धमाधम ब्याजदर बढाउँदै भारतीय बैंक : घर, अटो र व्यक्तिगत कर्जा महँगियो

काठमाडौं । भारतीय बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । बैंकले घर, अटो र व्यक्तिगत कर्जा तर्फका विभिन्न स्किमको ब्याजदर बढाएका  हुन् । युनियन बैंक अफ इन्डियाले सबै अवधिका कर्जामा एमसीएलआर (कोषको सीमान्त लागतमा आधारित ब्याजदर) बढाएको छ । बैंकका वेबसाइटअनुसार बैंकले जनवरी ११ देखि लागू हुने गरी २०२३ को फेब्रुअरी १० सम्मका लागि एमसीएलआर बढाइएको छ । यो वृद्धिसँगै बैंकको ओभरनाइट एमसीएलआर बढेर ७ दशमलव ६५ प्रतिशतमा पुगेको छ । बैंकको १, ३ र ६ महिने ब्याजदर बढेर क्रमश : ७ दशमलव ८ प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । तीन वर्षे एमसीएलआर ८ दशमलव ७५ प्रतिशत छ भने दुई र एक वर्षे एमसीएलआर क्रमशः ८ दशमलव ६ प्रतिशत र ८ दशमलव ४ प्रतिशत भएको छ । बैंकको बेस रेट जनवरी १ देखि ९ दशमलव २५ प्रतिशत छ ।  ब्याजदरमा भएको हेरफेरले अहिले घरकर्जा लिइरहेकाहरुको साथै भविष्यमा ऋण लिने योजना बनाइरहेका ऋणीहरु पनि मर्कामा पर्नेछन् । धितोमा ऋण लिएर घर किनेका वर्तमान घरधनीहरुमाथि भने धितोको कर्जा कति तिर्न बाँकी छ सो अनुसार प्रभाव फरक पर्नेछ  । एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक अफ इन्डिया र बैंक अफ बरोदा लागयत अन्य बैंकहरुले पनि एमसीएलआर ३५ आधार विन्दुसम्म बढाएका छन् । पञ्जाब नेशनल बैंक, क्यानरा बैंक र यूनियन बैंक अफ इन्डियाले पनि रिपो दरमा आधारित घर कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् ।  भारतीय केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ले रिपोदर बढाएपछि सरकारी र निजी क्षेत्रका कयौं बैंकहरुले घर र अटो कर्जाको ब्याजदर बढाएका छन् । रिपो दर बढेपछि बैंकहरुको कोषको लागत पनि बढ्छ । फलतः घर कर्जा, कार कर्जा र व्यक्तिगत कर्जामा ब्याजदर बढ्छ । एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

सस्तियो सवारी कर्जा

ब्याज महँगो भएकै कारण बैंकबाट ऋण लिएर गाडी (अटो) किन्न सकिनँ भनेर चिन्तामा बस्नुपर्ने अवस्था अब रहेन । बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी कर्जाको ब्याजदर धेरै घटाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत निर्देशन सकारात्मक : सिबिफिन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०७९ प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । संशोधित निर्देशनमार्फत लिइएको नरम नीतिले आम रूपमा आशा र उत्साहको सन्देश सञ्चार गरेको सिबिफिनले बताएको छ । साथै यसले मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । उक्त निर्देशनमा सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव सम्बोधन भएको बताइएको छ । निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्था र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय समेत रहेको सिबिफिनले बताएको छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौं जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । यसैगरी असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटाई १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने उसको ठहर छ । एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत ब्याजदर र स्प्रेडदर घट्ने र आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिएको सिबिफिनले बताएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रू. ५ लाखसम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सिबिफिनले सकारात्मक भनेको छ । ‘निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पुर्‍याउनुपर्ने समय एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी रू. २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत गरिनुले अटो कर्जा सहज तथा केही हदसम्म सस्तो हुने आशा सिबिफिनले गरेको छ । बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको शेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पूँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ ।

