राष्ट्रिय भूमि आयोग उदयपुरले पूर्णता पाएको छ। अध्यक्ष नियुक्त गरेको लामो समयपछि विज्ञसहित ३ जना सदस्य सरकारले नियुक्ती दिएसँगै जिल्ला आयोगले पूर्णता पाएको हो।...
उदयपुर । हरियो तरकारी उत्पादनका लागि उदयपुर उर्वर भूमि मानिए पनि हरियो तथा मौसमी तरकारीको उत्पादन घट्दा जिल्लाभित्र विभिन्न रासायनिक पदार्थ भएको तरकारीको आयात बढ्न थालेकोे छ । फागुनको पहिलो हप्तासम्म स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको हरियो तरकारीले जिल्लाभित्र धाने पनि मौसमी तरकारीको उत्पादन कम हुँदा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएको र आयातित महँगो तरकारी किनेर खान बाध्य भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।
केही समयदेखि जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन भएको मौसमी तरकारी सकिएकाले अहिले जिल्ला गाईघाटका उपभोक्ताले आयातित महँगो सब्जी किनेर खान बाध्य हुन परेको गाईघाट शान्तिनगर टोलका रमा भट्टराईको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको हरियो तरकारी सकियो, सब्जी व्यापारीहरूले विभिन्न रासायनिक पदार्थ हालिएका सब्जीहरू बाहिरबाट खरीद गरेर ल्याउँछन्, त्यो पनि दोब्बर महँगो मूल्यमा किनेर खान बाध्य भएका छौं ।’
भट्टराईका अनुसार फागुन दोस्रो हप्तासम्म स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका हरियो तरकारीहरू सस्तो मूल्यमा नै उपलब्ध हुने गरेको थियो तर अहिले दोब्बर महँगो मूल्य तिरेर खरीद गर्नुपरेको छ ।
दश दिनअघिसम्म प्रतिकिलो काउली रू. ४० देखि ५० मा खरीद गरिन्थ्यो तर अहिले आयातित काउलीको मूल्य प्रतिकिलो रू. १०० देखि १२५ पुगेकोे गाईघाट संगमटोल निवासी देवकी थापा बताउँछिन् ।
मूला प्रतिकिलो रू. ५० देखि ६० रहेकोमा एक हप्तापछि रू. १०० प्रतिकेजी पुगेको छ भने अन्य हरियो सब्जीको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी हुनुका साथै ओलिएका, सडेगलेको सब्जी पनि किन्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ताले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
‘फागुनको पहिलो हप्तासम्म जिल्लाभित्र नै उत्पादन भएका ताजा सब्जीहरू खरीद गरेर सस्तो मूल्यमा विक्री गरियो,’ गाईघाटका एक सब्जी व्यापारी सुकदेव साह भन्छन्, ‘अब जिल्लाभित्रको उत्पादन सकिएपछि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउँदा बढी मूल्य तिर्नुपरेकाले बढी मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छौं ।’
आफूहरू तरकारी खरीद गर्न जिल्लाबाहिर सुनसरी झुम्का, फारवेसगन्ज, भीमनगरसम्म पुगेर ल्याउनुपर्दा ताजा सब्जी विक्री गर्न नसकिएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा अहिले ५६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ भने बर्खे तरकारी ७४६ हेक्टर जमीनमा उत्पादन हुने गरेको छ ।
तरकारी खेती हुँदै आएका त्रियुगा नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका बेलका र कटारी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रलाई हरियो तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिए पनि यो जिल्ला तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी महेश चौधरीले यो जिल्ला अहिलेसम्म पनि मौसमी तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेका कारण चैत, वैशाख र जेठ महिना बाहिरी तरकारीमा भर पर्नुपरेको बताउँछन् । अहिले जिल्लाभित्र काउली, बन्दा, टमाटर गाजर, मूला तथा भिण्डी जिल्ला बाहिरबाट आयात हुने गरेको सब्जी व्यापारी राजेश चौधरीको भनाइ छ । रासस
काठमाण्डाै – राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि निवेदन दिन छुटेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
आयोगले गएको पुस २५ गते ६८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । तर २८ वटा पालिकाले विभिन्न कारण देखाएर तोकिएको समयमा लगत संकलन गर्न नसकेको भन्दै पुन: सूचनाको लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका थिए ।
आयोगले आज सूचना निकालेर इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाह...
उदयपुर- राष्ट्रिय भूमि आयोग उदयपुरले चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं. ५ का भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरण गरेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा जग्गाको निस्सा वितरण गर्ने अभियान अन्तर्गत बिहीबार निस्सा वितरण गरेको हो । चौदण्डीगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख खगेन्द्र राईले उक्त क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना […]
उदयपुर- राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले मुलुकभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरी भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिने बताएका छन् ।
उदयपुरमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्लास्थित समितिको कार्यालय स्थापना गरी जिल्ला समितिका अध्यक्षसमेतको पद बहाली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष निरौला…
तत्कालीन केपी ओली सरकारले गठन गरेको ‘भूमि समस्या सम्बन्धी समाधान आयोग’को कार्यालय रहेकै भवन जिल्ला समन्वय समितिको भुईतलामा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग उदयपुर’ को सोमबार औपचारिक उद्घाटन भएको हो।...
