शुक्रवार पनि राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा सस्तोमा डलर बेच्दै बैंकहरू, डलर झनै कमजोर हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवारका लागि अमेरिकी डलरको विक्री दर १३१ रुपैयाँ ९३ पैसा तोकेको छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले भने प्रतिडलर न्युनतम १३१ रुपैयाँ ८५ पैसासम्ममा पनि विक्री गरिरहेका छन् । खरीददर पनि १३१ रुपैयाँ २५ पैसादेखि १३१ रुपैयाँ ४० पैसासम्म छ । अधिकतम विक्रीदर १३२ रुपैयाँसम्म रहेको छ । बिहीवार राष्ट्र बैंकले डलरको विक्री दर १३२ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । तर बैंकहरूले बढीमा १३२ रुपैयाँ ५ पैसा मात्रै लिएर डलर विक्री गरेका थिए । शुक्रवार पनि अधिकांश बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा सस्तो मूल्यमा डलर बेचेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले सबैभन्दा कम १३१ रुपैयाँ ८५ पैसामा डलर विक्री गरिरहेको छ । यो बैंकको खरीददर पनि सबैभन्दा कम १३१ रुपैयाँ २५ पैसा मात्रै छ । सिद्धार्थ, कृषि विकास, एनआईसी एशिया, इन्भेष्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक र सिटिजन्स बैंकले १३१ रुपैयाँ ९० पैसामा डलर विक्री गरिरहेका छन् । यी बैंकहरूको खरीददर १३१ रुपैयाँ ३० पैसादेखि १३१ रुपैयाँ ३५ पैसासम्म छ । ग्लोबल आइएमई र प्राइम बैंकले १३१ रुपैयाँ ४० पैसा तिरेर डलर किनिरहेका छन् भने विक्री दर १३२ रुपैयाँ छ । अन्य बैंकले १३१ रुपैयाँ ९५ पैसामा डलर विक्री गरिरहेका छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले अमेरिकामा थप ब्याजदर वृद्धि नहुने संकेत गरेपछि बिहीवारदेखि नै डलर ओरालो लागेको थियो । नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय रहेको भारतीय मुद्रा बिहीवार डलरभन्दा निकै बलियो भएको थियो । जुन डेढ महीना यताकै सर्वाधिक बलियो थियो । यसले नेपाली मुद्रा पनि स्वतह डलरभन्दा बलियो हुन गइ नेपालले फाइदा लिएको छ । शुक्रवार पनि डलरको अवमूल्यन रोकिएको छैन । डलरको अवमूल्यन जारी रहँदा नेपालले आयात गर्ने वस्तुको मूल्य सस्तीने छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी अलमल

मुलुकमा मन्दी रहेको भनी विश्लेषण भइरहँदा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले भने अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि क्रमश: गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । यो तथ्यले सकारात्मक आशा प्रवाह त गरेको छ तर यस्तो संकेत देखिनुमा सरकारी पहल भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली रुपैयाँमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, डलरका आधारमा भने २०७७ यताको बढी हो । २०७७ मा समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ३६ करोड डलर सञ्चितिमा रहेको थियो भने चालू आवमा १२ अर्ब ३३ करोड सञ्चिति पुगेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गत आवमा १२ अर्ब ३४ करोड शोधनान्तर बचत रहेकामा चालू आवमा ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति पनि गत आवको दाँजोमा केही कम रहेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदर पनि गत आवको दाँजोमा बढी छ भने वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले केही समयअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको आँकडाले देखाएको थोरै सुधारलाई नै थप पुष्टि गरेको छ । विभागको तथ्यांकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात थोरै भए पनि बढेको देखाएको थियो । अहिले ऋण प्रवाह बढ्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन लागेको देखिन्छ तर त्यो सुधारमा सरकारको पहल भने देखिएको छैन । सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । हुन त कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आपूर्ति समस्याले प्रभावित भएको छ । तर, यस्तो प्रभावबाट छिमेकी मुलुक भारत खासै प्रभावित भएन । नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध (पेग्ड) भएकाले नेपाल पनि कमै प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारी खर्च कटौती गर्न चासो नै दिएन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सुध्रनुको कारण सरकार होइन, राष्ट्र बैंक हो भन्ने पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नो कामले अर्थतन्त्रले गति लिएको बताइरहेका छन् जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् र बजारमा गएको उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लागि सरकारको व्ययभार थपिने देखिन्छ । यी तथ्यले भने अर्थतन्त्र सुधार्न गर्न ठूलै र साहसिक काम गर्नुपर्ने खाँचोलाई पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकार आफै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गरे पनि सरकारले साहसिक निर्णय नगरे तात्त्िवक फरक आउने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

बैंकको घट्दो शेयर मूल्यको संकेत

