NepalJapan

पौष २०७९

सरकारी खर्च खर्च कटौती कति प्रभावकारी होला ?

सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्गलबार २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । सङ्घीय निकायहरूमा इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब रू साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भयो । वार्षिक बजेटमा छुट्याएर विभिन्न निकायलाई पठाइसकेको रकम कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्यो । चालु आर्थिक …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अभियान सम्पादकीय : काम गरेर वा संयोगको सुधार ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको बताएका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक आर्थिक विवरणबाट अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र केही आन्तरिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले समेत यसको अनुभूति भने गर्न सकेका छैनन् । साँच्चीकै अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको हो त ? खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छैनन् । सरकारले लिएका केही नियन्त्रणात्मक नीतिले गर्दा केही सुधार आएको हो तर ठोस र दिगो समाधानका उपाय भने केही पनि गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले सबैले अनुभूत गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न होसियारीपूर्वक प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । हो, अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको छ । सञ्चितिले झन्डै ११ महीनाका लागि वस्तुको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यो भनेको पर्याप्त मात्रामा डलर सञ्चिति छ भन्ने हो । त्यस्तै अहिले शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा गएको छ । विप्रेषण आय बढेको छ । यी सबै तथ्यांकले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, यी उपलब्धि सरकारले कुनै संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएर वा विशेष कार्यक्रम ल्याएर हासिल भएका होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्नु र आयातमा नियन्त्रण गर्नु नै यसको कारण रहेको देखिन्छ जुन दिगो र प्रभावकारी उपाय होइनन् । बरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्नु भनेको सरकारले स्वदेशमा केही गर्न सकेको छैन भन्ने हो । अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले भनिरहँदा सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भने यथावत् छ । अर्थसचिवले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका खर्च धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले सरकारले यस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । बजेट बनाउँदा नै चालू खर्च धान्न कठिन हुने देखिइसकेको थियो । अब सरकारले सार्वजनिक खर्च धान्नका लागि कि त ऋण लिनुपर्ने हुन्छ कि त खर्च कटौती । सरकारले खर्च कटौतीका कार्यक्रम सार्वजनिक त गरेको छ तर त्यो टालटुले र देखावटी नीति हो भन्ने स्पष्ट छ । साँच्चीकै राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो भने यो गम्भीर समस्या हो जसका लागि सरकारका उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले केही त्याग गर्नैपर्छ । पानी नकिन्ने, स्टेपलर नकिन्ने, भोजभतेर नगर्ने, विदेश भ्रमण रोक्ने जस्ता सामान्य कुराले राजस्व र खर्चको यो भ्वाङ टाल्न सकिँदैन । साथै सरकारका यस्ता सानातिना कुराले जनतामा विश्वास पनि जगाउँदैन । त्यसैले खर्च कटौती नै गर्ने हो भने विभाग र समितिहरू खारेज गरिनुपर्छ । अर्को, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सांसदहरूका लागि हुने खर्च आधा कटौती गर्ने हो भने त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । जनतालाई सरकारप्रति विश्वास जगाउने मात्र होइन, निजीक्षेत्रले पनि सरकारले काम गर्दै छ भनेर पत्याउँछ । निजीक्षेत्रमा आशा सञ्चार गराउन सके उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ र रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । हुन त खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । आम्दानी बढाउन उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भए अर्थतन्त्रका धेरै समस्या कम हुँदै जानेछन् । यी सबै गर्न सरकारले इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना नेपालमा कामभन्दा गफ बढी हुने गरेका छन्, त्यस्ता गफको अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

राजस्व संकलनको उल्टो बाटो

सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ । नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ । सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन । राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

