घोषणापत्रमा वातावरण : आकर्षक योजना तर कार्यान्वयनमा अविश्वास !

बजेट बाँडफाँटप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि, 'आकर्षक नारा, असमान विनियोजन'

काठमाडौं । ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बजेट बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद बलराम अधिकारीले बजेटमा आकर्षक नारा राखिएको तर समान ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्न सरकार चुकेको बताए । त्यस्तै भौगोलिक विकटता, आर्थिक पछौटेपनलगायत मानक हेरेर बजेट विनियोजन नगरिएको उनको भनाइ छ । सांसद शान्ति विकले समतामूलक समाज निर्माणका लागि बजेटको न्यायोचित विनियोजन केन्द्रित हुन नसकेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दलित समुदायलाई केन्द्रित गरेर कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद ज्वालाकुमारी साहले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादात्म्यता नमिलेको बताए । बजेटमार्फत सरकारले गरेको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजसम्बन्धी निर्णय उचित नरहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, सांसद डा. चन्द्रा कार्की भण्डारीले बजेटमार्फत करका दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको बताइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । हरेक दुई जिल्लामा एउटा एअर एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, साना अस्पतालका लागि पर्याप्त उपकरण खरिद, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी थप्नका लागि बजेट नछुट्याइएको सांसद भण्डारीले बताइन् । सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल चाहिएका बेला सरकारले भने मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । हरेक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि अहिले नागरिकमा अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि नै विश्वास घट्दै गएको धारणा सांसद दीपक खड्काले राखे । सांसद उर्मिला माझीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । बजेट जनमुखी र उत्पादनमुखी देखिए पनि निर्यातमुखी बन्न नसकेको उनले बताइन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नागरिकस्तरमा सकारात्मक छाप नरहेको र यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नेपालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना बजेटमा राखिएकामा त्यस्तो पानीको बजार कहाँ हो भनेर खोजिनुपर्ने सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बताए । खाडी मुलुकले आफ्नै प्रशोधन उद्योग बनाइरहेकाले अब नेपालको पानी किन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेलको प्रभावकारिताबारे पनि उनले प्रश्न गरे । सांसद भगवती चौधरीले बजेटमा कर्मकाण्डी योजना र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको धारणा राखिन् । बजेटले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने गरी बजार चलायमान गर्न नसकेको धारणा सांसद मीना तामाङले राखिन् । नेपालको जलविद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनुचित रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर थप्ने सरकारको निर्णयको औचित्य आफूले बुझ्न नसकेको पनि उनले बताए । त्यसैगरी, सांसद विमला सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताइन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरेको उनको जिकिर छ । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकार र प्रतिपक्षले वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको बताए । अहिले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकरूपले मुलुक सहज अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा : ‘शिक्षकका मुद्दा समाधान हुने अपेक्षा, विदेशिने विद्यार्थी रोक्नेबारे अस्पष्ट’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