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आकर्षक मानिने वाणिज्य बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको रुचि घटेको छ । सबैभन्दा आकर्षक प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताले यसमा सुशासन छ भनेर विश्वास गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति किन लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेको छ त ? शेयरबजारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख आधार भनेकै कम्पनीले दिने लाभांश हो । शेयरबजारका कारोबारीले छिटो मुनाफा केमा हुन्छ त्यही कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्छन् । अहिले लगानीकर्ता र कारोबारी दुवैका हेराइमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै कमजोर देखिएका छन् । तिनको मुनाफा निरन्तर घटिरहेको छ । किन उनीहरूको लाभांश कमजोर भइरहेको छ ? बैंकको लगानी र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । निक्षेप बढाउन ब्याजदर निकै बढाइयो । ब्याजदर बढेपछि र सरकारले विभिन्न खाले आयातमा कडाइ गरेपछि तथा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कर्जाको माग घट्न थाल्यो । त्यसैले अहिले तरलता सहज भए पनि बैंकहरू लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एउटा कारण भने अर्कोचाहिँ नियामकीय निर्देशन । नियायक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनेक शर्त र निर्देशन दिइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूले विभिन्न कोषका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्ट्याउनु परेको छ । त्यस्तै बैंकहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनायो तर त्यसबाट बैंकहरू सबल बन्न सकेनन्, बरु पूँजीकोषको भारले थिचिए जसका कारण उनीहरूको मुनाफा प्रभावित भयो । त्यस्तै, नियामक निकायले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिए पनि मुलुकमा उद्योग खोल्ने वातावरण नै नबनेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी खुम्चनु स्वाभाविक हो । बजारमा माग घटेको छ भने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण ऋणीहरूले ऋणको किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध खुला रूपमा चुनौती दिए पनि सरकार निरीह बन्दा बैंकहरूको लगानी जोखिममा परेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइएको छ । त्यही कारण कर्जा असुली प्रभावित भएपछि जोखिम कोषमा रकम छुट्ट्याउनु परेकाले सबैको लाभांश क्षमता घटेको छ । कतिपयको त ऋणात्मक नै बनेको छ । यी सबै समस्याको जड नियामक निकाय नै देखिन्छ । उसले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी बढाउनुभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्यायो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या बढेको देखिन्छ । त्यसो त बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि समयानुसार लगानी रणनीति तय गर्न नसक्दा र घरजग्गा धितो कर्जामा नै बढी जोड दिइरहँदा पनि बैंकको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नियामक निकायले गैरबैंकिङ कारोबारबाट पनि आम्दानी गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छैन भने बैंकहरूले पनि त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यसरी अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश क्षमता घटेकै कारण यिनका शेयरमा आकर्षण घटेको हो । तर, शेयरबजारमा निकै निराशा आउँदा अर्थतन्त्रमा पनि निराशा आएको तथ्यप्रति सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै मौन देखिनुचाहिँ रहस्यपूर्ण छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने तथ्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्रका अन्योल उस्तै: सरकारी नीतिका विरोधाभासहरू

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको दाबी गरे पनि यसको आगामी गति के होला भन्नेमा धेरैलाई चासोमात्र होइन, चिन्ता बढी छ । अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजीक्षेत्र आज निराश छ । कुनै पनि उद्यमीहरू आज आगामीप्रति आशावादीभन्दा बढी सशंकित देखिन्छन् । सरकारले सुधारको समय शुरू भइसकेको बताइरहँदा निजीक्षेत्र यसमा आश्वस्त हुन नसक्नुको अर्थ निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको छ भन्ने नै हो । निजीक्षेत्रको कमजोर मनोविज्ञान कदापि आर्थिक विकासको सवालमा सकारात्मक संकेत हुनै सक्दैन । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएकामा २ दशमलव १६ प्रतिशत भएको सरकारकै दाबी छ । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा चामत्कारिक सुधारको संकेत प्रकट नभइसकेको अवस्थामा सरकारी प्रक्षेपणलाई पत्याइहाल्नुपर्ने कारण छैन । एकपटक आर्थिक दृश्यावली स्मरण गरौं, कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र सुस्त छ । उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म आयातको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको भार अन्यको तुलनामा बढी नै हुनुपर्ने हो । विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरेको संकट र हरेक आयाममा बढ्दो बाह्य निर्भरताका कारण हामीले अझ बढी समस्या सामना गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनको हविगत यस्तो छ कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको छ तर मुख्य खाद्यान्न धान र चामल आयात भएन भने नेपालीको भान्छा चल्न कठिन हुन्छ । अहिले भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनेबित्तिकै यता मूल्य बढाउने काम भइसकेको छ । यस्तोमा सुखद पक्ष यो हो कि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतमा कोरोना महामारीको असर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखियो । आपूर्तिदेखि मूल्यवृद्धिसमेत भारतमा निर्भर हुनुकै कारण हामी सम्भावित ठूलो आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगिएको सत्य हो । निकट छिमेकी पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमा छ । अर्को छिमेकी श्रीलंका आर्थिक संकटकै कारण अकल्पनीय दुर्घटना सामना गर्दै अहिले लय समात्ने तरखरमा छ । तर, हामी भने तुलनात्मक कमजोर भएर पनि त्यो तहको संकट झेल्न बाध्य हुनु परेन । यो सुखद संयोगमात्र कदापि होइन, भारतसँग धेरै हदसम्म हाम्रा आर्थिक उपकरणहरू आबद्ध भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि विदेशी विनिमयमा हामी भारतमा आबद्ध हुनुको यो सकारात्मक सहुलियत हो । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । अर्थतन्त्रले सकसको सामना गर्दै नगरेको भने होइन । विप्रेषणबाट हुने आयले आपूर्तिको सन्तुलन धानिएको अवस्थामा यसको आप्रवाहमा कमी, वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा आएको असन्तुलन र मूल्यवृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन नियन्त्रणको नीति अपनायो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सकसमा हाल्ने काम गर्‍यो । हाम्रो समस्या भनेको आपूर्तिमा बाह्य निर्भरता त हो नै, आन्तरिक उत्पादन नहुनु यसको मूल कडी हो । यदि यसो हो भने बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले यसमा ध्यान दिन चाहेको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयातको भार कम गर्ने होइन, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सजिलो बाटो समात्न उद्यत हुन्छ । सरकारले उत्पादन अभिवृद्धिको रणनीति नलिने, राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर आयातमा नियन्त्रण गर्दा भारतसँग खुला सिमाना र आवागमन जोडिएको हामीकहाँ त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा अवैध आपूर्तिले बढावा पाउनेमा आशंका छैन । यसो त अन्य मुलुकबाट समेत अवैध आयात नभएको भने होइन । काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको सुन बारम्बार समातिनु यसको उद्घाटित प्रमाण हो । यही सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकारले आयातलाई खुकुलो गर्दै सबै खालका प्रतिबन्ध त हटायो, बजारमा सुधारको संकेत भने देखिएको छैन । मानिसको आयस्तर घट्दा माग शिथिल भएको छ । बजारदेखि उत्पादनका आयामहरू एक चौथाइको हाराहारीमा खुम्चिएका आँकडाहरू आइरहेकै छन् । सरकार आयात नियन्त्रणबाट पछि हट्नुको कारण सरकारी ढुकुटीमा आएको कमी पनि हो । अवैध माध्यमबाट आयात भइरहने तर सरकारको राजस्वमात्र गुम्ने भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको बचतलाई सरकारले जसरी अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको रूपमा बुझाउने काम गरिरहेको छ, त्यो सरकारले भनेजस्तै शत प्रतिशत सत्य होइन । मागमा आएको कमीले आयात घट्दा सुधार देखिएकोमात्र हो । सरकारले आयातमा सबै खालका रोकावट हटाए पनि आयात किन बढिरहेको छैन ? यसको सोझो अर्थ हो, बजारमा लगानी र माग छैन । आयात नभएपछि बाह्य क्षेत्र त सकारात्मक देखिने नै भयो । बाह्य व्यापारमा नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिए पनि सुधार नदेखिनु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट नटरिसकेको स्पष्ट संकेत हो भन्ने तथ्यलाई ओझेलमा पार्न नसकिएला, तर सधैंका लागि लुकाउन भने सकिँदैन । यस्तो दृश्यावलीमा यो वर्ष अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आउनेमा आशंका र अन्योल अस्वाभाविक होइन । यो वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने सन्दर्भमा केही गर्ला भन्ने आश थियो । तर, महत्त्वाकांक्षा, लोकप्रियता र वितरणबाहेक सुधारका आधार प्रकट भएनन् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने भयो त्यो पनि अपेक्षित आएन । घुमाईफिराई यो वर्ष पनि नियन्त्रणात्मक नीति आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको विरोधाभासपूर्ण विशेषता वा विडम्बना जे भने पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल छैन, तानातान बढी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनमा समन्वय र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिँदा अर्थतन्त्रका सरोकारहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेट्टाउन लगानी विस्तारको खाँचो छ । हामीकहाँ लगानीको स्रोत भनेको निजीक्षेत्र हो । बाहिरको निजीक्षेत्र यहाँ आउन त्यति तत्पर देखिएको छैन । स्वदेशको निजीक्षेत्रको लगानीको स्रोत भनेको बैंक हो । कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गतवर्षको तुलनामा घटाएर आर्थिक