थाहा खबर

कार्तिक २०७५

बै‌कले तिर्न नसक्ने गरी व्याजदर बढाइएको उद्योगीको गुनासो

काठमाडौं : नेपाल उद्योग महासंघले बैंकहरूले तर्ननसक्ने गरी ऋणको व्याज बढाएको आरोप लगाएका छन्। महासंघले यस्तो व्याजदर तिर्न समस्या हुने तर्फ राष्ट्र बैकलाई सचेत गराउदै घटाउनको लागि आग्रह समेत गरेका छन्। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई व्याजदर...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चितवनका व्यवसायीले मागे घरभाडामा २० प्रतिशत छूट, नदिने अडानमा घरधनी

चितवन । आर्थिक मन्दीका कारण चितवनका व्यवसायीहरूलाई पछिल्लो समय घरभाडा समेत तिर्न धौधौ परेको छ । आर्थिक मन्दीले बैंकको ब्याजदरका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ । विशेषगरी चितवनको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढका व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेका छन् । लामो समयदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पुलचोक–गोन्द्राङ सडक विस्तारका कारण पनि व्यवसायमा धक्का परेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले शुक्रवार नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणगढ बजार क्षेत्रका व्यापारीले मुख्य राजमार्ग क्षेत्रका सटरहरूमा पूरै र अन्य क्षेत्रका व्यापारीका लागि २० प्रतिशत भाडा घटाइदिन घरधनीसँग माग गरेका हुन् । व्यवसायीले आफूले बुझाउँदै आएको भाडामा २० प्रतिशत रकम घटाएर बुझाउन आग्रह गरेको छ । नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च, चितवनको नेतृत्वमा चितवनका अधिकांश व्यावसायिक संघसंस्थाले पुलचोक–गोन्द्राङ सडकखण्डमा पर्ने व्यापारीका लागि पूर्ण छूट गराइदिन माग गरेका हुन् । आर्थिक मन्दीको असर रहुञ्जेल र व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किएसम्म घटाइएको भाडा नबढाउन मञ्चले माग गरेको छ । पुलचोक–गोन्द्राङ सडकमा पर्ने व्यावसायिक सटरहरूको हकमा भने राम्रोसँग सञ्चालन नभएसम्मका लागि पूर्ण छूट गराइदिन माग गरिएको मञ्चका अध्यक्ष ख्यामनारायण पराजुलीले बताए । त्यसबाहेक हालसम्म व्यापारीले नै बुझाउँदै आएको घरबहाल कर पनि स्वयम् घरधनीलाई तिराइदिन माग गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । ‘घरबहाल कर स्वयम् घरधनीले नै तिर्नुपर्ने वातावरणका लागि स्थानीय तहले पहल गरिदिन हाम्रो माग हो,’ उनले भने । चर्को घरभाडा, बैंकको व्याजदर पनि उस्तै चर्को र राज्यले प्राप्त गर्ने व्यवसाय करका कारण सबै खालका व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा आइपुगेको भन्दै व्यवसायीलाई जोगाउनका लागि राज्यको नियमनकारी निकायबाट पनि विशेष पहल हुनुपर्ने मञ्चको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सामान्यरूपमा दैनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल परेको छ,’ मञ्चका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यको नियमनकारी निकायले ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा राज्यले उठाउने कर प्रतिकूल बन्न पनि सक्छ ।’ मञ्चका अनुसार चितवनमा करिब ८० देखि ९० प्रतिशत व्यवसाय भाडामा सञ्चालित छन् । व्यवसायी चरम आर्थिक सङ्कटमा परेपछि नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्चको नेतृत्वमा विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाकाृ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मञ्चले अघि सारेको निर्णयप्रति फेन्सी, होटल, विद्युत्, कपडा, फलफूल तथा तरकारी, इलेक्ट्रोनिक्स, सुनचाँदी, कम्प्युटर एसोसिएसन, मेसिनरी, औषधि, अधिकृत, कपडा सिलाइ, निर्माण सामग्री (हार्डवेयर), मदिरा तथा प्रोभिजनल, किराना, प्लास्टिक, अटोमोबाइल एसोसिएसन, नेपाल पशुपक्षीलगायतका विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तर, घरधनीहरूले आफूहरूले पनि कर्जा लिएर घर भवन बनाएर भाडामा दिएको भन्दै छूट दिन नसक्ने र हरेक बर्ष १० प्रतिशत बढाउँदै आएको भाडादर कायम गर्ने अडान राख्दै आएका छन् । चितवनमा करिब एक हजार ३०० को हाराहारीमा बहालवाला व्यवसायी नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्चमा आबद्ध छन् । मञ्चका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार पुलचोकदेखि लायन्सचोकसम्मको मुख्य राजमार्गमा प्रतिसटर कम्तीमा २५ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म भाडा बुझाउने व्यवसायी छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अर्थतन्त्रमा व्याजदर वृद्धि र आयात प्रतिबन्धको बहुआयामिक प्रभाव