मधेश प्रदेशमा पर्यटन विस्तारका आधार

हामीकहाँ हिमाल, पहाड र तराई मधेश सबै क्षेत्र पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएका छन् । मधेशको समथर भूमि कृषि र उद्योग व्यापारका लागि मात्र नभएर पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै सम्भाव्य छ । यो सम्भावनाको उपयोग हुन पाएको छैन । हिमाल र पहाडका सीमित सम्भाव्यताहरूको उपयोग भइरहे पनि मधेशको पर्यटकीय महत्त्व एक प्रकारले ओझेलमा परेको छर्लङ्ङ नै छ । तराई/मधेश पर्यटकीय हिसाबमा कि पछाडि पर्‍यो या पारियो यो विषयमा बहस होला । सरकारले भारतीय रुपयामा व्यापार व्यवसायमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा १ सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ छैन । भारतीय पर्यटकलाई तेस्रो मुलुकबाट आएका अन्य पर्यटकसरह सम्मान दिने हो भने मधेशमा पर्यटन व्यवसायले हाम्रै पालामा राम्रै छलाङ मार्ने कुरामा आशंका आवश्यक छैन । भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा दुई विशाल देशको बीचमा रहेको हाम्रो देशले आर्थिक रूपमा लाभ लिन सक्ने क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि एक हो । सापेक्ष नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने पर्यटनलाई यहाँको मुख्य आयस्रोत बनाउन नसकिने कारण छैन । भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले त पर्यटकले नेपाललाई स्वर्गकै टुक्राको उपनाम पनि दिएको पनि सुनिन्छ । अहिले मधेशले पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान चाहेको छ । त्यसैले हामीले यदि मधेशमा साँच्चै पर्यटकीय गतिविध बढाउने हो भने तहगत सरकारले त्यसअनुसारका नीति र योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट बनाउनुअघि तीनओटै तहगत संवादबाट एकीकृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी खास स्थानमा उद्देश्यमूलक तरीकाले देखिने खालका योजनामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको फाइदा मधेश र त्यससँग जोडिएका सम्पूर्ण सरोकारवालाले तुरुन्तै लिन सकून् । यस्तो सम्भावित क्षेत्रहरू कुन हुन सक्छन् त ? पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भनेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्साको ठोरी वरिपरिका क्षेत्र नै हुन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ठोरीक्षेत्र अहिलेकै अवस्थामा पनि मधेशमा आकर्षक पर्यटकीय स्थल मानिन्छन् । यदि यी क्षेत्रमा थोरै पूर्वाधार विकास र उचित प्रवर्द्धन हुने हो भने मधेश पर्यटनका हिसाबले सुनको अन्डा दिने कुखुरा नै साबित हुने छन् । यदि तीनै तहका सरकारका बजेट कनिका छरेझैं भिन्नभिन्न ठाँउमा भिन्नभिन्न परियोजनामा लगाएर भ्रष्टाचारको अखडा बनाउनुभन्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकमुष्ट रूपमा यस्ता उत्पादनशील योजनामा लगाउन सकेमा हाम्रै पालामा मधेशको पर्यटनमा कयापलट सम्भव हुनेछ । अझ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले त मधेश आफैमा अथाह सम्भावना भएको प्रदेशका रूपमा आउँछ । हामीकहाँ प्रचारप्रसारै गर्न नपर्ने आफैमा प्रसिद्ध जानकी मन्दिर, विश्वमै प्रसिद्ध गढमाई मन्दिर, छिन्नमस्ता, पारसनाथ धामजस्ता धेरै प्रसिद्ध मन्दिर छन् । थोरै प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धन गरे पुग्ने भाठा धाम, जलेश्वर नाथ, भरत ताल, चुरियामाई, नाडी ताल, शल्हेश फूलबारी, गेट्वे अफ नेपाल भनेर चिनिने शंकराचार्य गेटजस्ता धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका पर्यटकीय स्थल छन् । बाराको गढीमाई, वीरगञ्जको घरिअर्वा, गहवा, पारसनाथ, भाठालगायत क्षेत्रको धार्मिक मान्यतासँगै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यापर्यटनको सम्भाव्यतालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । धार्मिक प्रसिद्धि कमाएका यी स्थलको प्रचारप्रसार गर्न हामी धेरै टाढा पनि जानै पर्दैन । छिमेकी देश भारतको हिन्दू धर्मालम्वीहरूको बाहुल्य रहेको विहार राज्य मधेशसँगै जोडिएको छ । यो पर्यटनका लागि अवसर हो । जनकपुर र अयोध्यालाई प्याकेजको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसबाट पर्याप्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको समयमा जनकपुर–अयोध्या भगिनी सम्बन्ध र विकास योजनाको कुरा भएको थियो । त्यो योजना अहिले अलमलमा परेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान विलम्ब गर्नु हुँदैन । मधेश प्रदेश सरकारले पर्यटनमा अपनत्व लिएर विहारका शहरहरूमा यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको महत्त्व र परिचय झल्कने होडिङबोर्ड वा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरिदिने हो भने मधेशमा पर्यटक खोज्न अन्त जानै पर्दैन । अझ भरतीय नम्बर प्लेटका पर्यटकीय सवारीसाधनलाई मधेश प्रदेशभरि भन्सारमा इन्ट्रीमात्र गरेर निःशुल्क आउजाउ गर्न दिने हो भने सहज हुन्छ । सिमानामा भारतीय रुपैयाँ लिएर आएका पर्यटकसँग हुने दुर्व्यवहार भारतीय पर्यटकका लागि हैरानीको मूल कारण बनेको छ । यसले भारतबाट आउने पर्यटकलाई सिमानामा अनपेक्षित हैरानी हुने गरेको छ । यो पर्यटकलाई पैसा नलिई आऊ भनेजस्तै भयो । पर्यटक हामीकहाँ आएर खर्च गरोस् भन्नका लागि त यस्ता कुरामा सहजीकरण गरिनु पर्छ । सरकारले भारतीय रुपयामा व्यापार व्यवसायमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा १ सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ छैन । भारतीय पर्यटकलाई तेस्रो मुलुकबाट आएका अन्य पर्यटकसरह सम्मान दिने हो भने मधेशमा पर्यटन व्यवसायले हाम्रै पालामा राम्रै छलाङ मार्ने कुरामा आशंका आवश्यक छैन । बालुवाको बगरमा उभिएका देशले त विश्वका पर्यटकलाई तानिरहेका छन् भने प्राकृतिक सुन्दरतामा यति अब्बल हाम्रो देशमा पर्यटक भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने होइन, अभाव दीर्घकालीन सोच र नीतिगत व्यवस्थापनको मात्रै हो । पन्त वीरगञ्ज होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

