कृषि उत्पादनको ढुवानी सहज बनाउने ‘स्टार्टअप’लाई ५० लाख

कृषिजन्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलाका समस्या र चूनौति समाधान गर्ने नवीनतम सोचलाई ५० लाख अनुदान मिल्ने भएको छ । प्रदेश नम्बर १ को कृषि उत्पादन आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानीमा देखिँदै आएका प्रमुख समस्या समाधान गर्ने नवीनतम सोचले ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने भएको हो ।अनुदानका लागि नवीनतम व्यवसायिक योजना भएका स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमी र स्थापित संस्थाहरुले यसमा आवेदन दिन सक्ने छन् । आवेदकले अनुदान पाउन फागुन ६ गतेसम्म दिन सक्ने बताइएको छ । नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आइडिया स्टुडियोको सहकार्

सम्बन्धित सामग्री

कृषिउपज बजार पुर्‍याउन ‘कृषि एम्बुलेन्स’

चितवन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले कृषक समूहलाई अनुदानमा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले इच्छाकामना–२ स्थित ‘हपनी कृषक समूह’लाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले कृषक समूहका अध्यक्ष एक बहादुर चेपाङलाई एम्बुलेन्सको चाबी हस्तान्तरण गरेका थिए । पहाडी भूगोलका कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सहज ढुवानीको लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट अनुदानमा कृषि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको पालिकाले जानकारी दिएको छ । पालिकाले २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लागतमा कृषि एम्बुलेन्स खरीद गरी समूहलाई उपलब्ध गराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले बेहोरेको र बाँकी २५ प्रतिशत रकम समूहले जम्मा गरेको उनको भनाइ छ । गाउँमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएसँगै समयमै किसानले उत्पादन सहज र सर्वसुलभ मूल्यमा बजारमा ढुवानी गर्न सक्ने वातावरण बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘कृषि उत्पादनको योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएसँगै बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसले कृषि उपजको उचित मूल्य पाउने र खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएका छौं ।’ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएसँगै वडा नम्बर १ र २ का काउले, हपनी, मायाटार लगायतका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् ।

