६ वैशाख, काठमाडौं । गत सोमबार 'ब्रेक थ्रु' भएको नागढुंगा सुरुङ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७२.६१ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो आयोजनामा २६ सय ८८ मिटर लामो मुख्य सुरुङ र २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो …
२ सय ८१ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने लक्ष्य लिइएको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा बजेट भएर पनि काम हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ८३ प्रतिशत बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको छ । कामै नभएपछि लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन ।
मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालेको १५ वर्ष पुग्यो । दुई पटक म्याद थप्दा प्रगति ६५.३५ प्रतिशत मात्र छ । राष्ट्रिय यातायात नीति ०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा मात्र मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरेको थियो । यो आयोजना सकिएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुनेछन् ।
काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको उल्लेख्य अंश पाउने विकासे अड्डा सडक विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीना (साउन–चैत) मा जम्मा ३१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी हुँदा राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुलको काममा विभागले ३१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो ।
विभागले आफू मातहत गौरवका सडकदेखि अन्य सडक र पुल गरी ५७ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तीमध्ये १ अर्बभन्दा बढी बजेटका कतिपय आयोजनाको खर्च राम्रो देखिएको छ । कतिपयको अत्यन्तै न्यून छ । यो वर्ष विभागले पूँजीगत बजेटतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । शुरू विनियोजन १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर बजेटको आकार त्यति पुर्याइएको हो । विभागको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ९ महीनाको अवधिमा ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले यो वर्ष कुल पूँजीगत बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताए । यो वर्षको शुरूदेखि नै पूँजीगत बजेट खर्च निरन्तर कम छ । प्रतिस्थापन विधेयक, विभागीय मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ, ३ ओटा डिभिजन सडक कार्यालय (ललितपुर, प्युठान र खुर्कोट) खारेजीपछि ती कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाको बजेट सरेर खापिए पनि खर्चमा समस्या हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च कम हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा पटकपटक फेरबदल, म्याद थप र केही समयदेखिको ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’का कारण यो आवमा खर्चको अवस्था कमजोर हुनेछ । ‘महँगीको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले काम सुस्त बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कामदारहरू १०/१५ दिनअघि नै गाउँ फर्किंदा सिजनमै कामको गति घटेको छ ।’ यी कारणले पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नहुने देखिएको नेपालले बताए ।
यो वर्ष तीनओटा सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गरिए पनि तिनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, खारेज हुने भनेपछि कामको वातावरण नभएकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ । नेपालका अनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने केही आयोजनामा अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम चालू वर्षको बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तो रकम विभागको कुल पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत छ । उक्त बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा विभागको कुल पूँजीगत खर्चमा कमी आएको निमित्त महानिर्देशक नेपालको भनाइ छ ।
