जगदम्बाको जस्तापाता उद्योग उद्घाटन, दुई किसिमका उत्पादन हुने
उद्योगमा दुई किसिमका सुपर साइन (रंगीन जस्तापाता) र ग्याल्भा प्लस (सादा जस्तापाता)को उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । सुपर साइन र ग्याल्भा प्लसले जस्तापाता उत्पादनमा नयाँ आयाम खडा गर्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
काठमाडौं । नेपालमा सन् १९८१ देखि ग्रीनफिल्ड भेन्चर कोमक्राफ्ट र गोल्छा समूहले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको हुलास स्टीलले १३४८ जनालाई हिप्को सुपरबिल्ड स्टील फ्याब्रिकेशन तालिम दिने भएको छ । यसको साझेदारी नेपाल उद्योग परिसंघ र मेक ईन नेपाल (स्वदेशी) अभियानले गरेको छ ।
कार्यक्रमलाई दिवाकर गोल्छा कर्परेशन अन्तर्गत हुलास स्टील उद्योग लिमिटेड र हिप्को सुपरबिल्डले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको छ । यस कार्यक्रमले १३४८ जनालाई श्रम बजारको माग अनुरुप तालिम र रोजगार दिन लागेको हो ।
“गुराँस“ छाप कर्कट जस्तापाता, अलुमिनियुम पाईप र स्टील संरचना उत्पादनको उच्च गुणस्तरताको रुपमा चिनिने गरेको छ । हिप्को सुपरबिल्ड हुलास स्टील कै एउटा नविन उद्योगको रुपमा रहेको छ । हिप्को सुपरबिल्ड स्टील संरचना उत्पादन गर्ने पहिलो उद्योग र सम्पूर्ण स्टील उत्पादन क्षमता भएको मुलुककै एक मात्र उद्योगको रुपमा रहेको छ । यस उद्योगको उत्पादनबाट नेपालभर ठुला स्टील संरचनाका व्यवसायिक भवन, भण्डारण, सोरुम, पोल्ट्री फार्म र हवाई ह्याङ्गरहरु बनेका छन् ।
हुलास स्टील – हिप्को सुपरबिल्ड स्टील फ्याब्रिकेशन तालिम तथा रोजगार कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजारको प्रमुख चुनौतिहरुलाई समाधान गर्न बेलायत सरकारद्वारा सहयोगार्थ रोजगारका लागि सीप कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
तालिम सात दिनको अवधि भरि रहने छ । भने तालिम बिरगंज महानगरपालिका वडा नं ३१ बेलवा परसौनीस्थित हिप्को सुपरबिल्डको कारखानामा दिन लागिएको हो । यो तालिम बिशेष गरि स्टील / फलामका श्रमिक, महिला, अति निम्न आय भएका व्यक्ति र बिपन्न वर्गलाई लक्षित गरिएको जनाईएको छ ।
तालिममा नेपाली नागरिकता भएका तथा मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थाई वा अस्थाई रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरु सहभागी हुन सक्नेछन् । असार २०८० देखि कार्तिकसम्म सञ्चालन हुने तालिमले निर्माण र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका कलकारखानाहरुलाई आफ्नो व्यवसायको माग अनुसारको दक्ष कामदार प्रदान गर्दछ ।
ईच्छुक र योग्य व्यक्तिहरुले कृपया यहाँ दिएको फारम भर्न सक्नु हुनेछ ।
अशोककुमार वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष भइसकेका वैदसँग उद्योग व्यापार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा आर्थिक अभियानले वैदसँग गरेको कुराकानीको सार :
अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । हामी आर्थिक रूपमा यति अस्थिर हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
विगत २५ वर्षमा २० जना प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको सूचक हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम र कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । उद्यम व्यापारमा सरकारको दीर्घकालीन नीति छैन । विश्वासको वातावरण छैन । विश्वासको वातावरण सृजना भएमा मात्रै आन्तरिक र विदेशी लगानी आउन सक्दछ । उद्योग व्यापारबाट सरकारले आयको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यस अर्थमा उद्योगी व्यवसायी र सरकार साझेदार हुन् । सरकार नाफाको साझेदार हो भने यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्दछ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ । तर यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा भूमिको वर्गीकरण छैन । यसको वर्गीकरण आवश्यक छ । हरेक हप्ताजसो नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ नयाँ परिपत्र आउँदा अस्थिरता भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकटको सूत्रधार हो ।
