शेयर शिक्षा : खराब कर्जा बढ्दा के प्रभाव पर्छ लगानीकर्तालाई ?

काठमाडौं । ऋणीले भाकाभित्र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेन त्यस्तो ऋणलाई खराब कर्जा (Nonperforming Loan) भनिन्छ । खराब कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित समय अवधिका लागि समयसमयमा साँवाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा ऋणीहरूलाई कर्जा दिएका हुन्छन् । तोकिएको समयमा ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तानी पाउन सकेनन् भने बैंकहरूले त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्ने गर्दछन् । बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया ऋणीले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने मितिबाट ९० दिन कटेपछि उक्त ऋणलाई खराब कर्जाअन्तर्गत राख्छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank)ले ९० दिनभन्दा बढी भाका नाघेमा त्यस्तो ऋणलाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय संगठन तथा राष्ट्र बैंकले अवस्था हेरी कस्तो कर्जालाई खराब मान्ने भनेर निर्धारण गरेका हुन्छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियम तथा व्यवस्थाहरू बनाएको छ । सोहीअनुसार बैंकहरूले खराब कर्जा गणना र प्रोभिजनको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । ५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि खराब कर्जा भएका वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था छ । सामान्यतया खराब कर्जामा वर्गीकरण गरिएका ऋणहरूको भुक्तानी पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । खराब कर्जाहरू धेरै हुन गएमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सृजना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले घाटा व्यहोनुपर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । खराब कर्जा बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्ताको विश्वास पनि गुमाउने सम्भावना रहन्छ । कर्जा लगानीमा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको पनि संकेत गर्दछ । यसो त खराब कर्जा ५ प्रतिशत वा बढी पुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा गरेकै भए पनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । सोही कारण बैंकहरूको खराब कर्जा जति न्यून भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ । लगानीकर्ताले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरीद गर्नुअघि खराब कर्जा अनुपातलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खराब कर्जा असुली गर्न सकेमा भने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा सकारात्मक प्रभाव देखिन जानेछ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका बैंकहरूको अवस्था हेर्दा अधिकांशको खराब कर्जा बढेको देखिएको छ । यसरी खराब कर्जा बढिरहँदा लगानीकर्ताले कतै २०७९/८० का लागि लाभांशदर घट्ने अनुमान लगाउन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा एभरेष्ट बैंकको शून्य दशमलव ७० प्रतिशत छ । त्यस्तै दोस्रोमा एनआईसी एशिया बैंकको शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा हिमालयन बैंकको ४ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । दोस्रोमा कृषि विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव २० प्रतिशत छ । खराब कर्जा कसको कति ?

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापना अनिवार्य : खराब बैंक’ पनि हुनसक्छ विकल्प

देशको आर्थिक क्षेत्रमा मन्दी देखिएपछि बिस्तारै त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा समेत देखिन थालेको छ । एकातिर प्रवाह गरिएको कर्जाको भुक्तानीमा समस्या देखापरेको छ भने अर्कोतिर कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको चल सम्पत्तिको विक्रीमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ती सँगसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत प्रभाव पर्न थालेपछि बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू थुप्रिन थालेका छन् । तरल सम्पत्तिको कारोबार गर्ने बैंकहरूमा अचल सम्पत्तिको चाङ लाग्न थालेपछि एकातिर उनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आएको छ भने अर्कोतिर नाफामा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायमा संकुचन हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रप्रति नै शिथिलता ल्याउने हुँदा विभिन्न उपायको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैको सेरोफेरोमा अहिले सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको स्थापनाका बारेमा फेरि एकपटक छलफल शुरू भएको छ । यसअघि पनि २०७२ सालको भूकम्पपछि वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावको आकलन गरेर यस्तो कम्पनीको आवश्यकताका बारेमा चर्चा भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका वा खारेजीमा गएका संस्थाहरूको सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर तत्काल विक्री गरी तिनलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसकिने प्रकारका भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई किनेर उपयुक्त समयमा विक्री गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक छ । कोभिडको कारण विश्वभरका नियामकहरूले जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ग्राहकको हितका लागि र बैंकहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि विभिन्न प्रकारका छूट र सहुलियत दिएको र त्यसैका कारण पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अनपेक्षित रूपमा ‘स्वस्थ’ देखिएको थियो । तर, अहिले छूट तथा सहुलियतको अवधि समाप्त भएपछि कतिपय नियतवश तथा कतिपय बाध्यतावश ऋण नतिर्नेहरूका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा एकैपटक सतहमा प्रतिबिम्बित भएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न बैंकहरूका लागि त्यति सहज नहुन सक्छ । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थाबाट बैंकहरू तथा समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई नै जोगाउन भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको अवश्यकता महसूस भएको हो भन्न सकिन्छ । त्यसो त यसअघि आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बजेटले नै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसकेको र २०६९ सालमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले यस्तो कम्पनीको स्थापनाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही क्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले पनि यस्तो कम्पनीको स्थापना सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा यथोचित सम्बोधन होस् भनी केही वर्षअगाडि नै सुझाव पनि दिएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म पनि यस्तो कम्पनीको स्थापना नभएको परिप्रेक्ष्यमा र अहिले संकट महसूस गरिएको अवस्थामा यस्तो कम्पनीको आवश्यकताका बारेमा तीव्ररूपमा बहस हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । के हो सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका वा खारेजीमा गएका संस्थाहरूको सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर तत्काल विक्री गरी तिनलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसकिने प्रकारका भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई किनेर उपयुक्त समयमा विक्री गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्ने गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न गठन गरिने कम्पनीलाई सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्ता कम्पनीलाई कतिपयले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि भन्ने गरेका छन् । यस्तो कम्पनीले जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिलाई पनि सकारेर त्यसलाई विभिन्न उपायले मूल्य थप गरी विक्री गर्न सक्छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूका बारेमा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्वतन्त्र हुने भएकाले तिनले न्यून मूल्यमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य कम्पनीमार्फत किनेको अचल सम्पत्तिलाई भविष्यमा अधिक मूल्यमा विक्री गरेर नाफा कमाउन सक्छन् । सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र विक्री गरी नाफा कमाउने मात्र मुख्य कार्यक्षेत्र हुने भएकाले यस्तो कम्पनीले मुनाफाको दृष्टिले आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्ने बताइन्छ । यद्यपि नेपाल बैंकले करीब ५ वर्षअघि उचित नाफा नहुने विश्लेषणका साथ आफूले यस्तो कम्पनी खोल्न गरेको पहललाई त्यतिकै विश्राम दिएको थियो । विश्वका कतिपय देशमा खोलिएका यस्ता कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको मात्र होइन, घाटासमेत बेहोर्नु परेपछि नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी टिक्न नसक्ने विश्लेषणका साथ उक्त विश्राम लिइएको बताइन्छ । कतिपय मुलुकमा भने यस्ता कम्पनीको विकल्प स्वरूप ‘खराब बैंक’ को स्थापना पनि गर्ने गरिएको छ । भारतमै पनि पनि कोभिडजन्य आर्थिक संकटबाट बैंकिङ क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई सकारात्मक रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप ३ वर्षअघि जारी गरिएको बजेटमा ‘ब्याड बैंक’ (खराब बैंक) स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, पछि त्यसको सट्टामा सम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना भएको थियो । सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुद्राबाहेकको अन्य सम्पत्तिप्रति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएर तरलतामा मात्र सञ्चालित हुन उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन यथेष्ट योगदान दिनेछ । खराब बैंकले कुनै पनि बैंकमा निष्क्रिय रूपमा रहेका कर्जाहरूलाई खरीद गर्ने गर्छ भने सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीले बैंकहरूसँग धितो एवं अन्य स्वरूपमा रहेका सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा ल्याएर कारोबार गर्ने भएकाले तिनीहरूबीच तात्त्िवक भिन्नता देखिन्छ । विश्व बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा पहिला खराब बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने श्रेय भने अमेरिकी मेलन बैंकलाई जान्छ । यस बैंकले सन् १९८८ मा स्थापना गरेको ग्रेट स्ट्रीट नेशनल बैंकलाई खराब बैंकको एउटा राम्रो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । यो ‘खराब बैंक’ ले मेलन बैंकको १ अर्ब डलर बराबरको खराब कर्जालाई किनेको थियो । मेलन बैंकका शेयर होल्डरलाई पहिले शेयर र पछि लाभांशसमेत दिएर स्थापनाको ७ वर्षपछि उद्देश्यअनुरूपका सम्पूर्ण कार्य सफल रूपमा सम्पन गरी सन् १९९५ मा यो बैंक विघटन गरिएको थियो । पछि, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता यूरोपका कतिपय सशक्त अर्थतन्त्रहरूमा समेत यस्तै खाले