‘बाढीपहिरो आदि विपद् आउँदा स्थानीय सरकार तत्कालै उद्धारमा सक्षम हुनुपर्छ’

विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार तयारी अवस्थामा

सिन्धुपाल्चोक विपदग्रस्त जिल्ला हो । यहाँका तीन नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाले विपद् प्रतिकार्यका पूर्व तयारीका कामहरू गरिरहेका छन् ।

गोरखापत्र 21 दिन पहिले

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विश्वको हरेक भागको समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य जोखिम रहेको छ । मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी दोहन, जलवायु परिवर्तन आदिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको कुरा सबैलाई सर्वविधितै छ । हुन त नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तैपनि, हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएपछि प्राकृतिक विपत् […] The post विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आषाढ २०८०

वैशाख यता बागलुङमा चट्याङबाट पाँच जनाको मृत्यु

वैशाख यता मात्रै बागलुङमा चट्याङबाट पाँच जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । बागलुङमा चट्याङबाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । चट्याङबाट बच्न नागरिक सेचत हुन आवश्यक छ । जिल्लामा मनसुन जन्य प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो अवस्थामा रहँदा विपद् व्यवस्थापन कार्यको तयारी थालिएको छ । भनिन्छ–‘विपति बाजा बजाएर आउँदैन ।’ त्यसैले हरेक वर्षायामसँगै अपुरणीय जनधनको क्षति हुन्छ । यस्तो क्षतिमा स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र स्वयं आमनागरिकले पूर्ववत् सचेतता, योजना र तयारीमा यथेष्ट ध्यान दिनसके विपत

Ratopati आषाढ २०७९

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

७५३ मध्ये ६५५ नगर र गाउँपालिका अझै दमकलविहीन

आगलागी हुँदा स्थानीयवासीले खबर गर्ने नजिकको निकाय हो स्थानीय सरकार । तर जनताको जीउधन र सम्पत्तिको रक्षा गर्न नभई नहुने दमकल जस्तो उपकरण समेत स्थानीय तहहरूसँग छैन । ७५३ मध्ये ६५५ नगरपालिका दमकलविहीन हुनु आम नागरिक हदैसम्म जोखिममा हुनु हो ।

अनलाइनखबर पौष २०७८

यो बर्खामा मनसुन बढी सक्रिय हुने, यसरी गरौँ विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी

काठमाडौं : जब वर्षायाम शुरू हुन्छ-काठमाडौं उपत्यकादेखि बाहिर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरो चलेको समाचार आउँछ। यस्तो विपद्‌मा परी अकालमै नागरिकको ज्यान जान्छ, कयौं घर विस्थापित हुन्छ।नागरिकको ज्यान जान थालेपछि मात्र केन्द्र या स्थानीय सरकार उद्धारमा जुट्छ। दुःख व्यक्त गर्छ। तर, वर्षात् शुरू हुनुअघि भने सरकारले नागरिकलाई विपद्‌बाट जोगाउनेगरी पूर्वतयारी गरेको पाइँदैन।यस वर्ष झनै बढी मनसुन सक्रिय हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण

थाहा खबर बैशाख २०७८

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आवश्यक भएको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचनाहरू निर्माण हुनु, जाडो याममा शीतलहर र गर्मीमा आगलागी, वर्षायाममा बाढी पहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । भूकम्प, बाढी पहिरो, विस्फोट, आगलागी, सुक्खा, आँधिबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलोजस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्जन्य अवस्थाको पूर्व सूचना, सङ्कटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपद्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक छ । २०७७ चैत १२ गते बिहीबार एकै दिन ४७ जिल्लामा चारसय ७९ ठाउँमा डढेलो लाग्यो । नासाको मोडिस प्रविधिले खिचेको डढेलोको तस्बिर विश्लेषण गर्दा यति डढेलो विगतमा कहिल्यै लागेको थिएन् । मध्य फागुनदेखि वैशाखसम्म अत्यधिक डढेलो लाग्ने गर्छ । तर यो वर्ष उच्चपहाडी क्षेत्रमा कात्तिकदेखि नै डढेलो लाग्न सुरु भएको थियो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

विपद्को साथी स्थानीय सरकार

कैलालीका स्थानीय सरकारहरू कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागिरहेका छन् । देश सङ्कटमा परेका बेला स्थानीय सरकारहरू अहिले जिल्लामा भारत तथा विदेशबाट फर्किएकाको लगत सङ्कलन गरी निगरानी कक्ष (क्वारेन्टाइन) मा राख्ने, विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना, विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, जनचेतना फैलाउनेलगायत कार्यमा सक्रियता देखाइरहेका छन् ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

विपद् व्यवस्थापनको गति सुस्त

स्थानीय सरकार आगामी वर्षको बजेट तयार गर्न कस्सिएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई गाउँ टोलका कार्यक्रमको उद्घाटन, भाषण गर्न, अनुगमनमा जान तालिका मिलाउनै फुर्सद छैन । जिल्लास्तरको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मुस्किलले सहभागी बन्छन् । विपद् व्यवस्थापनमा चासो दिएको प्रतिबद्धता दोहोरयाउँछन् । तर, आफ्नो क्षेत्रको विपद् जोखिमको पहिचान गरी नक्सांकन गर्न भने चुकेका छन् ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

प्रकोप व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार - Karobar National Economic Daily

लगातार पाँच दिनदेखि डुबान, बाढी, पहिरोको प्रकोप बढेपछि बल्ल सरकारले छेपारोका कथा स्मरण गराउँदै राहत र उद्धारमा खट्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । विपद् सुरु भएपछि बल्ल सरकारले…

Karobar Daily आषाढ २०७४

‘बाढीपहिरो आदि विपद् आउँदा स्थानीय सरकार तत्कालै उद्धारमा सक्षम हुनुपर्छ’

सम्बन्धित सामग्री