तपाईंले पूर्वाधार विकासका कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
पूँजीगत खर्च भएन भने देशको विकास हुँदैन । पूर्वाधारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ ५ वर्षका योजना ३ दशकसम्म सकिएका हुँदैनन् । विकास योजनामा संकटकाल लगाएर भए पनि गति दिनुपर्दछ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता योजना अलपत्रजस्तै छन् । सात प्रदेशमा प्रदूषणरहित सातओटा नयाँ शहर निर्माण शुरू गर्नुपर्दछ । त्यसले रोजगारी सृजना हुन्छ र विकासको कार्यले द्रुत गति लिन्छ । नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने योजना आउनुपर्दछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसले विद्युत् पनि खपत हुन्छ । डिजेल र पेट्रोलको खपत न्यून हुन्छ । स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसक्दा हामी सम्भावनामा धनी देशका गरीब भएको नागरिक भएका छौं ।
निजीक्षेत्र सरकारप्रति सधैं सशंकित देखिन्छ । किन विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ?
हाल उद्योगी व्यवसायीमा सरकारप्रतिको विश्वास हटेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाल निर्माणसम्बन्धी उद्योग र त्यसमा आधारित उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । केही सिमेन्ट र फलाम उद्योग बन्द भइसकेका छन् । खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु यसको मूल समस्या हो ।
अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीको कुरा भाषणमा मात्र आउँछ, कार्यान्वयनमा देखिँदैन । एउटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न २ वर्ष लाग्छ । एउटा वडाध्यक्षले पनि चौहदी र वातावरण प्रक्रियाका लागि महीनौं काम रोक्न सक्दछ । यसको निकास हुनुपर्दछ । उद्योगको टे«डमार्क लिन दुई वर्षसम्म लाग्दछ । यसबाट उद्योगको लागत बढ्दै जान्छ । यो सब प्रणाली र प्रक्रियाको समस्या हो । यसको समाधान गरिनुपर्दछ ।
अहिले ब्याजदरको समस्या निकै जोडतोडले उठिरहेको छ । यसको समाधान कसरी हुन सक्ला ?
अहिले बैंकहरूमाथि नियमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको नियमबाहेक बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका उद्योग नोक्सानीमा छन् । तर बैंकहरू धेरै नाफामा छन्, किन ? ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्दछ ।
हामीकहा“ विदेशी लगानी किन अपेक्षित रूपमा आउन नसकेको होला ?
विदेशी लगानी किन आउँछ ? यहाँ मुद्दा खेप्न आउने हो र ? विदेशी लगानीका धेरै उद्योगले अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । केही उद्योगीले आफ्नो स्वार्थका लागि व्यापारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरी मुद्दा गरेका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यस्ता मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, फलाम, जस्तापाता, रङरोगन, मैदा, तेल उद्योगहरू छन् । त्यस्ता उद्योगका उत्पादित सामानमा काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउनुपर्दछ ।
निकासी अभिवृद्धिका कुरा निकै सुनिन्छ । तर हामीकहा“ वास्तविक उत्पादनको निकासी नै छैन भनिएको छ । किन यस्तो भएको हो ?
निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्दछ । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न ८ प्रतिशत अनुदान र विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्दछ । अनुदानको भुक्तानी बैंकमा प्राप्त हुनासाथ निर्यातकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । लचिलो श्रम नीति ल्याउनुपर्दछ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन के गर्नुपर्दछ ?