अभिवृद्धिको अभिलाषा कसरी पूरा होला ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यसलाई घटाएर साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसको प्रभाव मूल रूपमा अर्थतन्त्रमै जोडिन जान्छ । गतवर्ष व्यापार नियन्त्रणदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत लगानीमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर बढ्दा पनि माग र आपूर्ति खुम्चिएको अवस्था छ । अहिले पनि कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रका सबै सरोकारमा जोडिनेछ । सरकारको आय र खर्चका आधारले पनि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने सम्भावना न्यून प्रकट भइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठिरहेको छैन । यो वर्ष पनि यसका सुधार आउने आधार छैन । यो अवस्थामा सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल हुने छ भने विकास खर्च हुने अवस्था न्यूनमात्रै छ । यसको सोझो असर निर्माणका क्षेत्रमा जान्छ, अर्थतन्त्र शिथिल रहन्छ । उत्पादन र व्यापारमा मार्गदर्शन ल्याएर लगानी रोक्ने, अर्कातिर घरजग्गा, शेयरमा अनुत्पादक भनेर लगाम लगाउने हो भने लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने त ? ऋण लगानी गर्ने समयमा अन्धाधुन्ध दिने र पैसा सकिएर समस्या भएपछि अनुत्पादक भनेर घाँटी निचोर्ने नीति नै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तोमा यदि समस्या हो भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । एकैचोटि अनेक मार्ग निर्देशनका नाममा आतंकित बनाउने कामले स्वस्थ अर्थतन्त्रलाई संकेत गरिरहेको छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

शेयर शिक्षा : खराब कर्जा बढ्दा के प्रभाव पर्छ लगानीकर्तालाई ?

काठमाडौं । ऋणीले भाकाभित्र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेन त्यस्तो ऋणलाई खराब कर्जा (Nonperforming Loan) भनिन्छ । खराब कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समय अवधिका लागि समयसमयमा साँवाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा ऋणीहरूलाई कर्जा दिएका हुन्छन् । तोकिएको समयमा ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तानी पाउन सकेनन् भने बैंकहरूले त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्ने गर्दछन् । बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया ऋणीले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने मितिबाट ९० दिन कटेपछि उक्त ऋणलाई खराब कर्जाअन्तर्गत राख्छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank)ले ९० दिनभन्दा बढी भाका नाघेमा त्यस्तो ऋणलाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय संगठन तथा राष्ट्र बैंकले अवस्था हेरी कस्तो कर्जालाई खराब मान्ने भनेर निर्धारण गरेका हुन्छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियम तथा व्यवस्थाहरू बनाएको छ । सोहीअनुसार बैंकहरूले खराब कर्जा गणना र प्रोभिजनको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । ५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि खराब कर्जा भएका वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था छ । सामान्यतया खराब कर्जामा वर्गीकरण गरिएका ऋणहरूको भुक्तानी पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । खराब कर्जाहरू धेरै हुन गएमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सृजना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले घाटा व्यहोनुपर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । खराब कर्जा बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्ताको विश्वास पनि गुमाउने सम्भावना रहन्छ । कर्जा लगानीमा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको पनि संकेत गर्दछ । यसो त खराब कर्जा ५ प्रतिशत वा बढी पुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा गरेकै भए पनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । सोही कारण बैंकहरूको खराब कर्जा जति न्यून भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ । लगानीकर्ताले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरीद गर्नुअघि खराब कर्जा अनुपातलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खराब कर्जा असुली गर्न सकेमा भने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा सकारात्मक प्रभाव देखिन जानेछ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका बैंकहरूको अवस्था हेर्दा अधिकांशको खराब कर्जा बढेको देखिएको छ । यसरी खराब कर्जा बढिरहँदा लगानीकर्ताले कतै २०७९/८० का लागि लाभांशदर घट्ने अनुमान लगाउन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा एभरेष्ट बैंकको शून्य दशमलव ७० प्रतिशत छ । त्यस्तै दोस्रोमा एनआईसी एशिया बैंकको शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा हिमालयन बैंकको ४ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रोमा कृषि विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव २० प्रतिशत छ । खराब कर्जा कसको कति ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्ने मौद्रिक नीति आउँछ, व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव हुन्न: गभर्नर अधिकारी