अहिले देशको अर्थतन्त्र चौतर्फी संकटमा छ । सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजस्व संकलनको कमजोर अवस्थाले सरकार केही महिनामै कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्दै छ भने निजी क्षेत्रका ठूला र प्रतिष्ठित भनिएकै व्यवसायीहरू बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न नसकी सडकमा आउने स्थिति रहेको विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै बताइरहेका छन् । आयात प्रतिबन्ध […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

दसैंले सम्भव देखिएन व्याजदर नियन्त्रण, अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिँदै उद्योगी व्यवसायी

Nepal Press भाद्र २०७९

आगामी बजेटले बजारमा फेरि एकपटक क्यापिटल मार्केटमा तरङ्ग ल्याउने काम गरोस : उद्योगी विनोद चौधरी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको लागि राष्ट्र बैंकले तोक्यो १३ शर्त

नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले 'इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७'मा संशोधन गरेको हो ।जसमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय ब्यबस्थालाई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्नको लागि विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ । जस अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को लाभांश घोषणा गर्दा २०७८ भदौ १५ गतेसम्मको मुनाफाबाट गर्न सक्ने छन् । यस्तो छ राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृतिको लागि गरेको ब्यबस्था:१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४७ उपदफा (२) अनुसार निम्न अवस्था पुरा गरेमा मात्र नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिनेःक) सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको,ख) अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको,ग) तोकिएको पुँजी कायम गरेको,घ) तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको,ङ) सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको,च) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको,छ) सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री बितरण गरेको ।२. शेयर प्रिमियम तथा Bargain Purchase Gain को रकमबाट नगद लाभांश घोषणा एवं वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।३. इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेविद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने ।तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने । साथै, “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवम् वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।४. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी (cross holding) बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने ।५ .बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने ।तर “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा यस अघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागुनहुने ।६. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।७. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने ।८. “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु र पुर्वाधार विकास बैंकहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः Capital Adequacy Framework, 2015 तथा Capital Adequacy Framework, 2018 मा रहेको Capital Conservation Buffer Framework अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पश्चात सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित Common Equity Tier 1 Ratio कोआधारमा तथा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित न्युनतम पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।“ख”, “ग” र “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमशः एकिकृत निर्देशन नं. १ को अनुसुची १.२ मा रहेको Capital Adequacy Framework, 2007 (Updated July, 2008) र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं. १ बमोजिमको व्यवस्था अनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्युनतम पुँजीकोषमा कम्तिमा १ प्रतिशत द्यगााभच कायम गर्न उपयुक्त हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित देहाय बमोजिमको पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने ।क) “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, ख) “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा पुँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको, तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।तर वोनस शेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने ।९. समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अन्तरबैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दाबीमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने । त्यसैगरी विविध समस्यामा रही धितो लगायतका सम्पत्ति रोक्का रहेका ग्राहकहरुको कर्जामा समेत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।तर माथि उल्लिखित दाबीहरुमा रहेको धितो बिक्री गर्न यस बैंकले बन्देज लगाएको वा सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न वा रोक्का फुकुवा गर्न पहल गरेको भए कम्तीमा शंकास्पद वर्गको कर्जामा कायम हुनुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । यस बैंकले धितो बिक्री गर्न बन्देज लगाएकोमा वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले बिक्री गर्न तथा रोक्का फुकुवा गर्न यस बैंकमा पत्राचार गरी पहल नगरेमा त्यस्तो धितो रहेको अन्तर बैंक लगानी, निक्षेप, कर्जा लगायतका दावी वापत शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने । साथै, गत आर्थिक वर्षमा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा असुल नभएसम्म नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाइने ।१०. विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानg -Nepal Financial Reporting Standard –NFRS_ Events after the Reporting Period बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मिति (Issue Date) सम्मका Adjusting events लाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्न सकिने तर लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि २०७८ भाद्र १५ गते भित्रका र बाह्य लेखापरीक्षकद्वारा Adjusting events हो भनी प्रमाणित गरेका Events लाई समायोजन गरी हुन आउने नाफा–नोक्सान हिसाबलाई आधार लिई लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने ।तर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता रकम समायोजन गर्ने हकमा धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋणीको आन्तरिक नगद प्रवाहबाट कर्जा चुक्ता गरेको अवस्थामा मात्रै सो कर्जामा कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकमलाई समायोजन गर्न सकिने ।११. यस बैंकबाट लाभांश घोषणा तथा वितरणमा सीमा तोकिएको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाबाट यस बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ।तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने । यसरी वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस भन्ने हेतुले यस वर्षको मुनाफामा यस वर्षभन्दा अघिको वर्षहरुबाट संचित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षको लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने ।१२. यस बैंकले तोके बमोजिम मासिक रुपमा औसत व्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक÷वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने ।१३. बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको शेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिंदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस शेयर रोक्का राख्ने ।

