अर्थ समितिले भन्यो, पौने दुई खर्बको प्याकेज ल्याऊ

कोभिड–१९ को असरले शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पौने दुई खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बल पुग्ने गरी संसदीय समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

चार खर्बको ठेक्कामा बजेट न काम

काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाटै औपचारिक रूपमा उनले १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको लम्बाइ कुल २ हजार २१० किलोमीटर हुने सडक विभागको आकलन थियो ।  सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सृजना भएको थियो । तर, सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाउन ३ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि ठेक्का अघि बढाएको सडक विभाग अहिले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, सम्भावित रणनीतिक सडक योजना शीर्षकलगायत अन्य यस्तै शीर्षकका सडक सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने द्विविधामा छ । यस्तै द्विविधामा छन्, निर्माण व्यवसायी पनि । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाको ठेक्का लागे पनि बजेट छैन । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले २ हजारजति परियोजनामा बजेट र जग्गा अभाव, मुआब्जा विवादलगायत समस्याले कामै नभएको बताए । यस्ता परियोजना सबैभन्दा धेरै सडक र अस्पतालका छन् । २०७७ मङ्सिरमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३०९ ओटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भन्दै घोषणा गरेका थिए । सरकारले परियोजना घोषणा र शिलान्यास गर्ने तर बजेट विनियोजन नगर्दा ठेक्का लागे पनि काम नहुने र दायित्व सर्दै जाने समस्या छ । यस्ता परियोजनाका विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।  उनका अनुसार विभागमातहत अहिले करीब १ हजार ९०० ठेक्का छन् । तीमध्ये काम नभएका ठेक्का पहिचान गर्ने, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र काम गर्नेलाई निरन्तरता दिने योजनामा विभाग छ । अर्काेतर्फ विगतदेखि नै दायित्व सर्दै आएका परियोजना सम्पन्न हुनुको साटो व्ययभार थपिँदै आएको छ । निर्माणाधीन परियोजनामा समयमै भुक्तानी नभएर दायित्व सर्दा हालसम्ममा ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ढकालले बताए । ठूलो आर्थिक दायित्व बोकेको विभागलाई चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेटतर्फ ९५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । ‘विभागले अघि बढाएका आयोजनामध्ये एउटै शीर्षक (सम्भावित रणनीतिक सडक योजना)मा मात्रै २३५ ओटा कार्यक्रम/योजनामा ठेक्का छ, तर रकम छैन । यिनको दायित्व नै २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,’ ढकालले भने, ‘यस्ता शीर्षक धेरै छन् ।’ उनका अनुसार बजेट नभए पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन विभाग कानूनी रूपमा बाध्य हुन्छ । कतिपय ठेक्का सम्पन्न नगरी नहुने पनि हुन्छन् । ‘यो वर्ष बजेट विनियोजन भएन भन्दैमा यत्तिकै छोड्न मिल्दैन, यसलाई विधिवत् रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘केही ठेक्काको हकमा नीतिगत रूपमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग साधेर पनि निर्णय गरिन्छ ।’  यो अन्योलबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयसँग राय, सुझाव र निर्देशन मागेको ढकालले बताए । विभाग यो शीर्षकको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । ठेक्का तोड्नु उचित नहुने भन्दै ढकालले यो मन्त्रालय र विभागको बसको कुरा मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालयको विषयवस्तु भएको बताए । यस्ता प्रकृतिका ठेक्काबारे अर्थ मन्त्रालयले केही निकास दिनेमा उनी आशावादी छन् । महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजेट र अन्य कारणले रोकिएका विभिन्न शीर्षकका सडक र अस्पतालका ४ खर्ब रुपैयाँका २ हजार परियोजना छन् । यी परियोजना मुआब्जा विवाद, वनको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिलगायत कारणले अघि बढ्न नसकेका हुन् ।  खारेज गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा सडक विभाग  निर्माण व्यवसायीलाई बजेट नपाउने समस्या काम नभएकामा सांसद् विकास कोष र रणनीतिक सडकका न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का छन् । ५, १० र १५ शøयाको अस्पतालमा भने १५ करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का रहेको सिंहले बताए । यस्ता परियोजनाको स्रोत सुनिश्चितता छ, तर रकम छैन । यसमा संसद् विकास कोष (सदरमुकाम जोड्ने सडक), तराई–मधेश रणनीतिकजस्ता योजनाका सडक पर्छन् ।  ‘एकै दिन शिलान्यास गरेका अस्पतालका लागि त अहिलेसम्म जग्गा नै प्राप्त भएको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विभिन्न नामकरण गरेर परियोजना घोषणा, शिलान्यास र ठेक्का सम्झौता त भयो तर बजेट नै दिइएन ।’ स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ भनेर लेखिएको हुने र त्यही आधारमा ठेक्का लिँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘यस्ता ठेक्कामा कि बजेट देऊ नभए खारेज गर भनेका छौं,’ सिंहले भने, ‘यीबाहेक ७/८ वर्ष पुराना परियोजना पनि छन् । यस्ता परियोजना हामी छोड्न तयार छौं । तर, सरकारी निकायहरूले खारेज गर्ने भए सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेर वा मन्त्रिपरिषद्ले सीधै खारेजीमा लगेमात्रै खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन् ।’ यसरी अल्झिएका परियोजना अघि बढाउन कि बजेट दिनुपर्ने कि खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्काेतर्फ काम हुन नसकेका तर दायित्व सृजना गरेका परियोजना कहिलेसम्म ‘होल्ड’ गरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहिसकेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक थापाले स्रोत सुनिश्चितता भएपछि बजेट दिनुपर्ने बताए । निर्माणको भुक्तानी दिने हो भने १५/२० प्रतिशत रकम राज्य कोषमै फर्किन्छ । कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) अन्त:शुल्क विभिन्न माध्यमबाट राज्यकोषमै फर्किने भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई यसरी चलायमान बनाउनुको सट्टा बन्द नै गराएको बताए । ‘१६५ ओटालाई निर्वाचन रणनीतिक सडक भनेर शुरू गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त शीर्षकका सडकमा त्यसबेला २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो ।  सरकारले विशेष निर्णय गरेर त्यसबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना हुने गरी ठेक्का भएको हो ।’ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक निर्माण गर्ने भनेर योजना ल्याइएको थियो । विभागका अनुसार योजना शुरू गर्दा कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै सडक छ भने ६० करोड रुपैयाँ, दुईओटा छ भने ४० करोड रुपैयाँ, तीनओटा छ भने ३० करोड र तीनओटाभन्दा बढी भए २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यसरी वर्गीकरण गरेर जिल्लाअनुसार कार्यक्रम सडक विभागले बनाएको थियो । दायित्वभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन हुने क्रम निरन्तर छ । ‘बजेटचाहिँ २/३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने दायित्व सृजना गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको गर्ने परिपाटीले कहाँबाट हुन्छ,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘यो योजना मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो । यस्ता दायित्व सृजना गर्ने धेरै सडक योजना छन् । तिनलाई खारेज गर्दा समस्या हुँदैन ।’ ती सडक खासै महत्त्वका नभएको उनले बताए । स्थानीय तहका सडक र यस्तै खाले सानातिना योजना महत्त्वपूर्ण छैनन् । यस्ता योजना जेजस्तो हालतमा छ सोही अवस्थामा खारेज गरिदिनुपर्ने उनको धारणा छ । यसरी दायित्व सृजना हुनेमा वैदेशिक र सरकारी स्रोत दुवै पर्छ । वैदेशिक स्रोततर्फ बजेट नभएको होइन । नागढुंगा सुरुङ आयोजना, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकलगायतमा बजेट छ । वैदेशिक स्रोत एक/डेढ खर्ब रुपैयाँ हो । सरकारको त दुई/अढाई खर्ब रुपैयाँ होला । ‘वैदेशिक स्रोतमा रकम हुन्छ तर त्यसमा सरकारले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले बेहोर्नुपर्ने ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ पनि यथेष्ट दिइएको छैन,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।