यो वर्ष काम हुने मुख्य सिजनमै निर्माण व्यवसायीले ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ गरेकाले पूँजीगत खर्च झन् कम हुनेछ । त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यो आवको ९ महीनामा ५ सय १५ किलोमीटर सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय ५५ किलोमीटर नयाँ ट्र्याक निर्माण र २ सय ६५ किलोमीटर ग्राभेल सडक बनेको छ । सडक र रणनीतिक महŒवका गरी ८१ ओटा पुल बनेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गमा आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ७८ किलोमीटर कालोपत्र सडक र दुईओटा पुल बनेका छन् । हुलाकी राजमार्गमा पनि यो अवधिमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १ सय ३ किलोमीटर कालोपत्र सडक र १२ ओटा पुल बनेका छन् । नागढुंगा सुरुङमार्गमा भने ३० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ९ किलोमीटर कालोपत्र सडक थपिनुका साथै ४९ ओटा पुल निर्माणाधीन छन् । सडक सुधार आयोजनाका निर्देशक रोहित बिसुरालले भारतीय एक्जिम बैंकको ऋणबाट बन्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा बजेट नै नआएको बताए । ‘सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको फाइल चारपटकसम्म फिर्ता भएको छ,’ बिसुरालले भने, ‘बजेट माग गर्दै पुनः अर्थमा फाइल पठाउने तयारी छ ।’ ४७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै नदिएको उनले बताए ।
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीको गुनासो अर्कै छ । उनी बजेट नै कम भएको र यो राजमार्ग नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । विनियोजित पूँजीगत बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च भइसकेको तर बजेट नहुँदा अन्य सडक खण्डको ठेक्का नै निकाल्न नसकिएको उनले बताए ।
मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक हरिकुमार पोखरेलले मुआब्जाका लागि बजेट अभाव र साइट क्लियर नहुँदा खर्चमा समस्या आएको बताए । आयोजनाले हालसम्म ४८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको भन्दै उनले मुआब्जाका लागि १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको बताए । कम खर्च गर्नेमा नारायणघाट–बुटबल सडकका पूर्वी र पश्चिमी खण्ड पनि परेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार पूर्वी खण्डमा जम्मा ७७ करोड खर्च भएको छ । पश्चिममा ४३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । कञ्चनपुर–कमला सडकमा पनि कम खर्च देखिएको छ । यो सडकको बजेट ३ अर्ब २१ करोडमध्ये १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
काठमाडौं । गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
१ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा बाह्य लगानीकर्ताबाट निर्माण गर्नेबारे सरकार स्पष्ट नहुँदा खर्चमा असर परिरहेको छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०१५/१६ मा तयार पारेको थियो । उसले परियोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरेकामा हाल उक्त परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २ दशमलव ५ अर्ब पुगेको छ । आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले निर्माण लागत बढ्दै गएको छ ।
सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । आयल निगमका अनुसार २०७२÷७३ बाट शुरू भएको कर संकलनबाट हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड जम्मा भएको छ । त्यो रकम पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको प्रगति पनि कमजोर नै देखिएको छ । ८ अर्ब ८१ करोड बजेट पाएको बहुप्रतीक्षित यो द्रुतमार्गमा चालू आवको हालसम्मको अवधिमा जम्मा २५ करोड ३५ लाख अर्थात् २ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको द्रुतमार्गको निर्माण ४ वर्षमै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, शिलान्यासको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण गर्न सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनाकै जिम्मा लगाएको थियो ।
सरकारबाट ४ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग सडकको शुरूदेखि अहिलेसम्म १६ प्रतिशत काम सकेको देखिएको छ । १ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर सडकमा टनेल र पुल निर्माणका लागि यसै वर्ष दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् ।
द्रुतमार्गमा १६ ओटा विशेष प्रकृतिका र अन्य ७१ गरी ८७ ओटा पुल निर्माण हुने छन् । करीब ११ किलोमीटर सुरुङ मार्ग हुने सडकको सबैभन्दा अप्ठ्यारो टनेल र पुल निर्माणको काम आगामी साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ ।५ वर्षको अवधि थप गरेर २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा खर्च कमजोर नै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवमा ८ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको यो आयोजनाले समीक्षा अवधिसम्ममा १ करोड ९० लाख अर्थात् शून्य दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । संसद्बाटै एमसीसी पास गर्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो ।