उत्तरगंगा र बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको आग्रह

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जलालयशुक्त उत्तरगंगा र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । संघीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् । यसका लागि प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुनेगरी संघीय सरकारले आव २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम चालू आवदेखि नै अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन तथा अन्तरप्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउन संघको बजेटमा समेट्नैपर्ने गण्डकीका योजनाको सूची उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका छन् । ‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तरप्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्त्वका र अन्तरप्रदेश विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनामा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीका साथै आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्बाध काम हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । उक्त ध्यानाकर्षणपत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन उहाँले दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवर्द्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय, लगानी, संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन् । पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने र पोखराको मुख्य आकर्षक फेवातालको संरक्षण तथा विकासका लागि लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनओटा अन्तरराष्ट्रिय नाकाहरू (मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के)मा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी नेपाल–चीन–भारत व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिएका छन् । यसैगरी गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रवर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्नेगरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि उनले माग गरेका छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्र गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण विकासका लागि समेत उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उत्तरदायी बजेटको आवश्यकता

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसैअनुसार बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट लेखन समिति बनाइएको छ । साथै, सरकारले सरोकारवालाहरूसँग बजेटबारे छलफल पनि थालेको छ । एकाध बजेटलाई छाडेर भन्ने हो भने विगतमा बजेट निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी पाराको छ । तर, बजेट पढ्दा भने निकै आकर्षक हुने गरेको छ । बजेट कार्यक्रम र रकम बाँडफाँटजस्ता विषयमा नवीनता ल्याउने र यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेमा कमै ध्यान गएको पाइन्छ । उल्टो लोकरिझ्याइँ कार्यक्रम राखेर क्षणिक लोकप्रियता रोज्ने गरिएको छ, जुन नेपालको बजेट प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो रोग बन्दै आएको छ । बजेट निर्माण गर्दा योजना छनोटदेखि नै विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु हुँदैन । नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो बेथिति बजेटले तय गरेका परियोजनाको निर्माणले गति नलिनु हो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा परेर बजेट बनाइने भएकाले आवको अन्त्यतिर पुग्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त परको कुरा विस्तृत अध्ययनसमेत शुरू नभएको समेत पाइएको छ । ठूला परियोजना समयमा बनेको एउटै उदाहरण छैन । तर, बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय र विभागहरू नै बजेट बढी माग्नेमा अघि देखिएका छन् । यस्तो बजेट रकमान्तर हुने र बेरुजू हुने गरेको छ, जुन भ्रष्टाचारको कारक मानिन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन ध्यान जानुपर्छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसके पनि राजस्व भने करीब करीब लक्ष्यअनुसार नै उठाइरहेको छ । करबाट उठेको रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्दा तरलतामा थप दबाब परेको छ । विकास साझेदारहरूले पनि नेपाललाई पत्याउन छाड्दै गएको संकेत देखिइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य लिनुभन्दा विकास निर्माणका बजेट समयमै खर्च गराउनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बजेट लेखनका लागि बनाइएको समितिमा कर प्रशासनका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वाभाविक हो, कर प्रशासनको मान्छे बजेट बनाउँदा बढी राजस्व उठाउने कुरामा नै केन्द्रित हुन्छ । तर, राजस्व बढी उठाउनुमात्रै सरकारको सफलता कसी होइन, विकास आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्नु चाहिँ सफलता हो । कर तिर्ने वर्गलाई थप करको भारी बोकाउँदा निराशा बढ्न सक्छ । योजना आयोगले आगामी आवका लागि करीब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । त्यस्तै २० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना पेश नगर्न तथा योभन्दा बढी रकमका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन आयोगले बजेट मार्गदिर्नेशन जारी गरेको छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता, आयोगको मार्गनिर्देशन आदिलाई मानेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अर्थले प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेकजसो बजेटका कार्यक्रम नराम्रा देखिँदैनन् तर, तिनले लिएको लक्ष्य पूरा भएको पाइँदैन । त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन किन कमजोर रह्यो, तिनमा के के सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पक्कै पनि अनभिज्ञ छैन होला । धेरैपटक यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पाइन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च बढाउन बारम्बार दबाव दिए पनि यस्तो खर्च निकै निराशाजनक छ । अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्नकै लागि काम नगरिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । यो गलत प्रवृत्ति रोक्ने गरी बजेट बनाइएन भने जति नै राम्रो र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइए पनि बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हुने निश्चित छ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण विकासे आयोजनाको जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीको बीच अवधिमै सरुवा गरिनु पनि रहँदै आएको छ । त्यसैले अब बजेट निर्माण गर्दा योजना छनोटदेखि नै विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु हुँदैन । अनिमात्र लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पर्यटन काज कार्यविधि मस्यौदामै सीमित