Bizpati भाद्र २०७८

लेनदेनमा देवानी संहिताको व्यवस्था

व्यावसायिक र व्यावहारिक जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिहरूका बीच कुनै शर्त राखी ऋणका रूपमा रकम वा वस्तु लिनुदिनु गर्नु लेनदेन हो । व्यावसायिक र घरायसी व्यवहारमा लेनदेनका कुराहरू स्वाभाविक हुन्छन् । समाजमा परम्परादेखि चलिआएका त्यस्ता लेनदेन व्यवहारलाई कानूनले नियमित र व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४७४ देखि ४९२ सम्ममा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । दफा ४७४. लेनदेन भएको मानिने : (१) दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच कुनै शर्त राखी कुनै रकम वा वस्तु लिनुदिनु गरेमा निजहरूबीच लेनदेन भएको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेनदेन भएकोमा रकम वा वस्तु लिनेले रकम वा वस्तु दिनेलाई त्यस्तो रकम वा वस्तु फिर्ता गर्नुपर्नेछ । घरसारमा भएको लिखत हराएमा वा दैवी परी नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति परी नासिएमा साहूले सोही बेहोरा खुलाई लिखत हराएको वा दैवी परेको मितिले १५ दिनभित्र सम्बद्ध स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि “रकम” भन्नाले वस्तुको मूल्यसमेत सम्झनुपर्छ । लेनदेन हुनका लागि दुई वा दुईभन्दा व्यक्ति, कुनै रकम वा वस्तु लेनदेन गरेको र उनीहरूका बीचमा एक वा एकभन्दा बढी शर्त हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई रकम वा वस्तु दिनुपर्ने दायित्व भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले ऋण लिएसरह मानिने र त्यस्तो व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही सम्बद्ध व्यक्तिलाई त्यस्तो रकम वा वस्तु फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४७५ ले गरेको छ । कसैले पनि लेनदेन कारोबार गर्दा कानूनबमोजिम लिखत नगरी लेनदेन गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ४७६ ले गरेको छ । लेनदेन कारोबार भएको प्रमाणित गर्ने चेक, बिल, भौचर, रसिद र भरपाई समेतका कागजातहरू लेनदेन प्रयोजनका लागि लिखत हुन् । लेनदेन कारोबार गर्दा तयार पारिने लिखतमा लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम, थर, ठेगाना, बाबु आमा बाजे बज्यैको नाम र विवाहितको हकमा पतिपत्नीको नाम, लेनदेनका कारण र परिणाम, वस्तु लेनदेन भएकोमा त्यस्तो वस्तुको मूल्य, फिर्ता गर्ने गरी सापटी पैंचो वा अन्य तवरले लेनदेन, सट्टापट्टा गरेको भए त्यस्तो बेहोरा, लेनदेन गरेको रकम बुझाउने मिति, व्याजदर, लेनदेनको रकम निर्धारित समयमा नबुझाए वा लिखतबमोजिमको अन्य शर्त पूरा नगरेमा लेनदेनबमोजिमको रकम साहूले ऋणीको सम्पत्तिबाट असुल गरी लिन पाउने कुरा, लिखत तयार पारिएको ठाउँ र मितिका साथै अन्य आवश्यक कुराहरू अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४७७ ले गरेको छ । लिखतमा ब्याज लिनेदिने कुरा उल्लेख भएकोमा साहूले ऋणीबाट लिखतमा लेखिएबमोजिमको ब्याज लिन पाउने, त्यस्तो ब्याजको रकम