मधेश सरकारको मनपरी : डीपीआर र अनुसन्धानकै नाममा ६० करोड खर्च

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले डीपीआर तथा अध्ययन अनुसन्धानकै नाममा आफैले बनाएको कानुनविपरीत चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खर्च तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाहरुका लागि करोडौँ रुपैयाँ बजेट खर्चिदै आएको छ, चालू आर्थिक वर्षमा समेत कानुन विपरीत ६० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । जुन वि...

सम्बन्धित सामग्री

दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको डीपीआर तयार

६ मंसिर, दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका इञ्जिनीयर अनिश केसीले भारत सरकारले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरेर पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुख्खा बन्दरगाह निमार्णका लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड लागत […]

निकुञ्जमा सडक निर्माण गर्न ‘डीपीआर’ र ‘ईआईए’

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कालोपत्रसहितको सडक निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को काम अघि बढाइने भएको छ । यसका लागि शुक्रबार वन मन्त्रालय, हुलाकी सडक आयोजना, निकुञ्ज र जनप्रतिनिधिको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । डीपीआर निर्माण गर्नका लागि भरतपुरको ध्रवघाटबाट माडीको रिउसम्म वन्यजन्तुको आवतजावत […]

द्रुतमार्गको डीपीआर परिमार्जन, २ अर्ब लागत घट्ने

३० साउन, काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेश द्रूत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) परिमार्जन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार डीपीआर परिमार्जन भएसँगै यो आयोजनाको लागत २ अर्ब २ करोड रुपैयाँले घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ डीपीआरले सुरुङलाई बढी प्राथमिकता दिएको ती मन्त्रीले जानकारी […]

सात वर्षपछि नलगाडको डीपीआर पूरा

नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा भएको छ । ३१ महिनाभित्र दिने भनिएको रिपोर्ट सात वर्षपछि अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले उपलब्ध गराएका हुन् । नियमानुसार आयोजनाको डीपीआर २०७६ मै तयार भइसक्नुपर्ने भए पनि सात वर्षपछि मात्र सकिएको हो । परामर्शदाताले दिएको अन्तिम प्रतिवेदन आयोजनाले अन्तिम जाँचका लागि विद्युत […]

वाग्मती प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयद्वारा विना प्रतिस्पर्धा ६४ करोडको डीपीआर खरिद

मकवानपुर - वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार वर्षको अवधिमा ६४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको डीपीआर विना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीले टेण्डरमार्फत गर्नुपर्ने डीपीआर निर्माणको काम बजेटलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्ने गरेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले ६४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको डीपीआर खरिद गरेको हो । डीपीआर निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका डीपीआर हुँदाहुँदै फ...

सुरुङमार्गका लागि तयार भइसकेको डेढ करोडको डीपीआर थन्क्याएर नयाँ प्रक्रिया थालियो

बागमती प्रदेश सरकारले डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरी तयार गरेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको डीपीआर थन्क्याएर नयाँ सुरुङ मार्गको डीपीआर गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले विगत ३ आर्थिक वर्ष लगाएर डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको डीपीआर तयार गरेको थियो ।बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सो सुरुङ मार्गको योजना वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो । पाण्डे नेतृ

रारा राजमार्गको सडक स्तरवृद्धि गर्न डीपीआर

जुम्ला-कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय रारा राजमार्गको २० किलोमिटर सडक स्तरवृद्धिका लागि डीपीआर अघि बढाइएको छ । राजमार्गको त्रिवेणीदेखि टोप्लासम्म २० किमि सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने, पुरानो सडकको स्तरवृद्धि गर्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे गर्नेलगायतका विभिन्न स्तरवृद्धिको काम गर्नका लागि डीपीआर गर्न थालिएको हो ।सडक विभागको विज्ञ टोलीले जुम्लाको भूगोलअनुसार दिगो विकास र गुणस्तर पूर्वाधारमा जोड दिँदै […]

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर सम्झौता

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत आयोजना अध्ययन (डीपीआर) का लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। डीपीआर १८ महिनामा तयार पारिसक्नुपर्ने छ।  दिल्लीमा बुधबार सुरु नेपाल–भारत रेलसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक यो निचोडमा पुगेको हो। अब आयोजनाको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले बताए। यसमा भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोग हुनेछ। लागत भने खुलाइएको छैन। भट्टराईका अनुसार डीपीआरको जिम्मा भारत सरकारको कोंकर्ण रेल्वे कर्पो

चीन–नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको डीपीआर स्वीकृत

काठमाडौं। ‘चीन–नेपाल इन्डस्ट्रियल पार्क’को विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित भएको छ। आज बसेको लगानी बोर्डको ४७औं बोर्ड बैठकले झापाको दमकमा बन्ने पार्कको डीपीआर पारित गरेको हो। बोर्डले आज बालुवाटारमा बसेको बैठकले डीपीआर पारित भएको जानकारी दिएको हो।

महाशिलाका छवटा सडक कालोपत्रेका लागि डीपीआर

पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले मातहतका छवटा मुख्य सडकको डीपीआर तयार गरेको छ ।गाउँपालिकाभित्र बाह्रैैमास सडक सुविधा पुर्याउने उद्धेश्यले सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्नका लागि छवटा सडकको डीपीआर तयार गरेको हो । पालिकाका सबै वडामा पुग्नेगरी एक वडा एक सडकअन्तर्गत छवटा सडकको डीपीआर गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उच्चैले जानकारी दिए ।छवटा वडामा पहुँच पुर्याउने गरी करिब ४८ […]