अटो नीति अस्पष्ट भयो : व्यवसायी

चितवन । राज्यले स्पष्ट अटो नीति ल्याउन ढिला गर्न नहुने चितवनका अटो व्यवसायीले बताएका छन् । चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनको छैटौं वार्षिक साधारणसभामा व्यवसायीले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन सच्याउन माग समेत गरेका गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुधार नगरे अर्थतन्त्रलाई कसैले जोगाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । कार, जीप र भ्यान जस्ता निजी प्रयोजनका सवारीसाधनको आयात खुला भए पनि कर्जा स्वीकृत नहँुदा व्यवसायी थप मारमा परेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विनाजानकारी ब्याजदर बढाएर १७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँदा व्यवसाय नै धराशयी भएको उनीहरूले बताए । कार्यक्रममा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य तथा डिलर्स समन्वय समितिका संयोजक गोपाल भट्टराईले अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विगतको जस्तो हायर पर्चेज लोनमा विशेष सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष राजन पियाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई अझ गहन रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशत कायम गरी लगानीयोग्य रकमको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष ईश्वरकुमार श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रको सहयोगविना अटोमोबाइल्स क्षेत्र चल्नै नसक्ने भन्दै व्यवसायीमैत्री नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे ।

बैंकहरूको ‘अटो लोन’ १ खर्ब ५४ अर्ब, यस्तो छ बैंक अनुसारको ब्याजदर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सवारीसाधन खरिदका लागि ऋणीहरूले १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मानिसको आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमका कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । विशेषगरी सानो रकम कर्जा लिँदा मानिसहरूले घर किन्न, गाडी किन्न, […]

आयातमा सहजता माग्दै व्यवसायी सडकमा, राष्ट्र बैंक लचिलो नबन्ने

२२ मंसिर, काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको नेतृत्वमा बिहीबार सवारीसाधन व्यवसायीहरुले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन हटाउनुपर्ने, सरकारी किन्नेलाई ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ सुविधा दिनुपर्ने, अटो लोनको बैंक ब्याजदर र अटो कर्जा जोखिम भार घटाउनुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग गरे । […]

बीवाइडीको इलेक्ट्रीक कार किन्नेलाई नबिल बैंकले कर्जा दिने, यस्तो छ ब्याजदर

काठमाडौं । नेपालका लागि बीवाइडी अटो इन्डष्ट्रीजको आधिकारीक वितरक साइमेक्स इंक र नबिल बैंक बीच बुधबार एक सम्झौता भएको छ । सम्झौंता अनुसार बीवाइडीले विक्री गर्ने विद्युतीय गाडीमा नबिल बैंकले कर्जा प्रबाह गर्ने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने ब्यवस्था गरेको कारण नविल बैंकले पनि त्यहि अनुसार […]