सावाँ रकमको वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन, लिखतमा ब्याजको दर किटान नगरी ब्याज लिनेदिने कुरासम्म उल्लेख भएकोमा साहूले ऋणीबाट सावाँ रकमको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिन पाउने, ब्याज उल्लेख नगरी मुनाफा लिने कुरा उल्लेख भएकोमा र त्यस्तो मुनाफा के कति लिने कुरा लिखतबाट नदेखिए साहूले ऋणीबाट ब्याजसरह लिन पाउने व्यवस्था दफा ४७८ ले गरेको छ । रुपैयाँ ५० हजारभन्दा बढी रकम भएको लिखत, सम्बछ पक्षहरू वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध अधिकारीबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ, यदि त्यसरी प्रमाणित गराइएन भने त्यस्ता लिखतले कानूनी मान्यता पाउँदैन । लेनदेन हुँदा लिखतमा ब्याज लिनेदिने कुरा उल्लेख नभएमा साहूले ऋणीबाट ब्याज लिन नपाउने, कुनै साहूले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लिन पाउने छैन यीद त्यस्तो ब्याज लिएको रहेछ भने सावाँ रकमबाट कट्टी गराई ऋणीले लिन पाउँछ । यदि सावाँ चुक्ता भइसकेको रहेछ भने उक्त ब्याज साहूले ऋणीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ । यसै गरी साहूले ऋणीबाट सावाँभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सावाँ ब्याज लिँदादिँदा कानूनबमोजिमको रीत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ, जस्तो ऋणीले साहूलाई सावाँ ब्याजको सबै रकम तिरिसकेपछि लिखत च्याती दिने वा लिखतमा यति रकम असुल भएको बेहोरा जनाई उक्त लिखतको पीठमा लेखी त्यो लेखिएको ठाउँमा साहूले सहीछाप गरी ऋणीलाई लिखत फिर्ता दिनुपर्ने र तत्काल लिखत फेला नपरेमा वा साथमा नभए त्यसबमोजिमको रकम बुझेको छुट्टै भरपाई गरी ऋणीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ४८२ ले गरेको छ । घरसारमा भएको लिखतको अवधि १० वर्षको हुन्छ । त्यस्तो लिखतमा नै अवधि तोकिएको छ भनेचाहिँ त्यही तोकिएको अवधि कायम हुन्छ । यदी १० वर्षको अवधिभित्र ऋणीले साहूलाई सावाँ ब्याजमध्ये केही रकम बुझाएको छ भने अर्को १ वर्षको अवधि थप हुने व्यवस्था दफा ४८४ ले गरेको छ । कसैले अक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिसँग गरेको लेनदेनले कानूनी मान्यता नपाउने व्यवस्था दफा ४८५ ले गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम बुझ्न नसक्ने र आफ्नो हकहितको विचार गर्न नसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्ता व्यक्तिहरूको तर्फबाट लेनदेन गर्नुपर्दा निजको संरक्षकको स्वीकृतिमा गरिनुपर्छ । व्यक्तिहरूका बीच लेनदेन भएकोमा त्यस्तो लेनदेनको लिखतमा घरको मुख्य व्यक्तिको सहीछाप नभएको भए सगोलको सम्पत्तिमा ऋणिको हक नपुगेसम्म साहूले त्यस्तो सम्पत्तिबाट आफ्नो रकम भराई लिन नपाउने, घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले नै उक्त रकम तिरिदिएमा साहूले ऋणीसँग दाबी गर्न पाउँदैन । कसैले ऋणीसँग रकम लिन नसक्ने भएमा १ वर्षभित्र साहूले ऋणीउपर नालिस गरी आफ्नो हक कायम गर्नुपर्ने, ऋणीसँग