लघुवित्त : सडकदेखि सदनसम्म

अहिले मुलुकभर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिएको भन्दै यसको विरोधमा निकै आवाज उठेको पाइन्छ । लघुवित्तले गरीबी न्यूनीकरणमा दिएको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै यसलाई नयाँ साहूकार भन्ने गरिएको छ । केही मात्रामा लघुवित्तमा समस्या भए पनि यो चाहिँदै नचाहिने संस्था भने होइन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा नतिर्ने आन्दोलनमा लागेका केही अराजक समूहले हालै केही स्थानमा लघुवित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलेको र केन्द्रमा संकलित रकमसमेत लुटेर लगेको समाचारले समस्त वित्तीय क्षेत्र आतंकित मात्र भएको छैन यसअघि कहिल्यै नदेखिएको हर्कतले कतै हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्ने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । यसरी दिनदहाडै डकैत शैलीमा भएको यस किसिमको घटना त माओवादी द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६२) मा समेत देखिएको थिएन । अनौठो कुरो त के देखिएको छ भने शान्ति सुरक्षाका लागि तैनाथ प्रशासनिक संयन्त्रहरू अन्देखा गरेझैं यस्ता घटनालाई किन टुलुटुलु हेरेर बसेका हुन् ? अर्को अनुत्तरित संशय पनि बढेको छ । सडकमा अर्कोथरी समूह पनि बैंकको चर्को ब्याजका विरुद्धमा केही समय अघिदेखि आन्दोलनरत नै छ । तिनका मागका विषयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले केहीअघि सम्बोधन गरेकै भए पनि ती तिनका लागि चित्तबुझ्दो नभएकाले अहिले तिनका आवाज पुन: उठ्न थालेका छन् । यसैबीच लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेजी गर्नुपर्ने, तिनले लिएका ऋणहरू मिनाहा हुनुपर्ने र सरकारले निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग लिएर लघुवित्तीय सेवाविरुद्धको संघर्ष देशव्यापी रूपमा सल्केको छ । यसैलाई काखी च्यापेर अहिले कुनै अमुक समूह बैंक वित्तीय संस्थाहरूप्रति नै अराजक ढंगले खनिन थालेको छ । बैंक कर्मचारीलाई धम्की दिने, कालोमोसो दल्ने, बैंकको कर्जा तिर्नु नपर्नेजस्ता अराजक गतिविधि खुलेआम बाहिर आएको छ । देशव्यापी रूपमा तिनका हर्कतको दौडाहा हुँदासम्म पनि सरकारका सरोकारवाला निकायहरू चुपै देखिएका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रको संरक्षक केन्द्रीय बैंकबाट पनि प्रतिरोधको कुनै विज्ञप्ति आएको देखिँदैन । हालै मात्र चारओटा वित्तीय संघले सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गरेका छन्, तिनको विज्ञप्ति आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यो हर्कतको बेलैमा प्रतिरोध, खण्डन वा अन्य आवश्यकीय समाधान गरिएन भने नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला केही भडकाउ समूहको घेराबन्दीमा पर्ने र त्यसले बहुआयामिक वित्तीय संकट निम्त्याउने पक्का छ । ठीक यही बेला एएटीएफको एपीजी समूहले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राख्न सिफारिश गरेको समाचार पनि आएको छ । यी दुवै परिघटनाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको अनुभूत हुन्छ । यस्तो बेला सरकार, केन्द्रीय बैंक र संसद्मा रहेका दलीय संरचनाहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउनु नै देशका लागि हितकर हुन्छ । बैंकको कर्जा नै तिर्नु हुँदैन भनेर कुनै अमुक ऋणी समूह बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दै हिँड्ने, बैंकमा तालाबन्दी गरिदिने, उठाइरहेको किस्ता नै खोसेर लग्ने आदि कार्यहरू गरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्ने असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो अराजक गतिविधि पक्कै पनि शान्तिपूर्ण कार्य