काठमाडौं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई सहयोग गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘१० दिनको पर्यटन काज’ उपलब्ध गराउने कार्यविधि मस्यौदामै सीमित भएको छ । कार्यविधि मस्यौदा गत असोजमै तयार भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन भने तालुक मन्त्रालयले राय संकलन गर्न शुरू गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि अन्य मन्त्रालयहरूको राय संकलन गर्नसमेत ढिलाइ गरेको छ । मस्यौदा तयार भएको महीना दिनपछि मन्त्रालयले अघिल्लो सातादेखि मात्रै सबै मन्त्रालयहरूसँग राय सुझाव माग्न शुरू गरेको हो । अहिले केही मन्त्रालयले मात्रै कार्यविधिको मस्यौदामा राय सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले बाँकी मन्त्रालयहरूबाट पनि रायसुझाव आएपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदा पेश गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले निश्चित अवधि नतोकेको हुँदा अन्य मन्त्रालयहरूले कहिलेसम्म राय दिइसक्छन् भन्ने यकिन छैन । तर, रायसुझाव छिटै संकलन हुने र पुससम्ममा कार्यविधि पारित भई लागू हुन सक्ने दाबी उनले गरे । सरकारले गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको ६ महीना र चालू आर्थिक वर्षको ५ महीना हुँदासम्म कार्यविधि तयार भएको छैन । कोरोना भाइरसबाट अधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत तथा पुनरुत्थान गर्न निजामती तथा अन्य सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई १० दिने पर्यटन काज उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन व्यवसायीहरू भने निराश देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले उत्साहित भएका पर्यटन व्यवसायीहरूले सोहीअनुसारका आकर्षक प्याकेजहरू बनाएका थिए । तर, त्यो प्याकेज काम नआएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । होटेल व्यवसायीहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर प्याकेज बनाएको भए पनि कार्यविधि नै नबनी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा निरास भएको हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमको सार्थकता नै भएन,’ शाहले भने, ‘५ महीना बित्दासमेत कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन उत्थानमै धक्का लागेको छ ।’ अहिले विदेशी पर्यटक नआउने भएकाले आन्तरिक पर्यटक चाहिएको हो भन्दै उनले अहिले पनि साप्ताहिक बिदा तथा अन्य समयमा आन्तरिक पर्यटकबाट भरथेग भएको बताए । सरकारले घोषणा गरेपछि लागू हुन्छ भनेर घर गएका कर्मचारीहरूलाई पनि बोलाएको भन्दै शाहले अहिलेसम्म सरकारले कार्यक्रम शुरू नगरेपछि अघि बढ्ने सम्भावना नभएको बताए । यो कार्यक्रम लागू हुन ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ । टे«किङ एजेन्सिज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी कोभिडसँगै थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले योजनामा मात्रै प्राथमिकता दिएको तर कार्यान्वयनमा भने गम्भिरता नदेखाएको गुनासो गरे । ट्रेकिङ व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार नदेखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको यो योजना कार्यान्वयनमा आएको भए थप सुधार हुने निश्चित थियो । ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले यसैलाई लक्षित गरेर बनाएका प्याकेज तथा योजनाहरू खेर गए ।’ कार्यविधिको मस्यौदामा कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र यातायात खर्चबापत रू. २ हजार पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