रोकियो ५० अर्ब भुक्तानी, अर्थमाथि रकमान्तरको दबाब

१० असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन करिब २० दिन बाँकी रहँदा सरकारले काम भइसकेका आयोजनाहरुमा करिब करिब आधा खर्बको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यसअघि स्रोत सुनिश्चितता दिए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएका शीर्षकमा बढी खर्च भएपछि यस्तो दायित्व भुक्तानीमा मन्त्रालयहरुले सकस भोगिरहेका छन् । विगत अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीका लागि […]

किसानलाई पाँच खर्बको कर्जा दिने कार्यक्रम अन्योलमा

अर्थले अघि बढाएको ‘लघुवित्त कोष’को कार्यविधि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता, ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय सरकारले किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित बजेटमार्फत ल्याएको पाँच खर्बको कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार...

सार्वजनिक संस्थानमा जम्मा भएको रकमबाट ५ खर्बको लघुवित्त कोष बन्ने

५ असोज, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेको रकम जम्मा पारी लघुवित्त कोष खडा गर्ने भएको छ । राजधानीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औं वाषिर्कोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो जानकारी गराए । उनका अनुसार साना किसान तथा साना स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले यस्तो कोषको अवधारणा ल्याएको हो ।  […]

सञ्चालनमा आउँदै किसान र गरिबले सस्तो व्याजमा विनाधितो ऋण पाउने ५ खर्बको कोष

किसानलाई सस्तो व्याज र सहज रूपमा कर्जा दिनको लागि स्थापना गर्न लागिएको ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याइएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय कोष सञ्चालन कार्यविध

६ महिनामा एक खर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ८५ करोड बराबरको अनुदान तथा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता गरेर उक्त प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हो ।सरकारले पाएको प्रतिवद्धतामा ऋणको तुलनामा अनुदान भने निकै कम […]

बजेटको तयारीः कर्मचारीको तलब बढ्ने

काठमाडौं, २४ वैशाख । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई तिव्र बनाएको छ । यो वर्ष करिब १७ खर्बको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मध्यवधी निर्वाचनको तयारीमा रहेकाले केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । जसअन्र्तगत कर्मचारीको तलब बृद्धि, बृद्ध भत्ता बृद्धि लगायत छन् । कोरोना महामारीका कारण भत्ता र तलब बृद्धिमा […]

वित्तीय समानीकरणका लागि डेढ खर्बको अनुदान सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८- ०७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।एनएनआरएफसी ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकमबराबरको अनुदान सिफारिस गरिएको हो । चार दिनअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि सो रकम भने सार्वजनिक […]