सकारात्मक वृद्धिको संकेत

नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक कालखण्डमा विभिन्न खाले चुनौती नभोगेको होइन । रोजगारदाता–श्रमिकको श्रम सम्बन्ध बिग्रेकोदेखि, भूकम्प, नाकाबन्दी र  १८ घन्टे लोडसेडिङसम्मका समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ । तथापि ९० को दशकमा निजीकरणको राम्रो अवधारणा देखेकै हौं । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने वातावरण पनि देखिएकै हो । त्यसबेला एयरलायन्स, इन्स्योरेन्स, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भएको थियो ।  राजनीतिक परिर्वतनका साथै कुनै बेला श्रम सम्बन्ध अधिक बिग्रन पुग्यो । ऊर्जा अभावबाट निजी क्षेत्र गुज्रियो । त्यही बेला बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति अर्थात् गत २ वर्षदेखि कसैले पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा हामी छौं । अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । कोरोनाको पहिरो लहरमा निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सिंगो समाज भयभीत भएको अवस्था थियो । तर, अहिले हामी यससँग जुध्दै अघि बढेका छौं भने हाम्रै प्रयासले आर्थिक पुनरुत्थान तथा थलिएका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । सामान्यतया हामी व्यवसायी जोखिम विश्लेषण गर्छौं । भूकम्प, आगलागी वा हडताल र कुनै समय विभिन्न कारणले नोक्सानी नै भयो भने बीमा उपलब्ध हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले सायदै यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् होला, २ वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको महामारीमा जान्छौं । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै कल्पना गरिएको थिएन । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।  नेपालको स्थितिलाई मैले २ वटा पाटोबाट हेरेको छु । एउटा, अनौपचारिक क्षेत्र कोरोना महामारीबाट निकै प्रभावित भएको छ । खासगरी सडकमा काम गर्नेहरू, जुन सानोतिनो व्यवसाय गरेर दैनिकी गुजार्ने गर्छन् । तिनको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसमै अडिएको छ । यिनबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । महामारीका कारण भएको निरन्तरको बन्द र निषेधाज्ञाले यस क्षेत्रका मानिस एकदमै प्रभावित भएका छन् ।  दोस्रो कुरा, हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक नै बुझ्ने तथा लिने गरिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेका हुन्छन्, तिनको दुःख कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । हरेक पटक बन्दाबन्दी गर्दा त्यसको पीडा यस क्षेत्रकालाई बढी हुने गरेको छ । ठूला, मझौला व्यवसायीलाई बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार कम होला तर साना व्यवसायीको जस्तो समस्या हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्दा पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातबाहेक अरू क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि आउँछ भन्ने संकेत देखिएका छन् । पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि बाह्य कारणले समस्यामा छन् । अहिले पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् भने भ्रमणमा निस्कन त्यति सजिलो छैन । यसैले  पर्यटन अहिले एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्छ ।  पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने स्पष्ट छ । खासगरी हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको थियो । भिजिट नेपाल सुरु हुँदा नहुँदै हामी यस्तो महामारीमा फस्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । पर्यटनमा लागेका धेरै व्यवसायी डुब्न लाग्यौं र ‘ब्यांकरप्ट’ भयौं भन्दै आउनुभएको छ । सरकारले पनि हाम्रो समस्या बुझिदिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले ब्याजदर पुनःसंरचनामा केही सहयोग गरे पनि उनीहरूका लागि यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन गम्भीर ‘ह्यान्डहोल्डिङ’ को आवश्यकता छ ।  मनोरञ्जन उद्योग पनि अहिले ठप्प छ । झन्डै २ वर्षजति भयो, सिनेमा हलहरू नखुलेका । त्यसले उनीहरू पनि विचल्लीमा परेका छन् । हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र धराशयी उन्मुख भए पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट केही सुविधा दिइए पनि त्यो पर्याप्त होइन । हवाईदेखि सडक यातायातसम्म प्रभावित छन् ।  माथि उल्लिखितबाहेकका औपचारिक क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने हामी धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा पुनः आउँछौं भन्ने संकेतहरू छन् ।  एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, निर्माण उद्योग र अटो क्षेत्र कुनै न कुनै हदसम्म तंग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ । जस्तै, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको प्रमुख क्षेत्र निर्माण उद्योग हो । सिमेन्ट, छडलगायत हार्डवेयर व्यापार, व्यवसाय सबै निर्माण उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निर्माण उद्योग नेपालमा स्लो डाउन भएको छैन, अहिलेसम्म ग्रोथमै गएको छ । महामारीका बेला गरिएका बन्दाबन्दीमा केही समय बन्द भए पनि छिट्टै तंग्रिने उद्योगमा यो पर्छ ।  यस्तै, एफएमसीजीको कुरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधारोन्मुख छ र पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छौं । कपडा उद्योग प्रभावित क्षेत्र हो तर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामै चलेको देखिन्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा आइनसके पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पहिलाकै अवस्था भेट्न समय लाग्ने देखिए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छन् । तर, समस्यै नभएको भने होइन ।  अहिले पनि हामीकहाँ दीर्घकालीन लगानीका लागि आत्मबल कमजोर भएको देखेको छु । यो महामारी कति समयसम्म रहने हो, के हुने हो भन्ने यकिन नभएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई केही समय पर्ख र हेरको अवस्था अँगाल्ने हो कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामाझ छ । यो हाम्रा लागि निरुत्साहित हुने कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा व्यापार घाटा असाध्यै ठूलो छ । व्यापार घाटा कम गर्न देशमा उत्पादन हुन जरुरी छ । उत्पादन हुन नसक्नुमा देशका आफ्नै चुनौती छन् । यी चुनौतीका विषयबारे हामीले बोलेका पनि छौं ।  अहिले महामारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जब–जब स्थिति अलिकति अस्थिर र तरल रहन्छ, यस्तो बेला दीर्घकालीन लगानी हुँदैन । यसमा अर्थविज्ञहरूको धारणा समान पाइन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र आफ्नो देशमा लगानी गर्ने वातावरण मिले स्रोतको कमी छैन । तर, हामीकहाँ समस्या भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ हो । उद्योग तथा व्यवसायको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी छ ।  मैले सधंै भन्ने गरेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशको निजी क्षेत्रजस्तै नाफामूलक हुन्छ । हामी नाफाको विषय नसोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं र राज्यलाई कर तिर्न पनि सक्दैनौं । राज्यले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नाफा आवश्यक छ र यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीले नाफालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी आउँदैन र लगानी नभए रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । यस्तो भए हामी सीधै ट्रेडिङ इकोनमीतिर मात्रै जानेछौं ।  ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल’ महासंघले नारासहितको भिजन पेपर ल्याएको छ । भिजन पेपरमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने, इज अफ डुइङ बिजनेस कसरी बढाउनेलगायत विषय समेटिएको छ । जे कुरा अघि आउँछ, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने लक्ष्य भेटिँदैन, हामीहरू अगाडि पनि पुग्दैनौं । यसकारण विषयवस्तुमा केन्द्रित भएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार भिजन पेपर तयार गरिएको हो ।  भिजन पेपरको मुख्य लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी १०० विलियन डलरको बनाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना सकिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि उद्योग, कृषि, वाणिज्य र सेवा यी ४ क्षेत्रमा के–के परिर्वतन आवश्यक छ भन्ने विषय अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पारिएका छन् । स्टार्टअपमा राखिएका नयाँ सुधारका कार्यक्रम हाम्रै प्रयासमा भएका हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड ल्याएको छ ।  यसैगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र बिनाधितो कर्जा दिने विषयलाई बलियो गरी उठाएका छौं । जबसम्म साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । ठूला व्यवसायीले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।  साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो किनभने उनीहरूसँग धितोको समस्या हुन्छ । हामीले यदि ४० प्रतिशत कसैले लगानी गर्न सक्छ भने ६० प्रतिशतसम्म बिनाधितो कर्जा सरकारले दिनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आएका छौं । बैंकहरूको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत बिनाधितो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जानुपर्छ । बजार प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।  नेपालमा विभिन्न समय विभिन्न खाले चुनौती आए । यिनलाई पार गरिएको छ र अहिलेको महामारीबाट पनि सकारात्मक बाटो देखिनेछ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले तंग्रिने क्षमता राख्छ । हामी गतिशील र उच्च वृद्धिमा जाने हो भने धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रहरू अहिले पनि समस्यामा छन् । यद्यपि बाँकी क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी आवश्यक छ ।   जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र उसले गर्ने नाफालाई राम्रो तरिकाले हेरिँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको एक जना व्यक्ति मन्त्री बन्दा सबैले त्यसको विरोध गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । इन्जिनियर, डाक्टर आदि मन्त्री बन्न मिल्छ तर निजी क्षेत्रका व्यवसायी मन्त्री बन्न किन मिल्दैन ?  (कुराकानीमा आधारित)

