काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आम रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता बढाउन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आठबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । युनियनले सोमवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई पत्र लेखेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण बढ्न नसक्नुका कारण, समस्या र कमजोरी औंल्याउँदै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विभिन्न सुझाव पेश गरेको हो ।
कोषको संरचनात्मक वृद्धिभन्दा पनि गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने आफूहरूको राय भएको भन्दै युनियनले सबै प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई सूचीकरण नगर्नु, सूचीकरण गरेकाले पनि नियमित (स्थायी रोजगारी भएकाको मात्र गर्नु) योगदान नगर्नु जस्ता समस्या देखिएको बताएको छ । ‘योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाउनुपर्ने सुविधाका लागि अनेकौं झन्झट र जटिलता देखिएका छन्,’ सुझावपत्रमा भनिएको छ ।
रोगारदाता र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति सशंकित देखिनुमा श्रम ऐन र प्रचलित कानून अनुसार विगतका सञ्चयकोष, उपदान, बीमा र बिदा लगायत सुविधा प्राप्त गरिरहेका संगठित श्रमिकलाई नै लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजना आएकाले यो तिनका लागि आकर्षक हुन नसकेको युनियनको ठहर छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिले परम्परागत सुविधा योजनालाई नै निरन्तरता दिएकाले श्रमिकका लागि नयाँ विषय हुन नसकेको भन्दै युनियनले योजनामा बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम बढी आकर्षक र कोभिड महामारीको परिप्रेक्ष्यमा थप प्रभावकारी हुन सक्नेमा त्यस्तो कार्यक्रम आउन नसकेको बताएको छ ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा करको रूपमा नियमित उठ्दै आएको अर्बौं रकम जुन सासु ऐन अनुसार कोषको आम्दानीमा बाँधिनुपर्नेमा सरकारले त्यो रकम कोषमा नपठाएकाले त्यसमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको चिन्ताको विषय बनेको पत्रमा उल्लेख छ । यस्ता प्रकरणले पनि नेपाल सरकारका कार्यक्रमप्रति विश्वासको संकट पैदा भएको युनियनको बुझाइ छ ।
रोजगारदाता र श्रमिक योगदानमा आधारित कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई कुनै पनि अवस्थामा स्थगन गरिनु मनासिव नहुने भएकाले यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा देखापरेका विभिन्न समस्याको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यविधि र नियममा भएका कतिपय व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन गर्न उपयुक्त देखिएको ठहर गरिएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४ (३) अनुसार श्रमिक÷कामदारले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा नघट्ने गरी कोषमा आबद्धताका लागि रोजगारदातालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट परिपत्र गरिनुपर्ने युनियनले सुझाएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ को व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन योगदान रकम ३१ प्रतिशतका सम्बन्धमा मात्र सौदाबाजी नहुने भनी ऐनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण भएकाले निवृत्तिभरण प्राप्तकर्ताको मृत्यु भएमा निशर्त निजले इच्छाएको वा हकवाला पति÷पत्नीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्थाका लागि सासु योजना सञ्चालन कार्यविधि नं २४ (ग) संशोधन गर्न सुझाइएको छ ।
यसैगरी कोषका सुरक्षा योजना र कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई बीमांकीय मूल्यांकन गराई थप आकर्षक र आवश्यकता अनुरूपको बनाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा आम्दानी गर्ने र समृद्धिको विषय नभई आयलाई निरन्तरता दिने र अप्ठ्यारो पर्दा क्षतिपूर्ति दिने सुरक्षाको विषय भएकाले अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप अवकाश योजना लगायत सामाजिक सुरक्षालाई पूर्णतः करमुक्त गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । २०७८ साउन १ पछि आबद्ध हुने योगदानकर्ता अनिवार्य रूपमा निवृत्तिभरण योजनामा जोडिनुपर्ने प्रावधानका सन्दर्भमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको भन्दै युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्तालाई अवकाश सुविधा योजना वा निवृत्तिभरण योजना स्वैच्छिक रूपमा छनोटको सुविधा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।