Bizpati जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्रको अवस्था : झस्कियो सत्ता गठबन्धन, अर्थविद्सँग परामर्श लिने निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ । गठबन्धनका नेताहरू बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा रूस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ जान थालेको भन्दै समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निर्णयमा पुगेका छन् । दलहरूबीच अर्थतन्त्रका सम्भावित समस्याबारे अर्थविद्सँग बृहत् छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राय लिन अर्थविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलले छलफल गर्ने निर्णय भयो, २ दिनपछि अर्थविद्सँग छलफल हुन्छ,’ परियारले भने । बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएका बेला सुपारी आयात गर्न दिने तयारी भएको भन्दै चासो राखेका थिए । पौडेलले सुपारी आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ घट्नेतर्फ सचेत गराए । राष्ट्र बैंकले सोमवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुका एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको घटनाले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट मंगलवार चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको संकेत गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको तर रूस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणी थियो । यसैबीच, अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै सही कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने खतरा औंल्याएका छन् । मंगलवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले बेलैमा गम्भीर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए । ‘आजभन्दा ३ वर्षअघि श्रीलंकामा जस्तो खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कताकता त्यस्तै देखिएका छन् । त्यसबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरियो, अहिले उसले गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ,’ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका उनले भने । अहिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो बनेको प्याकुरेलले टिप्पणी गरे । अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर सरकारलाई सचेत गराए पनि उसले ध्यान नदिएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च नभएको, राजस्व जम्मा भएर बसेको, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने परिपाटी, बढ्दो व्यापारघाटा र चालू खाता घाटालाई अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ जाने संकेतका रूपमा चित्रण गरे । उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्छौं भने । अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको भन्दै यो राम्रो नभएको बताए । अहिले नै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या नआए पनि ७/८ महीनापछि आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संकट टार्न सरकारले सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्यूटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिज्ञ र सरकार चलाउनेहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नियन्त्रणमुखी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको स्पष्ट !

Ratopati माघ २०७८

संकटापन्न अर्थतन्त्रका संकेतहरू

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न थालेको संकेत प्राप्त भएको र त्यसको असरस्वरूप नेपाल पनि आर्थिक संकटको सँघारमा रहेको भन्ने किसिमले अर्थशास्त्रीहरूबीच चर्चा हुन थालेको छ । कतिपयले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिसँग मिसाएर आर्थिक संकटको चर्चा गरेको आरोप एकातिर लगाइरहेका छन् भने कतिपयले विशुद्ध रूपमा आर्थिक मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रित हुँदा पनि सन्निकट संकटलाई उपेक्षा गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । जीवन निर्वाह गर्ने आवश्यक पर्ने औसत खर्चभन्दा कम मात्रामा आम्दानी तथा ज्यालाको अवस्था भएको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कमजोर भएको मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत कात्तिक महीनासम्मको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा समाविष्ट भएका तथ्यांकहरूलाई लिएर अहिले यस्ता बहसहरू दिन प्रतिदिन बाक्लिँदै गएको पाइन्छ । खासगरी व्यापारघाटामा हुँदै गएको निरन्तरको वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हुँदै गएको निरन्तरको ह्रासलाई देखाएर यस्तो संकटको अनुमान गर्नेहरू धेरै छन् । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको कमीसँगै आयमा भएको ६ दशमलव ७ प्रतिशतको कमी, आयातमा भएको वृद्धि, कर्जायोग्य रकमको अभाव, निर्यातमा हुन नसकेको वृद्धिलगायत कारणले पनि अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेलिइरहेको बताइन्छ । अर्कोतिर समग्र खर्च पनि केवल २२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च करीब ५ प्रतिशत मात्र हुनुले पनि अर्थतन्त्रको निराशाजनक तस्वीर नै दर्शाएको देखिन्छ । एकातिर यस्तो परिदृश्य त अर्कोतिर भ्रष्टाचार तथा करछलीका ठूलाठूला समाचारहरू सार्वजनिक हुँदा समेत राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको अपेक्षित सक्रियता नदेखिनुलाई पनि संकटग्रस्त अर्थतन्त्रतर्फकै संकेत मान्नेहरू पनि छन् । अर्थतन्त्रका यिनै लक्षणहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय सुधारात्मक नीतिगत परिवर्तन गरेको सन्दर्भमा उठेका विषयहरू सत्यातीत नै देखिन्छन् तापनि कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक आग्रहको भरमा नकारात्मक अतिशयोक्ति गरिएको पनि पाइन्छ । यिनै वादविवादको आलोकमा संकटापन्न अर्थतन्त्रका लक्षणहरू र नेपाली अर्थतन्त्रमा तिनको विद्यमानताका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयासस्वरूप यो सानो आलेख तयार गरिएको छ । उच्च ब्याजदर : ब्याजको दरले एकातिर तरलताको आपूर्तिको अवस्था दर्शाउँछ भने अर्कोतिर कर्जाको मागलाई आवश्यकताअनुसार घटाउने तथा बढाउने गरी प्रभावित गर्ने गर्छ । अत्यावश्यकबाहेकका व्यवसाय तथा व्यक्तिहरूका लागि कर्जाको सहज पहुँचमाथि व्यवधान खडा गर्न उच्च ब्याजदरले मद्दत गर्छ । यसैले उच्च ब्याजदर हुनुलाई पनि कतिपयले संकटापन्न अर्थतन्त्रको संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने तरलताको यस्तो प्रकारको स्थिति चक्रीय रूपमा केही वर्षको अन्तरालमा नियमितजस्तै देखिने गरेको छ र एक विन्दुमा पुगेपछि कर्जा तथा निक्षेपको माग तथा आपूर्तिमा सामञ्जस्य कायम हुन गई ब्याजदरले स्थिरता प्राप्त गरेको पाइन्छ । फेरि अहिले सामान्य अवस्था रहेर कर्जायोग्य रकमको अभाव भएको होइन । गत १६ महीनामा मात्र १३ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेकाले थप कर्जाका लागि संकट परेको मात्र हो । त्यसैले ब्याजदरकै मात्र आधारमा अर्थतन्त्र संकटको सँघारमा रहेको भनी निष्कर्ष निकाल्नु अलिक हतारो गरेको ठहरिन्छ । पूँजी बजारको अवस्था : यदि अचानक पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास डगमगायो र पूँजीबजार धराशयी हुन पुग्यो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिने आकलन गर्न सकिन्छ । कुनै कुनै दिन शेयरबजारमा नगण्य पहिरो गएको देखिए पनि समग्रमा २५०० भन्दा माथि रहेको नेप्से परिसूचकले तत्कालका लागि खराब अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर विश्लेषण गर्नु पनि त्यति परिपक्व मान्न सकिँदैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन : कुल खर्च तथा कुल आम्दानीको आधारमा गणना गरिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यमका रूपमा लिने गरिन्छ गर्ने गरिन्छ । बढ्दो जीडीपीले स्वस्थ अर्थतन्त्रतर्फ इंगित गर्छ भने घट्दोले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रतर्फ । नेपालमा कुल जीडीपीमा ७० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको भएकाले र निजीक्षेत्रले बैंकबाट लिएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले पनि त्यसले देशको भावी अर्थतन्त्र त्यति चिन्ताजनक देखिँदैन । बेरोजगारीको दर : यदि बेरोजगारी दर अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने वा अनपेक्षित रूपमा घट्दो क्रममा हुन्छ भने त्यसले पनि धेरैजसो अवस्थामा अर्थतन्त्रको नकारात्मकतातर्फ नै संकेत गरेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको चक्रीय अवस्थाअनुरूप पनि बेरोजगारीको प्रत्यक्ष सरोकार आम्दानी, माग, उत्पादन, आपूर्ति, मूल्य, नाफा अनि फेरि बेरोजगारी नै हुने भएकाले पनि यसलाई एक महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिने गरिन्छ । ४ वर्षअघि ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेको बेरोजगारी दर १ वर्षअगाडि करीब साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नुले नेपालमा बेरोजगारीको दरको बढ्ने मात्रा तीव्र रहेको देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका श्रम शक्तिमा त अझ १९ प्रतिशतभन्दा माथि बेरोजगारी रहनुले अर्थतन्त्रको विकासमा त्यसले गम्भीर धक्का दिएको छ । उपभोक्ता/उत्पादक मूल्य सूचकांक : नेपालको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करीब ८ वर्षअघि ११७ दशमलव ७३ कायम भएकोमा २ महीना अघिको १४३.