केन्द्र-प्रदेश राजस्व बाँडफाँडमा भारत, अस्ट्रेलियाको पाठ

संघीयताको सफलताका लागि वित्त व्यवस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ। वित्त व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, सार्वजनिक ऋण, बजेट व्यवस्था, वित्तीय उत्तरदायित्वजस्ता विषय पर्छन्। यसबारे मुलुकको संविधान तथा वित्त कानुनमा स्पष्ट प्रावधान राखिनुपर्छ र समसामयिक बनाउँदै लैजानुपर्छ। संघीय मुलुकहरूमा वित्त आयोग गठन गर्ने चलन छ। यस्तो आयोगले विभिन्न तहका सरकारबीच राजस्व साझेदारी,…

सम्बन्धित सामग्री

वीरगञ्ज महानगरको संकट सन्देश

वीरगञ्ज महानगरपालिका गत आर्थिक वर्ष (आव)को दायित्व र चालू आवमा अपेक्षित स्रोत नजुटेपछि आर्थिक संकटमा परेको छ र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने ३० प्रतिशत योजना कटौती गरिएको छ । यसले खराब आर्थिक व्यवस्थापन हुँदा आउने समस्या देखाएको छ । साथै, अन्य पालिकाहरू पनि यस्तै समस्यामा रहेको हुनसक्ने संकेत गरेको छ र संघीय सरकार पनि कुनै बेला यस्तै समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावनालाई यसले औंल्याएको छ । त्यसैले आर्थिक व्यवस्थापनको विषय राजनीतिक व्यवस्थापन जस्तो सहज हुँदैन भनेर सरोकारवाला सबैले बुझ्न जरुरी छ । महानगरमा स्रोतको अभाव भएपछि यहाँ कार्यरत करीब ६ सय कर्मचारीले २ महीनादेखि तलब पाएका छैनन् । दुई महीनाको तलब भुक्तानी गर्ने हो भने महानगरको कोष शून्य हुने बताइएको छ । कतिपय महानगरमा पैसा खर्च हुन नसक्दा बैंकमा निक्षेप राख्नुपरेको अवस्थासमेत छ । तर, वीरगञ्ज महानगरमा यस्तो अवस्था कसरी आयो ? महानगरका अनुसार मालपोतबाट ५० करोड रुपैयाँ उठ्ने लक्ष्य लिए पनि १५ करोडमात्रै उठ्यो । यति ठूलो अन्तर किन आयो ? घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीले मात्रै यस्तो भएको हो भन्ने देखिन्न । अर्को, गत आव २०७९/८० मा ३० करोड रुपैयाँ बचत हुने र यो बचत चालू आवमा खर्च गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, महानगरले सशर्त योजनाहरू पूरा गर्न नसक्दा संघीय सरकारबाट पाउने बजेट लिन सकेन । यसले चालू आवमा वित्तीय दायित्व थपिन गएको देखिन्छ । त्यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारबाट पाउने विभिन्न शीर्षकको रकमसमेत महानगरले नपाएको हुन सक्छ किनभने संघीय सरकार पनि १ खर्बभन्दा बढीले बजेट घाटामा रहेको छ । संघीय सरकारले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । यस्तोमा संघीय सरकारले दिनुपर्ने अनुदान पनि रोकिएको हुन सक्छ । जेहोस्, महानगर टाट पल्टिन लागेको देखिन्छ । वास्तवमा यसरी कुनै महानगर टाट पल्टियो भने त्यसले थुप्रै पाठ पढाउने देखिन्छ ।  पालिकाहरू सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा टाट पल्टिन्छन् भने पल्टन दिनुपर्छ । यसले नागरिकहरू पालिकाका प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सचेत हुन्छन् ।  महानगर स्थानीय सरकार हो । त्यसैले स्थानीय जनताले यसका हरेक क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यहाँ भइरहेका आर्थिक कारोबारबारे पनि जनताले हेर्नुपर्छ । स्थानीयले तिरेको रकमबाट नै पालिकाहरू सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले महानगरवासी यसमा चनाखो हुनु जरूरी छ । स्थानीय बासिन्दाले महानगरसँग माग राख्ने मात्रै होइन, उसको आयव्ययमा पनि चासो राख्नुपर्छ ।  महानगर भनेको राजनीतिक एकाइमात्र होइन, आर्थिक एकाइ पनि हो । खासमा पालिकामात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा पनि सर्वसाधारणले चासो राख्नुपर्छ, गलत गर्दा खबरदारी गर्नुपर्छ । यसमा नागरिक सचेतना आवश्यक पर्छ । हुन पनि नागरिकको काम मत हालेर जनप्रतिनिधि छान्नुमात्र होइन, जनप्रतिनिधिले सही ढंगले जनताका पक्षमा काम गरेका छन् कि छैनन् हेर्नु पनि हो यो नागरिकको जिम्मेवारी नै हो ।  पालिकाभित्र आर्थिक अनियमितता भएको छ, आर्थिक व्यवस्थापन सही छैन वा विकास निर्माण काममा उत्तरदायी बनेको छैन भने स्थानीय बासिन्दाले तिनलाई कारबाही गर्न पाउनुपर्छ । स्थानीयले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । गलत व्यवस्थापनका कारण समस्या भोग्ने भनेको अन्तत: सर्वसाधारण नागरिकले नै हो । त्यसैले सर्वसाधारण नागरिक यसमा चनाखो हुन जरुरी छ । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरूले ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् वा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोतको जोहो गर्न सक्छन् । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न ऋणपत्रबाट पैसा उठाएको देखिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास भएको छैन । जेहोस्, पालिकाहरू सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा टाट पल्टिन्छन् भने पल्टन दिनुपर्छ । यसले नागरिकहरू पालिकाका प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सचेत हुन्छन् । गलत व्यवस्थापन गर्नेलाई दण्डित गर्न पाउने व्यवस्थाले स्थानीय मात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारलाई समेत उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ ।

