संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा नै पूँजीगतको दाँजोमा चालू शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ भने चालू खर्च झन्डै शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्चचाहिँ निकै कम हुने प्रवृत्ति देखापर्दै आएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहहरूले चालूभन्दा पूँजीगत खर्चका लागि बढी रकम विनियोजन गरेको पाइन्छ । संघको बजेटले प्रचारका लागि सेवा दिने कार्यक्रम थप्दै जाँदा बजेट सन्तुलन नै बिग्रने आशंका भइरहेको छ । तर, स्थानीय सरकारको बजेटमा भने परिदृश्य केही फरक छ । यद्यपि संघ जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको चालू बजेट वृद्धि नभएको होइन । तर, अहिले कुल बजेटको आकार हेर्दा बजेटजति चालूमै जाने गरेको देखिन्छ । संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघले स्थानीय र प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने स्रोतलाई चालू खातामा देखाउनु पर्दा केही अन्योल भने थपेको पाइन्छ ।
स्थानीय तहले सरकारबाट ४ किसिमको अनुदान पाउँछन् । यो नै उनीहरूको मुख्य स्रोत हो । त्यस्तै राजस्वबाट पनि उनीहरूले केही बजेट प्राप्त गर्छन् । त्यसैले स्थानीय तहको बजेटमा पूँजीगत बजेटको अंश ठूलो देखिएको हो । स्थानीय तहमा कर्मचारी फालाफाल हुँदैनन् । जनसहभागिताका ससाना परियोजना हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा भन्दा संघीय बजेटमा चालू खर्च बजेट निकै बढी देखिन्छ । हुन त पूँजीगत खर्च कम गर्नमा स्थानीय तह पनि कम देखिँदैन । संघीय सरकारकै सिको गरेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा नेपालको पूँजीगत खर्च निराशापूणर् देखिएको हो । तर, अहिले स्थानीय तहले केही आशाको सञ्चार गराएका छन् ।
स्थानीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट पनि स्थानीय सरकारले बजेट पाउँछ । स्थानीय सरकारले पूँजीगत बजेट शीर्षकमा चालू शीर्षकमा भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको पाइन्छ ।
स्थानीय तहको बजेटमा पूँजीगत बजेटको अंश ठूलो देखिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी फालाफाल हुँदैनन् । जनसहभागिताका ससाना परियोजना हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा भन्दा संघीय बजेटमा चालू खर्च बजेट निकै बढी देखिन्छ ।
स्थानीय तहले संघबाट लिएको रकम नै पूँजीगत खर्च गर्ने हो । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानको रकम चालू खर्चमा देखाउन पाउँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारले पठाउँछ र यो रकम संघको चालू शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा संघीय सरकारले दिने चालू खर्च शीर्षकको रकम घुमेर पूँजीगत नै हुने रहेछ । अहिले देखाइएको जस्तो चालू खर्च उत्पातै धेरै रहेनछ । स्थानीय तहमा गएको यस्तो रकमलाई संघले पनि पूँजीगतमा देखाउन पाउनुपर्ने हो । यो आँकडा हेर्दा पूँजीगत बजेट निकै निराशाजनक छ भन्नुपर्ने देखिँदैन ।
मुलुकको विकासको गतिलाई सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लैजान तथा स्थानीय स्रोत र सामथ्र्यको प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान नै संघीयतामा मुलुकलाई लगिएको हो । स्थानीय तहको बजेटले यो आशा देखाएको छ । यद्यपि उनीहरूको खर्च हेर्दा संघीय सरकारकै झझल्को देखिन्छ ।
स्थानीय तहले योजना छनोट गरी सशर्त अनुदानको रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत् पुल आदि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछन् । यस्ता आयोजना संघले दिने अनुदानमा पूरै निर्भर हुने होइनन् । यसमा स्थानीय तहले पनि आफ्ना तर्फबाट केही रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ भनेर भनिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर अझै पनि नेपालमा चालू बजेटको अंशलाई बढी नै मान्नुपर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सृजना गर्ने, प्रचारमुखी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने, आवश्यक नपरीकन सवारीसाधन लगायतका सामान खरीद गर्ने गरेको पाइन्छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन र सर्वसाधारणको मन जित्न सरकारले चालू बजेटलाई नियन्त्रण भने गर्न आवश्यक छ ।