क्लिन फिडको प्रभावकारिता

क्लीन फिड लागू भएको १ वर्ष बितिसक्दा अपेक्षाअनुरूप धेरै प्रगति भइसक्नुपर्ने थियो । धेरै लामो अभ्यासपश्चात् कार्यान्वयनमा आएको क्लीन फिडले विज्ञापन क्षेत्र मात्र नभएर एउटा ठूलो आर्थिक क्षेत्रमा लाभ हुने अपेक्षा गरिएको थियो । विज्ञापन बजारको बिस्तार, राजस्वमा वृद्धि, विज्ञापन क्षेत्रमा विभिन्न रोजागरीको अवसर, स्वदेशी उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धनदेखि नेपाली संस्कृतिको प्रवर्द्धनसम्मको अपेक्षा थियो । तर, यसले कुनै ठोस उपलब्धि पुष्टि गर्न सकेको छैन । अहिले भारतीय विज्ञापन नेपाली च्यानलमा प्रसारण हुँदैन, तर त्यसले कुनै प्रगति आएको देखिँदैन । सबै पक्षले क्लीन फिड लागू गर्न सक्नु नै अन्तिम उद्देश्य भएझैं गरे । त्यसैले यसको कार्यान्वयनपछि प्रभावचाहिँ खासै परेको देखिँदैन । हिजो क्लीन फिडको पक्षमा बोल्नेहरू आज मौन छन् । हिजो क्लिन फिडबाट परिवर्तन आउँछ भन्नेहरू आज कतै देखिँदैनन् । १ वर्ष बितिसक्दा कुनै परिवर्तन नदेखिँदा क्लीन फिडले उल्टो जनतालाई महँगीको शिकार बनाएको झैं मात्र देखिन्छ । कोरोनाकै कारण नेपाली विज्ञापनमा ६ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको तथ्यांक गतवर्ष नै प्रकाशित भइसकेको थियो । हुन त, कुल विज्ञापन बजार कत्रो छ भन्ने तथ्यांक नै अनुमानमा आधारित छ । कोरोना विपद्मा मनोरञ्जन क्षेत्र पूर्णरूपमा ठप्प रहँदा निर्माण र प्रसारणमा पनि ढिलाइ भएको थियो, जसले गर्दा विज्ञापन क्षेत्र क्लीन फिड लागू भए तापनि गति लिन सकेको थिएन । कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै जाँदा अन्य क्षेत्रले जुन गति लिन सक्यो, विज्ञापन बजारले लिन सकेको छैन । भारतमा पब्जीमा रोकावट ल्याइयो । भारतमै निर्मित सोही प्रकृतिको अनलाइन खेल एफएयूजीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले गरिएको उक्त निर्णयले गर्दा भारतका पब्जी प्रेमीहरू चिनिया अनलाइन खेलप्रति आकर्षित भए । पब्जी रोकावट भए तापनि भारतमा निर्मित उक्त खेल निकै पछि मात्र सञ्चालनमा आयो । यदि एफएयूजी सञ्चालनपश्चात् मात्र पब्जीमा रोक लगाइएको भए शायद भारतीय खेल प्रेमीले चिनियाँ खेल खेल्ने थिएनन् । त्यस्तै नेपालमा क्लीन फिड लागू गर्नुअघि पूर्वतयारी कुनै पक्षले गर्न सकेका थिएनन् । सबै पक्षले क्लीन फिड लागू गर्न सक्नु नै अन्तिम उद्देश्य भएझैं गरे । क्लीन फिड लागू भएपश्चात् केही मात्र विज्ञापन नेपालमै निर्मित भए तापनि त्यो अपेक्षित दरभन्दा निकै कम थियो । हिन्दी च्यानलमा भारतीय विज्ञापन नआउँदा पनि त्यस समयमा अन्य सामग्री आउने गरेको भेटिन्छ, जहाँ नेपाली विज्ञापन आउनुपर्ने थियो । त्यसतर्फ कसैको ध्यान अझै गएको छैन । विज्ञापन प्रसारण गरेर टेलिभिजन महसुल खर्च घटाउन सक्नुपर्नेमा खाली समयसम्म उपयोग नहुनु वास्तवमै नेपाली पक्षकै असक्षमता हो । अझै पनि यसबारे कुनै योजना निर्माण भएको देखिँदैन । विसं १९५८ देखि शुरू भएको विज्ञापन बजारले नेपालमा खासै ठूलो मह्त्व राख्न भने नसकेको नै हो । क्लीन फिड लागू भइसकेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सुधार देख्न सकिएको छैन । