विदेशी मुद्रा सञ्चिति : बाँकी जोगाउँदै केन्द्रीय बैंक

काठमाडौं । उच्च व्यापारघाटा र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा आएको कमीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्न थालेपछि बाँकी रहेको सञ्चिति जोगाउने रणनीतिमा केन्द्रीय बैंक देखिएको छ ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामानसमेत आयात गर्न नसक्ने स्थिति आउने आकलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँकी रहेको विदेशी मुद्रा जोगाउने रणनीति अँगालेको हो ।  चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई बढाउने नीति लियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन राष्ट्र बैंकले विप्रेषण बचतको ब्याजदर वृद्धिदेखि गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी मुद्राको निक्षेप ल्याउनसमेत सहजीकरण गर्‍यो । आफूले अघि सारेका नीतिले काम नगरेपछि राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा खर्च हुने क्षेत्रमा कडाइ गरेर भए पनि सञ्चिति जोगाउने रणनीतिमा लागेको हो ।  पछिल्लोपटक सोमवार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओहरू) लाई बोलाएर विलासी सामानको आयातका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) नखोल्न निर्देशन दिएको छ । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले दुईपटक गरी विभिन्न ४७ प्रकारका सामान आयात गर्न शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबाहेक सुन र चाँदी आयातमा समेत कडाइ गरेको थियो ।  आयातमा कडाइ गर्न लिएका नीतिको प्रभाव खासै नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले केही समयका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकसँग आयातमा रोक लगाउने अधिकार नभएकाले बैंकहरूलाई एलसी नखोल्न मौखिक आग्रह गरेर निरुत्साहित गर्न खोजेको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अत्यावश्यक सामान आयातमै समस्या नहोस् भनेर अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन केन्द्रित भएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोलि हामीलाई नभई नहुने औषधि किन्न पनि समस्या होला भनेर केही समयका लागि सुनचाँदीलगायत विलासी वस्तुको आयात रोकौं भन्ने हो ।’ मंगलवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै केही समयका लागि केही सामानको आयात रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।  राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरे पनि बैंकमा एलसी खोल्नेको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै केही समय रोक्न बैंकरले समेत सुझाव दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकसँग अहिले साढे ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । १ वर्षअघिसम्म १२ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महीनाभन्दा कम अवधिको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि निकै हानिकारक हुने बताइन्छ ।  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको आयात धान्ने विन्दुसम्म कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । देशको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । व्यापारघाटा साढे ११ खर्ब नाघेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएन, हप्तामा ६० लाख डलर घट्यो

काठमाडौं । पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुक्ने क्रम जारी छ । त्यहाँको केन्द्रीय बैंक ‘स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान’ (SBP)का अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६० लाख डलरले घटेको छ । गत अप्रिल २८ मा सकिएको हप्तामा पाकिस्तानी केन्द्रीय बैंकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Forex) लगभग ४ अर्ब ५० करोड डलर थियो । यो अघिल्लो हप्ताको भन्दा ६० लाख डलर कम भएको एसबीपीले बिहीवार विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको हो ।  वाणिज्य बैंकहरूसँग रहेको खुद विदेशी सञ्चिति करिब ५ अर्ब ६ करोड डलर पुगेको पनि बताइएको छ । एसबीपीका अनुसार पाकिस्तानसँग केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरूसँग समेत गरेर कुल तरल विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Liquid Foreign Reserves) करिब १० अर्ब डलर आसपास छ । विगत कयौं महीनायता पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ । एजेन्सी

पाकिस्तानले चीनबाट पायो ५० करोड डलर, विदेशी सञ्चिति भन्डारलाई टेवा देला त ?

