सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा लागेको र निषेधाज्ञाका कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको मौका पारी बजारका कतिपय सामानको कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको छ भने कतिपय वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरिएको छ । खुद्रा पसलेले थोक विक्रेता र थोक विक्रेताले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य कारण बताउँदै गरिएको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक देखिँदैन ।
थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीबीचको विपरीत भनाइले बजारमा मूल्य वृद्धिका लागि चलखेल भएको कुरालाई नै पुष्टि गर्छ ।
महामारीका बेलामा माग बढ्ने र आपूर्ति प्रभावित हुने हुँदा मूल्य वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई अनुगमन गरेर बजारमा मनपरी हुन नदिने काम सरकारको हो । तर, सरकारले एकातिर बजार अनुगमन प्रभावकारी ढंगमा गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर आपूर्ति कसरी भइरहेको छ र बजारमा उपभोग्य वस्तुको भण्डारण कति छ भन्ने यथार्थ तथ्यांक पनि सरकारस“ग छैन । त्यसो हुँदा बजार संयन्त्रले राम्ररी काम नगरेको अवस्थामा मौकापरस्त व्यापारीले अवसरको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ । महामारीमा कोरोना उपचारसँग सम्बद्ध वस्तु र अक्सिजन सिलिन्डर, औषधि, अक्सिजन नाप्ने मीटरजस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरिएको छ । यी वस्तुको मूल्य माग घट्दै गएपछि नियन्त्रणमा आउन पनि सक्ला तर उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने एकपटक बढेपछि घटेको उदाहरण निकै कम पाइन्छ । सामान्यतया मूल्य वृद्धि भइसकेको पछि त्यसको मूल्य तल झर्ने सम्भावना नहुने बजारको प्रवृत्ति विश्वभर नै रहेको पाइन्छ । यस्तोमा मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ ।
अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक ढंगले बढेको देखिन्छ । खाने तेलको मूल्य अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दीको अवधिदेखि नै बढ्न थालेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर नेपालमा पनि मूल्य बढेको नेपालका थोक व्यवसायीको भनाइ पाइन्छ । तर, नेपाल आत्मनिर्भर भएको भनी घोषणा गरिएका कुखुराको अण्डाको भाउ माग घटेको बेलामा बढ्नुचाहिँ बजारको नियमसँग नमिल्ने देखिन्छ । यद्यपि कुखुरा व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकको लागत बढेकाले मूल्य बढेको दाबी गर्दै आएका छन् । चामल, दाल जस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धि गरिए पनि थोक व्यापारीले खुद्रा व्यापारीलाई बिल नै नदिएको गुनासो पाइन्छ । यसले मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यस्तो गुनासो आए पनि सरकारले विनाबिल सामान बेच्ने र किन्ने दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरेको भने पाइ“दैन । थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीबीचको विपरीत भनाइले बजारमा मूल्य वृद्धिका लागि चलखेल भएको कुरालाई नै पुष्टि गर्छ ।
सरकारले अनुगमन गर्दै नगरेको होइन तर जति अनुगमन गरिएका छन् ती परिणाममुखी तथा स्थिति बसाल्नेतर्फ भन्दा पनि प्रचारका लागि गरेको प्रतीत हुन्छ । मूल्यमा फरक पाइएको केही व्यापारीलाई कारबाही गर्ने र त्यसको जानकारी सञ्चार क्षेत्रलाई दिएर ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरेको विश्लेषण गर्ने सरकारी कार्यशैली उपयुक्त देखिँदैन । कति सामान आयात हुन्छ, कति खपत हुन्छ, थोक व्यापारीबाट खुद्रा पसलेकहाँ कति पुगेको छ, कति स्टकमा छ भन्ने डेटाबेस तयार गर्न सरकारका लागि ठूलो काम होइन । तर, यति सामान्य काम गरेर बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न सकिने काममा पनि अरुचिले सरकार मूल्यवृद्धिप्रति खासै संवेदनशील छैन भन्ने नै देखाउँछ ।
महामारीका बेलामा राजधानी र केही प्रमुख शहरभन्दा दूरदराजमा झनै बढी मूल्य वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । समाचारमा पनि कम प्राथमिकतामा पर्ने र सरकारले पनि चासो नराख्ने दुर्गम क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि झनै मनपरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै रहेको देखाएको छ । अर्थात् अपेक्षित तहमा नपुगेको उसको विश्लेषण देखिन्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य खासगरी तरकारी र तेललगायत वस्तुको मूल्य भने उसले पनि बढेकै देखाएको छ ।
मूल्यवृद्धिका बहुआयामिक असर हुन्छन् । यसले ज्याला वृद्धिका लागि दबाब पार्छ र ज्याला वृद्धि गरिए मूल्य वृद्धिमा नै दबाब पर्छ । त्यसो हुँदा मूल्य वृद्धिलाई निश्चित तहमा रोकेर राख्न सरकारले दिगो संयन्त्र र रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ ।