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाब र अरुचि नै हो । विज्ञापन विषय लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई नै यस क्षेत्रमा आफ्नो पेशागत यात्रा निर्माण गर्ने रहर हुँदैन । फलस्वरूप, यो स्थायीभन्दा पनि अस्थायी जागीरको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यसको प्रमुख कारण हो : यस क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण नहुनु । वृत्ति विकास, तलब अन्य क्षेत्रसँग प्रतिसपर्धात्मक हुन नसक्दा शिक्षित युवाको निमित्त यो क्षेत्र आकर्षक बन्न सकेको देखिँदैन । अहिले पनि नेपालका उच्च व्यवस्थापन शिक्षा अध्यापन गराइने संस्थाका विद्यार्थीका लागि बैंक, बीमा, एनजीओ, आईएनजीओ, आफ्नै व्यवसाय प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ, विज्ञापन क्षेत्र कसैको पनि प्राथकितामा पर्दैन । विज्ञापन एजेन्सीमा लगानी गर्नेले ठूलो रकम बुझिरहँदा अन्य कर्मचारीहरूलाई न्यून पारिश्रमिक प्रदान गरिने यस क्षेत्रमा आजका युवा आफ्नो उद्देश्यपूर्ति नहुने स्पष्ट बुझ्छन् र आकर्षित हुँदैन । नियामक निकायको उदासीनताले पनि यस क्षेत्रलाई क्लीन फिडको कार्यन्वयन प्रभावकारी नभएको हो । । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) मा कुशल नेतृत्वले स्थान नपाउँदा, आफ्नो विज्ञापन एजेन्सीको बजार बिस्तारमा मार्ग बनाउने कार्यमा मात्र केन्द्रित रह्यो । आनसँग कुनै प्रकाशित गर्न मिल्ने न त थ्यांक छ, न यसको वेबसाइट नै नियमित अद्यावधिक गरिन्छ । योजना निर्माण, नीति निर्माणमा अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने यस संगठनले कुनै विस्तारित योजना निर्माण गर्न नसक्नु र विगतमा भइरहेको धारभन्दा पृथक् केही गर्न नसक्नुले गर्दा क्लीन फिड कार्यान्वयन भएपश्चात् पनि विज्ञापन क्षेत्रले कुनै उपलब्धि हात पार्न नसकेको हो । आनले आगामी दिनमा विज्ञापन पुरस्कार वितरणबाहेक नेपालको विज्ञापन बजारलाई परिमार्जन गर्दै आजको आवश्यकताअनुरूप वैज्ञानिक र अनुशासित बनाउन सक्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवर्दनको निमित्त यस युगमा विदेशी उत्पादनको विज्ञापनको रोकले कुनै प्रभाव पार्दैन । स्वदेशी उत्पादन आफै गुणस्तरयोग्य हुन आवश्यक छ । सोही मूल्यमा विदेशी उत्पादन गुणस्तरयोग्य भेटिन्छ भने राष्ट्रियताको नाममा कसैले कम गुणस्तरयुक्त वस्तु खरीद गर्दैन । सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी क्लीन फिडको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिए तापनि त्यसले केकस्तो निष्कर्ष निकाल्यो सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन । अन्यथा, क्लीन फिडले अन्ततः ग्राहक नै मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्थ्यो । क्लीन फिड लागू गर्दा तरंग फैलिएको भारतले आज यसको प्रभावकारिताको र नेपाललाई भएको उपलब्धिबारे अर्को समाचार बनाएमा हास्यास्पद हुनुपूर्व नै क्लीन फिडको उच्च उपयोग गरेर यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ । क्लीन फिड वास्तवमै विज्ञापन क्षेत्रका लागि सुनौलो अवसर हो । तर, यसको निमित्त अवसरको उपयोग गर्न सक्नु अहिले हाम्रो निमित चुनौतीपूर्णझैं देखिएको छ । नेपालले लागू गरेको क्लीन फिड र त्यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्दा केही फलदायी उपलब्धि झल्कन सक्नुपर्छ । यसको निमित्त सबै पक्ष मिली एकीकृत रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