४२ विन्दुबाट बढेर गत महिना १४५ दशमलव ५४ बिन्दुमा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बढ्दो मूल्य सूचकांकले मुद्राको घट्दो मूल्यतर्फ संकेत गर्ने हुनाले यसलाई त्यति सकारात्मक मान्न नसकिने भए तापनि त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिहाल्ने भने अनुमान गर्न सकिँदैन । व्यापार सन्तुलन : यो एकअर्को महत्त्वपूर्ण सूचक हो । अहिले नेपालमा आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून रहेको र आयातको वृद्धि पनि गत वर्षको तुलनामा अत्यधिक रहेको देखिएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई संकटमा धकेल्ने आकलन गरिएको छ । गतवर्ष मात्र करीब साढे १५ खर्बको आयात गर्दा केवल ४० अर्बजतिको मात्र निर्यात हुनुले व्यापारघाटाको कहालीलाग्दो अवस्था चित्रण त गर्छ नै । तर, कतिपय वस्तुहरू आयात गर्दा शतप्रतिशत नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन गरेपछि त्यसले यो व्यापारघाटालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आयात गरिएका वस्तुहरूको सूची तथा प्रकृति हेर्दा भने अधिकांश उत्पादनसँग सम्बद्ध भएकाले त्यसले संकटापन्न अर्थतन्त्र होइन कि सबल अर्थतन्त्रतर्फ संकेत गरेको मान्नेहरू पनि छन् । आम्दानी तथा ज्याला : जीवन निर्वाह गर्ने आवश्यक पर्ने औसत खर्चभन्दा कम मात्रामा आम्दानी तथा ज्यालाको अवस्था भएको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कमजोर भएको मानिन्छ । अहिले नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने बेरोजगारी व्याप्त रहेको भए तापनि आम्दानी र ज्यालाको हिसाबले मानव स्रोतको मूल्य बढी नै देखिन आउँछ । आमरूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि त्यही दिशातर्फ नै संकेत गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशित गरेको विश्व ज्याला प्रतिवेदनले देखाएअनुसार विगतको १ दशकमा भियतनामले वास्तविक ज्यालामा ११ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखाएको छ भने सोही अवधिमा नेपालमा केवल ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र औसत वास्तविक ज्याला बढेको छ । यसले नेपाली ज्याला तथा आम्दानीको निम्न स्तरतर्फ संकेत गरे पनि त्यसलाई खतराको विन्दु भने मान्न सकिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ

काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र पुुनरुत्थानमा गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न परिसूचकको विश्लेषणले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको देखिएको हो । २०७६ देखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई रोक्न लगाएको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको थियो, जुन पछिल्लो समय पुनरुत्थानमा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुलुक अझै पनि कोरोनामुक्त भइसकेको छैन । तर, अर्थतन्त्र भने पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्र्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको बताएको हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोरोनाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन । तर, यो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख छ ।’ पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा मात्र आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेकाले आयात र कर्जाको वृद्धिदर बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा बढेको र शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ । आयात बढेकाले कर्जा प्रवाह बढेको बताइएको छ । आयातका लागि आवश्यक पर्ने रकम भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढी हुदाँ वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । निक्षेप वृद्धिदर कोभिडपूर्वको अवस्थामै रहे पनि कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदा तरलता अभावको अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो समस्या नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ होइन । यी समस्या अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवत्र्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको तथा आयातमाथि निर्भरता बढेको बेला यस्तो समस्या आइरहने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकले केही कदम उठाएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्पmत रू. २५ खर्ब प्रवाह गरेको छ । यस्तै, ओभरनाइट रिपोमार्फत रू. ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरीदमार्फत २७ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्न पनि सहजता प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका लागि आगामी असार मसान्तको समयसीमा दिइएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सीडी रेसियो कायम गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्न थप सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ब्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भएको र अनावश्यक कर्जाको माग पनि कमी आएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । पछिल्लोपटक शोधनान्तर घाटा पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । त्यसलाई कम गर्नका लागि चाँदी आयातमा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपालीलाई यहाँका बैंकमा बचत खाता खोल्न दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले निक्षेप संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरेको तथा ननडेलिभरेबल डेरिभेटिफ फरवार्ड विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग लिन लागेको विस्तारति कर्जा पनि स्वीकृत हुन लागेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?

