२ सय ८१ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने लक्ष्य लिइएको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा बजेट भएर पनि काम हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ८३ प्रतिशत बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको छ । कामै नभएपछि लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन ।
चितवन । चितवनमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनामा पूँजीगत (विकास) बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना मात्रै बाँकी रहँदा संघतर्फ ४९.९४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४३.७० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, चितवनले जनाएको छ । ११ महीनामा ५० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । साथै यसले विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चालू आवको ११ महीनामा भएको पूँजीगत बजेट खर्च गत आवको तुलनामा भने बढी हो । गत आवको यस अवधिसम्म संघतर्फ २८.७४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३२.३४ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार यस आवको जेठ मसान्तसम्म संघतर्फ चार अर्ब ४४ करोड ४५ लाख २४ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । जेठमा मात्रै ९८ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ११.०९ प्रतिशत भएको कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए ।
जेठ मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ एक अर्ब ६९ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । जेठमा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६.२३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ९४ करोड ६१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् आयोजनाको कुल पूँजीगत बजेटको ९९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ४५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (४२.५२ प्रतिशत), राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, भरतपुरको २३ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ (६८.२५ प्रतिशत), सडक डिभिजनले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ५९ हजार (५९.३६ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको ४५ करोड २८ लाख ३५ हजार (३०.७५ प्रतिशत) खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालू आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २८ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (४५.८६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस कार्यालयले जेठमा मात्रै ५० करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म ६ करोड ६७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (२६.३२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पूँजीगत बजेट खर्च कम भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरू भने ठेक्का प्रक्रिया लामो भएकाले बजेट कार्यान्वयनको समय कम हुँदा खर्च कम हुने गरेको दाबी गर्छन् ।
सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरे पूँजीगत बजेट खर्च बढ्ने कतिपयको मत छ । यसका लागि दण्ड जरिवानाको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुका मुख्य तीन कारण औंल्याएको छ । मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुसार सार्वजनिक खर्च हुन नसकेको औंल्याएको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक इकोनोमिक बुलेटिनले बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने समस्या औंल्याएको हो । विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा […]
धनगढी, साउन ८ । जनताको माग र आवश्यकताबमोजिमका योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई बजेट पुग्दैन। सीमित बजेटका कारण कैयौं विकासका योजना र कार्यक्रम लागु हुन नसक्ने अवस्था छ। तर भएको थोरै बजेट पनि प्रदेश सरकारले वर्षभरि खर्च गर्न सक्दैन। बजेट खर्च नहुने अवस्थाले विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगत आर्थिक वर्ष (आव) […]
कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्षमा छ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख विकास अर्थात पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेन् । पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ सम्म ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च हुन […]
लुम्बिनी प्रदेशमा ११ महिनाको अवधीमा पुँजीगत खर्च आधा हुन सकेको छैन । यसले विकास निर्माणको कामले गति लिन नसको अवस्था देखाउँछ ।संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर त्यसको व्यवहारीक रुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को जेठ मसान्त सम्म ४५ […]
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाको उपज बजेट खर्च गर्न पनि पैसा नहुने अवस्था आइसकेको बताएका छन् ।नेकपा एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पाण्डेले बढ्दो आयात, चालू खाता घाटा तथा घट्दो रेमिट्यान्सले पारेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको दाबाबले अर्थतन्त्रमा संकट आउने त्रास देखिएको बताए । तर, उल्टै यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले चालेको कदममा सरकार जाइलागेको आरोप उनले लगाए । तीव्र आयातका कारण
२० चैत, काठमाडौं । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यक्रमको आधा पनि बजेट खर्च भएन । कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाइने आशमा बेरोजगारका रुपमा सूचीकृत भएका २ लाख ६१ हजार १ सय जनाले एक दिन पनि काम पाएनन् । ‘रोजगारी’ पाएका […]
प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारी कार्यालयहरूको पुरानै मानसिकता र काम गर्ने शैलीका कारण प्रदेशको बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार विराटनगरमा गरेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आङ्बोले मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म बजेट खर्च हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले बजेट खर्च नहुनुमा सिंहदरबारलाई समेत दोष थोपरे । “विगतमा सिंहदरबारमा भएको गलत परम्पराको विरासत तल आइपुगेको छ,” उनले भने, “त्यही पुरानै धङ्धङ्गीकै कारण विकासका काम भइरहेको छैन । काम नभएपछि बजेट पनि खर्च हुँदैन ।”
काठमाडौः शिक्षा क्षेत्रको बेरुजु न्यूनीकरण, गुणस्तर सुधार, अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा पाएको कार्यक्रमकै बजेट खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने निकायकै वार्षिक बजेट खर्च हुन नसक्दा…
