैन । जुन लक्ष्य लिइएको थियो, सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा निरुत्साहन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक हामीले अन्य उपाय सोच्दै सोचेका छैनौं । यद्यपि तत्कालै आयात नै रोक्न सकिने अवस्था छैन । हामीले अपनाएको उदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत नै आयात भइरहेको हो । यसलाई हामीले छाड्नै सक्दैनौं । किनकि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि हौं । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यसैकारण नियन्त्रण नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अहिले बनिरहेका नीतिहरूले आयात निरुत्साहित गर्ने नै छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी सजग नै छौं । पूँजीगत खर्च नबढेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको छ । सरकारी खर्च बढाउन समस्या र चुनौती के छन् ? सरकारी खर्च बढाउन अप्ठ्यारो छैन । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा कुलतर्फ हेर्ने हो भने बढी नै छ । अहिले कतिपयले पूँजीगत खर्च मात्र हेरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत, सरकारको भूमिका ३० प्रतिशत हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिकामा रहेको निजीक्षेत्र एकदमै चलायमान छ । कर्जाको माग एकदमै बढ्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ । सरकारी भूमिकाभित्र जुन १६ सय ३२ अर्बको हाम्रो बजेट छ, त्यसमा पूँजीगत खर्च ४ सय अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी भूमिका अन्तर्गत पर्ने ३० प्रतिशतभित्रको २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट असोजमा पास हुनु प्रमुख कारण हो । चालू खर्चहरू नियमित भइरह्यो, तर विकास निर्माणको काम बजेट पास नभई नहुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो । तर अहिले धेरै बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर समयमै खर्च हुनुपर्‍यो भनेर धेरै नै छलफल गरेका छौं । सोही अनुसार केही प्रगति पनि आइरहेको छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पुसमा पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्भवतः माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सक्छौं । तरलता अभाव हुनुमा एउटा कारण पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा, त्यसपछि सहुलियत कर्जाको सुविधा, कम दरमा ब्याज पाउने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियो । अरू कारण भने थप नयाँ इन्टरप्राइजेज कम्पनी, उद्योगहरू आए । वित्तीय प्रणालीबाट धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुगर्दा स्रोतमा चाप परेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा जाने रकमको पहिला ५० प्रतिशत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइसकेका छौं । यसबाट तत्काल ५० अर्बको स्रोत जुट्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यो हप्ताभित्रै थप ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको पैसा पठाउँदै छ । सय अर्बको तरलता यहीँबाटै सृजना हुन्छ । यो पुस महीनासम्ममा चाप पर्छ । किनकि यो कर तिर्ने महीना पनि हो । यो तर माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च पनि बढ्छ । त्यसले चापलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, वस्तु आयातका लागि गएको पैसा भोलिको दिनमा बजारमै आउँछ । त्यहाँबाट बैंकमा निक्षेप पनि आउन थाल्छ । त्यसैले माघ लागेपछि सबै चाप नियन्त्रणमै आउँछ । पूँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारका कतिपय नीतिहरू पनि कारक देखिन्छन् नि, होइन ? हो, कतिपय नीतिले पनि हामीलाई समस्या पारेको हो । पहिलो कुरा आर्थिक वर्ष नै साउन १ गते नै शुरू हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म पहिले बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने नै भयो । दोस्रो, विकास निर्माणको काम मौसमी पनि हुँदो रहेछ । बर्खाको समयमा विकास निर्माण गर्नै सकिन्न । बाढी–पहिरोले कामै गर्न दिँदैन । तेस्रो, हाम्रा चाडबाडले गर्दा काममा असर गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नयाँ टेण्डर लगाउन पहिला बजेट स्वीकृत हुनुपर्‍यो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर लगाउँदा नयाँ टेण्डरको ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन गर्दा मंसिर–पुस त्यत्तिकै जाने गरेको छ । अब कि अब क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरेर बढी बहुवर्षेतिर जानुपर्‍यो । बर्खामा पनि गर्ने मिल्ने योजनालाई त्यतिबेला पनि गर्नुपर्‍यो, होइन भने अहिलेको प्रणालीले जति प्रयास गरे पनि, जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि खर्च नहुने नै देखियो । पहिलेको भन्दा कुनै सुधार नै देखिएन । त्यसैले यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेकै तरिकाले यी विविध