पर्यटन उद्योगमा स्टार्टअपलाई कम्तीमा ७ वर्षको आयकर छूट दिनुपर्दछ । घरजग्गा कारोबार लचिलो गर्नुपर्छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्दछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि निर्यातमूलक बाहेक अन्य उद्योगलाई पनि खुला गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ धार्मिक र प्राकृतिक दुवै खालको पर्यटनको सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरी बृहत् परिमाणमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्नुपर्दछ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कृषिलाई बढावा दिनुपर्दछ । हिमाली र पहाडी भेगमा दुर्लभ जडीबुटी छन् । त्यसलाई प्रशोधन र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका लागू भएको करीब ८ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर, यस अवधिमा त्यस्ता निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग के कसरी भएको छ ? कति भएको छ ? कार्यान्वयनमा के कस्ता अवरोध छन् भन्ने जस्ता विषय र योजनामा अध्ययन नै नभएको पाइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिपत्र जारी गर्ने माध्यममात्रै बनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय फागुन ५ गते यस विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा मालसामानको प्रयोगलाई भाषण तथा बजेट वक्तव्यमा उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ ले त्यति बेलै १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले निर्देशिका सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।
स्वदेशी वस्तुहरूको खपत के कसरी कुनकुन निकायले गरिरहेका छन् ? कति अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी वस्तु सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुन्छ ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रभावकारी रूपमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अहिले छलफल भइरहेको बताए । बृहत् अध्ययनका साथै छुट्टै पोर्टल पनि आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘सामान्यतया, सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक वस्तु/सामानको सूचीसहित बोलपत्र आह्वान गर्छन्,’ गौतमले भने, ‘उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले स्वदेशीभन्दा पनि आयातित सामग्री नै बढी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।’ आपूर्तिकर्ताले पनि गुणस्तरीय नेपाली सामान नै ल्याएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिने सामान र गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने क्षमता पनि राखेको पाइएन,’ गौतमले भने, ‘यद्यपि नेपाली उत्पादनहरू सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका सामग्री, जस्तापाता भने खपत भइरहेको छ ।’
सार्वजनिक निकायमा धेरै नेपाली कागज प्रयोग हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आपूर्तिकर्ता/उत्पादकले सम्बद्ध निकायमा प्रस्ताव नै नगरेको पाइएको छ । पछिल्लो परिपत्रमा यसलाई सुधार गर्न जिल्लास्थित उद्योग, घरेलु संघले नै उत्पादित सामग्रीको विषयमा सार्वजनिक निकायमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले उत्पादन तथा वस्तुहरूको सूचीका विषयमा जानकारी हुने र सार्वजनिक निकायले खरीद गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘जसले टेन्डर हाल्छन् र आपूर्ति गर्छन् उनीहरूले पनि नेपाली वस्तु हो भनेर जानकारी गराएको पाइएन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा कति स्वदेशी सामग्री तथा वस्तु उपयोग भयो भन्ने विषयको अभिलेख राख्न असम्भव भयो ।’ निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न आठओटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली हाते कागज पनि पर्छ ।
नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको नेपाली हाते कागज निर्यात गर्छ । सोही अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि खपत हुने गरेको नेपाली हाते कागज संघका अध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले जानकारी दिए । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूले प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए ।
