उत्तरदायी बजेटको आवश्यकता

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसैअनुसार बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट लेखन समिति बनाइएको छ । साथै, सरकारले सरोकारवालाहरूसँग बजेटबारे छलफल पनि थालेको छ । एकाध बजेटलाई छाडेर भन्ने हो भने विगतमा बजेट निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी पाराको छ । तर, बजेट पढ्दा भने निकै आकर्षक हुने गरेको छ । बजेट कार्यक्रम र रकम बाँडफाँटजस्ता विषयमा नवीनता ल्याउने र यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेमा कमै ध्यान गएको पाइन्छ । उल्टो लोकरिझ्याइँ कार्यक्रम राखेर क्षणिक लोकप्रियता रोज्ने गरिएको छ, जुन नेपालको बजेट प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो रोग बन्दै आएको छ । बजेट निर्माण गर्दा योजना छनोटदेखि नै विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु हुँदैन । नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो बेथिति बजेटले तय गरेका परियोजनाको निर्माणले गति नलिनु हो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा परेर बजेट बनाइने भएकाले आवको अन्त्यतिर पुग्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त परको कुरा विस्तृत अध्ययनसमेत शुरू नभएको समेत पाइएको छ । ठूला परियोजना समयमा बनेको एउटै उदाहरण छैन । तर, बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय र विभागहरू नै बजेट बढी माग्नेमा अघि देखिएका छन् । यस्तो बजेट रकमान्तर हुने र बेरुजू हुने गरेको छ, जुन भ्रष्टाचारको कारक मानिन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन ध्यान जानुपर्छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसके पनि राजस्व भने करीब करीब लक्ष्यअनुसार नै उठाइरहेको छ । करबाट उठेको रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्दा तरलतामा थप दबाब परेको छ । विकास साझेदारहरूले पनि नेपाललाई पत्याउन छाड्दै गएको संकेत देखिइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले बजेट बनाउँदा राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य लिनुभन्दा विकास निर्माणका बजेट समयमै खर्च गराउनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बजेट लेखनका लागि बनाइएको समितिमा कर प्रशासनका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वाभाविक हो, कर प्रशासनको मान्छे बजेट बनाउँदा बढी राजस्व उठाउने कुरामा नै केन्द्रित हुन्छ । तर, राजस्व बढी उठाउनुमात्रै सरकारको सफलता कसी होइन, विकास आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्नु चाहिँ सफलता हो । कर तिर्ने वर्गलाई थप करको भारी बोकाउँदा निराशा बढ्न सक्छ । योजना आयोगले आगामी आवका लागि करीब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । त्यस्तै २० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना पेश नगर्न तथा योभन्दा बढी रकमका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन आयोगले बजेट मार्गदिर्नेशन जारी गरेको छ । बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता, आयोगको मार्गनिर्देशन आदिलाई मानेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अर्थले प्रारम्भिक चरणदेखि नै कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेकजसो बजेटका कार्यक्रम नराम्रा देखिँदैनन् तर, तिनले लिएको लक्ष्य पूरा भएको पाइँदैन । त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन किन कमजोर रह्यो, तिनमा के के सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पक्कै पनि अनभिज्ञ छैन होला । धेरैपटक यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पाइन्छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च बढाउन बारम्बार दबाव दिए पनि यस्तो खर्च निकै निराशाजनक छ । अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्नकै लागि काम नगरिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । यो गलत प्रवृत्ति रोक्ने गरी बजेट बनाइएन भने जति नै राम्रो र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइए पनि बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हुने निश्चित छ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण विकासे आयोजनाको जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीको बीच अवधिमै सरुवा गरिनु पनि रहँदै आएको छ । त्यसैले अब बजेट निर्माण गर्दा योजना छनोटदेखि नै विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्छ भने आयोजना सम्पन्न नभएसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु हुँदैन । अनिमात्र लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुन्छ ।