त्यस्तो हक कायम गरेकोमा सगोलको सम्पत्तिमा निजको हक पुगेपछि मात्र साहूले निजबाट आप्mनो रकम भराई पाउने व्यवस्था दफा ४८६ मा गरिएको छ । कुनै चल सम्पत्ति सट्टापट्टा गर्दा एका सगोलका उमेर पुगेका व्यक्तिले घरको मुख्य व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई सगोलको सम्पत्ति सट्टापट्टा गर्न नपाइने तर आफ्नो निजी सम्पत्तिको हकमा भने मञ्जुरी आवश्यक नपर्ने, घरको मुख्य व्यक्तिको मञ्जुरीविना गरिएको सट्टापट्टाले मान्यता नपाउने व्यवस्था दफा ४८७ ले गरेको छ । कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम रीत पुर्‍याई लिखत नगरे पनि निजहरूका बीच लेनदेन भए गरेको कुरा प्रमाणित भएमा रकम भराई दिन सक्ने, यस्तोमा लिखत, बैंकिङ कारोबार, चेक, भौचर वा वही खातामा लेखिएको बेहोराबाट व्यक्तिहरूका बीच लेनदेन भएको देखिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था दफा ४८८ ले गरेको छ । घरसारमा भएको लिखत हराएमा वा दैवी परी नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति परी नासिएमा साहूले सोही बेहोरा खुलाई लिखत हराएको वा दैवी परेको मितिले १५ दिनभित्र सम्बद्ध स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी निवेदन परेमा सम्बद्ध स्थानीय तहले त्यसको बेहोरा खुलाई भर्पाइ लेखी कार्यालयको छाप लगाई त्यसको भरपाई निवेदकलाई दिनुपर्ने, त्यस निवेदनका सम्बन्धमा स्थानीय तहले लिखत गरिदिने व्यक्ति जीवित भए निजलाई र नभए निजको हकवालालाई ७ दिनभित्र झिकाई निजले मन्जुर गरे सोहीबमोजिम लिखत तयार गराई त्यस्तो लिखत प्रमाणित गरी निवेदकलाई दिनुपर्ने र अर्को लिखत गरिदिन मन्जुर नगरे साहूले त्यस्तो म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र लिखत हराएको वा नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति परेको प्रमाण देखाई नालिस गरी आफ्नो हक कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४८९ ले गरेको छ । लेनदेन भएको कुनै वस्तु लिखतमा लेखिएबमोजिम नभई कच्चा भएमा वा भोग गर्न नसक्ने भएमा लेनदेन भएको मितिले ३५ दिनभित्र वस्तुदिनेलाई त्यस कुराको सूचना दिनुपर्ने, त्यस्तो सूचना उचित देखिएमा वस्तु दिनेसँग त्यस्तो प्रकारको अन्य वस्तु भए त्यस्ते वस्तु सट्टापट्टा गरिदिनुपर्ने, त्यसो नगरे क्षतिपूर्ति भराइ लिन वा त्यस्तो लेनदेन बदर गराउन नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ४९० ले गरेको छ । आाजको व्यापारिक र व्यावसायिक युगमा व्यक्तिहरूका बीच हुने लेनदेन व्यवहारका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन २०२० मा रहेको व्यवस्थालाई स्पष्ट र परिमार्जित स्वरूपमा यस संहितामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

व्याजदर लाई सीमाभित्र राख्न उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले महँगो व्याजदरकै कारण कठिनाइ भोगिरहेको जनाउँदै संघले नयाँ व्यवसाय र परियोजना ल्याउन नसक्ने अवस्था बनेको उल्लेख गरेको छ।

सेतोपाटी कार्तिक २०७५