कारणले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा उल्लेख्य खर्च हुने देखिएन । सरकारले कर उठाउने, तर समयमा खर्च नगर्ने हो भने जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ? कसरी त्यस्तो भएको छ र ? सरकारी खर्चकै कुरा गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हो । त्योभित्र पनि पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको भन्ने होइन । केही प्रतिशत कम भएको हो । त्यसैले यो मानिसलाई गफ गर्ने मसला मात्रै हुन्छ । तर भित्र गएर हेर्‍यो भने त्यसको असर सोचेभन्दा कम छ । एलएमबीआईएस सफ्टवेयरका आधारमा बजेट निकासा गरिने बेलामै १ रुपैयाँ पनि मिलेन भने भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो भन्ने सडक विभागजस्ता निकायको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ? एलएमबीआईएसमा आफैले प्रविष्ट गर्ने हो । त्यो त सरकारी निकायले मिलाउनैपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुनुहुँदैन । प्रक्रिया अनुसार एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिएको छ भने भुक्तानी नै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडक विभागलाई अहिले १४६ अर्ब बजेट छ । कति खर्च गर्‍यो उसले ? खर्च गर्नै सकेको अवस्था छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने ? एलएमबीआईएस अनलाइन सिस्टम हो । सिस्टम अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको छ र काम भएको छ भने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नै छैन । ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक छ ? सधैं समस्यामा किन पर्छन् त्यस्ता आयोजना ? यसबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । गतवर्ष पनि त्यस्ता आयोजनामा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वहुबर्षीय आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भनेको हामी त्यस्ता योजनालाई स्रोतको कमी हुन दिँदैनौं भन्ने हो । ठेक्का लगाउने काम अर्थको होइन, जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । पैसा पुगेन भन्ने हो भने गतवर्षकै हेर्दा ४८ प्रतिशत रकम त्यत्तिकै देखिन्छ । जसले होल्ड गरेको छ, त्यसले समस्या मिलाउनुपर्छ । त्यसरी होल्ड गर्नु त अख्तियारको दुरुपयोग होइन र ? त्यसतर्फ म जान्न । समस्या जसले सृजना गरेको छ, उसले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै नीतिगत कारणले समस्या निम्तिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यस्ता बाधा फुकाउन तयार नै छौं । कतिपय काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाइएन भन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा खास समस्या के हो ? बिल पेश ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने हो । विधिवत् रूपमा आएका बिलहरू फछ्र्योट नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले बजेटमा राखेका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । बजेट नै नभई काम लगाएको भए जसले काम लगायो, सोही निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । पैसा भएर काम लगाएको भए त उसले भुक्तानी दिनैपर्‍यो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन । अख्तियारको डरले पनि सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सुनिन्छ नि ? नियमपूर्वक काम गर्ने/गराउने गरिएको छ भने अख्तियारसँग डराउनुपर्ने कारण नै छैन । काम समयमै सम्पन्न भएको छ भने कुनै निकायले ठेकेदारको पैसा होल्ड गर्न पाउँदैन । विधिसम्मत त्यो निकायलाई भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ । भुक्तानी नपाएका गुनासा हामीसमक्ष पनि आउने गरेका छन् । किन नदिएको भनेर विभागीय निकायका अधिकारहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौं । ‘नयाँ हाकिम आउनु भएको छ । सरुवाले गर्दा ढिलाइ भएको हो’ जस्ता उत्तर पाउने गरेका छौं । बजेटमा परेका योजनाहरूमा खर्च नगर्ने तर त्यसबाहिरका काममा रकम माग्ने सरकारी कार्यालयहरूको परम्परा नै देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गरिँदै छ ? यसलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ । कानूनी हिसाबले पनि बजेट पास भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम माग गर्न पाइँदैन । हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौं । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता हेरफेर हुने र नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । हामीले बजेटमा परेकालाई बजेट दिने गरेका छौं । तर त्यस बाहिरकालाई दिँदैनौं । रकमान्तरको अवस्था हेर्दा ठूलो रकममा भएको छैन । सामान्य नियमित मात्रामा गरेका छौं । सरकार परिवर्तनसँगै आएको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू आए । यसले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन चाप परेको छ कि ? स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले त्यसको चाप त परिहाल्छ । विद्यमान कानूनहरूमा रहेर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्रोतको जोहो गर्ने गरिएको छ । कतिपय वैदेशिक सहायताका परियोजनामा काम भएजतिको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइले पनि वित्तीय प्रणालीमा रकमको कमी भएको भनिन्छ । काम भएर पनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम कति छ ? यसमा अरू समस्या के छन् ? यो केही सत्य हो । तर शोधभर्ना लिने पनि प्रक्रिया हुन्छ । खर्च गरेको ३० दिनभित्र शोधभर्ना माग्ने भन्ने हुन्छ । दातृ निकायहरूको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया अनुसार जाँदा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा केही न केही बाँकी रहेकै हुन्छ । शोधभर्ना नआएकै कारण हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको भन्ने होइन । १६/१७ खर्बको बजेट आउने देशमा ३०/३२ अर्ब शोधभर्ना प्रक्रिया रहनु यो ठूलो होइन । शोधभर्ना उठाउन दातृ निकायलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकै हुन्छौं । समयमै शोधभर्ना नगर्दा पनि रकम होल्ड भएको र कतिपय शोधभर्ना त दातृ निकायबाटै ल्याउनै नसकिएको विगतमा पनि देखिएको थियो नि ? पहिला त्यस्तो थियो । तर अहिले शोधभर्ना गर्न ढिलाइ हुने गरेको छैन । अहिले प्रक्रियामा जाँदाको ढिलाइ मात्रै हो । नत्र शोधभर्नामा समस्या छैन । मेलम्ची आयोजनाको पनि काम भएजतिको शोधभर्ना गरिएको थियो । त्यो सबै आइसकेको छ । अरू योजनाको पनि प्रक्रिया अनुसार आउनेछ । यस वर्ष लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ? लक्ष्य पूरा हुनेगरी नै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ७० प्रतिशत निजीक्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र चलायमान हुनु नै यसको आधार हो । गतवर्ष र अहिलेको समग्र खर्च हेर्दा अहिले बढी नै छ । चालू खर्च राम्रै छ । पूँजीगत खर्चले छिट्टै गति लिने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । एमसीसी सहयोग सम्झौता र यस अन्तर्गतका परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिले के गर्दै छ ? यो संसद्मा गइसकेकाले हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौं । त्यहाँबाट जे हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार छ । लामो समयदेखि स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा राखियो । तर कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थले छुट्ट्याइदिने हो । बजेट दिइएको पनि छ । कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन । अहिले पनि कार्यविधि बनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु । छिटो कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नै गर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यक्रम लागू गर्ने र रकम नपुगे मागेको खण्डमा स्रोत जोहो अर्थबाट अवश्य हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । सामान्यतया विश्वका सबै देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने ऐनमै धेरै कम भइसकेको छ । अहिले त ऐनमा तोकिएको भन्दा पनि कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनमा खुम्चिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । राष्ट्र बैंक आफै ठूलो संस्था भएकाले हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी रूपमै भइरहेको अवस्था छ । राजनीति र नियामक निकायको कामकारबाहीले पछिल्लो समय पूँजीबजारमा उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ? पूँजीबजार क्षेत्र स्वायत्त हो । माग र आपूर्तिका आधारमा पूँजीबजार नियमन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेप्से बढ्नु–घट्नुमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । वित्तीय सुशासन राज्यले दिनुपर्छ । ऐन, नियम बनाइदिने, प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य नै भएकाले नियसंगत सबै काम गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रदेशगत बजेट खर्च र राजस्व संकलन

संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ । यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो । दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो । सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो । त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ । लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सरकारको ६ महिनामा ४ खर्ब १५ अर्ब खर्च, ४ खर्ब ५५ अर्ब आम्दानी

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ४२.४७ प्रतिशत खर्च हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । चालू खर्च ३ खर्ब ३५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भएको छ भने पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८१ कर...

Ratopati मंसिर २०७७

चालू खर्च दुई खर्ब ८१ अर्बभन्दा बढी, पूँजीगत खर्च २६ अर्ब २९ करोड

सम्बन्धित सामग्री