काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाटै औपचारिक रूपमा उनले १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको लम्बाइ कुल २ हजार २१० किलोमीटर हुने सडक विभागको आकलन थियो ।
सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सृजना भएको थियो । तर, सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाउन ३ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्यो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि ठेक्का अघि बढाएको सडक विभाग अहिले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, सम्भावित रणनीतिक सडक योजना शीर्षकलगायत अन्य यस्तै शीर्षकका सडक सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने द्विविधामा छ ।
यस्तै द्विविधामा छन्, निर्माण व्यवसायी पनि । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाको ठेक्का लागे पनि बजेट छैन । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले २ हजारजति परियोजनामा बजेट र जग्गा अभाव, मुआब्जा विवादलगायत समस्याले कामै नभएको बताए । यस्ता परियोजना सबैभन्दा धेरै सडक र अस्पतालका छन् । २०७७ मङ्सिरमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३०९ ओटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने भन्दै घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले परियोजना घोषणा र शिलान्यास गर्ने तर बजेट विनियोजन नगर्दा ठेक्का लागे पनि काम नहुने र दायित्व सर्दै जाने समस्या छ । यस्ता परियोजनाका विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।
उनका अनुसार विभागमातहत अहिले करीब १ हजार ९०० ठेक्का छन् । तीमध्ये काम नभएका ठेक्का पहिचान गर्ने, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र काम गर्नेलाई निरन्तरता दिने योजनामा विभाग छ । अर्काेतर्फ विगतदेखि नै दायित्व सर्दै आएका परियोजना सम्पन्न हुनुको साटो व्ययभार थपिँदै आएको छ । निर्माणाधीन परियोजनामा समयमै भुक्तानी नभएर दायित्व सर्दा हालसम्ममा ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ढकालले बताए ।
ठूलो आर्थिक दायित्व बोकेको विभागलाई चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेटतर्फ ९५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ । ‘विभागले अघि बढाएका आयोजनामध्ये एउटै शीर्षक (सम्भावित रणनीतिक सडक योजना)मा मात्रै २३५ ओटा कार्यक्रम/योजनामा ठेक्का छ, तर रकम छैन । यिनको दायित्व नै २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,’ ढकालले भने, ‘यस्ता शीर्षक धेरै छन् ।’ उनका अनुसार बजेट नभए पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन विभाग कानूनी रूपमा बाध्य हुन्छ । कतिपय ठेक्का सम्पन्न नगरी नहुने पनि हुन्छन् ।
‘यो वर्ष बजेट विनियोजन भएन भन्दैमा यत्तिकै छोड्न मिल्दैन, यसलाई विधिवत् रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘केही ठेक्काको हकमा नीतिगत रूपमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग साधेर पनि निर्णय गरिन्छ ।’
यो अन्योलबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयसँग राय, सुझाव र निर्देशन मागेको ढकालले बताए । विभाग यो शीर्षकको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । ठेक्का तोड्नु उचित नहुने भन्दै ढकालले यो मन्त्रालय र विभागको बसको कुरा मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालयको विषयवस्तु भएको बताए । यस्ता प्रकृतिका ठेक्काबारे अर्थ मन्त्रालयले केही निकास दिनेमा उनी आशावादी छन् ।
महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार बजेट र अन्य कारणले रोकिएका विभिन्न शीर्षकका सडक र अस्पतालका ४ खर्ब रुपैयाँका २ हजार परियोजना छन् । यी परियोजना मुआब्जा विवाद, वनको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिलगायत कारणले अघि बढ्न नसकेका हुन् ।
खारेज गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा सडक विभाग
निर्माण व्यवसायीलाई बजेट नपाउने समस्या