ग्लोबल आइएमई बैंकको ड्राइभ उत्सवः ७.२९%मै सवारी कर्जा

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले यस बर्षको चाडपर्वलाई लक्षित गरी अटो एक्सप्रेस(ड्राइभ उत्सव योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत ७.२९ प्रतिशत ब्याजदर (प्रिमियम सहित)मा विद्युतिय सवारी कर्जा लगायतका बिभिन्न सवारी साधन योजनाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।यस योजनाअन्तर्गत सेवाग्राहीले ७ वर्षसम्मको अवधिका लागि ८.१९ प्रतिशत ब्याजदर (प्रिमियम सहित) मा अन्य सवारी साधन कर्जाका साथै ८.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरमा ५ बर्ष अवधिको लागि जुनसुकै निजी सवारी कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजना निजी प्रयोज

एनएमबि बैंकले अटो लोन दिँदै, २४ घण्टा भित्रै स्विकृत हुने

काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले २४ घण्टाभित्रमा ८.४९% प्रति वर्ष ब्याजदरमा अटो लोन प्रवाह गर्ने भएको छ । निरन्तर ब्याज बढ्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनेगरी ५ बर्षसम्म एउटै ब्याजदर रहने सरल तथा सहज योजना अघि सारिएको बैंकले जनाएको छ ।विद्युतीय गाडीको हकमा भने एनएमबि बैंकले बेस रेटमै कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यसरी ग्राहकवर्गको आफ्नै गाडी चढ्ने सपना पुरा गर्न समान ब्याजदरले झन सघाउ पु¥याउने विश्वास बैंकको छ ।