संघीय सरकारको कुल बजेटको २३.५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ । राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वसमेतले ठूलो आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ । बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको हुन्छ ।नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय संरचना तीनै तहलाई आफ्नो बजेटमार्फत वित्त नीति ल्याउने, […]
