सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

ह्युमन राइट्स वाचले भन्यो- संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधन गर

२३ फागुन, काठमाडौं । ह्युमन राइट्स वाचले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रतिवेदन संसदको कानुन समितिबाट पास गरेर गर्ने तयारी दलहरुबीच भइरहेका बेला ह्युमन राइट्स वाचले सरकारलाई विधेयक संशोधनका लागि आग्रह गरेको हो । प्रस्तावित […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक, संशोधन दर्ताका लागि स्वीकृत

काठमाडौं, असार १८। मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित टेबुल भएको विधेयकलाई आइतबारकै दोस्रो बैठकले संशोधaxन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो । विधेयकमा संशोधन दर्तापछि दफाबार छलफलको प्रक्रियामा लगिने छ । आइतबार नै सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह

काठमाडौं, २ असोज । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर उक्त विधेयकले नेपाली नागरिकहरु नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने भन्दै संशोधनको माग गरेको हो । नेपालको दिर्घकालिन हित र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा विज्ञहरु सम्मिलित नागरिकता आयोग गठन गरी […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न पीडितहरूको माग

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेदेखि नै सर्वोच्च अदातलका परमादेशबमोजिम तत्काल संशोधन गर्न पीडितले माग गरेका हुन् । हाल संसद्मा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने र पीडक उम्काउने खेल मात्रै भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आक्रोश […] The post संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न पीडितहरूको माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

चौतर्फी विरोधपछि सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने : मनोनयनकै दिन संसदको कार्यकाल सकिने

khasokhas.com श्रावण २०७९

उम्मेदवारी दर्ताकै दिन संसद्को कार्यकाल सकिने गरी विधेयक संशोधन गर्ने

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन सक्ने गरी सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ संसद्को पहिलो बैठकसम्म रहने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने भएको हो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै कार्यकाल गणना शपथ खाएको दिनबाट […]

Prashasan श्रावण २०७९

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने गठबन्धनको निर्णय

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलिमलाप आयोग (टिआरसी) विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। पीडित, मानवअधिकारकर्मीलगायत...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न ५४ सांसदको माग

काठमाडौं। नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न ५४ सांसदहरुले माग गरेका छन्। भैरहवाको भाटभटेनी अगाडि बस दुर्घटना भएको छ। सायपत्री हाइड्रोले साउन १३ देखि आइपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। भक्तपुरमा पानीको जारभित्र कीरा र लेउ लागेको भेटियो । कोरियामा एकै दिन ७६ हजार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७९

आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग

वीरेन्द्रनगर । नेपाल पत्रकार महासङ्घले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएसँगै महासङ्घले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर […]

Prashasan पौष २०७८

आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग

नेपाल पत्रकार महासङ्घले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएसँगै महासङ्घले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पत्रकारका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “तपाईंहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गराउन सरकारका तर्फबाट हरसम्भव प्...

Lokaantar पौष २०७८

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री