आगामी बजेटका प्राथमिकता : चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम जरुरी

चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लागेको छ । यतिबेला बाँकी रहेको ३ महीनामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायहरू जुटेका छन् । आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब तोकिएको छ । यसबाट बजेटको आकार चालू वर्षको तुलनामा घट्ने निश्चित छ । बजेट सरकारको वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्र नभएर यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक कार्यान्वयन पनि हो । बजेट सफल हुँदा नतिजा प्राप्त हुन्छ । देशले अग्रगति लिन्छ । बजेट असफल भयो भने देशले विकासका अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताइन्छ । नीतिगत असंगति, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, संसद् सदस्यको निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलो, आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कुशासनलगायत कारणले सरकारको बजेट खर्च कम छ । बजेट खर्च गर्ने उत्तरदायित्वको संरचना सफल बनाउन सकिएको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि पुरस्कृत हुने गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण राजस्व संकलन पनि अपेक्षित रूपले हुन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनमा सुधार जरुरी छ । राजस्वको दायरालाई विस्तार गरी आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ गर्न सकिएको छैन । यसबाट पाठ सिकेर यथार्थ र कार्यान्वयनयोग्य बजेट तर्जुमा गरी देशको विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहको सरकार र ३१ ओटा मौलिक हक रहेको हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका १० ओटा आधार र ती अन्तर्गतका नतिजा सूचकहरू तय गरिएका छन् । यसमा केही उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् । यसलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनु पर्नेछ । प्राथमिकतामा केही हेरफेर गर्न सकिए तापनि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि १६औं योजनाले यसलाई छाड्न सक्ने देखिँदैन । संवैधानिक मार्गदर्शनअनुसार नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आवधिक योजनामा आधारित रहेर ३ वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा, स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकासमार्फत लोककल्याणमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले सृजना गर्न सक्ने चुनौतीलाई चिर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नु जरुरी छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको प्रतिवेदनले जनसंख्याको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको देखाएको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु विगतमा आवश्यक थियो । अहिले देशका लागि आवश्यक पर्ने जनसंख्या सुनिश्चित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिएको छ । उत्पादनको जीवन्त साधनको रूपमा रहेको मानव साधन पर्याप्त हुन सकेन भने विकासका नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसले गर्दा लोककल्याणमा वृद्धि ल्याउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बजेटले यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी रणनीतिक मार्गदर्शन गर्नु पर्नेछ । विगत धेरै वर्षदेखि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको अवस्था छ । विकासका लागि बजेट (पैसा) नहुनु ठूलै समस्या हो तर भएको पैसा पनि खर्च हुन नसक्नुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यसको यथार्थ कारणहरू पहिचान गरी निराकरणका उपायहरू सुझाउनु पर्नेछ । बल्झिएका समस्या समाधान गर्न सकेमा मात्र देश अगाडि बढ्न सक्छ । यसैबाट राजनीतिक नेतृत्व, बजेट निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको उत्तरदायित्व बहन हुन्छ । खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमलाई बजेटको कमी हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गरेर बजेट बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । देशभित्रै पर्याप्त रोजगार दिन नसक्ने सरकारलाई नागरिकले नपत्याउने स्पष्ट छ । सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अब रोजगारीमै खोजिन थालिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सास्ती चुलिँदै गएका छन् । यसको सामाजिक लागत बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीले धनी बनेको देश पाउन सकिँदैन । आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा घरेलु रोजगारी सृजनाका लागि विगतमा गरिएका प्रयासहरूको गहन समीक्षा गरी देशैभर रोजगारी सृजना हुने व्यावहारिक र नवीन उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । शिक्षा, शीप, उत्पादन, रोजगारी र बजारलाई गठिलो तरीकाले जोड्नु नेपालको विकासको पूर्वशर्त नै हो । यही गर्न नसक्दा देशले आयातमुखी बनेर व्यापारघाटा खेपेको छ । अर्थशास्त्रका ठूला सिद्धान्त यो देशमा फेल खाइसकेका छन् । टालटुले प्रकारको होइन कि मुलुकको बिग्रेको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आयामिक सुधार गर्ने बजेट चाहिएको छ । शिक्षा सप्रियो भने यो देश बन्छ । हाम्रो शिक्षा गरिखाने भएन । शिक्षाको लगानीले बजारले चाहेको वा बजार सृजना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । अहिलेका विद्यार्थीमा न त नैतिकता र आदर भाव भएको पूर्वीय भावना छ न त गरिखाने हिम्मत भएको पश्चिमा सोच छ । हुनु पर्ने त यी दुवै भावना र सोच भएको जनशक्ति उत्पादन हो । तर, नभएको तथ्य हामीले भोगेका छौं । प्रारम्भिक, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च र व्यावसायिक तहसम्मको शिक्षामा पूर्वीय र पश्चिमा शिक्षा प्रणालीका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने लगानी गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षामा अहिले गरेको लगानीले यस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने स्पष्ट छ । उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसको पहिचान भएका आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत हुन् । तर, आत्मनिर्भरताको जगमा उभिएको आर्थिक वृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि देशभित्र उत्पादन गर्ने सकिने सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अर्थशास्त्रको तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तलाई एकछिन छेउ लगाएर बजेटले सन्तुलित र आत्मनिर्भर विकासलाई अगाडि बढाउने गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । छरिएको बजेटबाट नतिजा आउने भयो भने पनि डराउनु पर्दैन । सबै क्षेत्रको विकास नै वास्तविक विकास हो र अब विकासको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कसैसँग छैन । सबैको सन्तुलित विकासबाट मात्र फराकिलो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बजेटको अर्को प्राथमिकता रहनुपर्ने छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई उद्यम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अहिले उद्योगीहरू बाध्यताले व्यापारी बनेका छन् । यसका लागि व्यापार र उद्योगका नियमहरूलाई यथार्थ र देशको हित हुने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । देशलाई किनेर खानेबाट बेचेर खाने नबनाउने बजेटको कुनै काम छैन । बजेटले नागरिकलाई पनि स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ने बनाउनुपर्ने छ । विदेशी वस्तुमा विलास गर्ने नागरिकको राष्ट्रिय चेतनाको ढोका खुलाउने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नै राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने छ । अन्त्यमा, बजेट देश बनाउने एकवर्षे हतियार हो । यतिबेला अर्को वर्षको यो हतियार धारिलो बनाउन संघीय सरकारी संयन्त्र जुटेको छ । बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र समसामयिक चुनौतीहरूलाई चिरेर देशको विकासलाई अग्रगति दिने हुनु पर्नेछ । यसका लागि मुलुकको शिक्षा सुधार्ने, घरेलु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, सरकारी खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्ने प्राथमिकता भएको बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धन सरकारको उपादेयता यस्तै बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनेछ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