‘सानाले खरीद नियमावलीका प्रावधान नै पूरा गर्न सक्दैनन्,’ डंगोलले भने, ‘साना, घरेलु र लघु उद्यमहरू स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा मात्रै दर्ता भएका हुन्छन् । खरीद नियमावलीले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’ यसले गर्दा उनीहरूले सीधै सरकारलाई विक्री गर्न नपाएको र सार्वजनिक निकायले पनि खरीद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले परिपत्र जारी गरे पनि खरीद ऐनको उक्त प्रावधान संशोधन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने बताए ।
नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले पनि सरकारले अनुमति दिए निजामती, सुरक्षाका तीनओटै अंग (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल), शिक्षक, विद्यार्थीका पोशाक उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरू सक्षम रहेको बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अफसिजनमा ४ महीना नेपाली गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुन्छन् तर उल्लिखित निकायका लागि पोशाक तयार गर्न पाए ती महीनामा पनि उद्योग चल्छन् र रोजगारी सृजना हुन्छ ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले बजेट, निर्देशिका र नीति ल्याएको तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । ‘हाम्रै पहलमा यो निर्देशिका आएको हो,’ सिंहले भने, ‘तर, यस अवधिसम्म पनि कुनकुन वस्तु पर्याप्त छ भन्ने नै यकीन हुन सकेको छैन । उत्पादन र परिमाण पनि सन्तोषजनक छैन ।’
पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उक्त नीतिको कार्यान्वयन एकदमै फितलो रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी निकायका कर्मचारीका पोशाकबाट मात्रै शुरू गर्न सके पनि उद्योगहरूलाई धेरै मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ठूला आयोजनामा बेलाबेलामा आयातित सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई हटाउन आवश्यक भएको बताए । ‘तर, नेपालले साझेदारहरूसँग अनुदान, ऋण लिँदाको समयमा गर्ने सम्झौतामै बाहिरका सामान प्रयोग गर्ने शर्त पनि स्वीकार गरेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।
यस्ता शर्त स्वीकार गर्दा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन नहुने उनको भनाइ छ । कम्तीमा केही वस्तु पहिचान गरेर तुरुन्तै लागू गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि दह्रो अठोट र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सिमेन्ट, पोशाकजस्ता वस्तु किटान गरेर शुरुआत गरौं,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा खपत हुने वस्तु र विकास आयोजनामा खपत हुने निर्माण सामग्री नेपाली उत्पादन नै हुने गरी योजना लागू गरौं ।’
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सरकारी खरीदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेको छैन । ‘यो सम्झौता लागू नभएको अवस्थामा हरेक वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बिडिङबाट खरीद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र नेपाल त्यसो गर्न बाध्य पनि हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, हामीले बाहिरकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौं र शर्तहरू स्वीकार गरेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले रोक्दैन, हामीले बनाउने बिडिङ डकुमेन्टले रोक्छ । यसमा सुधार गरौं ।’
उक्त निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले खरीद गर्नैपर्ने स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तुको सूचीमा स्टेशनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेक छपाइका लागि आवश्यक सामग्री, पोशाक (गलैंचा, उनी कार्पेट, अल्लो, केतुकीजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थ)का सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र अन्य सबै खाद्य वस्तु, प्राकृतिक जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि राखिएको छ ।
भदौ १३, वीरगञ्ज । बाराको सिमरास्थित जगदम्बा स्टील प्रालि परिसरका उद्योगमा स्थानीयले गरेको तोडफोडको घटनाको जीतपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघले निष्पक्ष छानविनको माग गरेको छ ।
