भोलिबाट मुलुक बजेटविहिन, सरकारी खर्च रोकिने

असार लागेपछि अत्यधिक बढ्यो खर्च

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना सुस्ताएको सरकारी खर्च असार लागेपछि रफ्तार लिन थालेको छ । आवको अन्तिम महिना असारको १७ दिनमा ७५ अर्ब ८० करोड सरकारी खर्च भुक्तानी भएको छ । महालेखा...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि पाकिस्तानले सरकारी खर्च कटाैती गर्ने

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँको सरकारले सरकारी खर्च ठूलो मात्रामा घटाउन थालेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले आफू र आफ्ना मन्त्रीहरू कसैले पनि तलबलगायत कुनै पनि सुविधा नलिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री शरिफले सबै केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई बिजुली, पानी, ग्यास र टेलिफोनको बिल आफ्नो निजी खर्चबाट तिर्नका लागि अपिलसमेत गर्नुभएको छ । यस्तै उहाँले मन्त्रीहरूसँग रहेका विलासी गाडीहरूको लिलामी गर्ने, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत ...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

सरकारी खर्च खर्च कटौती कति प्रभावकारी होला ?

सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्गलबार २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । सङ्घीय निकायहरूमा इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब रू साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भयो । वार्षिक बजेटमा छुट्याएर विभिन्न निकायलाई पठाइसकेको रकम कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्यो । चालु आर्थिक …

NepalJapan पौष २०७९

सरकारी खर्च घटाउन अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको मापदण्डमा के के छ ?

काठमाडौं, माघ ५। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च घटाउन ल्याएको नयाँ मापदण्डमा अत्यावश्यक बाहेकका स्वदेश÷विदेश भ्रमण निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ। सवारी साधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक मात्र मोविल/लुब्रिक्यान्ट फेर्ने, सामान स्टक राख्ने, सकेसम्म पर्दा/कार्पेट/फर्निचर नयाँ नकिन्ने कुरा पनि मापदण्डमा राखिएको छ। पुस्तक/पर्चा छाप्न निरुत्साहन गर्ने, अतिआवश्यक बाहेकका सेमिनार नगर्ने, अति आवश्यक विना एसि/हिटर/पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानी निरुत्साहन गर्ने मापदण्डमा समेटिएको छ।

Dekhapadhi पौष २०७९

चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च ८८.६ प्रतिशतले हुने अनुमान

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च ८८.६ प्रतिशतले हुने अनुमान गरेको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

सरकारी खर्च बढ्यो, कात्तिकदेखि तरलता सहज हुने अपेक्षा

गत वर्षको १७ असोजसम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोमा यो वर्ष ११ प्रतिशत खर्च, सरकारी खातामा ४८ अर्ब मात्रै बाँकी चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना नबित्दै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

रोकियो सङ्घीय सरकारी खर्च

चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ । साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयकका प्रतिस्थान विधेयक बुधबारसम्म पारित हुनुपर्ने थियो । वि.सं. २००८ देखि नेपालको बजेटको इतिहासमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको हो । विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नहुने प्रावधानकै कारण बुधबार रातिदेखि सङ्घीय सरकारी खर्च रोक्का भएको हो । सरकारी खर्च केही दिन रोकिने भए पनि राजस्व सङ्कलन भने नरोकिने जनाइएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएक...

Lokaantar श्रावण २०७८

अध्यादेश बजेट निष्क्रियः सरकारी खर्च रोकियो

काठमाडौं, भदौ ३०। प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित नहुँदा सरकारी खर्च नै रोकिने अवस्था आएको छ । संसद् सुचारू हुँदा ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आज समयावधि सकिँदै छ । अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

विशिष्ठ व्यक्तिको निवासमा सामान खरिदमा सरकारी खर्च बढदो

विशिष्ठ व्यक्तिको निवासमा सामान खरिदमा सरकारी खर्च बढदो रुपमा रहेको पाईएको छ।

Nepalnews श्रावण २०७८

सरकारी खर्च बढे पनि बढेन पुँजीगत खर्च

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति प्रस्तुत गर्न ल्याएको श्वेतपत्रले सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च नबढेको बताएको छ। भनिएको छ, ‘सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन।’ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

भोलिबाट मुलुक बजेटविहिन, सरकारी खर्च रोकिने

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च ८८.६ प्रतिशतले हुने अनुमान गरेको छ।

विशिष्ठ व्यक्तिको निवासमा सामान खरिदमा सरकारी खर्च बढदो रुपमा रहेको पाईएको छ।