काठमाडौं (अस) । जाइका र नेपाल सरकारबीच धानको बीउ परियोजना सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । ‘बीउ उत्पादन अभिवृद्धि, आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली परियोजना’मा प्राविधिक सहकार्यका लागि जाइकाले नेपाल सरकारसँग उक्त सम्झौता गरेको हो । यो परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ५ वर्ष (सन् २०२२ को मार्चदेखि सन् २०२७ को मार्चसम्म) रहेको छ ।
परियोजना कार्यान्वयन निकाय बीउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र प्रदेश १ को भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेका छन् । परियोजना प्रदेश १ मा मुख्यतः झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेछ ।
परियोजनाको उद्देश्य प्रदेश १ मा गुणस्तर सुधारिएको बीउको प्रसारमार्फत धानको बीउ उत्पादन अभिवृद्धि, आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली मजबूत बनाउनु एवम् नेपालमा धानको बीउ उत्पादन अभिवृद्धि, आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन बलियो बनाउनु रहेको छ । धान नेपालको कृषिमा मुख्य बाली हो । परियोजना कार्यान्वयन भइरहँदा र सम्पन्न भएपछि समेत यसले नेपालको दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बिहीवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् । कोरोनाको रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबीच पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ ।
कानूनहरूको निर्माण, लोकसेवाबाट पदपूर्ति शुरू गरिनु र मुख्यमन्त्री सडक योजनाका कामलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड नियन्त्रणमा उपलब्ध साधनस्रोतको उचित सदुपयोग गरेको र सरकारको ध्यानदृष्टि जनताको स्वास्थ्यमै केन्द्रित गरेको उल्लेख छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक सडक, ६२ बहुवर्षे सडक र ७ प्रादेशिक विशेष सडकलाई पनि प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिइने भएको छ । मुख्यमन्त्री सडक तथा अन्यको समेत उल्लेख्य प्रगति भएको, ४३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यमा ५३ प्रतिशत प्रगति भएको, स्वीस सरकारको सहयोगमा विकास परियोजना सञ्चालन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा सरकार केन्द्रित भएको, जनचेतना, उपचार, सरसफाइ र पोषण जस्ता कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाहरूसँग समन्वय, स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ता, डिजिटल साक्षरताका लागि वडाहरूसँग समन्वय, डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यान्वयन र अक्सिजनको सहज वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको समन्वयमा सबै संसाधनको प्रयोग गर्ने र कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरेको अवस्थामा प्रदेशका सबै अंग परिचालन गर्न योजना बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको मनोबल बढाउने कार्यक्रम चलाउने, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश मातहतका अस्पतालको गुरुयोजना बनाएर अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मेची २००, धनकुटा र पाँचथर १०० र अन्य जिल्लामा ५० शय्या थप गरिने, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार, रेफरल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल क्षमता वृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न निजीसँग सहकार्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संविधान बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय आयोगसँग सम्बन्धित समुदायको विकासमा टेवा दिन आयोगसँग समन्वय गर्ने, छुवाछुतमुक्त अभियान चलाउने, वीर शहीद नमूना गाउँका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण गर्ने, राजनेता पार्क निर्माणलाई अघि बढाउने पुरानै कार्यक्रमलाई पनि सरकारले अघि बढाउने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र विकास साझेदारको सहभागितामा आवधिक योजनाको प्राप्तिमा सहयोग गर्ने साना उद्यम तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा दिई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय पहुँच बढाइने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी अग्र्यानिक कृषि अभियानलाई जोड दिइने, कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी र बाटोको अभिलेख तयार गर्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम छन् ।
विराटनगर विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गर्ने जग्गाको काम अघि बढाउन पहल लिने, शीत भण्डारण बनाई ताजा फलफूल निर्यात प्रवद्र्धन गरिने र होम स्टे निर्माणमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्य क्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशका आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयको गुरुयोजना बनाई निर्माण थाल्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक र मोटरेबल पुलको निर्माणमा जोड दिने । ५६ पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, दश नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणको शुरुआत गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन र विद्युतीय बसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक निजी लगानीमा जल यातायात, ल्याण्ड पुलिङबाट शहरी बासोवासको व्यवस्था, सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समन्वय गर्दै शहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेन निर्माण सरकारको कार्यक्रममा परेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समन्वय गर्न छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
उदयपुर : महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा कम गर्न महिलाको नाममा लालपुर्जा वितरण गर्न थालिएको छ। महिलासँग सम्पत्तिको हक नहुँदा घरेलु हिंसा बढ्दै गएको आँकलन गरी महिलाको नाममा लालपुर्जा वितरण गर्न थालिएको हो।
हिंसा कम गर्न र सम्पत्तिमा समान हक स्थापित गर्न भूमि अधिकार मञ्चले अभियान सुरु गरेको हो। ‘अहिलेसम्म डेढ सय श्रीमान्...
हरियो तरकारी उत्पादनका उदयपुर लागि उर्वर भूमि मानिए पनि हरियो तथा मौसमी तरकारीहरू उत्पादन घट्दा जिल्लाभित्र विभिन्न रासायनिक पदार्थ, भएको तरकारीको आयात बढ्न थालेको छ ।