सिंगापुर र भियतनामबाट सिक्नुपर्ने पाठ

आर्थिक विकासमा उदाहरणको रूपमा रहेका सिंगापुर र भियतनामको केही महीनाअघि भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । उद्योग र व्यापारका क्षेत्र ती देशले अपनाएको नीति र सरकार निजीक्षेत्र सहकार्यका विश्वव्यापीकरणले उद्यम र व्यापारका आयामहरूलाई वैश्विक प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढाएको अहिलेको अवस्थामा ती देश कसरी अगाडि बढेका रहेछन् भन्ने जानकारी लिन भ्रमण निकै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको हैसियतमा भ्रमणको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । आर्थिक विकासका लागि केकस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ र विकसित अर्थतन्त्रबाट प्रविधि र स्रोत कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमणको मूल अभिप्राय थियो । यसैलाई लिएर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको बोर्ड बैठकसमेत भयो । बैठकले ती देशमा भएका विकासका अभ्यासको अध्ययन, अनुसरणसँगै त्यहाँबाट प्रविधि र लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । तीव्र दरको आर्थिक विकासका लागि स्वदेशको लगानीमात्रै पर्याप्त छैन । तर, पटकपटक लगानी सम्मेलन गर्दा पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । प्रतिबद्धता आउने तर लगानी नआउने भइरहेको छ । त्यसैले अन्य देशले लगानी भित्र्याउन केकस्ता उपाय अपनाएका रहेछन्, त्यहाँको नेतृत्वको सोच के रहेछ, अन्य देशका लगानीकर्ताले हाम्रोबारेमा के धारणा बनाएका रहेछन् भन्ने कुराको भेउ पाउन अति आवश्यक हुन्छ । लगानी आकर्षण र आर्थिक रूपान्तरणमा अन्य देश र हामीकहाँको नीतिगत व्यवस्थामा के भिन्नता रहेछ भन्ने कुरामा सूक्ष्म अध्ययन र आवश्यकताअनुसार सुधार नगरी बाहिरको लगानी आउन सम्भव छैन । त्यसैले त्यहाँ गएर उनीहरूले अपनाएको उपाय अध्ययन गर्ने र उनीहरूलाई बोलाएर लगानी आह्वान गर्ने अभिप्राय भ्रमणको थियो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र त्यहाँका निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना र लगानी र प्रविधिमा सहकार्यको मूलभूत उद्देश्य पनि हो । हामीले त्यसअवसरमा सिंगापुर र भियतनाम दुवै देशका औद्योगिक कोरिडोरमा भ्रमण गर्‍यौं । त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, करप्रणालीको अभ्यास र नीतिगत व्यवस्थाहरूको अध्ययनको अवसर मिल्यो । त्यसबारेमा लामो छलफल पनि भयो । त्यहाँ करको दर विश्वमै सबैभन्दा कम रहेछ । औद्योगिक कोरिडोर र सेजको जग्गा लिँदा तिर्नुपर्ने दर पनि निकै कम रहेछ । हामीकहाँ लाग्ने १ महीनाको भाडाले त्यहाँ ५० वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध हुने रहेछ । नेपालमा कुनै पनि उद्योगका लागि जग्गा पाउन निकै कठिन छ, पाइहाले पनि निकै महँगो छ । त्यसैले ती देशले अपनाएको उपाय हामीले अनुसरण गर्न आवश्यक छ । उद्योगका लागि चाहिने ऊर्जा, पानी, पानी प्रशोधन, वायु प्रशोधनजस्ता पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाइएका त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उत्पादनमा बाह्य अवरोध नै छैन । लगानीकर्ता त्यहाँ छिरेपछि उसको ध्यान उत्पादन र निकासीमा मात्र केन्द्रित हुने रहेछ । तर, हामीकहाँ भने औसत उद्यमी उद्योग व्यापारका आधारभूत कामभन्दा अनुत्पादन काममा समय खर्च गर्न बाध्य छ । सिंगापुर र भियतनाम भ्रमणका क्रममा त्यहाँका उद्योग र व्यापार संघहरूसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्ता समझदारीमा प्रविधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक मेला, सेमिनारहरूमा सहकार्य र सहभागिता बढाउनेजस्ता विषय छन् । उनीहरूले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायतमा लगानीको चासो देखाएका छन् । यो आपसी सम्बन्ध र भोलिका दिन उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनका साथै लगानी आकर्षणको अभिप्रायले कोसेढुंगा नै हो । त्यहाँ निजीक्षेत्रले कसरी काम गरेको छ ? त्यहाँको सरकार, कर्मचारीतन्त्र, कार्यालय व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? त्यहाँको ट्रेड युनियन र श्रम सम्बन्ध केकस्तो छ ? यस्ता धेरै विषयमा धेरै कुरा सिक्ने मौका मिल्यो । अन्य देशका निजीक्षेत्रमा संघ/संस्थासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्दै सहकार्यमा आयामहरू विस्तार गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको यो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमै पहिलो पटक हो । हामीले यी दुई देशको भ्रमण गरेर थालेको अभियानको स्वामित्व अब सरकारले लिनुपर्छ र त्यसलाई सहकार्य र नीतिगत व्यवस्थापनका लागि औपचारिकता दिनुपर्छ, यो प्लेटफर्मलाई सरकारले औपचारिकता दिनुपर्छ । यो शुरुआत मात्रै हो, अब अर्को यात्रा सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा हुनुपर्छ । हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं । अब सरकारले लगानी भित्र्याउन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । हामीले बाहिरको लगानी ल्याउन चाहेको हो भने भनेरमात्र हुँदैन, त्यसअनुसार नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कुनै प्रकारका अवरोधमुक्त औद्योगिक क्षेत्र चाहिन्छ । उद्योग व्यापारमा भन्सार, कर, राजस्व अनुसन्धानजस्ता सरकारी निकायबाट कुनै प्रकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र अवरोध हुनु हुँदैन भन्ने सिंगापुर र भियतनामको अभ्यासले देखाएको छ । सिंगापुर त आर्थिक विकासमा धेरै अगाडि बढेको छ । हामीले कम्तीमा भियतनामबाट सिकेर अगाडि बढ्यौं भने पनि धेरै गर्न सकिन्छ । भियतनाम र हाम्रो आर्थिक विकासको अवस्था अहिले करीबकरीब उस्तै छ । त्यो देश जसरी अगाडि बढेको छ, त्यसका सकारात्मक पक्षलाई सापेक्ष अभ्यासमा ल्याउने हो भने आउँदो १० वर्षमै हाम्रो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ । हामीकहाँ त लगानी वातावरणको कुरामात्रै हुन्छ, यथार्थमा पछिल्लो समयमा तहगत सरकारका अनावश्यक अवरोधहरू ह्वात्तै बढेका छन् । निजीक्षेत्र उत्पादन र व्यापार बढाउन केन्द्रित हुने वातावरण नबनेसम्म आर्थिक अग्रगतिको बाटो तयार हुँदैन । यसका लागि सापेक्ष प्रणाली बसाउनु जरुरी छ । निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तरराष्ट्रिय जगत् र नेपालमा धेरै फरक छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो लगानीमा उत्पादन र व्यापारमात्र गर्दैन, रोजगारी सृजना गर्छ र राज्यलाई कर तिर्छ । निजीक्षेत्रलाई होच्याएर, अपमान गरेर त्यहाँ कुनै पनि हालतमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन । त्यसैले निजीक्षेत्रप्रति सम्मानजनक वातावरण र व्यवहारको खाँचो छ । एकाध खराब प्रवृत्तिलाई लिएर सिंगो निजीक्षेत्रलाई सधैं आशंकाको दृष्टिले हेर्ने र अपमानित गर्ने परिपाटीले आर्थिक विकासको सम्भावना विस्तार हुँदैन । (वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

गण्डकी प्रदेशकाे बजेट ३६ अर्ब रुपैयाँ (पूर्ण पाठ)

कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेश सभा बैठकमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।  गण्डकी सरकारले आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब नाै करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रका ८५ पालिकालाई झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।सरकारले विभिन्न शीर्षकका अनुदानमा दुई अर्ब ११ कर...

