विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीपछि अनुदानमा हेरफेर गर्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको टुंगो लगाएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँडको शप्र्षकमा दिइने अनुदानमा केही कटौती हुनेछ भने समानीकरण अनुदानमा केही वृद्धि हुने भएको छ ।
