गोजिल्ला समन्वय समिति गोरखाले निश्चित अवधिका लागि मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहलाई समन्वय समितिले पत्र पठाएको हो । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका काम अलपत्र परेको स्थानीय तहको पत्रका आधारमा निश्चित अवधिभित्र निश्चित परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न समन्वय समितिले अनुमति दिएको हो ।