भेरी बबई डाइभर्सनले ४, बबई सिँचाइ आयोजनाले ५, मेलम्ची खानेपानीले ६ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ७ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । रानीजमरा, महाकाली सिँचाइ आयोजना, निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजर्मागलगायत आयोजनाले पनि गति लिएको देखिँदैन । ती आयोजनाको खर्च पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विगत वर्षजस्तो कोरोनाको जोखिम नभए पनि प्रगतिको स्थिति कमजोर देखिनुले यी आयोजना अघि बढाउन राज्य नै संवेदनशील नभएको देखिने जानकारहरू बुझाइ छ । पूर्वधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार ठूला आयोजनामा रहेका समस्या सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या उब्जिएको हो । हचुवाको भरमा आयोजना छान्ने र तीनलाई अघि बढाउन राज्य संवेदनशिल देखिने गरेको छैन ।
आन्तरिक लगानीबाटै डेढ दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित शुरू भएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको प्रगति न्यून देखिएको छ । यसै अभियानअन्तर्गत पारिएको सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति आशालाग्दो छैन । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बनाउन लागेको यी आयोजना यतिबेला सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, काममा आशा गरिएअनुसार प्रगति नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छिटो आयोजना सक्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।
अझै पनि आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् खरीद सम्झौतामा समस्या नै छ । यस्तोमा जनताको लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत् आयोजना बन्न कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ नारा दिँदै २०७५ चैतबाट यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । यस अभियानअन्तर्गत ५ वर्षभित्रमा ३ हजार ६ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस अभियानमा २१ ओटा जलविद्युत् आयोजनाहरू राखिएका छन् । तीमध्ये बढी प्रगति भएको मानिएका सान्जेन र रसुवागढीकै प्रगति चित्तबुझ्दो छैन भने अन्य आयोजनामा कामै नभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै अघि बढेको आयोजनामा त्रिशूली ३बी पनि हो । नेपालीको लगानीको नारासहित यस कम्पनीको शेयर जारी पनि गरिसकिएको छ तर आयोजनाको काम भने सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको छैन ।
यी बाहेक अन्य आयोजनाको काम त अगाडि नै बढेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरी नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर नेपालीलाई धनी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो । आयोजना प्रभावितहरूको विरोधका कारण कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेकाले यस्तो अवधारणामा जनतालाई शेयर दिएर काम गर्दा विनाअवरोध निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्रिशूली ३बीको आयोजनाका कर्मचारी स्थानीय बासिन्दाद्वारा हालै कुटिएका छन् । अहिले यसको काम रोकिएको छ । त्यसबाहेक खासै अवरोध नभए पनि आयोजनाहरूको प्रगति निकै सुस्त छ । त्यसलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।
विश्वभरि नै हरित ऊर्जाको माग छ र जलविद्युत् हरित ऊर्जा भएकाले यसलाई बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले जति नै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने भने पनि काम भने गर्न सकेको छैन । एउटै आयोजना सरकार फेरिएपिच्छे कसलाई दिने भनेर निर्णय फेरिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनामा यस्तै भएको छ र हाल यसबारे कुनै निर्णय भएको छ । त्यस्तै जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्वीकृति लिन सरकारका विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छैन । प्रसारण लाइन राम्ररी बन्न नसक्दा एकातिर बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर उद्योगहरूले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बिजुलीको स्वदेशी खपत बढाउने बताइरहेको छ तर आयातित खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा अनुदान दिइरहेको छ । विद्युत् महसुल भने नाम मात्रको घटाइएको छ । यसरी गरिने कार्य जलविद्युत्को विकासका लागि सरकारी असहयोग नै छ भन्न सकिन्छ ।
निजीक्षेत्रले आफ्नो मागलाई सम्बोधन गरे केही वर्षभित्रै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं भनेर सरकारलाई भनिरहेको छ । तर, सरकार उनीहरूको मागलाई पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ । अझै पनि आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् खरीद सम्झौतामा समस्या नै छ । यस्तोमा जनताको लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत् आयोजना बन्न कठिन हुने देखिन्छ ।
