अध्यादेश बजेट निष्क्रियः सरकारी खर्च रोकियो

काठमाडौं, भदौ ३०। प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित नहुँदा सरकारी खर्च नै रोकिने अवस्था आएको छ । संसद् सुचारू हुँदा ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आज समयावधि सकिँदै छ । अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द […]

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि पाकिस्तानले सरकारी खर्च कटाैती गर्ने

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँको सरकारले सरकारी खर्च ठूलो मात्रामा घटाउन थालेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले आफू र आफ्ना मन्त्रीहरू कसैले पनि तलबलगायत कुनै पनि सुविधा नलिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री शरिफले सबै केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई बिजुली, पानी, ग्यास र टेलिफोनको बिल आफ्नो निजी खर्चबाट तिर्नका लागि अपिलसमेत गर्नुभएको छ । यस्तै उहाँले मन्त्रीहरूसँग रहेका विलासी गाडीहरूको लिलामी गर्ने, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत ...

सरकारी खर्च घटाउन अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको मापदण्डमा के के छ ?

काठमाडौं, माघ ५। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च घटाउन ल्याएको नयाँ मापदण्डमा अत्यावश्यक बाहेकका स्वदेश÷विदेश भ्रमण निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ। सवारी साधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक मात्र मोविल/लुब्रिक्यान्ट फेर्ने, सामान स्टक राख्ने, सकेसम्म पर्दा/कार्पेट/फर्निचर नयाँ नकिन्ने कुरा पनि मापदण्डमा राखिएको छ। पुस्तक/पर्चा छाप्न निरुत्साहन गर्ने, अतिआवश्यक बाहेकका सेमिनार नगर्ने, अति आवश्यक विना एसि/हिटर/पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानी निरुत्साहन गर्ने मापदण्डमा समेटिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च ८८.६ प्रतिशतले हुने अनुमान

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च ८८.६ प्रतिशतले हुने अनुमान गरेको छ।

अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउन सुझाव

काठमाडौं । आयातमा कटौती गरेसँगै मन्त्री तथा सरकारी निकाय मातहतका पदाधिकारीहरूले राज्यबाट पाउने सुविधा कटौती गर्न अर्थविद्हरूले सुझाएका छन् । पछिल्लो समय इन्धन लगायत अन्य वस्तुहरूको चुलिँदो मुल्यका कारण अर्थतन्त्रका सुचकहरू नकारात्मक भएसँगै अर्थविद्हरूले इन्धनको कोटा कटौती गर्न सुझाव दिएका छन् । अत्याधिक आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेसँगै मुलत: इन्धनको खपत घटाउनुपर्ने जोड दिइएको […]

रोकियो सङ्घीय सरकारी खर्च

चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ । साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयकका प्रतिस्थान विधेयक बुधबारसम्म पारित हुनुपर्ने थियो । वि.सं. २००८ देखि नेपालको बजेटको इतिहासमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको हो । विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नहुने प्रावधानकै कारण बुधबार रातिदेखि सङ्घीय सरकारी खर्च रोक्का भएको हो । सरकारी खर्च केही दिन रोकिने भए पनि राजस्व सङ्कलन भने नरोकिने जनाइएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएक...

देश अब कम्तीमा चार दिन बजेटविहीन, सरकारी खर्च बन्द, यसरी उठ्नेछ राजस्व

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेपछि देश बजेटविहीन हुने संभावना बढेको छ । अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि (बुधबार) भोलि राति १२ बजेदेखि निष्क्रिय हुँदै छ । अध्यादेश संसदबाट पारित नभए ६० दिनभित्र स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद अधिवेशन […] The post देश अब कम्तीमा चार दिन बजेटविहीन, सरकारी खर्च बन्द, यसरी उठ्नेछ राजस्व appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

भोलिबाट मुलुक बजेटविहिन, सरकारी खर्च रोकिने

काठमाडौं, २९ भदौ । भोलिबाट मुलुुक बजेट विहिन हुने भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदै संसद स्थगित भएपछि मुलुक भोलिबाट बजेनविहिन हुने भएको हो । यसकारण सरकारी खर्च भोलिबाट रोकिनेछ । विधेयक भदौ ३० गतेसम्म पारित गर्नुपर्नेमा नभएपछि अब स्वतः निस्क्रिय हुने देखिएको छ । यो […]

बुधबारदेखि सरकारी खर्च रोकिने

प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित नहुँदा केही दिन सरकारी खर्च रोकिने भएको छ।

विशिष्ठ व्यक्तिको निवासमा सामान खरिदमा सरकारी खर्च बढदो

विशिष्ठ व्यक्तिको निवासमा सामान खरिदमा सरकारी खर्च बढदो  रुपमा रहेको पाईएको छ।

सरकारी खर्च बढे पनि बढेन पुँजीगत खर्च

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति प्रस्तुत गर्न ल्याएको श्वेतपत्रले सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च नबढेको बताएको छ। भनिएको छ, ‘सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन।’ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत थियो।