पाडेथोकका किसानका लागि डोकोको विकल्प ग्राभिटी रोपवे

वालिङ । वालिङ–५ पाडेथोकका किसानले कुनै बेला आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु डोकोमा बोकेर बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँदेखि नजिकैको वालिङ बजार पुग्न पनि झण्डै दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्दथ्यो । बजारसम्म पुग्न गोरेटो बाटोसमेत राम्रो थिएन, सडक सञ्जाल त परको कुरा थियो । वालिङ बजारबाट उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको अग्लो पहाड पित्लेक र त्यसको काखमा कृषि कर्ममा रमाइरहेको पाडेथोकमा पिउने पानीको समस्या पनि उत्तिकै थियो । सिँचाइका लागि वर्षाको पानी संकलनका लागि पोखरी निर्माण गरिएका थिए । यसको समाधानका लागि खानेपानी लिफ्टिङ गरेर गाउँमा ल्याइयो । त्यसपछि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल उत्पादनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय किसानको अगुवाइमा जनकल्याण कृषि सहकारी संस्था स्थापना भयो । सहकारीमा आबद्ध १४२ घरधुरीमध्ये ७२ घरधुरीले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्न थाले । उत्पादन बढेसँगै बजारीकरणको समस्या पनि बढ्दै गयो । स्थानीयले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणको सहजताका लागि विसं २०७४ मा बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवे निर्माण भई सञ्चालनमा आयो । पाडेथोक नजिकै रहेको सल्लाघारीबाट वालिङ–१ त्रियासी जोड्ने गरी रोपवे निर्माण भएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालय व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको रू. २४ लाख ४५ हजार र रू. ३१ लाख ६० हजार बराबरको स्थानीयको जनश्रमदानमा पित्लेक–खहरे ग्राभिटी रोपवे सञ्चालन गरिएको सहकारीका व्यवस्थापक हुमनाथ लामिछानेको भनाइ छ । सल्लाघारीदेखि खहरेसम्म ८५४ मिटर लम्बाइ रहेको बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवेको भारवहन क्षमता १२० किलोको छ । माथिल्लो स्टेशनबाट १२० किलो तौल तल्लो स्टेशनमा पठाउँदा तल्लो स्टेशनबाट ३० किलोको तौल माथिल्लो स्टेशनसम्म पठाउन सकिन्छ । ‘यहाँका व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल ढुवानीको भरपर्दो माध्यम रोपवे बन्यो,’ उनले भने, ‘रोपवेको विकल्प थिएन, सस्तो र सहज थियो तर पछिल्लो एक वर्ष गाउँसम्म आउने बाटो कालोपत्र भई सडक सञ्जालले जोडिएपछि रोपवे वैकल्पिक साधनको रूपमा प्रयोग थालिएको छ ।’ गाउँबाट वालिङ तथा आसपासका अन्य बजारमा गाडी जाने र सोही गाडीमा यहाँका किसानले उत्पादित कृषिजन्य उपज पठाउने गरेका छन् । ‘सल्लाघारीसम्म बोकेर पुर्‍याउनुपर्ने र त्यहाँबाट लोड गरी र तल्लो स्टेशनबाट फेरि लोड गरी सम्बन्धित व्यापारीकहाँ पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले घरैबाट सवारीधनीहरूले उठाएर लगिदिने र आफैंले बजारमा चलेको मूल्यअनुसार विक्री गरी साँझ घरमै पैसा ल्याई बुझाइदिने गरेकाले अहिले यहाँका किसानलाई निकै सहज भएको छ ।’ रोपवेमार्फत ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो रू. १ शुल्क लिने गरिएको थियो । गाडीबाट ढुवानी हुन थालेपछि गत एक वर्षदेखि रोपवे खासै प्रयोगमा आएको छैन । प्रयोगमा नआए पनि ढुवानी गर्ने वैकल्पिक साधनको रूपमा समय–समयमा मर्मत सम्भार कार्य भने निरन्तर भइरहेको व्यवस्थापक लामिछानेको भनाइ छ । पाडेथोकका व्यावसायिक किसान यज्ञप्रसाद लामिछानेले अहिले गाउँबाटै बजार जाने गाडीमार्फत कृषि उपज ढुवानी गर्छन् । सवारी धनीले घर–घरबाटै कृषि उपज उठाएर बजार लैजाने र विक्री गरेर हिसाब घरमै ल्याएर बुझाइदिने गरेकाले सहज भएको उनले बताए । ‘गाउँबाट बिहानमा दैनिक दुई ओटा जीप वालिङ तथा आसपासका बजारमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘गाडीधनीले हामीले घर–घरमा तौलेर राखेका कृषि उपज बजार लैजान्छन् र चलनचल्तीको मूल्यमा विक्री गरी साँझ आएर हिसाब दिन्छन्, त्योबापत प्रत्येक किसानले प्रतिकेजी रू. २ ढुवानीबापत दिन्छौं ।’ गाउँबाट बजारसम्म जाने गाडीलाई आम्दानी र किसानलाई सहज पनि भएको छ । ‘कोही व्यापारीले माग गरेमा गाडीवालाले त्यहाँसम्म पनि सोही मूल्यमा ढुवानी गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘नभए उनीहरूले जहाँ पनि विक्री गरेर हामीलाई हिसाब दिन्छन्, झट्ट हेर्दा कृषि एम्बुलेन्सको काम भएको छ ।’ मौसमी तथा बेमौसमी गोलभेडा, तरकारी, सुन्तला, कागतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन गरी गाउँमा करोडौं आम्दानी भित्रिने गरेको छ । धेरै लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा यहाँका किसानले व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्दै आएका छन् । यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र फलफूल रहेको जनकल्याण कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नीलकण्ठ लामिछानेले बताए । रासस