जनतालाई ४९ प्रतिशत शेयर दिएर बनाउने भनिएका कतिपय जलविद्युत् आयोजना कसले बनाउने भन्ने निर्णयसमेत नभएको पनि पाइन्छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू ढिला हुँदा लागत बढ्न गई लगानीकर्ता लाभान्वित नहुन सक्छन् । ३५ अर्बमा बनाउने भनिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा विलम्ब हुँदा अहिले त्यसको लागत झन्डै ९० अर्ब पुग्न आँटेको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास त बढाएको छ तर समयमा नै नबन्ने रोगको भने निदान हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई गति दिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
विकासका लागि योजना चाहिएजस्तै त्यसको सार्थकताका निम्ति त्यसको कार्यान्वयन चाहिन्छ । तर, कार्यान्वयनमात्र पनि योजनाको औचित्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन सक्दैन । कुनै पनि योजनाको उपादेयता एउटा समय सीमासम्मका लागि हुन्छ, त्यो समय घर्किइसकेपछि त्यस्ता योजनाले लक्षित लाभ दिन सक्दैनन् । फाइदा त परको कुरा, कार्यान्वयनमा अनपेक्षित विलम्बले लागतको भारीमात्रै बढाउने काम गर्छ ।
हामीकहाँ गौरवका योजना भनेर प्राथमिकतामा राखिएका अधिकांश योजनाको यही हविगत छ । निर्धारित समयमा काम पूरा नहुने र समयसँगै त्यसको लागत पनि बढ्दै जाने समस्या हाम्रो विकास मोडेलको औसत समस्या बनेको छ । हामीकहाँ जति पनि गौरवको नाम दिइएका योजनाहरू छन्, ती कसैको पनि सुखद अनुभव पाइएको छैन ।
कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैन नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ ।
गौरवका २१ ओटा आयोजनाको प्रगति अतिसुस्त छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको थियो । सूची तन्काएर २४ मा पु¥याए पनि यस्ता आयोजना उपलब्धिभन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्ने उपक्रम बढी बनिरहेको अवस्था छ ।
इच्छाशक्ति भयो भने गौरवको नाम नदिएरै पनि निर्धारित समयभन्दा चाँडै काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन । विगतमा लामै अलमल भए पनि ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनेर थालिएको काम तोकिएको अवधिअगावै सकिएको थियो । अहिले यो योजना पेटोलियमको ढुवानी सहजीकरण र लागत कटौतिमा सहयोगी बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखाएको छ । महालेखाका अनुसार २४ ओटा गौरवका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म ३ ओटाको मात्रै ९० प्रतिशभन्दा बढी काम सकिएको छ । अन्य सबैको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
गौरवको सूचीमा राखिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना लक्षित समयभन्दा अति ढिलो गरी काम त सकियो । तर, बाढी पसेपछि यो योजनाको लाभ नै अनिश्चित बनेको छ । ३ दशकअघि काठमाडौं उपत्यताका बासिन्दाको तिर्खा मेटाउने उद्देश्य राखिएको यो योजनाले अहिलेको जनघनत्वको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यो आपैmमा विचारणीय पक्ष भए पनि संघीय राजधानीका बासिन्दाको घरको धारामा पानी नपु¥याउँदै योजना आश्चित हुनु दुःखद कुरा हो ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण करीब सकिएको छ । यसका ६ ओटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भइसकेको छ । तर, समय र लागत दुवै दोब्बर पुगेको आयोजनाबाट लाभको अपेक्षा कत्तिको सार्थक होला ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो समाधान सायदै कसैसित होला । यो आयोजनाको पक्षमा तर्क गर्नेहरू लगानीकर्ताले बिजुली विक्रीको आयबाट होइन, शेयर मूल्यबाट लाभ लिन सक्ने बताउन थालेका छन् । जुन समयमा यो आयोजना पूरा गर्ने भनिएको थियो, त्यसबेला र अहिले विद्युत् बजारको प्रवृत्ति बेग्लै भइसकेको छ । अब त विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमात्रै यसको लाभ निश्चित गर्न सकिन्छ । भारतमा विद्युत् बेच्ने पहिलो प्रयासमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको असफलता यसैको शुरुआती संकेत हो ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै छ । यही वर्ष पूरा गर्ने भनेर २०६९ सालमा शुरू भएको आयोजनाको समय अब २०८५ सालका लागि पु¥याइएको छ । तर, कसले र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट लगानीकर्ता आउने र बाहिरिने काममात्रै बढी भएको छ । प्रगति शून्यको आसपासमा खुम्चिएको छ । विद्युत र सिँचाइ दुवै उद्देश्य राखिएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि सारिएका भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी मरिन आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा अहिले पनि अधिकांश भूभागमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । २०७५ सालमै निर्माण पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ काम शुरू भएको कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना ४८ प्रतिशतमा सीमित छ । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना ५२ प्रतिशतबाट अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना समय थप्दै अब २०८० साल सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यसै वर्ष काम पूरा गर्ने भनिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको समयसीमा २०८१ सम्म तन्काइए पनि अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि प्रगति देखिएको छैन ।