संघले आइतवार विज्ञप्ति निकालेर उद्योग तोडफोडको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । उद्योग परिसरमा रहेको जस्तापाता उत्पादन गर्ने युनिटमा ग्यास चुहिएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले शुक्रवार तोडफोड गरेपछि सो युनिटको उत्पादन बन्द भएको छ ।
उद्योगले व्यवसायजन्य सुरक्षामा लापरवाही गर्दै आएको र उद्योगका कारण स्थानीय असुरक्षित भएको भन्दै तोडफोड गरेका थिए । तोडफोड नियन्त्रणमा लिन उद्योग परिसरमा पुगेको प्रहरीलाई समेत स्थानीयले लखेटेका थिए । उद्योगले प्रहरी प्रशासनदेखि नेतासमेतलाई प्रभावमा पारेर उद्योगका कामदार र स्थानीयको सुरक्षामा बारम्बार खेलवाड गरेको आरोप उनीहरूको थियो ।
उद्योगका सञ्चालक पवन गुप्ताले तोडफोडका कारण उद्योगको स्वचालित उकरण र कम्युटरहरूमा क्षति पुगेको बताए । बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा दुई महीना समय लाग्ने सञ्चालक गुप्ताले जानकारी दिए ।
जस्तापता बनाउन प्रयोग हुुने अमोनिया ग्यासको ट्यांकरबाट ग्यास चुहिएको गुप्ताले बताए । ग्यास चुहावट तत्कालै नियन्त्रणमा लिए पनि स्थानीयले उद्योग परिसरमा प्रवेश गरेर तोडफोड गरेको गुनासो उद्योग व्यवस्थापनको छ । उद्योग प्रवेशद्वारमा स्थानीयले ताला लगाइदिएका छन् ।
जगदम्बा स्टील परिसरमा ८ ओटा बेग्लाबेग्लै युनिट छन् । अन्य युनिटमा पनि तोडफोड भएको छ । उद्योगका उकपरण, सवारी साधन, झ्यालढोकामा क्षति पुगेको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योगमा भएको सो दुर्घटनालाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘दुर्घटनाका पर्याप्त छानविन हुनु पर्दछ । भविष्यमा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा त्यस्ता दुर्घटना नदोहारोरिउन् भन्नेमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्दछ,’ अध्यक्ष साहले भनेका छन्, ‘यदि उद्योगको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको हो भने संलग्नलाई कारवाही हुनु पर्दछ । तर, दुर्घटनाको आधारमा औद्योगिक वातावरण बिथोलिने गरी उद्योगमा अराजकता निम्त्याउनु नाजायज छ ।’
उद्योग परिसरमा ग्यास चुहावट र त्यसको निहुँमा भएको तोडफोड दुवै घटनाको जाँचबुझ गरेर दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन संघले माग गरेको छ ।
उद्योगले विगत लामो सयमदेखि स्थानीयबासिन्दाको सुरक्षा र स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीय नागरिक सुरक्षा सरोकार समितिका संयोजक मनोज पौडेलको भनाइ छ । ‘उद्योगले प्रदुषण नियन्त्रणमा पटकपटक गरेको प्रतिबद्धता पालना नगरेको र सुरक्षाका मापदण्डमा लापरवाही गर्दा उद्योगका कामदार कर्मचारीसँगै स्थानीय जोखिममा परेका छन्,’ संयोजक पौडेलको भनाइ छ ।
उद्योगकै लापरवाहीका कारण बेलाबेलामा स्थानीयसँग द्वन्द्व भइरहेको उनको दाबी छ । उद्योगका सञ्चालक गुप्ता भने उद्योगले स्वास्थ्य र सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरेको बताउँछन् ।
काठमाडौँ / बाराको सिमरामा रहेको जगदम्बा स्टिल्स उद्योगले रु सात अर्ब लागतमा जस्तापाता उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उद्योगले रङ्गीन जस्तापाता र सादा
काठमाडौं (अस) । जगदम्बा स्टिलका संस्थापक अध्यक्ष शंकरलाल अग्रावालले कम्पनीले ल्याउँदै गरेको नयाँ उत्पादन जगदम्बा सुपर साइन (रंगीन जस्तापाता) तथा ग्याल्भा प्लस (सादा जस्तापाता) उद्योगको आधिकारिक उद्घाटन गरेका छन् ।
अत्याधुनिक प्रविधियुक्त उद्योग बाराको सिमरामा छ । सीआरएम मिलको जटिल डिजाइन, जडान कार्य, कमिसनिङ कम्पनीका उपाध्यक्ष प्रभात मिश्राद्वारा गरिएको बताइएको छ । उनी ग्याल्भालुम तथा कलर कटिङ उत्पादन प्रविधि विज्ञ हुन् ।
जगदम्बा स्टिलले नेपाली बजारमा ग्याल्भल्युम रंगीन तथा सादा जस्तापाता भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्तापाता उत्पादनले नयाँ आयाम ल्याउनेमा कम्पनी विश्वस्त छ ।
विभिन्न रंगको विकल्पमा उपलब्ध जस्तापातालाई सुपर साइन र उही विशेषता तर सादा रंगमा उपलब्ध जस्तापातालाई ग्याल्भाप्लस नाम दिइएको हो ।
नेपालको पहिलो पूर्ण स्वचालित गाल्भल्युुम लाइन प्रविधिबाट उत्पादन हुुने जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भाप्लस अन्य साधारण जस्तापाताको तुुलनामा अधिक मजबुुत र टिकाउ हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.PNG)