काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको उल्लेख्य अंश पाउने विकासे अड्डा सडक विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीना (साउन–चैत) मा जम्मा ३१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी हुँदा राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुलको काममा विभागले ३१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो ।
विभागले आफू मातहत गौरवका सडकदेखि अन्य सडक र पुल गरी ५७ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तीमध्ये १ अर्बभन्दा बढी बजेटका कतिपय आयोजनाको खर्च राम्रो देखिएको छ । कतिपयको अत्यन्तै न्यून छ । यो वर्ष विभागले पूँजीगत बजेटतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । शुरू विनियोजन १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर बजेटको आकार त्यति पुर्याइएको हो । विभागको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ९ महीनाको अवधिमा ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले यो वर्ष कुल पूँजीगत बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताए । यो वर्षको शुरूदेखि नै पूँजीगत बजेट खर्च निरन्तर कम छ । प्रतिस्थापन विधेयक, विभागीय मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ, ३ ओटा डिभिजन सडक कार्यालय (ललितपुर, प्युठान र खुर्कोट) खारेजीपछि ती कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाको बजेट सरेर खापिए पनि खर्चमा समस्या हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च कम हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा पटकपटक फेरबदल, म्याद थप र केही समयदेखिको ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’का कारण यो आवमा खर्चको अवस्था कमजोर हुनेछ । ‘महँगीको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले काम सुस्त बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कामदारहरू १०/१५ दिनअघि नै गाउँ फर्किंदा सिजनमै कामको गति घटेको छ ।’ यी कारणले पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नहुने देखिएको नेपालले बताए ।
यो वर्ष तीनओटा सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गरिए पनि तिनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, खारेज हुने भनेपछि कामको वातावरण नभएकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ । नेपालका अनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने केही आयोजनामा अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम चालू वर्षको बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तो रकम विभागको कुल पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत छ । उक्त बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा विभागको कुल पूँजीगत खर्चमा कमी आएको निमित्त महानिर्देशक नेपालको भनाइ छ ।
यो वर्ष काम हुने मुख्य सिजनमै निर्माण व्यवसायीले ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ गरेकाले पूँजीगत खर्च झन् कम हुनेछ । त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यो आवको ९ महीनामा ५ सय १५ किलोमीटर सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय ५५ किलोमीटर नयाँ ट्र्याक निर्माण र २ सय ६५ किलोमीटर ग्राभेल सडक बनेको छ । सडक र रणनीतिक महŒवका गरी ८१ ओटा पुल बनेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गमा आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ७८ किलोमीटर कालोपत्र सडक र दुईओटा पुल बनेका छन् । हुलाकी राजमार्गमा पनि यो अवधिमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १ सय ३ किलोमीटर कालोपत्र सडक र १२ ओटा पुल बनेका छन् । नागढुंगा सुरुङमार्गमा भने ३० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ९ किलोमीटर कालोपत्र सडक थपिनुका साथै ४९ ओटा पुल निर्माणाधीन छन् । सडक सुधार आयोजनाका निर्देशक रोहित बिसुरालले भारतीय एक्जिम बैंकको ऋणबाट बन्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा बजेट नै नआएको बताए । ‘सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको फाइल चारपटकसम्म फिर्ता भएको छ,’ बिसुरालले भने, ‘बजेट माग गर्दै पुनः अर्थमा फाइल पठाउने तयारी छ ।’ ४७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै नदिएको उनले बताए ।
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीको गुनासो अर्कै छ । उनी बजेट नै कम भएको र यो राजमार्ग नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । विनियोजित पूँजीगत बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च भइसकेको तर बजेट नहुँदा अन्य सडक खण्डको ठेक्का नै निकाल्न नसकिएको उनले बताए ।
मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक हरिकुमार पोखरेलले मुआब्जाका लागि बजेट अभाव र साइट क्लियर नहुँदा खर्चमा समस्या आएको बताए । आयोजनाले हालसम्म ४८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको भन्दै उनले मुआब्जाका लागि १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको बताए । कम खर्च गर्नेमा नारायणघाट–बुटबल सडकका पूर्वी र पश्चिमी खण्ड पनि परेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार पूर्वी खण्डमा जम्मा ७७ करोड खर्च भएको छ । पश्चिममा ४३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । कञ्चनपुर–कमला सडकमा पनि कम खर्च देखिएको छ । यो सडकको बजेट ३ अर्ब २१ करोडमध्ये १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