पाडेथोकका किसानका लागि डोकोको विकल्प ग्राभिटी रोपवे

वालिङ । वालिङ-५ पाडेथोकका किसानले कुनै बेला आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु डोकोमा बोकेर बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँदेखि नजिकैको वालिङ बजार पुग्न पनि झण्डै दुई घण्टा पैदल हिँड्नुपर्दथ्यो । बजारसम्म पुग्न गोरेटो बाटोसमेत राम्रो थिएन, सडक सञ्जाल त परेको कुरा थियो । वालिङ बजारबाट उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको अग्लो पहाड पित्लेक र त्यसको काखमा कृषि कर्ममा रमाइरहेको पाडेथोकमा पिउने पानीको समस्या पनि उत्तिकै थियो । सिँचाइका लागि वर्षाको पानी संकलनका लागि पोखरी निर्माण गरिएका थिए । यसको समाधानका लागि खानेपानी लिफ्टिङ गरेर गाउँमा ल्याइयो । त्यसपछि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल उत्पादनमा सहजीकरण गर्न स्थानीय किसानको अगुवाइमा जनकल्याण कृषि सहकारी संस्था स्थापना भयो । सहकारीमा आबद्ध १४२ घरधुरीमध्ये ७२ घरधुरीले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्न थाले । उत्पादन बढेसँगै बजारीकरणकोे समस्या पनि बढ्दै गयो । स्थानीयले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणको सहजताका लागि विसं २०७४ मा बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवे निर्माण भई सञ्चालनमा आयो । पाडेथोक नजिकै रहेको सल्लाघारीबाट वालिङ-१ त्रियासी जोड्न गरी रोपवे निर्माण भएको थियो । कृषि विकास मन्त्रालय व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको रू. २४ लाख ४५ हजार र रू. ३१ लाख ६० हजार बराबरको स्थानीयको जनश्रमदानमा पित्लेक-खहरे ग्राभिटी रोपवे सञ्चालन गरिएको सहकारीका व्यवस्थापक हुमनाथ लामिछानेको भनाइ छ । सल्लाघारीदेखि खहरेसम्म ८५४ मिटर लम्बाइको रहेको बिना विद्युतीय ग्राभिटी रोपवेको भारवहन क्षमता १२० किलोको छ । माथिल्लो स्टेशनबाट १२० किलो तौल तल्लो स्टेशनमा पठाउँदा तल्लो स्टेशनबाट ३० किलोको तौल माथिल्लो स्टेशनसम्म पठाउन सकिन्छ । ‘यहाँका व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, फलफूल ढुवानीको भरपर्दो माध्यम रोपवे बन्यो,’ उनले भने, ‘रोपवेको विकल्प थिएन, सस्तो र सहज थियो तर पछिल्लो एक वर्ष गाउँसम्म आउने बाटो कालोपत्र भई सडक सञ्जालले जोडिएपछि रोपवे वैकल्पिक साधनको रूपमा प्रयोग थालेको छ ।’ गाउँबाट वालिङ तथा आसपासका अन्य बजारमा गाडी जाने र सोही गाडीमा यहाँका किसानले उत्पादन भएको कृषिजन्य उपज पठाउने गरेका छन् । ‘सल्लाघारीसम्म बोकेर पुर्‍याउनुपर्ने र त्यहाँबाट लोड गरी र तल्लो स्टेशनबाट फेरि लोड गरी सम्बन्धित व्यापारीकहाँ पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले घरैबाट सवारीधनीहरूले उठाएर लगिदिने र आफैंले बजारमा चलेको मूल्यअनुसार विक्री गरी साँझ घरमै पैसा ल्याई बुझाइदिने गरेकाले अहिले यहाँका किसानलाई निकै सहज भएको छ ।’ रोपवेमार्फत ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो रू. १ शुल्क लिने गरिएको थियो । गाडीबाट ढुवानी हुन थालेपछि गत एक वर्षदेखि रोपवे खासै प्रयोगमा आएको छैन । प्रयोगमा नआए पनि ढुवानी गर्ने वैकल्पिक साधनको रूपमा समय-समयमा मर्मत सम्भार कार्य भने निरन्तर भइरहेको व्यवस्थापक लामिछानेको भनाइ छ । पाडेथोकका व्यावसायिक किसान यज्ञप्रसाद लामिछानेले अहिले गाउँबाटै बजार जाने गाडीमार्फत कृषि उपज ढुवानी गर्छन् । सवारी धनीले घर-घरबाटै कृषि उपज उठाएर बजार लैजाने र विक्री गरेर हिसाब घरमै ल्याएर बुझाइदिने गरेकाले सहज भएको उनले बताए । ‘गाउँबाट बिहानमा दैनिक दुई ओटा जीप वालिङ तथा आसपासका बजारमा जान्छन्,’ उनले भने, ‘गाडीधनीले हामीले घर-घरमा तौलेर राखेका कृषि उपज बजार लैजान्छन् र चलनचल्तीको मूल्यमा विक्री गरी साँझ आएर हिसाब दिन्छन्, त्योबापत प्रत्येक किसानले प्रतिकेजी रू. २ ढुवानीबापत दिन्छौं ।’ गाउँबाट बजारसम्म जाने गाडीलाई आम्दानी पनि र किसानलाई सहजता पनि हुने गरेको छ । ‘कोही व्यापारीले माग गरेमा गाडीवालाले त्यहाँसम्म पनि सोही मूल्यमा ढुवानी गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘नभए उनीहरूले जहाँ पनि विक्री गरेर हामीलाई हिसाब दिन्छन्, झट्ट हेर्दा कृषि एम्बुलेन्सको काम भएको छ ।’ मौसमी तथा बेमौसमी गोलभेडा, तरकारी, सुन्तला, कागतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन गरी गाउँमा करोडौं आम्दानी भित्रिने गरेको छ । धेरै लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा यहाँका किसानले व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्दै आएका छन् । यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र फलफूल रहेको जनकल्याण कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नीलकण्ठ लामिछानेले बताए । रासस