निजि क्षेत्रको भ्रष्ट्राचारलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र कर छुट नदिन अख्तियारको सुझाव

Bizpati आश्विन २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष : सफल कार्यान्वयनका लागि ट्रेड युनियन कांग्रेसको आठबुँदे सुझाव

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बैंकहरूका लागि नयाँ कर्जाको खोजी

मुलुक कोभिड–१९ दोस्रो महामारीबाट आक्रान्त अवस्थामा छ । जिल्लागत रूपमा लगाइएको निषेधाज्ञा देशव्यापी छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन हुनसक्ने देखिए तापनि अक्सिजनको अभावमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्दप्रायः छन् । उद्योग, व्यापार, यातायात पूर्णरूपमा र वित्तीय क्षेत्र आंशिक रूपमा बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप/कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रहरू चलायमान नहुँदा कर्जा भुक्तानी प्रभावित हुन पुगेको छ । समयमा किस्ता प्राप्त नभएमा तोकिएको समयपछि खराब कर्जामा रूपान्तरण भई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बैंकको मुनाफा कम भई शेयरधनीहरू प्रभावित हुन्छन् । बैंकिङ व्यवसायले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा जोखिमरहित कर्जा प्रवाह गरी प्रतिकूल अवस्थामा पनि नाफा वृद्धि गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा/सापटीको साँवाब्याज भुक्तानीको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटीको असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने समयको आधारमा भाखा ननाघेको र १ महीनासम्म नाघेकोलाई असल कर्जा, १ देखि ३ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा, ३ देखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल कर्जा, ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । उल्लिखित वर्गीकरणको आधारमा आर्जन गरेको नाफाबाट असल कर्जालाई एक, सूक्ष्म निगरानीलाई पाँच, कमसललाई २५, शंकास्पदलाई ५० र खराब कर्जालाई शतप्रतिशत न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, बैंकिङ पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुगिसकेकाले चुक्ता पूँजीको अनुपातमा नाफा वृद्धि गर्न दबाब परेको छ । केन्द्रीय बैंकको कडा नियमन, शाखा विस्तार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, क्षेत्रगत कर्जा लगानी र कारोबारबाट अत्यधिक मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सदाबहार तनावमा देखिन्छन् । आकर्षक योजनाबाट निक्षेप वृद्धि र विभिन्न सुविधासहित कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी जोखिम कम हुने स्थानमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रशासनिक खर्चहरूलाई कटौती गर्दै मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारका निजामती, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्वमा स्थापित संस्थानहरूमा २० वर्ष नोकरी अवधिमा स्वैच्छिक र ५८ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूलाई र केही संस्थाहरूमा ३० वर्ष नोकरी अवधि वा ५८ वर्षमध्ये जुन अगाडि हुन्छ सोही आधारमा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिई मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन २०७२) बमोजिम जम्मा सेवा अवधि आखिरी तलबको रकम/५० को गणना विधिबाट निवृत्तिभरण निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र अन्य संस्थाहरूको हकमा आआफ्नै कार्यालयबाट पेन्सनपट्टाको आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । सरकारले तलब वृद्धि गर्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पनि २ तिहाइ अंकले निवृत्तिभरण वृद्धि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब सेवासुविधा कम, नोकरी अवधिमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरुवा, शहर बजारमा बस्नुपर्ने अवस्था, परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह, शिक्षा स्वास्थ्य रीतिरिवाज र सामाजिक भूमिकासमेत पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालीको घरप्रतिको चाहना जग्गा महँगीको आधारमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान र भविष्यमा समेत देखिँदैन । नेपालीको औसत आयु ४६ वर्ष हुँदा नोकरी अवधिमा उमेरहद ६० वर्ष थियो । हाल औसत आयु ७१ वर्ष हुँदा नोकरी उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । नोकरी अनुभव, जोश, जाँगर, राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशका लागि बाध्य पारिएको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरण व्ययभार अत्यधिक रूपमा थप भइरहेको छ । सक्रिय उमेर छँदै अवकाश हुँदा के गर्ने भन्ने मानसिक चिन्ता कर्मचारी र घरपरिवारमा थपिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि निवृत्तिभरण योजना विसं १९९३ मा तयार गरी विसं १९९९ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना गरी शुरू गरियो । आजको निवृत्तिभरण व्यवस्था यसैको विकसित र परिमार्जित स्वरूप हो । निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरू गरी करीब २ लाख ७१ हजार जनाले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्छन् । ८५ वर्षभन्दा माथिको संख्या करीब ८६० रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब रू.४९ अर्ब निवृत्तिभरणबापत राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरू ५८ वर्ष उमेरहद वा ३० वर्ष नोकरी अवधिबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा उनीहरूको सक्रिय जीवन औसत आयुबमोजिम १३ वर्ष रहन्छ । सन्तुलित खाना, नियमित शारिरीक व्यायाम, अनुशासित रहनसहन, स्वास्थ्यप्रतिको सजगताले ८० वर्षसम्म उद्योग, व्यवसाय, आर्थिक कारोबारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ । नोकरी अवधिमा सञ्चयकोष पनि परिचालन गरी कतिपय कार्यहरू गनुपर्ने भएकाले अनिवार्य अवकाश हुँदा प्राप्त रकमले नोकरी अवधिको अनुभवको आधारमा कुनै व्यावसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हुँदा नयाँ प्रडक्टका रूपमा निवृत्तिभरण कर्जा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्दा सम्झौतामा निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने बैंकबाट कर्जा प्रदान गर्ने बैंकमा किस्ता ट्रान्सफर गरी बाँकी रहेको रकम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने हकवाला व्यक्तिबाट किस्ता असुल गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । कर्जा प्रदान गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति, निजको परिवार र छोराछोरी समेतलाई जमानतका रूपमा हस्ताक्षर गराउँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने दुवैको मृत्यु भएमा छोराछोरीबाट असुल गर्न सकिने हुँदा यस प्रकारको कर्जा पूर्ण सुरक्षित हुने देखिन्छ । यो कर्जा प्रदान गर्दा घरजग्गा धितो नराखी पेन्सनपट्टलाई धितोका रूपमा बैंकमा राख्नुपर्छ । बैंकलाई धितो रोक्का, सर्वेयरको प्रतिवेदन र अन्य कागजाताको प्रक्रिया पुर्‍याउन आवश्यक नभएकाले व्यक्ति, बैंकलाई कर्जा प्रक्रिया सहज र सरल हुने देखिएको छ । सरकारले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न लघुउद्यम व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, युवा स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि तथा नवीकरणीय ऊर्जा र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको आधारमा प्रदान गरिने कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए तापनि खासै उपलब्धि प्राप्त भएको देखिँदैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट निवृत्तिभरण कर्जा योजना लागू गरिएमा व्यवसाय अनुभवको आधारमा सञ्चालन, शिक्षित युवा पुस्ता सहभागी, रोजगारीको सृजना, सरकारलाई राजस्व प्राप्ति, स्थानीय वस्तुको उत्पादन वितरणमा सहज तथा कर्जा पूर्णरूपमा सुरक्षित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा वृद्धिमा सहायक हुनसक्छ । यसबाट हालको महामारीबाट उत्पन्न समस्याको संकटमोचन भई दीर्घकालीन सुरक्षित कर्जा प्रवाह शुरू हुँदा कर्मचारीहरूको कार्य अनुभव उद्योग व्यवसायतर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

घोषणापत्रमा वातावरण : आकर्षक योजना तर कार्यान्वयनमा अविश्वास !

सम्बन्धित सामग्री