मन्त्रालय घटाएर खर्च घट्दैन

संघीयता बढी खर्चिलो भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूमा मन्त्रालय घटाउन थालिएको छ । सत्तामा टिकिरहनका लागि दलहरूले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाएका थिए । अहिले तिनै मन्त्रालय हटाएर खर्च घटाएको प्रचारबाजी गरिएको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउँदैमा उल्लेख्य रूपमा खर्च घट्ने भने देखिँदैन । अहिले राजस्वले सरकारी खर्च नधान्ने अवस्था आएको छ । खर्चिलो र बोझिलो प्रशासनिक संयन्त्र भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर भने ज्यादै न्यून छ । यस्तोमा यति ठूलो संयन्त्र आवश्यक देखिँदैन । त्यसमाथि पनि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारमा जति मन्त्रालय, विभाग र समितिहरू छन् तीमध्ये अत्यधिकको आवश्यकता देखिँदैन र औचित्य पनि छैन । तर, राजनीतिक दलहरू संघीय सरकारका काम स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई दिन तयार देखिँदैनन् । त्यही भएर चालू खर्चको आकार बढ्दो छ । यस्तोमा खर्च कटौतीका लागि हुने प्रयासको प्रशंसा हुन्छ नै । त्यही प्रशंसा पाउने लोभ मात्रै देखिन्छ प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने निर्णय । मन्त्रालय हटे पनि त्यसमातहतका विभागहरू हटेका छैनन्, खालि मन्त्री मात्रै घट्ने हो । मन्त्रीका लागि मात्रै लाग्ने खर्च त्यति ठूलो होइन जति अनावश्यक विभागहरू र तिनमा रहेका कर्मचारीका लागि हुन्छ । सरकारी खर्च कटौतीको नारा अहिलेको होइन । नयाँ सरकार बन्नासाथ खर्च कटौती गर्ने निर्णय हुन्छ तर सरकारी खर्च भने बढेको बढ्यै छ । खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ र प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भनेर सरकारले कैयौं अध्ययन समिति बनाएको छ । तर, तिनका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको भने पाइँदैन । लोकतन्त्र र संघीयता खर्चिलो शासनविधि हो । यसको सही अभ्यासले मुलुकमा समृद्धि र स्थायित्व ल्याउँछ । तर, नेपालमा राजनीतिक दलभित्र मौलाएको विकृत सोच र अभ्यासका कारण यो शासनपद्धति सफल नबनेको हो र आममानिसले संघीयताप्रति प्रश्न उठाएका छन् । जनताको यो प्रश्नलाई सरकारले आफ्नो कामद्वारा उत्तर दिने हो । परिणाममुखी काम गर्ने हो भने सरकार आफैले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समिति तथा अन्य समितिहरूले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तर, सरकार त्यो कार्यान्वयन नै गर्न चाहँदैन किनकि यसो गर्दा उसले मनपरी गर्न पाउँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आगामी बजेट : प्रभावकारिताका आधार