काठमाडौं । पाकिस्तानले चीनबाट थप डलर प्राप्त गरेको छ । इन्डष्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइना(आईसीबीसी) ले शुक्रवार नगदको चरम अभाव भोगिरहेको पाकिस्तानका लागि १ अर्ब ३० करोड डलरको कर्जा पारित गरेको छ । यसले पाकिस्तानको सुक्तै गइरहेको विदेशी सञ्चिति भन्डारलाई टेवा दिने अर्थमन्त्री इशाक दारले भनेका छन् । उनका अनुसार सो रकम तीन किस्तामा दिइनेछ । पाकिस्तानी केन्द्रीय बैंक स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले ५० करोड डलर बराबरको पहिलो किस्ता भने पाइसकेको दारले एक ट्विटमा भनेका छन् । यसले आफ्नो विदेशी सञ्चिति बढाउने उनले एक ट्विटमा भनेका छन् । यो रकम हालैका महिनामा पाकिस्तानले आईसीबीसीलाई भुक्तानी गरेको कर्जाबापतको रकम भएको बताइएको छ । अहिले पाकिस्तानसँग तीन हप्ताभन्दा कमको मात्रै आयात धान्न पुग्ने पैसा छ । शनिवार बिहान दारले पाकिस्तानले आईसीबीसीबाट पैसा पाउने आशा गरिएको बताएका थिए । पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन हालै चीनले ७० करोड डलरको कर्जा पनि दिएको थियो । पाकिस्तानले यस अघि नै चीनलाई पुनःभुक्तानी गरेको कर्जा पुनः पाकिस्तानलाई कर्जाकै स्वरुपमा फर्काउने वाचा गरेको थियो । सोही वाचा अनुरुप २ अर्ब डलर दिइएको हो । यही जुनमा सकिने चालू आवमा पाकिस्तानको वित्तीय छिद्रहरु पुर्नका लागि उसलाई थप ५ अर्ब डलर चाहिनेछ । पाकिस्तानले आगामी हप्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि उसले थप बाह्य लगानी पाउने आशा गरिएको छ । गएको महीनाको शुरु देखि नै प पाकिस्तान र कोषबीच सन् २०१९ मा सहमति भएको साढे ६ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय उद्धार कार्यक्रमको किस्ता फुकाउने विषयमा वार्ता चलिरहेको छ । कोषले राखेको शर्तहरु पूरा गरेर जसरी हुन्छ सो किस्ता हासिल गरेर डिफल्टमा जानबाट बेच्ने दाउमा पाकिस्तान छ । एजेन्सी

श्रीलंकाजस्तै आर्थिक पतनको बाटोमा पाकिस्तान

इस्लामाबाद । घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बढ्दो मुद्रास्फीतिले पाकिस्तान आर्थिक पतनको बाटोमा छ। श्रीलंकाको आर्थिक पतनजस्तै पाकिस्तानको अवस्था हुने विश्लेषणहरु भइरहेका छन्।  'पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंक, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) ...

भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि बढायो ब्याजदर

भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई)ले रिपो दर ०.५० प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको छ । माैद्रिक नीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेकाे माेनिटरी पाेलिसी कमिटी बैठकले रिपो दर ४.९ बाट ५.४ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेकाे हो । आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले महँगी उच्च दरमा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेकाले पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को  शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती भारतमा पनि गिरावट

काठमाडौं : नेपालमा अमेरिकी डलरको सञ्चितीमा कमि आएर संकट सिर्जना हुने अर्थविदहरुले चेतावनी दिइरहेका बेला छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक गिरावट आएको छ।भारतीय केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले जारी गरेको आँकडा अनुसार भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण मुद्रामा दबाब आउँदा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११।१७३ बिलियन डलर घटेर ६०६।४७५ बिलियन डलरमा सीमित भएको छ। जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक गिरावट भएको बताइएको छ।भारतीय केन्द्रीय ब

किन लम्बियो तरलताको संकट ?

बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ । तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो । नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ । सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा दबाबमा राष्ट्र बैंक

ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकलाई दबाब परेको छ । व्यापार घाटा उच्च हुनुका साथै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर समेत प्रभाव परेपछि मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेको हो ।पछिल्लो केही महिनायता लगातार विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि विलासी वस्तुहरुको आयातलाई कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा केन्द्रीय बैंक पुगेको छ ।गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत साता अर्थ समितिको बैठकमा कोभिडको […]