प्रदेश १ ले गर्‍यो बजेट सार्वजनिक (पूर्ण पाठ)

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट चार अर्ब […]

अर्थतन्त्र उत्थानमा अवसरको उपयोग

कुनै पनि विपत्ति वा राजनीतिक आवरणमा हुने घटनाक्रमबाट अर्थसामाजिक दैनिकीमा पर्ने प्रभाव अत्यन्तै सकसपूर्ण भए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । तर, त्यसको निकासमा अपनाइएको उपाय सही भयो भने त्यो विकासमा छलाङ मार्ने औजार सावित हुन्छ । विश्वको अर्थराजनीतिमा विपत्तिलाई उदाहरणीय विकासमा अघि बढ्ने प्रस्थानबिन्दु बनाइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हामीकहाँ भने संकटलाई उज्यालो भविष्यतिर बढ्ने बाटो होइन, बरु अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा यस्तो समयमा उदाएका सीमित अवसर पनि गुम्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । जस्तो कि, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सिमाना बन्द गरिँदा स्वदेशी खाद्य वस्तु, जुत्ता चप्पल, कपडालगायतले राम्रै बजार पाएको थियो । बन्दाबन्दी खुलेसँगै बजारमा आयातित वस्तुको वर्चश्व बढ्यो । सेवाक्षेत्रमा पनि यो समस्या देखा परेकै छ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीताका ऊर्जा उत्पादनमा अग्रसरता देखिएको थियो । पेट्रोलियम उत्पादनदेखि चीनबाट खरीदसम्मका योजना बनेका थिए । घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन लैजाने कुरा पनि आए । अवस्था सहज भएपछि ती सबै ओझेलमा परे । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने र यस्ता महामारीसित जुध्न स्वास्थ्य सेवालाई सधैं तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने पाठ सिकायो । केही पूर्वाधार पनि बनेका छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । अहिले पनि महामारीको जोखिम सकिएको छैन । तर, सतर्कता र पूर्वतयारीको योजना सकिएको आभास हुन्छ । खासमा यस्ता असहजतालाई उचित तरीकाले सामना गर्न सकियो भने मात्रै ती विकासको मौका बन्न सक्छन् । अन्यथा यी तत्कालका लागि आपत्, तर दीर्घकालका निम्ति अर्थसामाजिक विचलनका उत्पादक बन्छन् । अर्थतन्त्रकको विद्यमान अवस्थाका अगाडि हामीले लक्ष्यमा राखेका विकास लक्ष्य आकाशको फलजस्ता लाग्छन् । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको २० प्रतिशत हाराहारीको गरीबीलाई अबको पुगनपुग दशकभित्रै ५ प्रतिशतमा सीमित गरेर विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने योजना सुन्नमा कर्णप्रिय लागे पनि यथास्थितिको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको बलमा सम्भवजस्तो लाग्दैन । अर्कातिर, अबको करीब ५ वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको देशको सूचीमा उभिनका लागि पनि विकास निर्माणका योजना र उत्पादनका आयामहरू विस्तार गरिनुपर्छ । यसका लागि अबको करीब १ दशकमा नेपालीको आयलाई ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने छ । अहिले १ हजार डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई १० वर्षमा ५ हजार डलर पु¥याउन त्यति सहज छैन । असम्भव पनि होइन । तर, मौजुदा प्रवृत्तिले यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन विकास रणनीतिको अभाव नै हाम्रो पछौटेपनको कारण हो । । यति नै बेला कोरोना महामारीले यो उद्देश्यमा अवरोध हालेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । तर, कोरोना महामारी त योजना कार्यान्वयनको तहमा बसेकाहरूको लागि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने बहानामात्रै बनेको छ । सरकार संकटपूर्ण अवस्थामा त थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले गर्दा मानिसको दिनचर्या र दैनिक व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ । आर्थिक सरोकारहरूका पनि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव देखिएको छ । कोरोना महामारी प्रविधिको उपयोग, उत्पादन र बजारीकरणका औजारहरूलाई प्रविधिमूलक बनाउने मौका हो । प्रविधिले उत्पादनको लागत र गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । आय आर्जनका सरोकारसमेत परिष्कृत हुन सक्छन् । यसमा अभाव रणनीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्रै हो । कुनै पनि अवसरको रटमात्र लक्ष्यका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । जेजसरी भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै निकासी बढाउने योजना आजको आवश्यकता हो । यसबाटै उत्पादन बढ्नुका साथै अहिले भएका उत्पादनमूलक उद्यमको उन्नतिको आधार निर्माण हुन सक्छ । अहिले सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायत उद्यम आक्रमक रूपमा आएको छ । तर, स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । केही वर्षअघि बिलाएका घ्यू, तामा, जिंकलगायत उद्योग नीतिगत र प्रवृत्तिगत अस्पष्टताकै उदाहरण हुन् । बजारको अनुसन्धान र अनुमानविना उद्यममा हामफाल्ने प्रवृत्तिले उत्पादनका क्षेत्र असुरक्षित बनेका छन् । अहिले प्रशोधित तेल निकासीमा देखिएको समस्या पनि यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ । हामीले निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, निकासीको योजना बनाइएको छ । मूल्य र गुणस्तरलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा योजना छैन । उद्योग संरक्षणको नाममा आयातमा भन्सार नाकामा उच्च दरको राजस्व लगाएर उपभोक्तामाथिको शोषणको तारतम्य मिलाइएको छ । यस्तो गैर उद्यमशील र बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत कामले उपभोक्तामाथि शोषण त भएकै छ, स्वयम् उद्यमीलाई पनि आश्रित बनाएको छ । उद्यमीमा प्रतिस्पर्धा र दक्षताको कमी देखिएको छ । मूल्य र राजस्व अन्तरमा चलखेलको प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले तेल निकासीमा देखिएको दुर्दिन प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुको परिणाम नै हो । निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना सुनाउँछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनतामात्र देखिएको छैन, कतिपय सरकारी नीतिले भएकै आधार पनि सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक बनेको छ । सबल अर्थतन्त्रका निम्ति आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । तर, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म यसको औचित्य हुँदैन । नेपालको बजारमात्र ठूलो लगानीका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा सम्भाव्य निकट बजार मानिएको भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा दरिन सक्नुपर्छ । तर, भारतले कुन वस्तुमा आयात महसुल बढाउला र निकासी गरौंला भनेर उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन । विगतमा भारतले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदा लिएर निकासी व्यापार भए पनि यो दीर्घकालीन हुने सम्भावनै थिएन । यस्तो मौका छोप्न करोडौं लगानी लगाउने प्रवृत्ति कम जिम्मेवार छैन । विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा सक्षम छैन । हाम्रो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने उपलब्धि हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो भने हुनै पर्दछ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि उत्पादनका प्रारम्भिक लागत नै महँगो बनाएर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र यसका आधारमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । कुनै पनि अवसरलाई रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन सोच र त्यसअनुसारका योजनाको कार्यान्वयनमा इमानदारीको खाँचो खट्किएको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रोत्साहन प्याकेजको आवश्यकता