तरकारी ढुवानी गर्न कृषि एम्बुलेन्स

चितवन । कृषिउपजको सहज ढुवानीका लागि चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि संघ सरकार र गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेका छन् । पालिकाभित्र पर्ने पहाडी क्षेत्रका किसान लक्षित कृषि एम्बुलेन्स खरीद गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताए । घुम्ती सेवामार्फत कृषि उत्पादन किसानका घर–घरबाट बजारसम्म ल्याइने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नं १, २ र ७ का किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादनको सहज ढुवानीका लागि तीनओटा कृषि एम्बुलेन्स खरीद गर्ने तयारी गरिएको हो । ‘किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कृषि एम्बुलेन्स खरीद गर्न लागेका हौं,’ उनले भने । अहिले पनि इच्छाकामनाको पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले निकै कष्टका साथ कृषिजन्य उत्पादन बजार पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार कृषि एम्बुलेन्स खरीदका लागि संघीय सरकारले रू. ४० लाख बजेट व्यवस्थापन गरिदिएको छ भने त्यसमा पालिका र कृषि समूह तथा सहकारीको सहकार्यमा आधा–आधा रकमको व्यवस्थापन हुनेछ । ‘संघीय सरकारको सहयोगलाई ५० प्रतिशत मानेर पालिकाले २५ प्रतिशत र कृषि समूह तथा सहकारीको २५ प्रतिशत रकम व्यवस्थापन गरेर कृषि एम्बुलेन्स खरीद गर्ने योजना छ,’ उनले भने । गाउँपालिकाले तीनओटा एम्बुलेन्स खरीदका लागि करीब रू. ८० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूलले उचित बजार नपाउँदा बारीमै फाल्नुपर्ने अवस्था कृषि एम्बुलेन्सको प्रयोगपछि अन्त्य हुने गाउँपालिकाले विश्वास लिएको छ । रासस

कृषि उत्पादनको आपूर्ति सहज बनाउने स्टार्टअपलाई ५० लाखसम्म अनुदान

सहज च्यालेन्ज फण्डले नवीनतम व्यवसायीक योजनालाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान दिने भएको छ । फण्डले नवीनतम व्यवसायहरूलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको हो । नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आईडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा ‘सहज च्यालेन्ज फण्ड’को आवेदन खुल्ला गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा...

म्याग्दीको रघुगंगामा दुई चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिँदै

म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा दुईओटा चिस्यान केन्द्र (कोल्डस्टोर) बनाइने भएको छ । गाउँपालिकाले संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी वडा नं २ भगवतीको बाहुनचौर र वडा नं ६ पाखापानीमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूललाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्ने गरी कोल्डस्टोर बनाउन लागेको हो ।      गाउँपालिकाको ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ अभियान अन्तर्गत भगवतीमा संघीय सरकारले ५० लाख र गाउँपालिकाले ५० लाख गरी एक करोड लागतमा कोल्डस्टोर निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया थालिएको गाउँपालिकाका प्रमुख भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । कोल्डस्टोरका लागि प्राविधिकको टोलीका वडा कार्यालय नजिक एक रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भएकाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)पछि बोलपत्र प्रक्रियामा जाने प्रमुख भण्डारीले बताए । ‘यहाँ उत्पादन भएको कृषि उपजलाई भण्डारण गरी सीधै बजारमा लैजान सकिन्छ, कृषकका हरेक प्रकारका उत्पादनलाई कोल्डस्टोरमा राख्ने योजनासहित चिस्यान केन्द्रको निर्माण गर्न लागिएको हो,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए । सुन्तला, केरा र आलुको उत्पादन हुने पिप्ले, भगवती, बेगखोलाकाले धेरै प्रयोग गरे पनि भगवतीको ठूलो भएकाले त्यहाँ गाउँपालिकाका सबै वडाका कृषकको उत्पादनलाई राखिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ । त्यस्तै पाखापानीमा संघीय र गाउँपालिकाको गरी २२ लाख लागतमा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पोर्टेबल कोल्ड च्याम्बर बनाउन आवश्यक तयारी गरिएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र अपायक पर्ने भएकाले झिँ, पाखापानी, चिमखोला र कुइनेमंगले क्षेत्रका कृषकलाई लक्ष्य गरी पाखापानीमा बनाउन लागिएको कोल्ड च्याम्बर एक वर्षभित्र उक्त निर्माण गरिने वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले बताए । दुवै स्थानमा निर्माण हुने कोल्डस्टोरको डिजाइन इस्टिमेटको काम अगाडि बढेकाले अगुवा कृषक समेत उत्साहित छन् । कोल्डस्टोर बनेपछि कृषिजन्य वस्तु, फलफूलअन्तर्गत सुन्तलालाई उचित तापक्रममा लामो समयसम्म राखेर बेमौसमी सिजनमा बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ । सिजनमा उत्पादन गरेर विक्रीको तुलनामा बेमौसममा कोल्डस्टोरमा राखेर विक्री गर्दा चार गुणाभन्दा बढी फाइदा हुन्छ । गाउँपालिकाले कृषकको उत्पादन भएको स्थानबाट कोल्डस्टोरसम्म ढुवानी तथा स्टोर सञ्चालनमा सहज हुने गरी कोषसमेत बनाउने योजना बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । उनले कृषकलाई ढुवानी र भण्डारमा सहज हुने गरी सघाउनेसमेत बताए । रघुगंगामा उत्पादन हुने कृषि र फलफूल करीब ६ महीनासम्म कोल्डस्टोरमा राखेर बजारमा लैजान सकेमा पनि कृषकको उत्पादन र आम्दानी वृद्धि हुने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कोल्डस्टोरमा राखिएको वस्तुको स्वाद र गुणस्तर ताजा नै हुन्छ र उपभोगका लागि स्वास्थ्यवद्र्धक र स्वच्छ मानिन्छ । चिस्यान केन्द्रकै कारण छिमेकी जिल्ला मुस्ताङको स्याउलाई फागुन, चैतमा समेत खान पाइएको छ भने निर्धारित समयमै कोल्डस्टोर बनेमा रघुगंगामा उत्पादन हुने कृषि र फलफूल वस्तुसमेत बेमौसमी सिजनमा प्रयोग गर्न पाइनेछ । रासस

कृषि उत्पादनको आपूर्ति सहज बनाउने स्टार्टअपलाई ५० लाखसम्म अनुदान

सहज च्यालेन्ज फण्डले नवीनतम व्यवसायीक योजनालाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान दिने भएको छ । फण्डले नवीनतम व्यवसायहरूलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको हो ।नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आईडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा ‘सहज च्यालेन्ज फण्ड’को आवेदन खुल्ला गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा देखिँदै आएका प्रमुख अवरोध तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त फण्ड सञ्चालन गरिएकोे छ ।नवीनतम व्यवसायिक योजना भएका स्टार्टअप

५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सहज च्यालेन्ज फण्डका लागि आवेदन माग

