संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक बाडफाड हुनुपर्छ

नेपाल वनजंगलको धनी देश हो । यहाँ भएका प्रशस्त वन पैदावारहरू मुलुकको आर्थिक विकासका स्रोतहरू पनि हुन्, तर वन पैदावार बिक्री–वितरणबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने भए पनि सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान बढाउन सकिएको छैन ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ : कांग्रेस नेता महर

कावासोती- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस नवलपुरले पार्टी कार्यालय कावासोतीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभए कांग्रेसले सरकारको अपजसको भारी नबोक्ने चेतावनी दिए । ‘सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्राकृतिक र दैविक विपत्ति हुँदा सरकार समयमै जनताको […]

सोह्रौँ योजना वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी हुनुपर्छ : चेम्बर

काठमाडौँ- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोह्रौँ योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको हो । सोह्रौँ योजनाको अवधारणा एवं अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचिबाट स्तरोन्नतीपछि उत्पन्न परिस्थितीबारे चेम्बरले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष […]

‘बाढीपहिरो आदि विपद् आउँदा स्थानीय सरकार तत्कालै उद्धारमा सक्षम हुनुपर्छ’

काठमाडौं, १४ साउन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले विकास निर्माणमा विवेक नपुर्‍याउँदा र प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिन नसक्दा देशभरि बाढीपहिरोको जोखिम बढेको बताएका छन् । ‘विगतमा विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलगायतका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरिएन । त्यसमा जथाभावी गर्दा प्राकृतिक सन्तुलन विग्रिएको छ । बेलैमा विवेक नपुर्‍याउँदा बाढीपहिरो बढेको […]

महिनावारीमा थोरै वा धेरै रगत किन बग्छ ?

महिनावारी महिलामा हुने प्राकृतिक र नियमित प्रक्रिया हो । सामान्यतया किशोरावस्थामा पुगेपछि सुरु हुने महिनावारी चक्र ५५ वर्षको उमेरपछि बन्द हुन्छ । महिनावारी भएदेखि सुक्ने बेलासम्म यो हरेक महिना नियमित हुनुपर्छ । तर अहिले धेरै महिलामा महिनावारी गडबडीको समस्या देखिन थालेको छ । महिनावारीको सुरुवाती र सुक्ने वर्षमा महिनावारी गडबड हुन सक्छ । तर त्यसबेला  […]

तारेर वा भुटेर होइन उसिनेर खानुहोस् बदाम, स्वास्थ्यलाई मिल्छ पाँच उत्कृष्ट फाइदा

बदाम लगभग सबैलाई खान मनपर्छ । चिसो मौसममा बदाम खानुको मज्जा बेग्लै छ । तपाईंले भुटेको वा तारेको बदाम खानुभएको हुनुपर्छ । तर, के तपाईंले कहिल्यै उसिनेको बदाम खानुभएको छ ? उसिनेको बदाम खान स्वादिलो मात्र होइन स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । यसमा प्रोटिन, प्राकृतिक चिनी, आइरन, फोलेट, क्याल्सियम र जिंक जस्ता पोषक तत्व पाइन्छ । अमेरिकन केमिकल सोसाइटीको अनुसन्धानका अनुसार बदामलाई उसिनेर खाँदा यसमा रहेको पोषक तत्वको फाइदा ४ गुणाले बढ्छ । तपाईंले उसिनेको बदामलाई खाजाको रूपमा खान सक्नुहुन्छ वा बिहा

‘तीन तहका सरकारले वातावरण संरक्षणमा गम्भीर हुनुपर्छ’

वातावरणमा परेको असरले ठूलो क्षति भइरहेको भन्दै विज्ञहरुले तीनै तहका सरकार, नागरिक र सरोकारवाला निकायहरु वातावरण संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको संघीय संरचनामा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले वातावरण जोगाउन सबैले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा व

वातावरण संरक्षणमा युवाको भूमिका हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री राउत

काठमाडौँ : मधेश प्रदेशका  मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले वातावरण तथा जलवायु संरक्षणमा युवाहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। क्रिएशन संस्थाले आइतबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको वातावरण तथा जलवायु अनुकूल विकासमा नेपाली युवा कार्यक्रमको समुद्‌घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले वातावरण संरक्षणमा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए।निरन्तर चुरे क्षयीकरण हुँदा मधेश प्रदेश प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले चुरे संरक्षणका साथै वा