बैंकहरू स्थापना गरिएका थिए । आइरल्यान्डले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सन् २००९ मा यस्तै ‘खराब बैंक’ को स्थापना गरेको थियो । माथिको चर्चाबाट खराब बैंककै अर्को तर संकुचित स्वरूपको संस्थाको रूपमा सम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनीहरूलाई लिन सकिन्छ । उपयोगिता र जोखिम खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दायित्व जति पन्छाए पनि बैंकहरूले स्वस्थ कर्जामा मात्र कारोबार गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्धक्क व्यावसायिक बैंकिङमा संलग्न गराउने गर्छ । यसले बैंकहरूको नाफा आर्जन गर्ने क्षमतालाई बढाउन पनि मद्दत गर्छ । यसबाट यस्ता कम्पनीका कारण अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै टेवा पुग्ने विश्वास गरिन्छ । यस्ता कम्पनीमा स्थानान्तरण भएको सम्पत्तिको विवरणमार्फत आम लगानीकर्तालाई बैंकको यथार्थ विवरण बुझ्न पनि सहज हुन्छ । तर, यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकहरूको खराब कर्जाबापतको सम्पत्तिको मात्र व्यवस्थापन गरिने भनिएका कारण यो एउटा कम्पनीको समस्या अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरे जस्तो मात्र हुने र वास्तविक रूपमा यसले समग्र अर्थतन्त्रको उद्धारमा मद्दत नपुग्ने धारणा पनि कतिपय विश्लेषकहरूको रहेको पाइन्छ । त्यसो त कतिपय देशमा खोलिएका यस्ता कम्पनीहरूको इतिहास पनि त्यति सुखद छैन । यसै कारणले पनि यस्ता विश्लेषण आउनुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । वित्तीय संकट देखिएपछि पूर्वी एशियाका कतिपय देशमा यस्ता कम्पनी स्थापना गरिएका थिए । मलेशियामा सन् १९९८ र थाइल्यान्डमा २००१ मा सरकारी लगानीमै स्थापना भएका यस्ता कम्पनीका कारण बैंकहरूको खराब कर्जामा नियन्त्रण त आएको थियो तर स्वयं त्यस्ता कम्पनी भने सफल नभएको देखेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि संकटको बेला सकिएपछि सामान्य अवस्थामा सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको उपादेयतालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । साथै यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकहरूलाई जोखिमपूर्ण व्यवसायतर्फ थप उत्प्रेरित गर्ने भएकाले पनि यसको व्यापक मात्रामा विरोध हुने गरेको छ । यसरी विरोध गर्नेहरूका अनुसार सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्ने नै भएकाले मुनाफाको प्रलोभनमा परी कर्जा र परियोजनाको गुणस्तरप्रति ‘असल बैंक’ हरूले अनुचित सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । अन्ततोगत्वा खराब कर्जालाई र धितोस्वरूपको सम्पत्तिलाई समेत यस्ता कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने मानसिकता विकसित हुने भएकाले आफ्नो कर्जाको अवस्था पूर्णरूपमा ‘ध्वस्त’ नहुन्जेल त्यसलाई ‘असल’कै रूपमा देखाई अन्य बैंकले सधैं कृत्रिम नाफा दोहन गरिरहने जोखिम पनि रहन्छ । फेरि माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा जस्तै सकारिएका सबै सम्पत्ति विक्री नभएर यस्ता कम्पनी स्वयं नै संकटको भुमरीमा पर्न पनि सक्छन् । आवश्यकता अहिले धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था सृजना भएको छ । त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि माथि उल्लिखित तमाम जोखिम र सम्भावित नकारात्मक परिणामका हुँदाहुँदै पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खुद खराब ऋणको प्रतिशत १ दशमलव १३ मात्र रहे पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा कुल खराब ऋणको अंश ३ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यस्तो कम्पनी अहिले नै खोलिहाल्नु त्यति आवश्यक छैन भन्नेहरू पनि छन् । तर पनि कतिपय विज्ञहरू अहिलेको खराब ऋणको अंश गतसालको भन्दा दुई गुना बढी भइसकेकाले अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेको तर्क गर्छन् । यसैले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरेर अल्पकालका लागि मात्रभन्दा पनि यो समस्यालाई निरन्तर रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको यस्तो कम्पनी खोल्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुद्राबाहेकको अन्य सम्पत्तिप्रति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएर तरलतामा मात्र सञ्चालित हुन उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन यथेष्ट योगदान दिने कुरामा दुईमत छैन । तर, त्यसका लागि अनिवार्य शर्त भनेको सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्वयंको व्यवस्थापन भने चुस्त र सक्षम हुनु अनिवार्य छ । लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ । त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ? कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ । चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ? वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ? संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो । म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ । विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ? तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ? पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन । के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ? विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ? अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो । सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८