माघ ४, काठमाडौं । ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सहज च्यालेञ्ज फण्डका लागि आवेदन माग गरिएको छ । कृषिजन्य आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानीका प्रमुख समस्या र चुनौतिलाई सम्बोधन गर्ने नविनतम समाधानहरु लाई ५० लाख रुपैयाँ सम्म अनुदान दिन आवेदन माग गरिएको हो ।  सहज भनेर चिनेने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम र आईडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा ‘सहज च्यालेन्ज फण्ड’ का लागि आवेदन माग गरिएको हो । माघ ४ गते भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो । प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा देखिँदै आएका प्रमुख अवरोध तथा चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न उक्त फण्ड संचालन गरिएको हो । नविनतम व्यवसायिक योजना भएका स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमी र स्थापित सस्थाहरुले यसमा आवेदन दिन सक्ने छन् ।  आवेदकहरुले प्रदेश नम्बर १ मा कृषि उत्पादनहरुको आपूर्ति शृंखला तथा ढुवानी र मूल्य अभिवृद्धिमा रहेका समस्याहरुको समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।  कार्यक्रमका लागि आवेदन मिति २०७८ फागुन ६ गते सम्म रहेको छ ।  सहज च्यालेन्ज फण्डको पहिलो चरणको कुल बजेट १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशी ५० लाख रुपैयाँ सम्मको हुनेछ । यसरी छनौट गरिएका आवेदकले नगद राशीसँगै व्यवसाय अगाडी बढाउन एक वर्षसम्मका लागि विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोग पनि पाउन सक्नेछन् ।  सहज कार्यक्रम भनेर पनि चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण नेपाल सरकार र स्वीटजरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत संचालनमा छ ।  आईडिया स्टुडियो नेपाल नविन एवंम सृजनात्मक सोचहरुलाई उद्योगमा परीणत गर्न सहयोग गर्ने गैर-नाफामूखी संस्था हो । यसले नव उद्यमीहरुलाई सल्लाह, प्रशिक्षण, परामर्श, नेटवर्कीङ र सम्भावित व्यवसायलाई विज लगानीको अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

सडक सञ्जालले जोडियो रसुवाको नागुङगाउँ

मंसिर १९, रसुवा । जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेपनि भौगोलिक विकट रहेको नागुङगाउँ सडक सञ्जाल जोडिएको छ । लामो समयको प्रयासपछि यस वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले कृषि सडक निर्माण गरी नागुङवासीको सपना पूरा गरेको हो । शनिवार गाउँपालिका प्रमुख कैसाङनुर्पु तामाङलगायत स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ता चढेको सरकारी सवारी साधन नागुङगाउँमा पुग्दा स्थानीयवासीले स्वागत गरेका थिए ।  सो अवसरमा गाउँपालिका प्रमुख तामाङले जनताको चाहना र आवश्यक्तालाई दृष्टिगत गरी कृषि सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको र सडकका बीच भागमा पर्ने खोलाको पुल एवम् नाली निर्माणलगायत कालोपत्र गर्ने काम बाँकी भएकाले थप व्यवस्थापनका लागि आफूले सहयोग गर्दै जाने बताए । सदरमुकामबाट तीन घण्टा पैदलयात्रा गर्नुपर्ने नागुङगाउँमा मोटरबाटो निर्माणपश्चात अब २० मिनेटमा पुगिने जानकारी दिइएको छ । स्थानीयवासी छिरिङसाङ्वो तामाङनले नागुङगाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिएकामा खुशी व्यक्त गरे ।  धुञ्चेबाट चार किलोमिटरको छोटो दूरी रहे पनि उकाली, ओराली र भिरपहरा भएका कारण पैदलयात्रासमेत निकै कठिन थियो । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको रू. ५० लाख अनुदान र स्थानीय बासिन्दाको रू. चार लाख बराबर जनश्रमदानबाट निर्माण भएको सो कृषि सडकबाट ५० घर परिवारलाई यातायातको सुविधा पुगेको बताइन्छ । लक्षित कार्ययोजना अनुरूप सो सडकमा गाउँपालिकाले गत वर्षबाटै केही लगानी गरी यस वर्ष पूरा गराएको हो । दश वर्ष अगाडिबाट निर्माण शुरू भएको प्रयास बल्ल पूरा भएको नागुङवासीले जानकारी दिएका छन् । सडक निर्माणबाट कृषि उपज बजारमा पुर्‍याउन, विकास निर्माण एवम् खाद्यान्न सामग्री ढुवानी गराउन र बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स झिकाउन अत्यन्तै सहज समेत भएको उनीहरुले बताएका छन् । अगामी दिनमा सडक मर्मतसम्भारलाई विशेष ध्यान दिइने स्थानीयवासी ग्यालदोर्जे तामाङले बताए । रासस

