लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ

सामुदायिक लघुवित्तको लाभांश संशोधन, १५ प्रतिशतमै सीमित

काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यसअघि प्रस्ताव गरेको लाभांश संशोधन गरेको छ । कम्पनीले यसअघि गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मुनाफाबाट कुल २१ दशमलव शून्य ५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । फागुन ९ गते अपराह्न ४ बजे बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजी रू. १३ करोड २० लाखको आधारमा १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत ११ दशमलव शून्य ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा संशोधन गरी १५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । अब कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेत ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको हो । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न कडाइ गर्दै आएको छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीले ९५ प्रतिशतसम्म विभिन्न जगेडा कोषमा रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । गत वर्ष लगानीकर्ताको हात खाली बनाएको कम्पनीले यस वर्ष भने लाभांश दिने तयारी गरेको हो । यस अघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मुनाफाबाट ३२ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको १५ प्रतिशत लाभांश कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्र वितरण हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लघुवित्त नियमनको आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई लाभांशमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । हालै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरे जगेडामा रकम सञ्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित १५ प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांश रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने साधारण जगेडा कोषमा जम्मा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

लघुवित्त अनावश्यक नै हो ?

अहिले लघुवित्तले गर्दा सबै थोक बिग्रिएको जस्तो गरी समाचार आइरहेका छन् । लघुवित्तले बलजफ्ती ऋण भिडाएको र सम्पत्ति हडप्न आँटेको जस्तो चित्रण गरिएको छ । तर, यसको उद्देश्य राम्रो थियो । राम्रो उद्देश्यले थालिए पनि जब बैंकहरूलाई अलग लघुवित्त खोल्न दिइयो त्यसपछि यो क्षेत्र गरीबी निवारण होइन, धन आर्जन गर्ने माध्यम बन्यो । त्यसैले अहिले यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । मुलुकमा रोजगारीका अवसर न्यून छन् । सानोतिनो भए पनि व्यापार–व्यवसाय गर्ने र दुई–चार पैसा कमाउने रहर सबैमा हुन्छ । सजिलै कर्जा नपाउँदा ती रहर पूरा गर्न मीटरब्याजीको फन्दामा पर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । यस्ता मीटरब्याजीबाट विपन्नहरूलाई लघुवित्तले नै जोगाएको छ । लघुवित्तले व्यावसायिक बनेर आफ्नो मर्मअनुसार नै काम गर्ने हो भने मीटरब्याजीको जालोबाट विपन्नलाई मुक्त पार्न पनि सकिन्छ । तर, लघुवित्त यसो गर्न चुकिरहेका छन् । ऋणीका आरोपमाथि एकैछिन मात्र घोत्लिने हो भने अनेकन आशंका उब्जिन्छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्था र तिनका कर्मचारीलाई व्यापार विस्तार गर्न तीव्र दबाब छ । लघुवित्तका कर्मचारीले अनेक चिल्ला कुरा गरेर विपन्नलाई समूहमा आबद्ध गराउँछन् । व्यापार विस्तारको दबाबमा रहेका लघुवित्तका कर्मचारीका कारण एकै व्यक्तिलाई जति पनि संस्थामा सदस्य बन्न बाध्य हुन्छन् । यही कारण अहिले लघुवित्तको तीव्र विरोध भइरहेको हो । गरीबलाई सहयोग गर्ने भनिए पनि तिनलाई नै उठीवास लगाउन लागेको आरोप लघुवित्तमाथि लगाइएको छ । अत्यधिक मुनाफाका पछाडि लाग्दा लघुवित्तमा विकृति भित्रिएको हो । यस्तो विकृति रोक्न समयमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्नुपर्थ्यो । उसले वास्ता नगर्दा नै अहिलेको समस्या आएको हो । अहिले व्यापक विरोध भएपछि केही निर्देशन जारी गरेर यसलाई कस्न लागेको देखिन्छ । यसको मारमा पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता परेका छन् । लाभांश वितरणमा कडाइ गरेसँगै बिहीवार लघुवित्तको शेयर मूल्यमा पहिरो गयो । कैयौंले लाखौं रुपैयाँ घाटा खाए । नियामककै कारण यसरी लगानीकर्ता मर्कामा पर्नु भनेको गलत हो । त्यसैले सोचविचार गरेर सबै पक्षमा ध्यान दिएर मात्रै यस्तो निर्णय गर्नुपर्थ्यो । मोहन आचार्य नयाँबानेश्वर, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

लघुवित्तको लाभांश र कर्जामा कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने लाभांश र प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका माघ २०७९

लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न कडाइ

१० फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमता भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै …

अनलाइनखबर माघ २०७९

लघुवित्तको लाभांशमा थप कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशमा थप कडाइ गरेको छ । नगद लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै कैन्द्रीय बैंकले कडाइको नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरेको जनाएको छ । संशोधित निर्देशनले २० प्रतिशतभन्दा बढी […]

Nepal Press कार्तिक २०७९

लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा कडाइ

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था लागू गर्नका लागि निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने

लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार नगद वा लाभांश शेयर दिँदा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार यदि कुनै लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश दिन चाहेको खण्डमा त्योभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि इजाजत प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७&...

Lokaantar आषाढ २०७८

लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ

लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार नगद वा लाभांश शेयर दिँदा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार यदि कुनै लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश दिन चाहेको खण्डमा त्योभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि इजाजत प्राप्त

Ratopati आषाढ २०७८

नयाँ पत्रिका समाचार प्रभाव : लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाइ

-मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदा आधा रकम कोषमै राख्नुपर्ने, आधा मात्रै

नयाँ पत्रिका माघ २०७६

लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने लाभांश र प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ गरेको छ ।

-मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदा आधा रकम कोषमै राख्नुपर्ने, आधा मात्रै

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने लाभांश र प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ गरेको छ ।