काम नभएकामा सांसद् विकास कोष र रणनीतिक सडकका न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का छन् । ५, १० र १५ शøयाको अस्पतालमा भने १५ करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का रहेको सिंहले बताए । यस्ता परियोजनाको स्रोत सुनिश्चितता छ, तर रकम छैन । यसमा संसद् विकास कोष (सदरमुकाम जोड्ने सडक), तराई–मधेश रणनीतिकजस्ता योजनाका सडक पर्छन् ।
‘एकै दिन शिलान्यास गरेका अस्पतालका लागि त अहिलेसम्म जग्गा नै प्राप्त भएको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘विभिन्न नामकरण गरेर परियोजना घोषणा, शिलान्यास र ठेक्का सम्झौता त भयो तर बजेट नै दिइएन ।’ स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ भनेर लेखिएको हुने र त्यही आधारमा ठेक्का लिँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘यस्ता ठेक्कामा कि बजेट देऊ नभए खारेज गर भनेका छौं,’ सिंहले भने, ‘यीबाहेक ७/८ वर्ष पुराना परियोजना पनि छन् । यस्ता परियोजना हामी छोड्न तयार छौं । तर, सरकारी निकायहरूले खारेज गर्ने भए सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेर वा मन्त्रिपरिषद्ले सीधै खारेजीमा लगेमात्रै खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन् ।’
यसरी अल्झिएका परियोजना अघि बढाउन कि बजेट दिनुपर्ने कि खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्काेतर्फ काम हुन नसकेका तर दायित्व सृजना गरेका परियोजना कहिलेसम्म ‘होल्ड’ गरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहिसकेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक थापाले स्रोत सुनिश्चितता भएपछि बजेट दिनुपर्ने बताए । निर्माणको भुक्तानी दिने हो भने १५/२० प्रतिशत रकम राज्य कोषमै फर्किन्छ । कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) अन्त:शुल्क विभिन्न माध्यमबाट राज्यकोषमै फर्किने भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई यसरी चलायमान बनाउनुको सट्टा बन्द नै गराएको बताए । ‘१६५ ओटालाई निर्वाचन रणनीतिक सडक भनेर शुरू गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘उक्त शीर्षकका सडकमा त्यसबेला २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो ।
सरकारले विशेष निर्णय गरेर त्यसबाट ५८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना हुने गरी ठेक्का भएको हो ।’ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक निर्माण गर्ने भनेर योजना ल्याइएको थियो । विभागका अनुसार योजना शुरू गर्दा कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै सडक छ भने ६० करोड रुपैयाँ, दुईओटा छ भने ४० करोड रुपैयाँ, तीनओटा छ भने ३० करोड र तीनओटाभन्दा बढी भए २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यसरी वर्गीकरण गरेर जिल्लाअनुसार कार्यक्रम सडक विभागले बनाएको थियो । दायित्वभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन हुने क्रम निरन्तर छ ।
‘बजेटचाहिँ २/३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने दायित्व सृजना गर्दा ५८ अर्ब रुपैयाँको गर्ने परिपाटीले कहाँबाट हुन्छ,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘यो योजना मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि सडक विभागले ठेक्का लगाएको थियो । यस्ता दायित्व सृजना गर्ने धेरै सडक योजना छन् । तिनलाई खारेज गर्दा समस्या हुँदैन ।’ ती सडक खासै महत्त्वका नभएको उनले बताए । स्थानीय तहका सडक र यस्तै खाले सानातिना योजना महत्त्वपूर्ण छैनन् । यस्ता योजना जेजस्तो हालतमा छ सोही अवस्थामा खारेज गरिदिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
यसरी दायित्व सृजना हुनेमा वैदेशिक र सरकारी स्रोत दुवै पर्छ । वैदेशिक स्रोततर्फ बजेट नभएको होइन । नागढुंगा सुरुङ आयोजना, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकलगायतमा बजेट छ । वैदेशिक स्रोत एक/डेढ खर्ब रुपैयाँ हो । सरकारको त दुई/अढाई खर्ब रुपैयाँ होला । ‘वैदेशिक स्रोतमा रकम हुन्छ तर त्यसमा सरकारले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, आफैले बेहोर्नुपर्ने ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ पनि यथेष्ट दिइएको छैन,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।