देशले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएपछि सुशासन र विकासले जुन स्तरको गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका परिदृश्यले चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाएको हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई अक्रान्त पारेको कोरोना महामारीले करीब डेढ वर्ष थला परेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएकै बेलामा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दिएको संकेतले गम्भीर अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरू संकटतर्फ धकेलिएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले स्पष्ट र बलियो जनादेशसहितको सरकार निर्माणको आधार बनाइदिएर पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र दाउपेचका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र दलीय ध्यान सुशासनको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थमा धकेलिँदा अर्थतन्त्रका सरोकार कचल्टिने वातावरण बनेको हो । विकासले लय पक्रिने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि राजनीतिको वास्तविक एजेन्डा हुन छोडेको छ । सत्तागमनमात्रै राजनीतिको एकल ध्याउन्न हुँदा आर्थिक विकास र यसका सूचकहरू बलियो हुने प्रश्नै भएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बचत निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर अवस्था, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रोको सञ्चय, वैदेशिक व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको देखाएको छ । यस्ता सूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकोमात्र देखाएको छैन, राज्य सञ्चालकहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण र निर्यातबाट हुने आम्दनीको तुलनामा आयातमा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा यो वर्षको समीक्षा अवधिका यस्तो घाटा उल्लेख्य देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहेको शोधनान्तर अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जानु भनेको आय र खर्चका व्यापक असन्तुलन हो । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार र मागमा आएको मन्दी कारण बचत उच्च भएको पनि हुन सक्छ । यो वर्ष व्यापार बढ्दा उत्पन्न उपभोगका कारण पनि यो असन्तुलन हुन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षको यो अवधिमा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ७.२ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कुनै समय हामीकहाँ १३÷१४ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा चालू खाता १९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा कठिनाइ त हुन्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रको पद्धतिमै आघात पुर्‍याउँछ । वैदेशिक राजगारीले उपभोगलाई बढावा दिए पनि घाटा पूर्ति गर्दै आएको थियो । यसमा पनि नकारात्मक तथ्य बाहिर आएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि निकै घटेको छ । ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर यो आय ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । गैरवित्तीय माध्यम (हुन्डी)बाट रकम आउन थालेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो उपाय विप्रेषण आयमा मात्र होइन, वैध आयातमा पनि हुन्डी कारोबारका बाध्यता सरकारी नीतिकै कारण उत्पन्न भएको छ । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन प्रणालीका कारण व्यापारीहरूलाई हुन्डीको सहारा लिनुपरेको स्वयम् व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ महीनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा निर्यात ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूको समुचित व्यवस्थापनमा सरकारको चरम उदासीनता छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायले तयार पारेका तथ्यांक र अध्ययनका निष्कर्षको सार्वजनिकीकरण केवल कर्मकाण्डजस्ता मात्र लाग्न थालेको छ । यस्ता अध्ययनको सारलाई सरकारले योजना र नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसमा आशलाग्दो काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यो अवधिमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आएको देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक मानिए पनि अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकट र उद्यमी व्यापारीको मनोविज्ञानलाई हेर्दा उत्साहको निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । लगानी वातावरण र लगानी तथा सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचक हामीकहाँ उत्साह प्रदान गर्ने खालका छैनन् । पूँजी, श्रम, पारवहन, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षको उपलब्धता भरपर्दो र सहज हुन सकेको छैन । कर तथा राजस्व, भन्सार नीतिमा विरोधाभासको कमी छैन । व्यवसायको शुरुआतदेखि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजीको प्रबन्ध र महँगो लागत, महँगो र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया र अधिक समयलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको रूपमा छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बेलामा बाहिरका केही लगानी बढ्दैमा उत्साहित भइहाल्नु पनि अति उत्साह हुन सक्छ । तर, लगानी वातारणका क्षेत्रमा पनि पर्याप्तै सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकटले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट पारिरहेको छ । यसले व्यवस्थापन सही हुन नसकेकोलाई नै संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नकारात्मक सूचकहरूको शृंखला नै शुरू भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक, आयात धान्ने क्षमता न्यून हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निम्ति अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा सन्तुलन, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धिका गफ निकै सुनिएको छ । आर्थिक अवयवको परिदृश्य भने जताततै नकारात्मकमात्र प्रतीत हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा रहेको र विपक्षी राजनीति सत्ता र शक्तिमा एकचित्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्र उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक सूचकहरूले संकटलाई संकेत गरिरहेका छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८