रेल तथा मेट्रो विकासका योजनाको गति अति न्यून देखिएको छ । यस्तो योजनामा कामभन्दा कुरा बढी छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषको प्रगति क्रमशः ८६ र ८५ प्रतिशत छ । वातावरण संरक्षणको अभीष्टसँग जोडिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजनामा काम कम, भाषणबाजी बढी देखिएको छ । यसको प्रगति १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यो योजना एक प्रकारले चुरे दोहनमा लागेकाहरूको आँखाको कसिंगर नै बनेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकासको लागि ल्याइएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष गौरवका आयोजनाको सूचीमा समेटिएका छन् । यी योजनाको प्रगति सन्तोषजक छैन ।
कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैनन् नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा लिउँ, २०४९ सालमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको परिकल्पना भएकोमा सरकारले २० वर्षपछि ट्र्याक खोलियो । यसबीचमा लगानीका विभिन्न मोडालिटी र तानातानमा ४ वर्ष खेर गए । ४ वर्षका काम सक्ने गरी २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । अब सेनाले यो मार्ग बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म लाग्ने भनेको छ । तर, भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । सेनाले निर्माणका जिम्मा लिँदा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले यो लागत पौने २ खर्ब पुग्ने भनिएको छ । यसबीचमा द्रुतमार्गको विकल्पमा अन्य मार्गहरू खुलिसकेका छन् । अब यो मार्गले आवागमन त सहज होला, तर अपेक्षित व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।
यो द्रुतमार्ग र बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिकताको दृष्टिले एकअर्काका पूरक मानिएको छ । तर, दुवैको निर्माणको उस्तै धीमा गति देखिएको छ । २०७१ सालमा शुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ६१ करोड खर्च भइसकेको छ । गौरवको सूचीमा राखिएकामध्ये गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम ९१ प्रतिशत पूरा भएको छ भने २०८० सालमा निर्माण पूरा हुने भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत काम सकिएको तथ्यांक सरकारसित छ ।
उच्च प्राथमिकतामा राखिएका पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कालिगण्डकी कोरिडोर र हुलाकी लोकमार्गमध्ये अधिकांशको प्रगति २० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यस्ता आयोजनामध्ये अधिकांशको समयसीमा सकिएको छ । बाँकी भएका पनि तोकिएको समयभित्र सकिने संकेतसम्म मिल्न सकेको छैन । गौरवको योजनाका आयोजनामध्ये अधिकांश यातायात पूर्वाधारसँग सरोकार राख्ने छन् । र, सबैजसो योजनाको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने गौरवका योजना दशकौंसम्म पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ । योजना छनोटको आधार लोकप्रियतालाई होइन, यथार्थ आवश्यकता र व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई बनाइनुपर्छ । यस्ता योजनाले आर्थिक विकासको आधारमात्र निर्माण गर्दैनन्, वास्तवमै गौरवको नमूना स्थापित गर्न सक्छन् । अन्यथा राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका योजना, लज्जा पुनरावृत्तिका कारण मात्र बन्नेछन् ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काभ्रे : धुलिखेलमा सुरू भएको दोस्रो श्रेणीको काभ्रे जिल्ला लिग फुटबल प्रतियोगितामा बनेपाले विजयी सुरुवात गरेको छ।
जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा मंगलबारबाट धुलिखेल रंगाशालामा सुरू भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो चरणको खेलमा बनेपा फुटबल क्लवले ताङ्लिङलाई ४–१ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै विजयी शुरुवात गरेको हो।
खेलमा बनेपाका अनिस लामा म्यान अफ दि म्याच घोषित भए। विजेता बनेपाले म्याचमनी बापत एक हजार पाँच सय रुपैयाँ समेत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, बुधबार व्याच नम्बर २०६५ र प्रगति युवा क्लवबीच खेल हुने छ।
क...