प्राकृतिक स्रोत दोहनको विवाद

नेपालमा ठूलो परिमाणमा चुनढुंगा खानी रहेकाले त्यसको सम्भावना दोहनका लागि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग प्रतिस्पर्धा भइरहेकै कारण अहिले यसमा नेपाल करीबकरीब आत्मनिर्भर हुन पुगेको छ । तर, चुनढुंगा उत्खननमा अनियमितता भएको आरोपमा सरकारी कर्मचारी र उद्योगहरूलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यो क्षेत्र विवादमा तानिएको छ । अहिलेको प्रकरणले भोलिका दिनमा सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्रोत निजीक्षेत्रलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी बस्न सक्छ । यसो भयो भने समस्या झनै नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ । सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेर कारबाहीमा परेको वा त्यसको आरोप लागेर पछि सफाइ पाएका घटना थुप्रै छन् । तर, अहिले निजीक्षेत्रले पनि गलत काम गरेको भनेर अख्तियारले उद्योगहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कुनै पनि देशको विकासमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन हुन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारलाई निश्चित राजस्व तिरेर प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी उत्पादन गर्छ । यस्ता उद्योगले रोजगारी सृजना गरेका हुन्छन् र आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्न सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । यस्ता उद्योगले खानी उत्खनन गर्दा असल व्यावसायिक आचरण देखाएर सरकारसँग लिएको ठेक्का बराबर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने हो । तर, व्यवसायीहरू नाफाकेन्द्रित हुँदा उनीहरूले बढी दोहन गरेको हुन सक्छ । त्यसो त भूकम्पका कारण निर्माण सामग्रीको माग बढी हुने भएकाले सरकार आफैले बढी उत्पादन गर्न भनेको र त्यसैअनुसार बढी उत्खनन भएको उद्योगहरूको भनाइ छ । बढी उत्खनन गरेबापत आफूहरूले जरीवाना तिरिसकेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । यसो हो भने निजीक्षेत्रलाई दण्डित गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ विचारणीय छ । अख्तियारले बढी दोहन गरेको भनी उद्योगहरूलाई आरोप लगाएको छ । यस्तो बढी दोहन हुँदा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले सरकारलाई घाटा हुने र व्यवसायीलाई घाटा हुनेगरी काम गरेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । नियमविपरीत खानी उत्खखन हुँदा पनि निजीक्षेत्रलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही होला नहोला त्यो अदालती विषय भयो । तर, यसमा निजीक्षेत्र मुछिँदा यसले नराम्रो सन्देश दिएको छ । यसै पनि नेपालमा व्यवसायी भनेका नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच बलियो रहेको पाइन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले इमानदारीपूर्ण व्यवसाय गर्दा निजीक्षेत्रको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ । खानी उत्खनन काण्डमा निजीक्षेत्रको दोष कत्तिको छ र कस्तो छ स्पष्ट भएको छैन । तर पनि यो घटनाले निजीक्षेत्रप्रति आशंका बढाएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन निजीक्षेत्र आफू पनि सतर्क हुनुपर्छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउने सिमेन्ट उद्योगहरूले यसको जस पाउँछन् । यसका लागि खानीकै प्रयोग हुने हो । यदि उनीहरूले गलत गर्दै छन् भने लाइसेन्स दिनेले अनुगमन गर्नुपर्ने थियो । अनुगमन जिम्मेवारी पाएका निकायका हाकीमहरू पनि समातिए । यसले के देखाउँछ भने व्यवसाय गर्नेले कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्नु एउटा हो तर कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेर काम गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्रोत उपयोग गर्ने नै हो तर स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उपयोग गरेको भए त्यसबापत निजीक्षेत्रले थप राजस्व तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, निजीक्षेत्रलाई मनपरी गर्न दिने सरकारी अधिकारीहरू यसमा बढी दोषी हुन्छन् । यो विवादलाई सुझबुझ पूर्ण तरीकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ । आर्थिक लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रले बढी मुनाफा कमाए पनि उसले त्यो रकम फेरि लगानी गर्छ र त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुन्छ । तर, सरकारलाई तिरेको राजस्व लगानी बनेर आउने सम्भावना निकै कम छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको कम्पनी भएको भए यसरी कमाएको नाफाको रकम सर्वसाधारणमा नै जान्थ्यो । सरकारको ढुकुटीमा पुगेर कतिसम्म त्यसको सदुपयोग भएको छ भन्नेमा शंका उठिरहेको छ । यो अवस्थामा निजीक्षेत्रका उद्योगीप्रति सहानुभूति नै जान्छ । तर, देशको नियम कानूनलाई उल्लंघन गर्ने काम भएको छ भने यसले दिने सन्देश नराम्रो नै हुन्छ । अहिलेको प्रकरणले भोलिका दिनमा सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी स्रोत निजीक्षेत्रलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी बस्न सक्छ । यसो भयो भने समस्या झनै नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ ।

घर र शहर सुरक्षित र बस्नलायक हुनुपर्छ : मन्त्री रामकुमारी झाँक्री

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बस्ने घर र शहर सुरक्षित र बस्नलायक हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार पुल्चोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पसले आयोजना गरेको रेट्रोफिटिङ परिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले नेपाल प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता समस्याले जोखिममा रहेको बताइन् । उनले अहिले पनि नेपालको जनसख्याको ठूलो हिंसा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम स्थानमा बसोबास गरिरहेको बताइन् । शिक्षालयले जोखिम न्यूनीकरण गराउने जागरण ल्याउने गरी काम गर्न सके प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई कम...