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसको तयारीको लागि यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेका छन् । अहिले संसदमा यसमा छलफल चलिरहेको छ । संसदमा मात्र होइन, त्यसबाहिर पनि सरोकारका पक्षहरूमा बजेट कस्तो हुने र यसका प्राथमिकताहरू केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा बहस बाक्लिइरहेको अवस्था छ । ३/४ दशकदेखि ठूला योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याउनु स्रोतको बर्बादी हो । हामीकहाँ ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, तर कार्यान्वयनमा सफल नहुने रोगको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि पनि बजेटको सीमा तोकिदिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट बनाउन भनेको छ । तर, आगामी आवमै हुने प्रदेशसभा र संघीय संसदको चुनावका कारण राजनीतिले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । अहिले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता बढाउने र उमेर सीमा घटाउने गृहकार्य गर्नु, चुनावी खर्च र चुनावलक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमलगायतका योजना समेट्दा आयोगको सीमा नाघ्ने अनुमान छ । योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट ल्याउन भने पनि आगामी वर्ष हुने तहगत चुनाव र चुनावलक्षित लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमका कारण सरकार यो सीमाभित्र बस्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयन तहको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धतालगायत पक्षको मूल्यांकन गरेरमात्रै बजेट राख्नुपर्नेमा यो अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन । पहुँचवाला नेताको रुचिअनुसार योजना बनाइने तर त्यस्ता योजना वर्षांैसम्म पूरा नभएर राज्यको स्रोत अनुत्पादक भएर बस्ने समस्या विकासको औसत अवरोध बनेको अवस्था छ । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । नयाँ आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीना अगावै बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नु कार्यान्वयन तहको दक्षताको कमी हो । बजेट प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था मिलाएरमात्र भएन, अब यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? यसमा कानूनी वा प्राविधिक केकस्ता समस्या छन् ? कर्मचारीले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका पछाडि कस्ता समस्या छन् ? यसको वस्तुनिष्ठ पहिचान र समाधानको खाँचो छ । हामीकहाँ तहगत सरकार सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भइसक्यो । तहगत सरकारका आआफ्नै योजनाहरू कार्यान्वयनमा हुन्छन् । संघीय संरचना विकास र अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणको सवालमा सकारात्मक कुरा हो । तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको कमी भने कार्यान्वयनको कठिनाइको रूपमा आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभावमा योजना दोहोरिने गरेका छन् । यसले योजनाको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अर्कातिर, एकै ठाउँमा योजना थुप्रिने र अर्कातिर अत्यावश्यक क्षेत्रमा योजनै नपर्ने समस्या पनि देखिएको छ । योजना आयोगले सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको निश्चित गर्न सुझाएको छ । स्थानीय सरकारका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साना र टुक्रे योजनाहरूमा संघ सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन । यसो भएमा योजना दोहोरिने र स्रोतको दुरुपयोगको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । बजेटलाई लोकप्रियताका लागि होइन, यथार्थ आवश्यकताका योजनामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । हामीकहाँ गौरवको नाम दिइएका अधिकांश योजना लज्जाको नमूना बनेका छन् । ३/४ दशकदेखि यस्ता योजनाले अपेक्षित गति समातेका छैनन् । यस्ता योजनालाई कि त आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर गति दिइनुपर्छ, होइन भने त्यस्ता योजनाबाट सरकारले हात झिक्दा नै उचित हुन्छ । दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनामा राज्यको ढुकुटी रित्याएर स्रोत बर्बादीको सिलसिलाले अब निरन्तरता पाउनु हुँदैन । आवको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का सम्झौता पूरा गरी कात्तिक/मंसिरबाट काम शुरू गर्ने गरी योजना अगाडि बढाउन नीति र प्रक्रियागत व्यवस्थापन जरुरी छ । यसबाट बजेटको कार्यान्वयनमात्र प्रभावकारी हुँदैन, असारे विकासको नाममा बजेट सिद्ध्याउने खेलमा समेत लगाम लगाउन मद्दत मिल्नेछ । सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्नसमेत योजना आयोगले भनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गरी आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्यतायुक्त आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताएबाट बजेटको परम्परागत परिपाटीमा सुधारको अपेक्षा त गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार देखापरेको छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरूमा देखिएको दबाब र त्यसको निकासका लागि सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणले आगामी वर्ष राजस्वमा कमी आउने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि कोभिड–१९ को असरबाट शिथिल क्षेत्रका लागि रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । पर्यटन, उद्योग व्यापार, निर्माणलगायतको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकटको चेनावनी आइरहेको अवस्था कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले खाद्यान्नकै लागि वर्षेनि करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिने रकमको बचत हुन सक्छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको योजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सरकारले ल्याएको पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०७६/७७ –२०८०/८१) र सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत पछ्याउने गरी बजेटलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइसक्ने भएकाले यसका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी बजेटले योजनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाइरहेको सहुलियत र अनुदान रोकिन्छ । अहिले देशको राजस्व आयबाट साधारण खर्च धान्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा विकास बजेटका लागि अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था छ । आयात नियन्त्रणले यसमा थप दबाब पर्नेछ । सन् २०२६ पछि यसमा थप दबाब पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाको सामनाका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै रणनीतिक योजना अघि बढाउनुपर्छ । आय आर्जनका अवसर र तुलनात्मक आत्मनर्भिरतालाई बजेटले मूल लक्ष्य बनाउन सक्यो भनेमात्रै त्यो अवस्थाका लागि हामी तयार हुने छौं । देशमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर सृजना गरेर राष्ट्रिय आयको स्रोत र दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट नीति अघि सार्न सफल हुनु पर्दछ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ । मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्‍याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ । कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ । ‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए । सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ । टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ । अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्‍याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ

अहिलेको विश्वले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट हामीले जति लाभ लिन सकिने थियो, हाम्रा आन्तरिक नीतिगत अस्थिरताका कारण त्यो हात लाग्न सकेको छैन । निश्चित रूपमा उद्योग, व्यापार, वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा आयो, तर आज पनि हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन । हामीकहाँ राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता भएन । आजसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष सत्ता चलाएको छैन । यसबीचमा पटकपटकका आन्दोलन र विपत्तिले पनि बिगार्ने काम भयो । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै आर्थिक नीति फेरिने र चलखेलको अभ्यास बस्यो । राजनीतिक स्थायित्व भएमात्र आर्थिक स्थायित्व हुन्छ । व्यापारीलाई सरकार परिवर्तनले फरक पर्दैन, सहज र उद्योग व्यापारमैत्री नीतिगत वातावरण चाहिन्छ । हामी आफूलाई विकासशील बनाउने अभियानमा छौं । तथ्यांकमा जे पनि होला, तर तथ्यमा हामी अझै पनि निकै पछाडि नै छौं । खर्च कम गर्न कुनै दीर्घकालीन नीति छैन । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्दछ । लोकप्रियतामुखी राजनीतिले समस्या आउँछ । यसका लागि ल्याइने योजनाले विकृति ल्याउँछ । सरकारले त विकासको नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने परिपाटीको विकास हुनु पर्दछ । बाहिरको लगानी आह्वान गरिएको छ । तर, त्यो लगानी प्रवर्द्धनको उद्देश्य होइन, त्यसले नेताको व्यक्तित्व प्रवर्द्धनको काम मात्र भएको छ । लगानी आकर्षणका लागि भनिएको एकद्वार प्रणाली नाम मात्रको छ । आज एउटा उद्योगको अनुमति लिन १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्दछ भने बाहिरको लगानी किन आउँछ ? सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको नीति के ल्याएको छ ? खर्च कम गर्न कुनै दीर्घकालीन नीति छैन । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्दछ । मेड इन नेपाल र स्टार्टअपजस्ता कुरा भाषणमा मात्र भएका छन् । कृषिमा अनुदान चाहिन्छ । अनुदानविनाको कृषि अगाडि बढ्न सक्दैन । जलस्रोतबाट आर्जन गर्ने कुरा दशकौंदेखि भएको छ । हामी निकासीका कुरा गर्छौं, स्वदेशमै अभावको अवस्था छ । आज ऊर्जा अभावको अवस्थाका कारण उद्योगधन्धा संकटमा परेका छन् । यसबाट इन्धनको आयात मात्र घटाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ । अहिले निकासीबारे सोच्नुपर्दैन । पर्यटनमा पूर्वाधारको कमी छ । पर्यटकीयस्थलको बजारीकरण भएको छैन । भारतीय पर्यटक भित्र्याउन नेपाल र भारतबीच पर्यटन विकासको प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नु पर्दछ । ५ दिन कार्यालय चलाएर र एक छाक खाना खाएर संकट समाधान हुँदैन । सरकार रचनात्मक योजनाका साथ उत्पादनशील नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्दछ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रका जानकार र निजीक्षेत्रका कुरा सुन्ने अभ्यास हुनु पर्दछ । अहिलेको अवस्था के हो भन्ने बारेमा सरकारले श्वेतपत्र निकालेर निजीक्षेत्रसँग सहकार्यका आधारमा पुनरुत्थानको योजनामा अघि बढ्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८