अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि पाकिस्तानले सरकारी खर्च कटाैती गर्ने

सरकारी खर्च टाइट गरिएका कारण अर्थतन्त्र शिथिलतामा गयो: अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन् । तर अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको प्रगति समीक्षा बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मन्त्रालय आफैं र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा हुने काम अघि बढिसकेको बताए । राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्च बढाएर […]

Nepal Press फाल्गुन २०८०

सरकारी खर्च कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल भयो : अर्थमन्त्री

१३ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र संकटमा नरहे पनि शिथिल अवस्थामा रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष (आव) को फागुन महिनासम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा मंगलबार उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मन्त्रालय आफैं र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा हुने काम अघि बढिसकेको बताए । राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

भारतको जीडीपीमा ८.४ प्रतिशत वृद्धि, ठूला अर्थतन्त्र भने समस्यामा !

काठमाडौं । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ८.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । समाचार संस्था बीबीसीको अनलाइनमा प्रकाशित समाचार अनुसार एक वर्षअघिको तुलनामा सन् २०२३ को अन्तिम त्रैमासमा भारतको अर्थतन्त्रमा उक्त वृद्धि भएको हो । यससँगै भारतले सबैभन्दा द्रूत गतिमा वृद्धि हुने अर्थतन्त्र कायमै भएको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा वृद्धिको समाचारसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा पोष्ट लेखेका छन्, ‘यसले भारतीय अर्थव्यवस्थाको बल र यसको सम्भावना देखाउँछ ।’ केही महीनाअघि भारतको अर्थतन्त्र ४ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । भारतले अबको केही वर्षमा आफ्नो अर्थतन्त्र ५ ट्रिलियन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्ष प्याजजस्ता मुख्य खाद्यान्न महँगो हुँदा जनताको खर्च शक्ति प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू ल्याएको थियो । हालैका वर्षहरूमा, प्रधानमन्त्री मोदीले पूर्वाधारमा सरकारी खर्च बढाएका छन् । यस्तै, भारतलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत गर्न फोन, इलेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन र सेमीकन्डक्टरहरूको उत्पादनलाई बढावा दिन प्रोत्साहन प्रस्ताव गरेका छन् । भारतको अर्थतन्त्रमा वृद्धि देखिँदा ऊभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भने समस्यामा देखिएका छन् । विश्वको तेस्रो र चौथो ठूलो अर्थव्यवस्था जापान र जर्मनीमा अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएको छ । सन् २०२३ को अन्तिम त्रैमासमा जापानको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भने जर्मनीको अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने खतरामा छ । त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले यो वर्ष (सन् २०२४)को पहिलो त्रैमासमा देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा जान सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको अर्थतन्त्रमा पनि पछिल्लो समय चुनौती देखिएको छ । चीनले पछिल्लो समय सम्पत्ति बजारको संकट, युवा बेरोजगारीलगायत समस्या भोगिरहेको छ । यता अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०२४ मा भारतको अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । चीनमा भने यो वृद्धि ४.६ प्रतिशत मात्र हुने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी अलमल

मुलुकमा मन्दी रहेको भनी विश्लेषण भइरहँदा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले भने अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि क्रमश: गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । यो तथ्यले सकारात्मक आशा प्रवाह त गरेको छ तर यस्तो संकेत देखिनुमा सरकारी पहल भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली रुपैयाँमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, डलरका आधारमा भने २०७७ यताको बढी हो । २०७७ मा समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ३६ करोड डलर सञ्चितिमा रहेको थियो भने चालू आवमा १२ अर्ब ३३ करोड सञ्चिति पुगेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गत आवमा १२ अर्ब ३४ करोड शोधनान्तर बचत रहेकामा चालू आवमा ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति पनि गत आवको दाँजोमा केही कम रहेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदर पनि गत आवको दाँजोमा बढी छ भने वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले केही समयअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको आँकडाले देखाएको थोरै सुधारलाई नै थप पुष्टि गरेको छ । विभागको तथ्यांकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात थोरै भए पनि बढेको देखाएको थियो । अहिले ऋण प्रवाह बढ्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन लागेको देखिन्छ तर त्यो सुधारमा सरकारको पहल भने देखिएको छैन । सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । हुन त कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आपूर्ति समस्याले प्रभावित भएको छ । तर, यस्तो प्रभावबाट छिमेकी मुलुक भारत खासै प्रभावित भएन । नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध (पेग्ड) भएकाले नेपाल पनि कमै प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारी खर्च कटौती गर्न चासो नै दिएन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सुध्रनुको कारण सरकार होइन, राष्ट्र बैंक हो भन्ने पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नो कामले अर्थतन्त्रले गति लिएको बताइरहेका छन् जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् र बजारमा गएको उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लागि सरकारको व्ययभार थपिने देखिन्छ । यी तथ्यले भने अर्थतन्त्र सुधार्न गर्न ठूलै र साहसिक काम गर्नुपर्ने खाँचोलाई पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकार आफै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गरे पनि सरकारले साहसिक निर्णय नगरे तात्त्िवक फरक आउने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको संशोधनलाई स्वागत गर्यो बैंकर्स संघले

काठमाडौं : नेपाल बैंकर्स संघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा गरिएको संशोधनको स्वागत गरेको छ।मंगलवार नेपाल बैंकर्स संघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले कर्जासम्बन्धी नीतिमा गरिएको संशोधनले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताएका हुन्। उनले बैंक वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ८२/८३ प्रतिशत भए पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बताए।उनले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै बैंकमा तरलता अभाव कायम नै रहेको बताए। उनले उद्योग र अरु खालको पोर्टफोलियोलाई छुट्य

थाहा खबर श्रावण २०८०

बैंक बलियो भए मात्रै अर्थतन्त्र सबल हुन्छ : अध्यक्ष गोल्छा

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले विकास खर्च नबढाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा भएको ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक काठमाण्डुबीचको एकीकृत कारोबार शुरु भएको उपलक्ष्यमा आयोजित

Ratopati मंसिर २०७९

अर्थतन्त्र संकटमा सरकार निद्रामा

गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्‍यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्‍यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ । प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ । आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ? श्रीहरि कार्की मण्डिखाटार, काठमाडौं

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

राजनीतिक खिचातानीमा देशको अर्थतन्त्र, आजदेखि ‘बजेट होलिडे’

काठमाडौं : सरकारले समयमै बजेट पास गर्न नसक्दा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था आएको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच राजनीतिक संघर्ष चलिरहेका बेला त्यसकाे प्रत्यक्ष मार देशको बजेटमा परेकाे छ। एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै उम्कने प्रयास गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरु एमालेले संसद अवरोध गरेका कारण बजेट पास गर्न नसकेको बताउछन्। एमालेले भने सरकारले बजेटलाई महत्व नदिई सत्तास्वार्थमा अलमलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको जन

थाहा खबर श्रावण २०७८

उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ सम्बन्धी नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गरेको जनाएको छ । सो जानकारीपत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, कमजोर सरकारी खर्च, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर हिस्सा, बढ्दो उपभोग एवं कमजोर बचत र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाईलाई चित्रण गरेको परिसंघको ठहर छ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

असजिलोमा अर्थतन्त्र

बैंकमा पैसा पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र बढी गर्ने हो भने मुलुकको आगामी दिन त्यति सुखद हुनेछैन । त्यसले भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामात्र बढाउनेछ।

Nagarik मंसिर २०७४

अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि पाकिस्तानले सरकारी खर्च कटाैती गर्ने

सम्बन्धित सामग्री