आन्तरिक लगानीबाटै डेढ दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित शुरू भएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको प्रगति न्यून देखिएको छ । यसै अभियानअन्तर्गत पारिएको सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति आशालाग्दो छैन । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बनाउन लागेको यी आयोजना यतिबेला सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, काममा आशा गरिएअनुसार प्रगति नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छिटो आयोजना सक्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।
अझै पनि आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् खरीद सम्झौतामा समस्या नै छ । यस्तोमा जनताको लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत् आयोजना बन्न कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ नारा दिँदै २०७५ चैतबाट यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । यस अभियानअन्तर्गत ५ वर्षभित्रमा ३ हजार ६ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस अभियानमा २१ ओटा जलविद्युत् आयोजनाहरू राखिएका छन् । तीमध्ये बढी प्रगति भएको मानिएका सान्जेन र रसुवागढीकै प्रगति चित्तबुझ्दो छैन भने अन्य आयोजनामा कामै नभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै अघि बढेको आयोजनामा त्रिशूली ३बी पनि हो । नेपालीको लगानीको नारासहित यस कम्पनीको शेयर जारी पनि गरिसकिएको छ तर आयोजनाको काम भने सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको छैन ।
यी बाहेक अन्य आयोजनाको काम त अगाडि नै बढेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरी नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर नेपालीलाई धनी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो । आयोजना प्रभावितहरूको विरोधका कारण कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेकाले यस्तो अवधारणामा जनतालाई शेयर दिएर काम गर्दा विनाअवरोध निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्रिशूली ३बीको आयोजनाका कर्मचारी स्थानीय बासिन्दाद्वारा हालै कुटिएका छन् । अहिले यसको काम रोकिएको छ । त्यसबाहेक खासै अवरोध नभए पनि आयोजनाहरूको प्रगति निकै सुस्त छ । त्यसलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।
विश्वभरि नै हरित ऊर्जाको माग छ र जलविद्युत् हरित ऊर्जा भएकाले यसलाई बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले जति नै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने भने पनि काम भने गर्न सकेको छैन । एउटै आयोजना सरकार फेरिएपिच्छे कसलाई दिने भनेर निर्णय फेरिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनामा यस्तै भएको छ र हाल यसबारे कुनै निर्णय भएको छ । त्यस्तै जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्वीकृति लिन सरकारका विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छैन । प्रसारण लाइन राम्ररी बन्न नसक्दा एकातिर बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर उद्योगहरूले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बिजुलीको स्वदेशी खपत बढाउने बताइरहेको छ तर आयातित खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा अनुदान दिइरहेको छ । विद्युत् महसुल भने नाम मात्रको घटाइएको छ । यसरी गरिने कार्य जलविद्युत्को विकासका लागि सरकारी असहयोग नै छ भन्न सकिन्छ ।
निजीक्षेत्रले आफ्नो मागलाई सम्बोधन गरे केही वर्षभित्रै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं भनेर सरकारलाई भनिरहेको छ । तर, सरकार उनीहरूको मागलाई पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ । अझै पनि आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् खरीद सम्झौतामा समस्या नै छ । यस्तोमा जनताको लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत् आयोजना बन्न कठिन हुने देखिन्छ ।
जनतालाई ४९ प्रतिशत शेयर दिएर बनाउने भनिएका कतिपय जलविद्युत् आयोजना कसले बनाउने भन्ने निर्णयसमेत नभएको पनि पाइन्छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू ढिला हुँदा लागत बढ्न गई लगानीकर्ता लाभान्वित नहुन सक्छन् । ३५ अर्बमा बनाउने भनिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा विलम्ब हुँदा अहिले त्यसको लागत झन्डै ९० अर्ब पुग्न आँटेको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास त बढाएको छ तर समयमा नै नबन्ने रोगको भने निदान हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई गति दिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