होइन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि हुन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउन सक्छ । बैंकको कर्जा नै तिर्नु हुँदैन भनेर कुनै अमुक ऋणी समूह बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्दै हिँड्ने, बैंकमा तालाबन्दी गरिदिने, उठाइरहेको किस्ता नै खोसेर लग्ने आदि कार्य गरिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्ने असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ तर यस्तो अराजक गतिविधि पक्कै पनि शान्तिपूर्ण कार्य होइन । कथम् ती अमुक समूहलाई बैंकको कार्यकलापमाथि कुनै असन्तुष्टि नै हो भने त्यसको शान्तिपूर्ण तरीकाहरू पनि नभएका होइनन्, थिएनन् । त्यसमा सुनुवाइ नै भएन भने पनि तिनका अनेकौं विकल्प हुन्छन् । तर, फिल्डमै उत्रिएर कर्मचारीमाथि नै हातपात गर्ने, कालोमोसो दल्ने, बैंकमा तालाबन्दी गर्ने आदि भौतिक कार्यहरू हुनु निश्चय नै अराजक गतिविधि हुन्, त्यसको सर्वत्र निन्दा आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले यसको विरोध गरेका छन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले पनि यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र जारी गरेको समाचार आएको छ । संसारका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सित्तैमा कर्जा दिएका उदाहरण कतै छैनन् । लघुवित्तीय संस्थाहरूले त अझ विनाधितोमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपालको वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा बिर्सन नहुने प्रमुख कुरा के हो भने यहाँका बैंकहरूको साधनको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको स्रोत निक्षेप हो । त्यस्तो निक्षेप सर्वसाधारणको बढी रहेको छ । त्यहाँ लाखौं आमनागरिकको लगानी छ, प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारबाट लगानी गर्नेहरू पनि लाखौंका संख्यामा छन् । ऋणदाताहरू पनि उत्तिकै छन् । समग्र बैंकिङ क्षेत्रले करीब १ लाखको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शी कारोबार मात्र होइन, खर्बाैंको अत्याधुनिक प्रविधिसमेत भित्रिएको छ । अब त्यस्तो प्रविधिको उपयोग त आन्दोलनकारी समूहहरूले पनि गरेकै होलान् । कमसे कम आन्दोलनमा लाग्ने रकम खर्चको भुक्तानी सेवा पनि तिनै प्रविधिबाटै भएका होलान् । करको त कुरै छाडौं, सरकारलाई अत्यन्त पारदर्शी हिसाबले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । यस विषयमा संसद्मा खासै गतिलो बहस पनि भएको देखिएन । अब बैंकले प्रदान गरेको कर्जा नतिर्ने आन्दोलन नै गर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको भविष्य के हुने ? ती पनि आन्दोलनमा कुनै रूपबाट आए भने वित्तीय क्षेत्रको भविष्य के होला ? त्यस्तो बेला सरकारसित रहेको वित्तीय र केन्द्रीय बैंकसित रहेको मौद्रिक औजारहरूले पनि काम गर्दैनन् । यो विश्वासमा चल्ने संस्था हो । यो क्षेत्र जति पारदर्शी छ त्यति अन्य कुनै क्षेत्र छैन । नियमनका हिसाबले पनि यति राम्रोसँग नियमन हुने कुनै सार्वजनिक कम्पनी नेपालमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । अब यो क्षेत्रमाथि नै आक्रमण गर्ने हो भने त वित्तीय मध्यस्थकर्ताको प्रभावकारिताको कुरा इतिहासमै बिलाउने भयो र पुन: मीटरब्याजी र सूदखोरहरूकै उदय पनि हुने भयो । के अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको साहूकारी प्रथातिरै हो त ? कतै हामी अँध्यारो सुरुङतिर त प्रवेश गरिरहेका छैनौं ? यस्ता वित्तीय अराजक गतिविधिले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन । यदि तिनका आन्तर्यमा कुनै राजनीतिक अभीष्ट हो भने खोल ओडेर गरिने आन्दोलनको कुनै गन्तव्य हुँदैन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।