निषेधाज्ञा शुरू हुँदा अर्थतन्त्रलाई खासै फरक नपर्ने आकलन गरिए पनि उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्र बिस्तारै प्रभावित हुन थालेका छन् । निषेधाज्ञाले भन्दा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण अर्थतन्त्र बढी प्रभावित हुने लक्षण देखिन थालेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य दुवै जोगाउने उद्देश्यले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्र जोगाउन सहजीकरण गर्नेगरी निषेधाज्ञा लागू गर्‍यो । कोरोनाको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्र जोगाउन खोजिए पनि यसले बिस्तारै असर पार्न थालेको छ । गतवर्ष जस्ता बन्दाबन्दी लगाएर सबै ठप्प नपारिए पनि गतवर्ष नै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञालाई पनि सहन नसकेको देखिएको छ । पर्वतारोहणमा यसपटक राम्रो उत्साह देखिए पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक समस्याले गर्दा व्यवसायीहरूले झन्झटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै चितवनका दुग्ध व्यवसायीहरूको उत्पादन नबिकेर समस्या छ । ढुवानीमा पनि समस्या देखिएको छ । दूध उपभोग नै घटेर उत्पादन विक्री हुन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै तरकारी नबिक्दा किसानहरूले बारीमा त्यसै फाल्नुपरेको समाचार पनि आएको छ । बजारमा उपभोक्ताले निषेधाज्ञा अगाडिकै मूल्यमा तरकारी खरीद गर्नुपरिरहेको छ भने किसानले आफ्नो उत्पादनको भाउ नपाएर खेर फाल्नु परेको अवस्था छ । यसले आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको मात्र देखाउ“दैन, उपभोक्ताको आम्दानी घटेर उपभोग गर्न नसकेको अवस्थालाई समेत संकेत गरेको छ । सरकारले उद्योगहरू सञ्चालनका लागि कामदारहरू उद्योगभित्रै राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर, यसले संक्रमण फैलने सम्भावना बढी भएको उद्यागीहरूको भनाइ छ । कोरोना संक्रमण तीव्र हुँदा कामदारहरू संक्रमित हुन थालेका छन् । त्यस्तै संक्रमित हुने डरले उनीहरू उद्योग वा कार्यालय जान डराइरहेको अवस्थासमेत छ । त्यही भएर कृषि उद्योगले समेत आफ।नो उत्पादन ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न थालेका छन् । साना तथा मझौला उद्योगको समस्या त झनै खराब छ । अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट थलिएर उठ्न नसकिरहेका यी उद्योग फेरि थिचि“दा पलायन हुने खतरा बढेको छ । यी केही प्रतिनिधि क्षेत्र हुन् । यसरी अर्थतन्त्रका समग्र पक्ष प्रभावित हुँदा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न कठिन हुन सक्छ । उद्योगहरू आफ्ना कामदारलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । उनीहरूलाई कामदार टिकाइराख्न समस्या पर्न थालिसकेको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले राजस्व तिर्ने म्याद थपिदिन आग्रह गर्दा सरकारले वास्ता नगर्नु अचम्मलाग्दो छ । कर बुझाउने म्याद थप भए उद्योगी व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू निजीक्षेत्रलाई खासै असर नपरेको विश्लेषण गरेर बसेका छन् जुन सही देखिँदैन । वास्तवमा सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो धनराशीको प्रोत्साहन प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हुन त गतवर्ष नै व्यवसायीहरू सरकारबाट निराश बनेका हुन् । त्यसैले अहिले सरकारबाट अर्थतन्त्र उकास्न साहसिक कदम चालिन्छ भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका छैनन् । गतवर्ष जस्तो बन्दाबन्दी लगाएर सबै ठप्प नपारिए पनि गतवर्ष नै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञालाई पनि सहन नसकेको देखिएको छ । अतः सरकारले खर्चका अन्य धेरै शीर्षक कटौती गरेर अर्थतन्त्र जोगाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन अनिवार्य बनेको छ । हो, सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै खोपकै लागि पनि ठूलै बजेट चाहिने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले ठूलो धनराशीको प्रोत्साहन र राहत दिन नसक्ला । तर, अर्थतन्त्र चलायमान गराउने तथा रोजगारी सृजना गराउने खालको नयाँ कार्यक्रम ल्याउन भने तयारी थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यो समस्यालाई बेवास्ता गरे तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको ४ दशालव शून्य १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पनि प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन तयार भएको नेपालका लागि निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव निश्चय नै ठूलै चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न सरकारले टालटुले र कामचलाउ नीति होइन, साहसिक र क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

