कांग्रेसले छ हजार सात सय ४३ वटै वडाबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । निर्वाचन निर्देशिकामा संविधान र पार्टीको विधानको भावनाविपरीत कतिपय वडा र जिल्लाबाट समावेशी समूहको सहभागिता शून्य बनेको भन्दै विभिन्न भातृ संस्था र नेताहरुले विरोध गरेपछि कांग्रेसले निर्देशिकामा संशोधन गरेको हो ।