शीत भण्डारणले जोगियो हरियो तरकारी

धरान । पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा किसानले धरानस्थित कृषि बजारमा शीतभण्डार नहुँदा करोडौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी कुहिएर फाल्नुपर्‍यो । बन्दाबन्दीका कारण बजार बन्द हुँदा कोशी पहाडी जिल्लाबाट ल्याइएका कृषिजन्य उत्पादनको मूल्यसमेत नियन्त्रण गर्न सकिएको थिएन भने बजारमा स्टक राखिएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी हरियो तरकारी बिक्री नहुँदा फाल्नु परेको थियो । अहिले भने धरानस्थित कृषि बजारलाई सहज भएको छ । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सुनसरी जिल्ला प्रशासनले घोषणा गरेको जेठ १ गतेदेखिको निषेधाज्ञामा बजारमा भएका कृषिजन्य उत्पादन शीत भण्डारमा मौज्दात गरिएको छ । यसले गर्दा बजार खुलेको समय तरकारी आपूर्तिमा सहज हुनेछ भने मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ । जेठ ७ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको बजार जेठ ८ गते स्थानीयको चाहनाअनुसार छलफल गरेर खुल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । बजार खुले पनि हरियो तरकारीसहित फलफूल आपूर्ति गर्न कुनै समस्या नरहने बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार शीत भण्डारमा अहिले ३० मेट्रिक टन फलफूल स्टक राखिएको छ । त्यसैगरी एक मेट्रिक टन काउली, मूला स्टक छन् । बजारमा आलु डेढ सय मेट्रिक टन, प्याज १ सय, दलहन, लसुनलगायत मागअनुसार खपत हुने गरी १२ मेट्रिक टन स्टक रहेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि आपतकालीन अवस्थामा हरियो तरकारी तथा फलफूल आपूर्ति गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । गत मंसिरदेखि सञ्चालनमा आएको शीत भण्डार हालको निषेधाज्ञाको अवस्थामा महत्वपूर्ण रहेको भट्टराई बताउँछन् । उनले भने, ‘निषेधाज्ञा सुरु भएकै दिन पहाडबाट हरियो तरकारी आएको थियो । शीत भण्डार नभएको भए सबै कुहिएर जान्थे । अहिले स्टक राख्न सफल भएकाले कृषिजन्य उत्पादन खेर जान पाएनन् ।’ प्रदेश १ सरकारको ५० लाख र कृषि बजारको २५ लाख गरी ७५ लाख रुपैयाँको लागत साझेदारीमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको हो । शीत भण्डारमा ६ देखि ८ महिनासम्म फलफूल राख्न सकिनेछ । तीन वटा च्याम्बर रहेको शीत भण्डारको प्रत्येक च्याम्बरको २५ मेट्रिक टन क्षमता रहेको भट्टराईले बताए । एउटा च्याम्बर किसानको आरक्षणका लागि सुरक्षित गरिएको छ । एक पटक तापक्रम मिलाएपछि कुन फलफूल, तरकारीलाई कति चिसो चाहिन्छ, सोहीअनुसार स्वचालित रूपमा सञ्चालन हुने शीत भण्डारले कृषक, उपभोक्ता र व्यापारीलाई फाइदा पुगेको भट्टराईको दाबी छ । बन्दका बेला पनि आवश्यक परे बिक्री वितरण गर्न सहज बनाएको उनले बताए । कुनै आपतकालीन अवस्था वा बजार खुलेको दिनमै पनि स्टकमा रहेका तरकारी बिक्रीमा समस्या नहुने उनी बताउँछन् । बजार खुले पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । धरानमै शीत भण्डार नहुँदा पूर्वी पहाड र अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका फलफूल र तरकारी कुहिनबाट जोगाउन विराटनगरको शीत भण्डार पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । धरानमै शीतभण्डार भएपछि ढुवानी खर्च मात्र होइन, शुल्कमा पनि राहत मिलेको छ । मूल्य उच्च भएका बेला शीत भण्डारबाट निकालेर बेच्न सकिनेछ । बन्द–हडताल भएका बेला वा बिक्री नभएका बेला सिजनअनुसारका फलफूल, तरकारीलाई शीत भण्डारमा राखेर केही सातापछि बिक्री गर्न सकिने वातावरण बल्ल बनेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।