निषेधाज्ञाको रणनीतिक उपयोग आवश्यक

कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणको संख्या वृद्धि भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञाकोे शृंखला शुरू भएको छ । गतवर्ष लामो समय मुलुकले बन्दाबन्दी खेपेको कारणले उक्त अवधिभर आर्थिक कारोबारहरू शिथिल भए भने कतिपय व्यापारव्यवसाय धराशयी भए । धेरैको रोजगारी गुम्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि ठूलो क्षति बेहोर्न पुग्यो । विशेषगरी पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालीन समयमा यातायात र आपूर्ति प्रणालीसम्बद्ध व्यवसायहरूको कारोबार परोक्ष मारमा परेको देखियो । अन्ततः सरकारले कोराना संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै विभिन्न चरणमा बन्दाबन्दी खुकुलो गर्दै जान बाध्य भयो । भारतमा विकसित दोस्रो भेरिएन्टको लहरले संक्रमण र महामारी मुलुकमा तीव्र हुँदै जाँदा फेरि सरकारले जनस्वास्थ्यका लागि निषेधाज्ञालाई विकल्पका रूपमा लिएको छ । बन्दाबन्दी रहर नभई बाध्यता रहे तापनि यसको रणनीतिक उपयोग भएन भने धनजनसंगै समयको समेत व्यर्थ व्यतीत हुनसक्छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाई यसको उपयोग अत्यावश्यक अवस्थाका लागि तयारीको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । गतवर्षको लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको शृंखलाबाट धेरै पाठ सिकेको पाइन्छ । तदनुसार गतवर्षको भन्दा अर्थतन्त्रले समेत धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैन । निषेधाज्ञाको परोक्ष जोखिम मध्यम र गरीब परिवारमा पर्छ । मध्यम वर्गको आयमा हुने विचलनले गरीबहरूको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ भने असमान आयले धनी एवं गरीबहरूको बीचको खाडल बढ्न सक्छ । ज्यालादारी मजदूरहरूको दैनिक रोजीरोटी गुम्छ तर धनीहरूका लागि बन्दाबन्दीले प्रभाव खासै नपर्न सक्छ । निषेधाज्ञाका समयमा पनि सार्वजनिक सेवादेखि विभिन्न राज्यका विभिन्न सुविधाहरूमा धनीहरूको पहुँच वृद्धि स्थापित हुने अवस्था छ भने गरीबहरूको पहुँच घट्न सक्छ । एउटा वर्गका लागि सार्वजनिक सेवाहरू विशेषतः शिक्षा वा स्वास्थ्यलगायत विषयमा वैकल्पिक उपायहरू सहज हुनसक्छ । तर, अर्को वर्गलाई त्यो प्रकारको प्रयोग वा अभ्यास अपनाउन धेरै समस्या भएको देखिन्छ । सरकारले लागू गरेको वैकल्पिक शिक्षासमेत प्रभावकारी नबन्नुमा आर्थिक असमानता एक कारण हो । मध्यम वर्गका लागि पनि सीमित र प्रयोगविहीन स्रोतहरूको उपयोग गर्नमा बन्दाबन्दीले अवरोध खडा गर्छ । अहिलेको अवस्थामा महामारीबाट जिउधनको रक्षाका लागि निषेधाज्ञाको विकल्प नभए तापनि यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि कमभन्दा कम क्षति हुने प्रकारले उपयोग गर्नु आवश्यक छ । गतवर्ष पनि बन्दाबन्दी खुला गरेसँगै मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भएका थिए । यस कारण अर्थतन्त्रका केही सूचकले छोटो समयमै सकारात्मक नतिजाहरू दिएका थिए । निषेधाज्ञाको असर अर्थतन्त्रमाथि कम गर्न मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष उत्पादन केन्द्रित गर्ने, उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रलाई चालू राख्ने, बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा अनियन्त्रित आवागमनको नियन्त्रण सहज देखिन्छ भने ठूला उद्योगहरूमा पनि प्रविधिको उपयोगलाई झन् बढी प्रश्रय दिनु आवश्यक छ । आयातमा निर्भर उपभोग प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नेबाहेक अत्यधिक जोखिमका क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गर्नु आर्थिक दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी हुन्छ । मूलतः सेवाक्षेत्रलाई मात्र दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा ती क्षेत्रमा हुने जोखमको न्यूनीकरणका रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । निषेधाज्ञाले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बन्धक बनाउने परिस्थितिको अन्त हुनु आवश्यक छ । कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै केही क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोगको दर उच्चतम बनेको छ । तर, यसको पँहुच अहिले पनि सीमित वर्गमा मात्र छ । तसर्थ प्रविधिमा आधारित सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा वा सुविधाका लागि कतिपय क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ । सबै सार्वजनिक निकाय जस्तै स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू, मालपोल तथा नापी कार्यालयहरू, राजस्व कार्यालयहरू, यातायात कार्यालयहरू र अन्य सार्वजनिक निकायहरूले प्रविधिको प्रयोगलाई अझ परिष्कृत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सवारी पास, चालक अनुमतिपत्र वा विभिन्न प्रकारका नवीकरणहरूका लागि विद्युतीय भुक्तानीका साथ अनलाइन सेवा लिने वा दिने परिपाटीमा ती विभाग चुकेका छन् । त्यसैगरी आपूर्ति प्रणालीको चुस्तीका लागि संलग्न निकायहरू जस्तै वाणिज्य विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र गुणस्तर मापनसम्बन्धी कार्यालयहरू, साल्ट ट्रेडिङ, दुग्ध विकास कम्पनीलगायत निकायहरूले पनि सेवाव्यापारलाई स्मार्ट बनाउनु आवश्यक छ । उत्पादन र उपभोगको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन सावधानीका साथ निषेधाज्ञाको रणनीतिक उपयोग आवश्यक हुन्छ । अन्यथा महामारीको समय पारेर धेरै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने देखिन्छ । यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने र बन्दाबन्दीको विकल्प नभएको क्षेत्रमा आवश्यक सुविधाहरूको ग्यारेन्टीसमेत उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । निश्चित क्षेत्रलाई सिल गर्ने वा बन्दा गर्ने परिस्थितिमा पनि त्यहाँका उद्यमीहरूको सेवालाई वैकल्पिक रूपले सेवा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा निषेधाज्ञा जनताका लागि सास्ती खेप्ने, रोजीरोटी बन्द हुने, उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने अभिशापका रूपमा परिणत बन्नसक्छ । निषेधाज्ञाको क्षति अंकमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन तर यसको असर गहिरो र दीर्घकालसम्म पनि देखिने प्रकारको हुन्छ । कोभिड–१९ को सहज वा तत्काल नियन्त्रण हुने परिस्थिति बनेको छैन । तर, यसको न्यूनीकरणका लागि समेत सरकार धेरैपटक चुकिसकेको छ । कोभिड–१९ को कारणले सृजित असामान्य अवस्थामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निरुत्तरित हुन्छ । तसर्थ आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारू राख्न स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ कम जोखिमका क्षेत्रहरूलाई खुला गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यससँगै ती क्षेत्रको टेवाका लागि आपूर्ति प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सुचारू गर्ने अवस्था सृजना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महामारी निरोधका लागि परिणामुखी नतिजा नआइसकेको यो समयमा नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकले धेरै दिन अर्थतन्त्रलाई पूर्णतः बन्धक बनाउन नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी यो समयमा आपूर्ति प्रणालीको स्वःफूर्तता, महामारीको बढ्दो जोखिमको रोकथाम र आर्थिक गतिविधिहरूलाई एकसाथ सुधार एवं सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ । गतवर्षको लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको शृंखलाबाट धेरै पाठ सिकेको पाइन्छ । तदनुसार गतवर्षको भन्दा अर्थतन्त्रले समेत धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैन । भारतका अतिरिक्त अन्य मुलुकमा संक्रमण नफैलिएका कारण वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण घट्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । त्यससँगै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि धेरै खर्च गरिसकेको र त्यसअनुसारका धेरै संरचनासमेत तयार भइसकेको देखिन्छ । उपभोग र आपूर्ति प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा राख्न सकियो भने पनि त्यसले राजस्व र अन्य स्रोतहरूको परिचालन सहज बनाउने परिस्थिति आउँछ । धेरैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि सुचारू राख्न सकियो भने पनि तिनीहरूले केही अपेक्षाकृत नतिजा दिन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिकूल समयमा पनि विकास बजेट पूरा खर्च गर्न नसकिएको सन्दर्भमा निषेधाज्ञाले आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने अवस्थाको निर्मूल गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई रणनीति रूपले जनस्वास्थ्यका लागि अति प्रभावकारी र अर्थतन्त्रका लागि न्यूनतम मात्र असर दिने किसिमले उपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।